काठमाडौं : सरकारले ललितानिवासलगायत व्यक्तिले हडपेको सरकारी जग्गा फर्काउन प्रक्रिया थालेको छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले गैरकानुनी ढंगबाट व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएका सार्वजनिक जग्गा फर्काउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको हो। अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा सरकारको मातहतमा ल्याउनेगरी प्रस्ताव तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार व्यक्तिले हडपेका अतिक्रमित जग्गालाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने प्रस्ताव हाल भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालको टेबलमा छ। स्रोतका अनुसार उक्त प्रस्ताव सचिव गोपीनाथ मैनालीले तयार गरेका थिए। मन्त्री अर्यालले ललितानिवासलगायत देशभर व्यक्तिका नाममा गैरकानुनी ढंगबाट हडपिएका जग्गा सरकारको नाममा फर्काउन प्रक्रिया थालिएको बताइन्। उनले आइतबार मन्त्रालयमा केही संवाददातासँगको भेटमा भनिन्, ‘ललितानिवासलगायत देशभर अतिक्रिमित भएका जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन मन्त्रिपरषद्मा प्रस्ताव लैजान तयारी भएको छ। सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यो प्रस्ताव जान्छ।’
मन्त्रालयका अनुसार ललितानिवासअन्तर्गतको हडपिएको ४ सय ५० कित्ता जग्गा सरकारको नाममा फर्काउन प्रस्ताव गरिएको छ। यसमध्ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलको नाममा रहेको जग्गा पनि सरकारको नाममा फर्काइनेछ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ललितानिवासमा व्यक्तिका नाममा हडपिएको जग्गामध्ये १६/१७ कित्ता जग्गाबारेमा भने अझै छानबिन भइरहेको छ। सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन लागिएको ४ सय ५० कित्ता जग्गाबारेमा छानबिन गरी टुंगो लागेको स्रोतको भनाइ छ।
मन्त्रालयका अनुसार गैरकानुनी ढंगबाट हडपिएका देशभरका अन्य जग्गालाई पनि सरकारको नाममा ल्याउन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार जनकपुरमा अतिक्रमण गरिएको जग्गालाई रेलवे विभागको नाममा ल्याइएको छ भने हायात होटलले प्रयोग गरको तारागाउँको जग्गाको विषयमा छानबिन गर्न मन्त्रालयले अख्यितार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाएको छ।
बालुवाटार : अधिग्रहण भए/नभएको अन्यौल
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अधिग्रहण गरेको भनिएको १ सय १३ रोपनी जग्गाको मुआव्जा कति कसले बुझेको भन्ने रेकर्ड सार्वजनिक हुन सकेको छैन । २०२१ साल मंसिर १७ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा क्षतिपूर्ति दिइने हुँदा भन्ने मात्र उल्लेख भएको भए पनि मुआब्जा कसले कति बुझे भन्ने बारेमा छानविन समितिले निक्र्यौल नगर्दा अधिग्रहण भएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न थप पेचिलो बनेको छ । समाचारपत्रमा खबर छ ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणबारे विभिन्न तथ्य सार्वजनिक भइरहेको छ । सरकारी जग्गा भूमाफियाहरुले व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी बेचबिखन गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै बालुवाटार जग्गा प्रकरण अहिले चर्चाको विषय विषय बनेको छ । सुवर्ण शमशेर तथा कञ्चन शमशेर राणाको परिवारले समेत आफ्नो नाममा रहेको जग्गा कसरी सरकारी भयो भन्ने बारेमा स-प्रमाण सरकारमाथि प्रश्न उठाइरहेका बेला शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही ढंगले आएको दाबी गर्न थालिएको छ ।
