नेपालको संघीय गणतन्त्र बोझिलो र धेरै महँगो सावित हुँदै गएको छ । विद्यमान समयमा विश्व राजनीति नै पेसा व्यवसाय र कमाउधन्दामा रुपान्तरण हुँदै गएकोले नेपालमा त्यसको राम्रो प्रयोगात्मक परिक्षण गरिदैंछ । दलीय राजनीतिक शिर्षस्थ नेताहरुमा देवत्वकरणको राक्षसी प्रवृत्तिले घर गरेको छ । इतिहासका कालक्रममा राजा, राणा तथा सामन्त र दरवारिया भारदारहरुले नभोगेका तथा कल्पना नगरेका सेवा सुविधा तथा आर्थिक मोह विद्यमान कालीन राजनीतिक तथा प्रशासन क्षेत्रमा अत्यधिक बढेको छ । यी सबै विकृत पक्षले देशमा सुव्यवस्था खलबलिएको छ । एकातिर नागरिक समाज, विभिन्न नामका सामाजिक रुपान्तरण तथा न्यायका पक्षधर भनिने अभियन्ताहरु दिनप्रतिदिन कुनै न कुनै मुद्दा झिकेर सडक, चोक, मैदान र सामाजिक सञ्जालहरुमा सरकार, राजनीतिक दल तथा नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि पोखी रहेका छन् ।
अर्कोतिर सरकार, राजनीतिक दलहरु सुशासनका आधार भत्काउने, बिचौलियाहरुको पकडमा मुलुकको राज्यसंयन्त्र जिम्मा लगाएर ऐस आरामको जीवन बिताउन आर्थिक उठौती हुने क्षेत्र र पदाधिकारी चयनमा व्यस्त देखिन्छन् । एकातिर सात सय एकसठ्ठी सरकारको मनमौजी खर्च तथा आफू खुशी मन्त्रालय, निकायहरुको गठन अर्कोतिर प्रशासनिक क्षेत्रमा बढ्दो अनुशासनहीनता, कर्मचारीतन्त्रको बेलगामी भ्रष्टाचार तथा साधारण खर्च बढ्ने गरी सरकारी साधनस्रोतको दोहन र दुरुपयोगले मुलुक छियाछिया हुँदो छ । यो अवस्थाले संघीय संविधान र राजनीतिक पद्धतिको सुरक्षा गर्ला वा परिवर्तनको माग गर्नेहरुको पक्षमा जनमत जाला ? बहस हुन थालेको छ । समीक्षात्मक चिन्ता चाहिँ मुलुकमा गणतान्त्रिक संघियताको तत्काल कुनै विकल्प खोज्नु जति मूर्खता हुनेछ, त्योभन्दा महामूर्खता विद्यमान संविधानको समसामयिक संशोधन नगरी यथास्थितिमा संघीय, प्रादेशिक, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका सरकार तथा प्रशासनिक संरचना चलाउने र साधारण खर्च बढाउने कार्य हुनेछ । यसर्थ गणतन्त्र संस्थागत गर्न संघीयता मितव्ययी हुनु जरुरी छ ।
सर्वप्रथम राजनैतिक तथा प्रशासनिक पुनरसंरचना आवश्यक हुन्छ । संघीयता दीगो बनाउन विभिन्न धारणाहरु बहसमा छन् । राजनैतिक जनप्रतिनिधि छनौट र संख्या निर्धारण, राजनैतिक तथा प्रशासनिक संरचना केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको पुनरावलोकन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक हुन्छ । संघीयताको रक्षा मितव्ययितामा मात्र सम्भव हुनाले यो विषयमा लेख केन्द्रित हुनेछ । तसर्थ यो छोटो लेखमा संघीय संविधान बचाउने वा फाल्ने ? देखिएका चुनौतीका पहाडहरुको चिरफार गर्दै संघीयतालाई दिगो र बलियो बनाउने केही आधारहरु बहसमा ल्याउने प्रयास हुनेछ ।
राष्टपति तथा उपराष्टपति : नेपाल जस्तो मुलुकमा प्रत्यक्ष राष्टपतीय प्रणाली जोखिमको हुन सक्छ । यसर्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक लगायतका हरेक दृष्टिकोणले संवैधानिक राष्टपति प्रणाली नै मुलुकका लागि उपयुक्त हुन्छ । राष्टपति तथा उपराष्ट्रपति चयन विधि संविधान अनुकूल उचित रुपमा तय गरिएको छ । तर राष्टपति भूमिका रह्ने उपराष्ट्र तिलाई निष्क्रिय राखिएकोले उपराष्ट्रपतिलाई मुलुकको सम्मानित पदमा राख्दा राष्टिय सभाको पदेन अध्यक्ष हुने र ऐनकानुन निर्माणका विशेष कामहरुमा भूमिका दिनु उचित हुन्छ ।
