काठमाडाैं: प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा महालेखा परीक्षकको ५६औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५ पेस भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री भानुभक्त ढकालले सो प्रतिवेदन सदन समक्ष पेस गरे । त्यसैगरी मन्त्री ढकालले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सुशासन प्रतिवेदन र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धिसहितको वर्ष ०७४/७५ को नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन पनि पेस गरे ।
बैठकमा अर्थसमितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले आर्थिक वर्ष (आव) ०७६/७७ को पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रम सम्बन्धी प्रतवेदन, २०७६ र कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको वार्षिक प्रतिवेदन ०७५/७६ पेस गरे ।
यसैगरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले औद्योगिक व्यवसाय विधेयक, २०७५ प्रस्तुत गरे । विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री यादवले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने र वैदेशिक लगानी आर्कर्षित गर्नका लागि उक्त विधेयक आवश्यक रहेकाले सदनमा पेस गरिएको जानकारी दिए ।
मन्त्री यादवले सदनमा पेस गरेकाे विधेकका सम्बन्धमा सांसद प्रेम सुवालले प्रस्तुत गरकाे विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ पेस हुँदा बहुमत सदस्यले अस्वीकृत गरे ।
त्यस्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रहरी समायोजना विधेयक,२०७५ सदन समक्ष पेस गरे । नेपालको संविधानको धारा ३०२ को उपधारा दुई अनुसार सदन समक्ष उहाँले सो विधेयक पेस गरे ।
विधेयकका सन्दर्भमा सदनलाई जवाफ दिदैं मन्त्री थापाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रहरी समायोजना गर्नुपर्ने भएकाले सो विधेयक आवश्यक रहेको जानकारी गराएका थिए ।
यसैगरी वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ‘वन विधेयक, २०७५’ र ‘वातावरण संरक्षण विधेयक, २०७५’ एवं भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले ‘भूमि सम्बन्धी आठौँ संशोधन विधेयक, २०७५’ पेस गरे ।
वन र वातावरण संरक्षण विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री बस्नेतले जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न, प्रदूषणबाट क्षतिपूर्ति भराउन विधेयक मस्यौदा गरी ल्याइएको जानकारी दिए ।
विधेयकमाथि विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै सांसद् प्रेम सुवालले विसं २०७२ मै काठमाडौँबाट औद्यागिक क्षेत्र स्थानान्तरण गर्ने भनी बजेट वक्तव्यमा ल्याए पनि अझै कार्यान्वयनमा नआएकाले वातावरण प्रदूषण हुँदै गएको बताए ।
औद्योगिक क्षेत्रको अनुगमन सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारमध्ये क कसले कुन कुन गर्ने भन्ने सूचीको व्यवस्था विधेयकमै गरिनुपर्ने उनकाे माग थियो । ठूला शहरमा मान्छे थुपार्ने सरकारी नीति गलत भएको सांसद सुवालले बताए ।
भक्तपुरको उत्तरी र काठमाडौँको उत्तरपूर्वी भेगमा एक लाख रोपनीमा ठूलो शहरको विकास गर्ने भनेर कृषियोग्य जमिन सक्न खोजिँदै छ, जुन ठाउँमा जति मानिस बस्छन्, तिनलाई त्यहीँको जग्गाले खान पुग्ने गरी व्यवस्था हुनुपर्छ उनले भने ।
भूमिसम्बन्धी विधेयकमा विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्नुहुँदै सांसद एकवाल मियाँले १३ लाख हेक्टर जग्गा अतिक्रमण भएको बताए । सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवास गर्नेलाई व्यवस्थित गर्न पनि उनले माग गरे ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक जेठ ७ गते दिउँसो १ बजे बस्ने छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ ६, २०७६
-1732776560.jpg)
