काठमाडौं : गणतन्त्रपछि पूर्वराजाको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण भयो । तर, यसको चरम दुरुपयोग बढेको छ । सरकारले व्यक्तिलाभका लागि कानुनैसमेत फेरिदिन थालेको छ । पूर्वराजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका नाममा देशभर २१ हजार ५ सय ६३ रोपनी जमिन भेटिएको छ । नेपाल ट्रस्ट अन्तर्गत ल्याए पनि सरकारले सदुपयोग गर्न सकेको छैन । दुरुपयोग रोक्न लागिपरेको पनि छैन । अन्नपूर्णमा खबर छ ।

राजधानीको मुटु मानिने छाउनीको १५ रोपनी एक आना जग्गा नेपाल ट्रस्टको हुने सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला ग¥यो । त्यसलाई अटेर गरी पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाहले कब्जा जमाएकी छन् । प्रेरणाले यो जग्गा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफूलाई दाइजोबापत दिएको जिकिर गरेकी छन् ।
‘विजया घर’ बाट चिनिने यो घरजग्गा खाली गराउन ट्रस्टले ५ महिनाअघि नै पत्राचार ग¥यो । काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि यो घरजग्गा खाली गर्न पत्र लेखेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सपना मल्ल प्रधानको पूर्णइजलासले एक वर्षअघि यो सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टकै नाममा फिर्ता गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
दरबार हत्याकाण्डपछि पूर्वराजा वीरेन्द्रको नाममा रहेको यो जग्गा ज्ञानेन्द्रले नामसारी गरी छोरी प्रेरणाको नाममा पास गरिदिएका थिए । यस्तै चन्द्रागिरी नगरपालिकाको सतुगंल, मातातीर्थ र थानकोटको राजाको ‘फर्माएसी बिर्ता’ १७० रोपनी ट्रस्टको जग्गा मोहीलाई नामसारी गरिएको छ ।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेका बेला यो जग्गा ट्रस्टको मापदण्डविपरीत मोहीलाई दिने निर्णय भएको थियो । ट्रस्टको नाम आइसकेको जग्गाको हक हस्तान्तरण हुन सक्दैन । तर नियम विपरीत नीतिगत भ्रष्टाचार गरी मोहीलाई दिने निर्णय त्यसबखत भएको थियो । यस सम्बन्धमा पुनःअनुसन्धान थालिएको छ ।
नेपाल ट्रस्टको कार्यालयका सूचना अधिकारी अमृत महर्जनले ‘फर्मायसी बिर्ता’ को जग्गाको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान भइरहेको बताए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई यस सम्बन्ध ट्रस्टले जानकारी गराइसकेको उनले बताए । मालपोत कार्यालय कलंकीले यसबारे अध्ययन गरिरहेको छ । भक्तपुर नगरपालिकाले सल्लाघारीको १०८ रोपनी जग्गा पर्खाल लगाएको छ ।
ट्रस्टको अनुमतिबेगर नगरपालिकाले यो जग्गा घेरेको हो । ट्रस्ट जग्गामा नगरपालिकाले पर्खाल लगाएर अतिक्रमण गर्नु गलत भएको ट्रस्टका पूर्वसचिव भीमप्रसाद उपाध्यय बताउँछन् ।
ट्रस्टको अध्यक्ष गृहमन्त्री हुन्छन् भने संरक्षक प्रधानमन्त्री । उपाध्यक्ष मुख्यसचिव र सदस्यसचिव ट्रस्टका सचिव हुने व्यवस्था छ । नगरपालिकाले ट्रस्टको जग्गामा पर्खाल लगाउँदा रोक्न नसक्नु अध्यक्ष गृहमन्त्री, उपाध्यक्ष मुख्यसचिवसम्म दोषी हुने उनको ठम्याइ छ । ‘नगरपालिकाले स्रोतको दुरुपयोग ग¥यो, बलजफ्ती ट्रस्टको जग्गामा पर्खाल लगायो, अन्य ठाउँमा लगानी गर्न सकिने बजेट यतातिर खर्च ग¥यो’, उनले भने, ‘यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो, रोक्न नसक्ने गृहमन्त्री, मुख्यसचिव दोषी हुन् ।’ उनले माफियासँग मिलेर सरकारले ट्रस्टको सम्पत्ति लुटिरहेको बताए ।
‘स्थानीय सरकारले अर्काको नामको जग्गा खाइदिन पाउँछ ? ’ पूर्वसचिव उपाध्ययले भने, ‘सरकारले त कानुनको रक्षा गर्ने हो, आफैँ माफियाजस्तै काम गर्ने होइन । सरकार नै अतिक्रमण गर्दै हिँड्न मिल्छ ? ’
कृषि अनुदानबारे किसान नै अनभिज्ञ
बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका–३ रोकायाबाडाका किसान भरत रोकाया खेतमा धानको बीउ छर्न व्यस्त छन्। आइएलसम्म पढेका रोकाया जिल्लाकै नमुना किसान हुन्। दुर्गममा बसेर व्यावसायिक खेती गर्दै आएका उनी प्रदेश सरकारद्वारा किसानका लागि वितरित करोडौं रकम अनुदान पाउनबाट वञ्चित भए। नागरिकमा समाचार छ ।
‘सरकारले कृषि औजार, सिँचाइ, मल, बीउलगायतमा अनुदान दिन्छ भन्ने त सुनेको हुँ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि कहिले निवेदन माग्छ र कहाँ गएर निवेदन दिनुपर्छ भन्ने जानकारी नै भएन।’ आफ्नो पहुँच भएसम्मको सञ्चारमाध्यम सुन्ने, हेर्ने र पढ्ने भए पनि त्यसबारे थाहा नपाइनु आफ्नो दुर्भाग्य र राज्यको लापरबाही भएको उनी ठान्छन्।
‘समय मिलाएर सदरमुकामा चैनपुर पनि जान्छु। स्थानीय एफएम र टेलिभिजन पनि सुन्ने र हेर्ने गर्छु। पाएजति पत्रिका पढ्ने गरेकै छु,’ दुःखी हुँदै उनी सुनाउँछन्, ‘प्रदेश सरकारको अनुदानबाट वञ्चित भएर पीडित बनेको छु।’ केही वर्षअघिसम्म गोरु जोतेर खेती लगाउने गरेका उनले अहिले दुई वर्षयता हाते ट्याक्टरको सहयोग लिँदै आएका छन्। ‘सरकारले किसान समूहलाई सहयोग गर्छ भन्ने सुनेर मिलेर नाननदेव कृषक समूह गठन ग¥यौं,’ उनले भने, ‘जानकारी नहँुदा समूहबाट अनुदानका लागि आवेदन दिनै पाएनौं।’ जयपृथ्वी–११ सुइलका जोइगिरि धामी पनि प्रदेश सरकारमा अनुदानका लागि आवेदन दिनुपर्छ भनेर पनि कसैले जानकारी नदिएको बताउँछन्। ‘गाउँमा मौसमी आलु धेरै उत्पादन हुन्छ। अनुदान पाए कोल्ड स्टोर बनाउने सोच थियो,’ उनी भन्छन्, ‘वडा, नगरपालिकामा निवेदन दिएँ, सुनवाइ भएन। प्रदेश सरकारसम्म पहुँचै पुगेन।’
सरकारभन्दा दोब्बर ठूलो छाया सरकार
केपी ओली नेतृत्वको २४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्का काममा खबरदारी गर्न कांग्रेसले ५८ सदस्यीय छाया सरकार गठन गरेको छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
ओली सरकारका २१ वटै मन्त्रालय निगरानी गर्ने गरी २१ नेतालाई सम्बन्धित मन्त्रालयको संयोजक र ३७ जनालाई सदस्यको जिम्मेवारी दिइएको हो । सभापति एवं पार्टी संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा चल्ने छाया सरकारमा मन्त्री बनिसकेका प्रभावशाली नेतालाई समेत संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
‘सभापति एवं संसदीय दलको नेता भएको हिसाबले नजिकबाट सरकारको निगरानी गर्ने छाया सरकारको समग्र संयोजनकारी भूमिका उहाँ (देउवा)ले नै निर्वाह गर्नुहुन्छ,’ खाणले नयाँ पत्रिकासित भने, ‘संसदीय दलका नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतकसहितका पदाधिकारीको संयुक्त लिडरसिप छाया सरकारमा देखिनेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको निगरानी संसदीय दलले गर्नेछ ।’सभापति देउवाले संसदीय दलको विधानको धारा ९ को उपधारा (५) (क) बमोजिमको छाया सरकार गठन गरेको उनको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
छायामन्त्रीका लागि आवेदन हालेका उद्योगपति विनोद चौधरी, शिक्षा व्यवसायी उमेश श्रेष्ठ र निर्माण व्यसायी जिपछिरिङ लामा पनि छाया सरकारमा अटाएका छन् । तर, उनीहरूले सदस्यको जिम्मेवारी मात्रै पाएका छन् । चौधरी अर्थ, श्रेष्ठ शिक्षा र लामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि छाया सदस्य बनेका हुन् । आवेदन दिँदा चौधरीले अर्थ, श्रेष्ठले शिक्षा र लामाले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको नेतृत्व रोजेका थिए ।