संवैधानिक भूमिका तथा जनशक्ति व्यवस्थापन: राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय चुस्त, दुरुस्त हुनु पर्दछ । ती कार्यालयहरु प्राविधिक, व्यावसायिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रका अनुभवी विज्ञहरुबाट परिचालित हुनुपर्दछ । सत्तासीन राजनीतिक दलको भर्ती केन्द्र बनाएर विज्ञका नाममा जथाभावी कार्यकर्ता नियुक्ति हुनु हुँदैन । राष्टपति समक्ष नेपाल सरकारको सिफारिस नै आधिकारिक र अन्तिम हुनेहुँदा ठूलो आकारको निजी सचिवालय राख्नु हुँदैन । यसरी नै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा संवैधानिक आयोग तथा संसद सचिवालयमा कार्यपालिका सञ्चालन गर्ने सरकारका कर्मचारीहरु पदस्थापना नहुने व्यवस्थाका लागि संवैधानिक सेवा समूह स्थापना गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनु उचित हुन्छ ।
संघीय सरकार तथा राजनीतिक संस्कारका चुनौती : संवैधानिक व्यवस्थानुसार संसदीय अभ्यासमा नेपालका प्रधानमन्त्री चयन हुन्छन् । संसदीय पद्धतिभित्र प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कल्पना हुँदैन । परम्परागत संसदीय प्रणालीको प्रधानमन्त्रीय पद्धति अफाप सिद्ध देखिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख नेताहरुसमेत आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमुखी हुँदा विकृति चुलिएका छन् । सत्ता, शक्ति र पहुँचका कारण राज्यको साधनस्रोतको दुरुपयोग बढ्दो छ । भूगोल, जनसंख्या र आवश्यकतानुसार राज्य स्रोतको समानुपातिक वितरण छैन । राजनेता र राष्टिय नेताको अभावमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष पार्टीहरु आन्तरिक संघर्षमा छन् । सत्ता संघर्ष विवादले पार्टीको सरकार वा प्रधानमन्त्रीको नितान्त निजी तजविजी सरकार बहस सुनिन्छ । पाँच वर्षका लागि जनताको मतादेश पार्टीको वा कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रका सांसदबाट प्रधानमन्त्री चयन हुने नेताको विवाद छ । स्पष्ट बहुमत वा झण्डै दुईतिहाईका बहुमतका सरकारहरु पनि काम गर्न असफल हुनुका कारण आफ्नै पार्टीको असहयोग वा गुटगत झगडाले हो भन्ने सुनिन्छ । यी सिकाइले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रत्यक्ष हुनुपर्ने सिद्ध गर्दछ ।
निर्वाचित प्रधानमन्त्री पद्धति : देशव्यापी प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने वा वैकल्पिक विधिबाट प्रधानमन्त्री चयन उपयुक्त हुन्छ । भूलोल, जनसंख्या, वार्ड संख्या र स्थानीय तहको वर्गीकरण अनुसार सबै पदाधिकारीको फरक फरक मतभारका आधारमा वार्डसदस्य देखि प्रतिनिधि सभासम्मका जनप्रतिनिधिको मतदानबाट बहुमत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार मुलुकको प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने पद्धति वैज्ञानिक हुन्छ ।
जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा वैज्ञानिकता : संघीयताको सुरक्षा तथा प्रादेशिक र स्थानीय तहको राजनीतिक संरचनालाई निरन्तरता दिन जिल्ला पुनर्गठन आवश्यक हुन्छ । जनसंख्या हिमाली क्षेत्रमा ६० हजारसम्म, पहाडी क्षेत्रमा १ लाख ५० हजारसम्म, पहाडका शहरी क्षेत्र र तराई मधेश क्षेत्रका ग्रामीण क्षेत्रमा २ लाख ५० हजारसम्म, मधेश तराई क्षेत्रका शहरी क्षेत्र र काठमाडौं उपत्यकाका आसपासका क्षेत्रमा ४ लाखसम्म र काठमाडौं उपत्यकाका प्राचीन शहरी क्षेत्रमा ६ लाखसम्मको जनसंख्याका लागि एक निर्वाचन क्षेत्र हुने गरी एक जिल्ला सिमांकन गरेर ११५ जिल्लाको पुनर्गठन न्यायपूर्ण हुन्छ ।