राणा परिवारको नाममा रहेको कुल २ सय ९९ रोपनीमध्ये अहिले १ सय १३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याई बिक्रीवितरण गरिएको भन्ने मुख्य विवाद रहेको छ । सरकारले अधिग्रहण गरेको भने पनि सुवर्ण शमशेर तथा कञ्चन शमशेर राणाका परिवारले २०१८ सालमा जफत गरी रोक्का राखिएको जग्गा २०२१ सालमा किन अधिकरण गर्नुपर्यो भनी प्रश्न उठाएका छन् । सुवर्ण शमशेरको परिवारको तर्फबाट रुक्मशमशेर राणा, हेमाद्रीशमशेर राणा र हाटकशमशेर राणाले तथ्य प्रमाणको आधारमा अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत आफ्नो हक सुरक्षित गरेको जग्गालाई अहिले सरकारले गठन गरेको आयोगले गैरकानुनी भन्नु लोकतन्त्रको उपहास भएको बताएका छन् ।
मठाधीशले बेचिदिए गुठीको जग्गा
रूपन्देहीको भैरहवामा एक मठाधीशले गुठीको जग्गा तीन करोडमा व्यक्तिलाई बेचेको पाइएको छ । गुठी संस्थानले उक्त जग्गा गुठीअन्तर्गतको रहेको जनाएको छ । रूपन्देहीको भैरहवास्थित मटिहानी गुठीका मठाधीश जगन्नाथदास वैष्णवले गुठीको नाममा रहेको झन्डै तीन करोड मूल्यबराबरको ३ कट्ठा ५ धुर जग्गा दुई व्यक्तिलाई बिक्री गरिदिएका हुन् । वैष्णवले उदयमान पाण्डे र सरोज पाण्डे नाम गरेका व्यक्तिलाई बिक्री गरेको लालपुर्जाको प्रमाण राजधानीलाई प्राप्त भएको छ । सो लालपुर्जामा जग्गाको सरकारी मूल्य ६१ लाख उल्लेख गरिएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय रानाले गुठीको जग्गा मठाधीशबाटै बिक्री भएको विषयमा गम्भीर रूपमा छानबिन भइरहेको जानकारी दिए । गुठी संस्थानसँग जानकारी माग गर्दा संस्थानको जग्गा रहेको र मठाधीशहरूबीच यस्ता जग्गा नामसारी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको जानकारी प्राप्त भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रानाले बताए । रानाले भने त्यस्ता जग्गा नामसारी गर्न वा बिक्री वितरण गर्ने सम्बन्धी कुनै कानुनी व्यवस्था नरहेको जानकारी दिए ।
२०३५ सालमा तत्कालीन गाउँ ब्लक (सिंगो गाउँ नै एकै लालपुर्जामा रहने तराईमा मात्रै रहने गरेको व्यवस्था) अनुसार सो जग्गा २०७० सालमा मठाधीशको नाममा गएको देखिन आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रानाले बताए । तत्कालीन समयमा गाउँ ब्लकअन्तर्गत रहेका जग्गा सम्बन्धित गाउँ विकास समितिले चार किल्ला तोकी व्यक्तिको भएको घोषणा गरेको अवस्थामा व्यक्तिको नाममा हुन सक्ने प्रावधान थियो । सोही प्रावधानको गलत व्याख्या गरी मठाधीशले मालपोतका कर्मचारी तथा अन्य विभिन्न पक्षलाई समेत प्रभावमा पारी आफ्नो नाममा गराएको हुन सक्ने स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले गुठीको जग्गा मठाधीशले आफ्नो नाममा ल्याएर बिक्री गरेपछि सो जग्गा रोक्का राख्न गुठी संस्थानलाई निवेदन दिन बारम्बार भन्दै आइरहेको छ । तर, संस्थानले भने बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बारम्बार रोक्का लागि आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरे पनि गुठी संस्थानले यस सम्बन्धमा कुनै पहल नगरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रानाले बताए ।
सरकारी वेबसाइटमाथि चिनियाँ ह्याकरको आक्रमण
आइतबार दिनभरजसो सरकारी वेबसाइटहरू खुल्न सकेनन् । एकसाथ सर्भर ‘डाउन’ हुँदा वैदेशिक रोजगार, राहदानी, राजस्व र मालपोतलगायत सरकारी सेवा लिन बसेका सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नुपर्यो । एकैपटक दुई हजारभन्दा बढी सरकारी वेबसाइटले काम नगर्दा अनलाइन प्रणालीमा आधारित सरकारी सेवा पूर्ण अवरुद्ध भयो । चिनियाँ ह्याकरले सरकारी वेबसाइटमा आक्रमण गरेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको अनुसन्धानले पत्ता लगाएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।
