–शर्मिला विश्वकर्मा
२५ असोज, काठमाडाैँ । आगामी प्रतिनिधीसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई बन्द सूचीमा समावेश नगराई निर्वाचन आयोगमा बन्द सूची दर्ता नपाउने गरी विपक्षिहरूको नाममा समानुपातिकको बन्द सुचीमा अपाङ्गताको समावेश सम्बन्धी रिट उपर सर्वोच्च अदालतमा असोज २६ सुनुवाई हुने भएको छ । यसका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बन्दसूचीको लागि समानुपातिक समावेशी आधारमा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार जनसंख्याको आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकहरूलाई समेत समावेश गरी प्रतिनिधित्व गराउन बन्द सूचीको समावेशी आधार तयार गर्नु भनि २०७४ असोज २२ गते राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको तर्फबाट अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले दायर गर्नु भएको रिट निवेदन दिनु भएको थियो ।
आज असोज २४ गतेको सुनुवाइ पश्चात नेपाल सरकार प्रधानमन्त्रिको कार्यालय, ब्यावस्थापिका संसद, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र ब्यावस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलहरु समेत विपक्षिहरुलाई मिति २०७४ असोज २६ गते झिकाइ विपक्षिहरु सहित थप सुनुवाइको आदेश हुने भएको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले जनाइको छ । नेपालको संविधानको धारा ४२ अन्तर्गत सामाजिक न्यायको हकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पिडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकहरुलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चत गरेता पनि व्यवहारमा कार्यन्वयन नभएको प्रश्न राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको तर्फबाट अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले दायर गर्नु भएको रिटमा उठाइएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जनसंख्या १।९४ प्रतिशत रहेको छ । संबैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्यमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई समेत समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा अनिवार्य समावेश गराउनु पर्ने बाध्यात्मक व्वस्था छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका अनुसार निर्वाचन प्रयोजनका लागि उम्मेदवारको बन्दसुची दिन कार्यतालिका समेत प्रकाशन भैसकेको अवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संबैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था बमोजिम अनिवार्य समावेश गराउनु पर्ने बाध्यात्तमक अवस्थाको माग गरे पछि सर्वोच्चले विपक्षी निकायलाई छलफलमा सहभागि गराउने राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज २४, २०७४
-1732776560.jpg)