सांसद संख्या तथा प्रतिनिधि सभा चयन विधि : प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ संख्यालाई ११५ मा सिमित गर्ने । समानुपातिक सांसद ११० लाई ८४ पदमा सिमित गर्ने । संघीय प्रतिनिधि समानुपातिक सांसद चयनमा नेपाललाई एक निर्वाचन क्षेत्र होइन प्रत्येक प्रदेशलाई निर्वाचन क्षेत्र तोकी समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन भूगोल तथा जनसंख्याका आधारमा कम्तिमा ८ र अधिकतम १४ जनासम्म समावेशी सिद्धान्तबाट प्रतिनिधि छनोट हुने व्यवस्था हुनु पर्दछ । संघीय प्रतिनिधि सभा सांसद २७५ को सट्टा १९९ हुनु पर्दछ ।
प्रादेशिक सांसद संख्या तथा चयन विधि : संघीय प्रतिनिधि सभाको दोब्बर प्रादेशिक सांसद चयन हुने सिद्धान्तमा सात प्रदेश मातहत प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ ३३० र समानुपातिकतर्फ २२० गरी ५५० सांसद छन् । प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रलाई २३० तथा समानुपातिकतर्फ १६८ कायम गरी सात प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष तथा समावेशी समानुपातिकतर्फ ३९८ सांसदको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था मितव्ययी हुन्छ ।
राष्ट्रिय सभा जनप्रतिनिधि चयनमा परिमार्जन : राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा ५ जना अनिवार्य निर्वाचित हुने विधिबाट ३५ जना छनोट हुनु पर्दछ । सबै प्रदेशको जनसंख्या अनुपातमा प्रत्येक २५ वर्षमा हेरफेर गर्न र थप्न घट गर्न सकिने गरी २१ जना सांसदको चयन प्रदेशहरुका सांसद तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको मतदानबाट उचित हुन्छ । कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएको तीन वर्षसम्म राष्टिय सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने सर्तमा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा पाँच र अधिकतम ११ जनासम्म राष्टिय सभाका माननीय सांसद चयन हुनु पर्दछ । नेपाल सरकारले मनोनयन गर्ने ३ जना सांसदमा विशुद्ध प्राज्ञ, विषयविज्ञ हुनुु उचित हुन्छ । राष्टिय सभामा ५९ सदस्यीय व्यवस्था वैज्ञानिक छ ।
संघीय सरकार तथा मन्त्रीमण्डल निर्माण विधि : केन्द्रीय सरकारको मन्त्रीमण्डलमा बढीमा २१ सदस्य हुनु पर्दछ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा आफ्नै छनोटमा गैर राजनीतिक स्वतन्त्र विषय विज्ञहरुको मन्त्री मण्डल प्रभावकारी हुनसक्छ । संसदीय प्रणालीको प्रधानमन्त्रीले पार्टी निर्णयानुसार सरकार गठन र कार्यादेशमा चल्नु पर्दछ । संघीय सांसदहरुबाट प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा एक र ठूला प्रदेशबाट कम्तिमा दुई जना पर्ने गरी सात प्रदेशका सत्तासीन दलको प्रदेश पार्टी कमिटीको सिफारिसमा केन्द्रीय पार्टी कमिटीको निर्णयबाट कम्तिमा ११ जना मन्त्री प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त हुने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ । केन्द्रीय पार्टी कमिटीको निर्णयबाट ६ जना प्रतिनिधि सभा र राष्टिय सभाका सांसदहरुमध्येबाट मन्त्री नियुक्त हुनु पर्दछ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वविवेकीय छनोटमा ४ जना सांसदबाट नियुक्ति गरेका मन्त्रीसहित २१ सदस्यीय संघीय मन्त्रीमण्डल हुनु पर्दछ ।