त्यसो त चार दिनदेखि लगातार सरकारी वेबसाइटमाथि आक्रमण प्रयास भइरहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेलले बताए । उनका अनुसार निरन्तर आक्रमणकै कारण सरकारी वेबसाइटमा समस्या आएको हो । ‘आक्रमण रोक्न हामीले लगातार प्रयास ग-यौँ । तर, छिनछिनमा हुने आक्रमणले सबै सरकारी वेबसाइट एकसाथ बन्द हुन पुगे,’ उनले भने, ‘डाटा सेन्टरमा सुरक्षा प्रणालीका रूपमा डिजिओएस हार्डवेयर र उच्च क्षमताको सर्भर प्रयोग गरिएको छ । त्यसका बाबजुद वेबसाइटमा आक्रमणकारीले एकैपटक ठूलो मात्रामा ट्राफिक पठाउँदा थेग्न नसकेपछि सर्भर डाउन भएको हो ।’केही दिनयता सरकारी वेबसाइट छिनछिनमा बन्द हुने समस्या देखिएको थियो । आइतबार १०ः३० बजेपछि करिब पाँच घन्टा सरकारी वेबसाइट पूरै बन्द रहे ।
‘कहिलेकाहीँ फेसबुक पनि रोकिन्छ । यस किसिमको जोखिम आउँछ भनेर सचेत रहने विषय हो,’ सहायक निर्देशक पोखरेलले भने, ‘हामी अहिले समस्याको छिद्र पहिल्याइरहेका छौँ । आगामी दिनमा यस किसिमको आक्रमण आउन नदिने प्रयासमा जुटिरहेका छौँ । सम्भवत अब यो हदसम्मको समस्या बेहोर्नुपर्ने छैन ।’ केन्द्रको अनुसन्धानमा चिनियाँ भूमिबाट साइबर हमला भएको देखिएको छ ।
कोरिया सरकारको सहयोगमा हेटौँडामा ब्याकअपको रूपमा छुट्टै डाटा सेन्टर छ । सरकारले त्यो डाटा सेन्टर यसै महिनादेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । हेटौँडाको डाटा सेन्टर सञ्चालनमा आए यस किसिमका आक्रमण हुँदा विकल्प तयार रहनेछ ।
साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा सक्रिय अनुसन्धानकर्ता सचिन ठकुरी सरकारी वेबसाइटमा पुराना तथा अवधि सकिएका सफ्टवेयर प्रयोग भएका कारण यस्तो समस्या आउने गरेको बताउँछन् । ‘ब्याकअपका रूपमा सर्भरको व्यवस्थापन गर्न सकिएको भए यस्ता आक्रमण आएको अवस्थामा छोटो समयमै समस्या समाधान गर्न सकिने थियो,’ उनी भन्छन् ।
बालमन्दिर जग्गा प्रकरणमा सरकारबाटै ढाकछोप
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बाल मन्दिरको जग्गा निजी स्कुललाई प्रक्रिया मिचेर भाडामा दिएको विषय ढाकछोप गर्न खोजेको छ । संसदको महिला, बालबालिका तथा सामाजिक समितिले निर्देशन दिए पनि मन्त्रालयले १३ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गा ५१ वर्षका निम्ति बृहस्पति शिक्षा सदनलाई भाडामा दिँदा अपनाइएको प्रक्रियाका विषयमा छानबिन गरेको छैन । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
प्रक्रिया मिचेर जग्गा भाडामा दिएको विषय सार्वजनिक भएसँगै संसदीय समितिले स्थलगत अध्ययनपछि अनुसन्धान थाल्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। निर्देशनलगत्तै मन्त्रालयले उपसचिव सीता परियारको नेतृत्वमा छानबिन अगाडि बढाएको थियो। तर छानबिन बाल मन्दिरको केन्द्र र जिल्लामा रहेका चल/अचल सम्पत्तिलाई दीर्घकालीन रूपमा कसरी आम्दानीको स्रोत बनाउने भन्नेमा केन्दि्रत गरियो, स्रोतले भन्यो, जे कुराको छानबिन गर्नुपर्ने हो, त्यसैलाई ढाकछोप गरियो।
जग्गा भाडाबारे बुझदै नबुझी तयार पारिएको प्रतिवेदनबारे मन्त्रालयले बाल मन्दिरलाई पत्रद्वारा अवगत गराएको थियो। संसदीय समितिका सदस्य खेम लोहनीले जग्गा भाडा प्रकरणमा गोलमाल गरिएको बताउँदै भने, भाडा प्रकरणमा राम्रो नियत देखिँदैन।
