काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सुशासन सञ्चालनका लागि अदालतमा कार्यरत कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्न नपाउनेगरी आचारसंहिता ल्याएको छ ।
सर्वोच्चले अदालतका कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर, भाइबर, म्यासेन्जर प्रयोगमा कडाइ गर्नेगरी आचारसंहिता ल्याएको हो ।
अदालतकै कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्दा जनआस्था घट्ने, सुशासनमा असर पर्ने भन्दै अदालतमा कार्यरत कर्मचारीको पेशागत तथा पदीय आचरण व्यवस्था गरेको हो ।
अदालतका कर्मचारीले फेसबुक, ट्विटर मार्फत मनपरी लेख्ने, सेयर गरेको भन्दै गत चैत १२ को फुल कोर्ट बैठकले आचारसंहिता बनाउने निर्णय गरेको थियो । आचार संहितामा पोशाक लगाउनेदेखि, पदीय मर्यादा, अदालतका साधनको दुरुपयोग गर्न नहुने, राजनैतिक तटस्थता राख्नेलगायतका विषय आचारसंहितामा राखिएको छ ।
अदालतको मर्यादामा आँच आउने गरी अदालतकै कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रचारप्रसार सेयर गरेकाले नियम बनाइएको मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले बताए ।
न्यायपालिकाको विषयमा भ्रम सिर्जना गर्नेगरी कुनै पनि सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्न नपाइने आचारसंहितमा उल्लेख भएको बताए ।
‘अदालतका कर्मचारीले कार्यालय समयबाहेक फेसबुक, ट्वीटर, भाइवर, मेसेन्जरलगायतका सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा अदालतको मर्यादा र आस्थामा आँच नआउने गरी व्यावसायिक आचार संहिताको अधिनमा रही उच्चतम सतर्कता अपनाइ प्रयोग गर्नुपर्नेछ’ आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जालमा न्यायपालिकाको गरिमामा आँच आउने न्यायाधीश एवं कर्मचारीको मानमर्दन हुने तथा जनमानसमा भ्रम, अविश्वास पैदा हुने सामग्रीहरु राख्न एवं शेयर गर्न तथा राजनीतिक उद्देश्यले निर्देशित विज्ञापन, अनुरोध एवं प्रचारप्रसार सम्बन्ध्ी सामग्री राख्न सेयर गर्न पाइने छैन ।’
कर्मचारीले आचारसंहिता उल्लंघन गरेका कानुन बमोजिम सजाय हुने छ । आचारसंहिताका लागि सर्वोच्चका कर्मचारीका लागि मुख्य रजिष्ट्रारले र अन्य अदालतका कर्मचारीलाई उच्च अदालतका रजिष्ट्रार र से्रस्तेदारले अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख ११, २०७६
-1732776560.jpg)
