जम्मू–काश्मिरका पूर्वमुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्लाहले काश्मिरको एक चुनावी र्यालीका क्रममा यदि अल्लाहले चाहेमा काश्मिरमा एकपटक फेरि अलग राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने बताए ।
यसलगत्तै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले के कांग्रेस र अरु विपक्षी दल उमर अब्दुल्लाको भनाईमा सहमत छन् ? भन्ने प्रश्न उठाए ।
तेलंगनामा आयोजित एक र्यालीमा मोदीले भने, ‘कांग्रेसको सहयोगी दल नेशनल कन्फ्रेन्सले काश्मिरमा अलग प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेको छ । के हिन्दुतानमा यो मागमा कसैको सहमति छ ? उनी भनिरहेका छन् घडीको सुई पछि फर्काइन्छ र १९५३ भन्दा पहिलेको अवस्था पैदा गरिन्छ र हिन्दुस्तानमा दुई प्रधानमन्त्री हुनेछन्, एक जना काश्मिरको हुनेछन्, अर्को भारतको ।’
मोदीले भने, ‘कांग्रेससहित महागठबन्धनका सबै सहयोगी दलले नेशनल कन्फ्रेन्सले कसरी यस्तो कुरा भन्ने हिम्मत ग¥यो भन्ने जवाफ दिनुपर्छ ।’ उनले ममता बनर्जी, शरद पवार, एचडी देवगौडा र चन्द्रबाबु नायडुजस्ता विपक्षी नेतामाथि पनि यो प्रश्न गरेका छन् ।
त्यसलगत्तै उमर अब्दुल्लाले आफ्नो ट्विटर ह्यान्डिलबाट ट्विट गर्दै यसबारे स्पष्ट पार्ने कोशिस गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘श्रीमान्, जम्मू–काश्मिर नेशनल कन्फ्रेन्स यस्तो चाँहदैन । यो कुरा जम्मू काश्मिरको भारतमा विलयका शर्तमा सामेल छ । भारतको संविधान, जसको तपाईले सपथ लिनुभएको छ । त्यसैले यो शर्त पूरा हुने ग्यारेन्टी दिएको थियो । हामी त्यही अधिकार मागिरहेका छौं, जुन संविधानले दिएको छ ।’
उमर अब्दुल्लाले के भने ?
‘अमित शाहले हिजो आफ्नो एक अन्तर्वार्तामा सन् २०२० सम्ममा काश्मिरबाट ३५ए हटाउने काम गर्ने बताए । यसअघि वित्तमन्त्री अरुण जेटलीले पनि ३५ए र धारा ३७० हटाउने काम हुने धम्की दिए,’ जम्मू काश्मिरका पूर्वमुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्लाले काश्मिरको बान्दीपूरामा आयोजित एक जनसभामा भने, ‘अरे, जम्मू–काश्मिर बाँकी राज्यजस्तो होइन । बाँकी राज्य बिनाशर्त हिन्दुस्तानमा सामेल भए । हामीले शर्त राखेका थियौं ।’
‘हामीले आफ्नो पहिचान बनाई राख्नका लागि संविधानमा केही विषय दर्ता गराएका थियौं । हामीले हाम्रो पहिचान आफ्नो हुनेछ, हाम्रो आफ्नो संविधान र झण्डा हुनेछ । हामीले त्यसबेला आफ्नो सदर–ए–रियासत (राष्ट्रपति) र वजीर–ए अजाम पनि आफ्नो राखेका थियौं । तर पछि त्यो हटाइयो ।’
उनले किन यसो भने ?
