काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको कुल आम्दानीको ७.७४ देखि १०.८० प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको देखिएको छ ।
बोर्डको विगत पाँच वर्षको आम्दानी र खर्चको विश्लेषण गर्दा प्रत्येक वर्ष कुल आम्दानीको ७.७४ देखि १०.८० प्रतिशत मात्र खर्च हुने शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
यस वर्ष गत वर्षको पाँच अर्ब ६६ करोड ७१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ मौज्दात रहेकामा ७० करोड ९२ लाख ८५ हजार रुपैयाँ अर्थात् १२.५१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । गत वर्षको आम्दानीबाट चार अर्ब ९५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बचत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस तथ्यांकलाई हेर्दा कोषमा प्राप्त रकमको अधिकतम परिचालन हुन सकेको देखिँदैन ।
कोषको रकम अधिकतम परिचालन हुने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने, तर्जुमा गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा कामदारबाट लिने शुल्क पुनरावलोकन हुनपर्ने लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
कामदारसँग लिएको रकमबाट सरकारी भवन
उता, प्रतिवेदनले दक्षिण कोरिया जाने कामदारसँग सेवा शुल्कवापत लिएको रकम (ईपीएस)बाट यस वर्ष कोषमा १९ करोड ४८ लाख ४९ हजार रुपैयाँ मौज्दात रहेको देखाएको छ ।
उक्त मौज्दात रकमबाट कार्यालयले परीक्षा भवन निर्माण गर्न निर्माण व्यवसायीसँग १० करोड ५० लाख ४९ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । कामदारसँग लिएको रकमबाट सरकारी भवन निर्माण गर्नु उपयुक्त नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, अभिमुखीकरण तालिमका लागि लिएको रकममध्ये आठ करोड ७१ लाख २० हजार रुपैयाँ व्यावसायिक सीप विकास तथा तालिम केन्द्रको खातामा बचत रहेको छ ।
स्वास्थ्य परीक्षणका लागि लिएको रकम स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाले लिने भएकाले उक्त रकमबाट आएको बचतको अभिलेख कार्यालयमा नदिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सेवा प्रदान गर्ने विभिन्न निकायमा कामदारसँग लिएको शुल्क बचत रहेको र सोबाट सरकारी भवन निर्माणसमेत गरेको अवस्थाले त्यस्तो खर्च औचित्यपूर्ण मानिँदैन ।
प्रतिवेदनका अनुसार राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा २०५५/०५६ देखि हालसम्म विभिन्न प्रतिष्ठानहरूबाट १५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ योगदान भएको देखिन्छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले प्रतिष्ठानलाई कोषको दायरामा ल्याउन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकमा यस वर्ष जम्मा भएको १० करोड ५८ लाख ६९ हजार रुपैयाँको प्रतिष्ठानगत रकम यकिन नगरी प्राप्त भएसम्मको रकम मात्र आम्दानी जनाउने गरेको छ ।
उक्त रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा नगरी सञ्चित कोषमा जम्मा भएको र विनियोजन ऐनबमोजिम खर्च भइसकेको देखिन्छ । ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन भएको देखिँदैन तसर्थ ऐन नियमको व्यवस्था कार्यान्वयन वा संशोधन हुनुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा असुरक्षाका कारण व्ययभार
गत तीन वर्षमा भएको मृत्यु तथा अङ्गभङ्गको तथ्यांक हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ८१६ र ११७, २०७३/०७४ मा ७५६ र २०६, २०७४/०७५ मा ८२१ र ३६१ रहेको देखिन्छ ।
यसरी वैदेशिक रोजगारमा जानेको सुरक्षा नभएका कारण व्ययभारसमेत बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विदेशमा कामको सिलसिलामा हुने मृत्यु तथा अङ्गभङ्गको कारण र सोको न्यूनीकरणका लागि आवश्यक उपायको खोजी गरी निराकरण गर्न आवश्यक देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजत लिने संस्थाबाट तोकिएबमोजिम धरौटी लिने तथा धरौटीको परिचालनबाट प्राप्त ब्याज वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ ।
विभागको धरौटी खातामा एक अर्ब १५ करोड ४६ लाख ३० हजार रुपैययाँ बाँकी रहेको छ । उक्त रकममध्ये ७० करोड रुपैयाँ विभिन्न ‘क’ वर्गका बैंकमा मुद्दती खातामा लगानी गरेकामा लगानीबाट प्राप्त ब्याजको लेखाङ्कन भएको सुनिश्चित हुने अवस्था छैन । धरौटी खातामा राख्नुपर्ने न्यूनतम रकमको अनुमान गरी बाँकी रकम परिचालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख २, २०७६
-1732776560.jpg)