बाल मन्दिरले भाडामा दिएको जमिनमा बृहस्पति शिक्षा सदनले भवन निर्माण गरिरहेको छ। बाल मन्दिरले २०५९ सालमा तीसवर्षे सम्झौता गरेर उक्त जग्गा बृहस्पति शिक्षा सदनलाई दिएको थियो। जग्गा भाडा दिने क्रममा त्रुटि भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि बाल मन्दिरले २०६६ पुस ३० मा सम्झौता रद्द गरेको सूचना बृहस्पतिलाई दिएको थियो। त्यसबारे २०६६ चैत २९ गते तालुकदार निकाय महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई पत्रमार्फत जानकारी दिइएको थियो।
एकतर्फी सम्झौता रद्द गरेर त्यही जग्गा बाल मन्दिरले तरुण निर्माण समितिलाई दिएपछि बृहस्पति अदालत गएको थियो। तरुण निर्माणलाई भाडामा दिँदा पनि बाल मन्दिरले पुरानै त्रुटि दोहोर्याएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत चासो देखाएका थिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शासकीय सुधार शाखाको निर्देशनमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले बाल संगठनलाई २०६९ वैशाख २६ गते पत्र काटेर जग्गा लिजमा दिँदा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रियाविपरीत काम भइरहेको भन्दै त्यस्तो त्रुटि नदोहोर्याउन सतर्क गराएको थियो।
भाडा विवाद लम्बिएकै बेला बाल मन्दिरले प्रतिस्क्वायर ५ रुपैयाँँ ८५ पैसामा दिइएको ९ वर्ष पुरानो सम्झौता तोडदै बृहस्पतिलाई प्रतिवर्गफुट ४ रुपैयाँ ७५ पैसामा जग्गा भाडामा दिने गरी २०७२ जेठमा पूरक सम्झौता गर्यो। २०५९ मा भएको तीसवर्षे सम्झौता २०८९ सालमा सकिने र त्यसपछि सुरु हुने पूरक सम्झौताको ३८ वर्ष थपिँदा बृहस्पतिले वि.सं. २१२७ सम्म उक्त जग्गा उपभोग गर्न पाउने देखिन्छ। संसदीय समितिले यही तथ्यमा टेकेर जग्गा भाडा प्रकरणमा कैफियत भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
क्रसर डनसामु निरीह सरकार
प्रदेश २ मा चुरे दोहन ह्वात्तै बढेको छ। चुरेभावरको अवैध दोहनले महोत्तरी, धनुषा, सिरहालगायत तराई-मधेसका भावर क्षेत्र खतरमा छ। चुरे विनासले जल, जमिन, जंगल, जीवजन्तु, मानव जीवन संकटमा परेको छ। प्रकृति दोहन गरी धेरैले राजनीतिक हैसियत बनाए। राजनीतिक दल र नेताकै संरक्षणमा चुरे क्षेत्र वरपर क्रसर डनको बिगबिगी छ। अन्नपूर्णले लेखेको छ ।
चुरेमा मापदण्ड विपरीत क्रसर सञ्चालनमा छन्। दशक अघिदेखि ती क्रसरहरूले निर्वाध उत्खनन् गर्दै आएका छन्। अवैधानिक क्रसरलाई न कानुनले छोएको छ न त प्रहरी-प्रशासनले।
महोत्तरीमा चार दर्जनभन्दा बढी क्रसर उद्योग छन्। तीमध्ये १० वटा क्रसर अवैध छन्। धनुषामा १३ वटा क्रसर उद्योग मध्ये ८ उद्योगलाई प्रशासनले गैरकानुनी ठहर गरिसकेको छ। सिरहमा १७ मध्ये १० वटा क्रसर उद्योग अवैध रूपमा सञ्चालनमा छन्। क्रसरको कच्चा पदार्थ चुरैमै पर्छ।
चुरे क्षेत्र नेपाल, भारत र पाकिस्तानमा फैलिएको छ। चुरेको सबै भन्दाबढी क्षेत्र नेपालमा छ। नेपालको कुल क्षेत्रफल मध्ये १२ दशमलव ७८ प्रतिशत चुरेपहाड पर्छ। ‘चुरे गेग्रानले बनेको कमलो पहाड कान्छो पहाड हो। चुरेको थोरै अवैज्ञानिक दोहन भए खोलाले बगाएर ल्याएको नदीजन्य समाग्रीले मधेस मरुभूमि हुन सक्छ’, चुरे-तराई अन्तरसम्बन्धका जानकार डा.विजयकुमार सिंह बताउँछन्।
मेचीदेखी महाकालिसम्म तराइका ३६ जिल्लाको १८ लाख ७९ हजार हेक्टरमा फैलिएको २०१७ सेप्टेम्बरमा वन तथा जीविका जनर्लमा प्रकाशित छ। चुरे क्षेत्रफलमध्ये करिब ७४ प्रतिशत क्षेत्रमा वन छ। चुरले वातावरणीय सेवा पुर्याउँछ। चुरेले भावर क्षेत्रमा पानीको रिर्जव ट्यांकीलाई रिचार्ज गर्छ। तर, चुर भावर क्षेत्रलाई क्रसरवलाले उत्खनन् भन्दा बढी अवैज्ञानिक रूपमा ठूला यन्त्रले खनेर बर्बाद बनाएको छन्।
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख २३, २०७६
-1732776560.jpg)