ओली सरकारको खबरदारीमा उत्रिने जिम्मा पाएका कांग्रेसका छायामन्त्रीले सुविधा भने पाउनेछैनन् । अहिलेकै अवस्थामा रहेर मन्त्रालयको निगरानी गर्दै पार्टीलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । ‘यो समन्वय समिति हो । छाया सरकारले ओली सरकारका अनियमितता, विसंगतिसहितका गलत कामको निगरानी गर्ने हो,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘सरकारका जस्ता मन्त्रालय हुँदैनन् । झन्डा, डन्डा, गाडी, कार्यालय केही हुँदैन । उहाँहरूका लागि झोला नै कार्यालय हुन् ।’
अख्तियारको उच्च निगरानीमा भूमाफिया र कर्मचारी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले देशभरका सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको अतिक्रमणका मुद्दालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर छानबिन तथा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । हाल भूमाफिया र संलग्न भनिएका उच्च तहका कर्मचारीदेखि सामान्यस्तरका कर्मचारीसम्म अख्तियारको उच्च निगरानीमा रहेका छन् । राजधानीले छापेको छ ।
अख्तियारका सह–सचिव प्रदिपकुमार कोइरालाका अनुसार देशभरका अतिक्रमणमा परेका सार्वजनिक, सरकारी तथा गुठी जग्गाका मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर छानबिन भइरहेको छ । यस्ता मुद्दालाई उच्च प्राथमिकताका साथ आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको उनको भनाइ छ । हाल बालुवाटार जग्गा प्रकरण, जनकपुर जानकी मन्दिर अतिक्रमण, गुठीका जग्गा तथा चर्चामा रहेका प्रकरणको अनुसन्धानको प्रक्रिया तीव्र रूपमा भइरहेको आयोगले जनाएको छ । पछिल्लो समय आयोगमा यसबारेका मुद्दाको चाप धेरै मात्रामा बढेको छ । विभिन्न आयोगले अतिक्रमित जग्गाका सम्बन्धमा छानबिन गरी तयार पारेका प्रतिवेदन तथा आरोपितका सम्बन्धमा छानबिन गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवासलगाायतको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको ‘ललिता निवास प्रकरण’मा जग्गा फिर्ताको कानुनी प्रक्रिया र प्रावधान पूरा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निकारण मन्त्रालयका अनुसार महान्यायाधिवक्तासँग बदरका सन्दर्भमा न्यायिक प्रक्रियाबारे छलफल चलिरहेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीका अनुसार अनुसन्धान जारी रहेको छ । उनले भने, ‘महान्यायधिवक्ताको सिफारिसलगायतका प्रक्रिया सकेसँगै मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुनेछ ।
त्यस्तै, देशभरका अतिक्रमित सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाई अतिक्रमण रोक्न र सरकारका नाममा ल्याउन गठन गर्ने भनिएको उच्चस्तरीय आयोगको प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्मा छिट्टै जाने तयारीमा छ । साथै, गुठीलाई प्राधिकरण संरचनामा लैजाने तयारीस्वरूप संसद्मा दर्ता भएको विधेयकसमेत छलफलको प्रक्रियामा रहेको छ ।
सरकार-पार्टी नेता फाटो
पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई समेत ‘सुइँको’ नदिई विवादित र महत्त्वपूर्ण काम/निर्णय सरकारले गर्न थालेपछि सत्तारूढ दल नेकपाका नेता र सरकारबीच फाटो बढेको छ । सरकारका कामको स्वामित्व लिन अस्वीकार गर्दै शीर्ष नेताहरूले ‘पार्टीभित्र छलफल नै नगरी कदम चालिएको’ भन्दै सार्वजनिक रूपमै आपत्ति जनाउन थालेका छन् । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