सन् १९३२ मा स्थापित भएको जम्मू काश्मिर नेशनल अन्फ्रेन्स त्यो पार्टी हो, जसले जम्मू काश्मिरको राजनीतिमा धेरै परिवर्तन देखेको र भोगेको छ । भारतको स्वतन्त्रतापछि लामो समयसम्म जम्मू काश्मिरको सत्ता सोही पार्टीको नेतृत्वमा रह्यो ।
नेशनल कन्फ्रेन्सले संविधानमा संशोधन गरेर जम्मू–काश्मिरको प्रधानमन्त्री पदलाई परिवर्तन गरेर मुख्यमन्त्री पदमा कायम गरायो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहम्मद गुलाम सादिकले संविधान संशोधनपछि मुख्यमन्त्री पदको सपथ लिए ।
यस्तो अवस्थामा उमर अब्दुल्लाले यस्तो बोलेर राजनीतिक सरगर्मी किन बढाउन खोजेका छन् र उनलाई यसबाट के प्राप्त हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । जम्मू–काश्मिरको राजनीतिलाई नजिकबाट बुझ्ने वरिष्ठ पत्रकार अनुराधा भसीनका अनुसार उमर अब्दुल्लाह आफ्नो यो भनाईबाट आम काश्मिरीलाई रिझाउने कोशिस गरिरका छन् ।
उनी भन्छिन्, ‘जम्मू–काश्मिरका आम जनताका लागि यो भनाईको भावनात्मक महत्व छ । यो मुद्दा स्थानीय जनताको महत्वाकांक्षासँग जोडिएको छ । किनकि नयाँ दिल्लीमा बसेको सरकार काश्मिरमा प्रधानमन्त्री पद अन्त्य गर्नुभन्दा धेरै पहिलेदेखि नै जम्मू–काश्मिरलाई प्राप्त खास दर्जा कमजोर बनाउने कोशिस गरिरहेको थियो । यसपछि सन् १९६५ मा काश्मिरमा सदर–ए–रियासत र वजीरे–ए–आजमको पद अन्त्य गरिएको थियो ।
उनले भनिन्, ‘यसबाट आम जनतामा पैदा भएको आक्रोश आजसम्म पनि मनमा बसेको छ । यस्तो अवस्थामा यो भनाईबाट विगतमा जुन कुरा गुमेको थियो, त्यो फिर्ता आउँदै छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सकिन्छ ।’
काश्मिरले अलग प्रधानमन्त्री पाउँला ?
अब्दुल्लाहले भारतको संविधानले दिने सुनिश्चितता गरेको अधिकार मागेको बताएका छन् । यस्तोमा काश्मिरले के अलग राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पाउला त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । यदि यो सम्भव भएमा त्यसको प्रक्रिया के हुन्छ ?
कानुनी मामलाका जानकार र अनुच्छेद ३७ को मुद्दामा किताब लेख्ने वरिष्ठ कानुनविद् ए.जी. नूरानी मान्दछन्, ‘उमर अब्दुलाहको भनाई एकदम सही हो । जम्मू–काश्मिरको भारतमा विलय स्वतन्त्रता पछि भएको हो र विलयको सम्झौताको दस्तावेजका साथमा माउन्टबेटन र महाराजा हरि सिंहकाबीच पत्राचार भयो । यसमा माउन्टबेटनले शान्ति कायम हुनेवित्तिकै जनमत संग्रह गराउने बताएका छन् । तर, पण्डित नेहरु शान्ति कायम भएपछि यो सम्झौताबाट पछि हटे । यसपछि पण्डित र शेख अब्दुल्लाहबीच जुनाई १९५२ मा दिल्ली सम्झौता भयो । यसअनुसार सदर–ए–रियासत अर्थात राज्यका प्रमुख जनताबाट चुनिएका व्यक्ति हुने उल्लेख थियो । तर पण्डित पनि यसबाट पछि हटे ।’
‘यस्तोमा उमर अब्दुल्लाहले जे भनिरहेका छन्, त्यो बिल्कुल सही हो । यसका लागि भारतको संसदमा संविधानलाई संशोधित गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । तर जम्मू–काश्मिरको विधानसभामा जम्मू–काश्मिरको संविधानमा संशोधनको आवश्यकता छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर जम्मू–काश्मिरका राजनेतामा यो इच्छाशक्ति छ भन्ने प्रश्न छ कि उनीहरु आफ्नो हितलाई छाडेर आम महत्वाककांक्षा र हितका लागि काम गर्न सक्छन् ?’
-बीबीसी हिन्दी
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २०, २०७५
-1732776560.jpg)