प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री : प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । मुख्यमन्त्रीको पदीय हैसियत संघीय मन्त्रीमण्डलको उपप्रधानमन्त्री सरहको हुनु पर्दछ । सातै प्रदेशमा प्रादेशिक व्यवस्थापिका सभा छुट्टै यथावत राखिएमा बहुमत प्राप्त पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले तय गरेको व्यक्ति मुख्यमन्त्री चयन हुनु पर्दछ । मुुख्यमन्त्री हुन प्रदेशभित्रको केन्द्रीय सांसद वा प्रादेशिक सांसद मध्येबाट उम्मेदवारको उपयुक्तताका आधारमा केन्द्रीय कमिटीले छनोट गर्ने व्यवस्था न्यायोचित हुन्छ ।
प्रदेश मन्त्रीमण्डल : प्रदेशको भूगोल, जनसंख्या र सांसदहरुको संख्याका आधारमा कम्तिमा पाँच र अधिकतम आठ सदस्यीय मात्र प्रदेश सरकार मन्त्रीमण्डल हुनु पर्दछ । मन्त्रीहरुको चयन स्वतन्त्र विषय विज्ञबाट गर्ने वा सांसदहरुबाट गर्ने स्पष्ट हुनुपर्दछ । मन्त्री मण्डलको कुल संख्याको ६० प्रतिशत प्रादेशिक संरचना भित्रका भूगोल, जनसंख्या र समुदायको प्रतिनिधित्व यथासक्य समेटिने गरी प्रादेशिक पार्टी कमिटीको बहुमत निर्णयका सिफासिरबाट तथा ४० प्रतिशत सदस्य मुख्यमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गर्नु पर्दछ ।
जिल्लाहरुको पुनर्गठन तथा सभापतिको व्यवस्था : मुलुक संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनतहको राज्य प्रणाली र संरचनामा छ । तर जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्थामा ९ जना जनप्रतिनिधि हुँदा चार तह कायम छ । संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म जनप्रतिनिधि अति धेरै भए, साधारण खर्च धेरै बढ्यो र विकास खर्च संकुचन भयो । तसर्थ केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाका ११५ निर्वाचन क्षेत्रलाई एक जिल्लाको दर्जामा स्तरोन्नति हरेक दृष्टिले उचित हुन्छ । प्रत्येक जिल्ला तहमा अधिकार सम्पन्न पूर्णकालीन एक सभापति जनप्रतिनिधि चाहिन्छ । सभापतिको योग्यता केन्द्रीय वा प्रादेशिक सांसद सरह हुन सक्छ । जिल्लाभित्रका सबै स्थानीय तहका वार्ड सदस्यदेखि उपप्रमुख र प्रमुखबाट पाँच वर्षका लागि स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धी भई निर्वाचित सभापति अर्को स्थानीय तहको चुनाव भई अर्को सभापतिको चुनाव नभएसम्म पदमा बहाल हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
जिल्ला समन्वय समिति तथा परिषद व्यवस्था : जिल्ला समन्वय समितिमा जिल्लाभित्रका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदेन सदस्य हुने तथा कम्तिमा एक चौमासिकमा एकपटक अनिवार्य बैठक बस्नेछ । सबै स्थानीय तहका बीच एकरुपता कायम गर्ने व्यवस्था समितिले गर्नेछ । सभापतिको संयोजकत्वमा जिल्लाभित्रका सबै वडाध्यक्ष, वडासदस्यहरु र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख जिल्ला परिषदको पदेन सदस्य हुनेछन् । वर्षको एकपटक अनिवार्य परिषद बैठक बस्नेछ । परिषदका निर्णय बमोजिम जिल्लाका योजनाहरु प्रदेश र केन्द्र सरकारमा प्रस्तुत गरिनेछन् । संघ र प्रदेश सरकारले परिषदको सिफारिस अनुमोदन गरेपछि योजनाहरु स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गरिनेछन् । जिल्लामा समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वको साथ काम गर्न सबै स्थानीय तहका पदाधिकारी पदेन सदस्यहरु हुने व्यवस्था बढी प्रभावकारी हुने र अनावश्यक साधारण खर्चमा मितव्ययिता हुनेछ ।
जिल्ला समन्वय समिति तथा परिषदको कार्य क्षेत्राधिकार : जिल्ला समन्वय समितिले केन्द्र तथा प्रदेश सरकारका कानुन बमोजिमका नीति निर्देशन समन्वय, कार्यान्वयन गर्नेछन् । केन्द्र र प्रदेश कानुनको अधिनमा रही जिल्ला समन्वय समितिहरु ऐन कानुन बमोजिमका सबै विषयगत क्षेत्रको समन्वय, नियमन र अनुगमन तथा रायसुझावका काम गर्न स्वतन्त्र हुनेछन् । तोकिएको ऐन कानुनका आधारमा दुवै तह केन्द्र र प्रदेश सरकारप्रति पूर्ण जवाफदेही हुनेछन् । संघीय तहका काममा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका काममा प्रदेश सरकारप्रति ऐन कानुनको परिधिभित्र रही समान जवाफदेही हुने गरी प्रदेश सरकारका मातहतमा ११५ जिल्लाहरुमा प्रदेशका सबै मन्त्रालयका एकीकृत कार्यालयहरु व्यवस्थापन गरिने छन् । जिल्ला तहमा संघीय निजामती सेवाका तोकिएका पदाधिकारी सदस्य सचिवका रुपमा प्रशासकीय प्रमुख हुनेछन् । तर जिल्ला तहमा सबै प्रादेशिक र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरु नै नेतृत्व तहमा कार्यरत हुनेछन् ।
निचोड : संघीय व्यवस्थापिकादेखि जिल्ला समन्वय समितिसम्म १,५७७ जनप्रतिनिधिको व्यवस्था छ । तर माथि सुझाइएका बाटोमा राजनीति हिडेमा जनप्रतिनिधिको संख्या ७७१ मा सिमित गर्न सकिन्छ । संघीय तथा प्रादेशिक मन्त्रीहरु, जिल्ला तहको अनावश्यक बोझ घटाउन सम्भव हुन्छ । सरकार तथा पार्टीहरुका बीचमा हुने सत्ता र शक्ति संघर्षलाई समाप्त गर्न सकिने छ । संघीय तथा प्रादेशिक सरकारका बीचमा उत्पन्न हुने कार्यक्षेत्राधिकारको विवादलाई निराकरण गर्न सकिने छ । जिल्ला समन्वय समितिको औचित्य सावित हुने छ । सबै जनप्रतिनिधिहरु आ आफ्नो जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही र सम्वेदनशील भएर सुशासन कायम गर्न सक्रिय हुने छन् ।
जनताको गुनासो सबै तहमा विलासी प्रकृतिका जनप्रतिनिधिहरुको संख्या धेरै छ भन्ने कुरालाई यो उपायले निराकरण गर्नेछ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना एवम् सेवासुविधाका कारण पारिश्रमिक तथा विविध साधारण आर्थिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन सकिनेछ । विकास खर्चमा धेरै उच्च रुपमा वृद्धि गर्न सकिनेछ । चुलिँदो साधारण खर्चलाई नियन्त्रण गरी राजनीतिक तथा प्रशासनिक दृष्टिबाट विवादित र कमजोर हुँदै गएको संघीयता र गणतान्त्रिक पद्धति धान्न कठिन हुने छैन । चौतर्फी बढेको चिन्ता र आक्रोशलाई साम्य पारी सुशासन दिन सम्भव हुनेछ ।
( प्रशासनिक तथा राजनीतिक सुशासनका पक्षमा निरन्तर कलम चलाउने पोखरेल, नेपाल सरकारका बहालवाला उपसचिव हुन् र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका निर्देशकका रुपमा हाजिर हुँदै आएका छन् ) ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज १२, २०७७ १६:००