पछिल्लोपल्ट मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने प्रावधानसहितको ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ संसद्मा दर्ता भएपछि नेकपाका धेरै नेताहरू अन्योलमा परे, यसको समर्थन गर्ने कि विरोध । समर्थन गरौं, संविधानविपरीतका प्रावधान । विरोध गरौं, आफ्नै सरकारले ल्याएको विधेयक । अन्योलका बीच पत्रकार आन्दोलन चर्किएपछि नेताहरूले मुख खोले, ‘विधेयकमा केही गलत प्रावधान छन्, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’
सरकारका निर्णयहरूको स्वामित्व लिन नेकपाका नेताहरू चाहिरहेका छैनन् । नेता माधव नेपालले दाङको घोराही पुगेर सोमबार भने, ‘पार्टीभित्र छलफल भएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन, छलफलबिनै विधेयक दर्ता गर्दा यस्तो विवाद आयो ।’ झापा पुगेर अर्का नेता झलनाथ खनालले आपत्ति जनाए, ‘छलफलबाट अघि बढेको भए विवाद आउने थिएन । संविधानभन्दा विपरीत ढंगबाट हामी सरकारलाई अघि बढ्न दिँदैनौं ।’ आइतबार पार्टी कार्यालयमै भएको छलफलमा समेत अधिकांश नेताले सरकारले पार्टी र संगठनलाई वास्ता नगरेको टिप्पणी गरेका थिए ।
राजधानीका गौंडा–गौंडामा क्यामेरा, लागत ५ करोड
काठमाडौं महानगरपालिकाको सहयोगमा काठमाडौँ उपत्यकाका सबै शहरी स्थानमा सिसिटिभी जडान गरिने भएको छ । नेपाल समाचारपत्रमा समाचार छ ।
उपत्यकामा हाल सञ्चालनमा रहेका ५ सय ६९ सिसिटिभीबाहेक काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र मात्रै थप १ सय ६१ वटा जडान गर्न लागिएको हो ।
अबको दुई महिनाभित्र काठमाडौैका सबै चोकमा सिसिटिभी जडान गर्ने योजना छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौका प्रवक्ता एसपी होबिन्द्र बोगटीले ती सिसिटिभी जडान भएपछि उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था निगरानी गर्न सहज हुने बताए ।
५ करोड ८१ लाख रुपियाँमा टेन्डर स्वीकृत भइसकेको जानकारी दिँदै कामपा प्रहरी प्रमुख डिएस्पी धनपति सापकोटाले महानगरपालिकाले छनोट गरेका ४२ बाहेकका अन्य स्थानमा प्रहरीले सिसिटिभी जडान गर्न लागेको बताए । उनले भने, ‘करिब ३ महिना लामो अध्ययनपछि महानगर क्षेत्रमा सिसिटिभी जडान गर्ने स्थान पहिचान गरेका हौँ ।’
सापकोटाका अनुसार महानगरको नया बसपार्क, गोंगबु, पुरानो बसपार्क, महाराजगंज, त्रिपुरेश्वर, चावहिल, नयाँ बानेश्वर पुरानो बानेश्वर, थापाथली, दरबारमार्ग गौशाला, कालोपुल, न्युरोड, शहिदगेट, पुतलीसडक, वागबजार, कलंकी, कालीमाटी, कुलेश्वर, न्युरोड, लैनचौर, कलंकी, वालुवाटार, विष्णुमती, धोविखोला करिडोर, पुल आसपास रिङरोड क्षेत्रलगायतका स्थानमा उक्त टिभी जडान गरिने छ ।
नयाँ जडान हुने सिसिटिभी भीआइपी ओहोरदोहोर गर्ने बाटो, कार्यालय, बसपार्क, मान्छेहरु बढी भिडभाड हुने क्षेत्रमा केन्द्रित गरिएको छ ।
परिसर प्रवक्ता बोगटीले राजधानीको सुरक्षा मजबुतीको लागि महानगरपालिकाका मुख्य शहरी क्षेत्रमा बढी सिसिटिभी राख्ने योजना रहेको बताए । हाल जडान गर्न लागिएको सिसिटिभी अन्य जडान गरिएको भन्दा बढी गुणस्तरीय हुनेछ । हाइ मेगापिक्सल क्वालिटी भएको सिसिटिभी महानगरको मुख्य बजारको विभिन्न क्षेत्रमा राख्ने बताइएको छ ।
महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रवक्ता एसएसपी श्याम ज्ञवालीले उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्थालाई थप सुरक्षित पार्न महानगरपालिकाको सहकार्यमा सिसिटिभी जडान गर्न लागिएको बताए ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ७, २०७६