काठमाडौं : नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) किन आउँछन् ? सोझो उत्तर हुन्छ- विकास परियोजना सञ्चालन गर्न, समाजसेवा गर्न र नागरिकलाई सशक्तीकरण गर्न । उनीहरुको परियोजना प्रस्तावमा पनि विकास नै लेखिएको हुन्छ । तर यस्ता संस्था विकासका नाममा क्रिस्चियन धर्म प्रचारमा सक्रिय छन् । अन्नपूर्णमा गोविन्द लुइँटेल लेख्छन् ।
राज्यको कानुनले धर्म प्रचार र परिवर्तन कार्य अपराध ठहर्याएको छ । त्यस्तो कार्य गराउनेमाथि कडा कसुरको व्यवस्था छ । तर कानुनविपरीत गतिविधि गर्ने यस्ता संस्थालाई राज्य संयन्त्रले नै संरक्षण दिएको छ ।
फिडा इन्टरनेसनलले समाजकल्याण परिषद्मा सन् २०१५ देखि २०२० सम्मका लागि परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत गर्यो । संस्थाले ओखलढुंगा, चितवन, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, काभ्रे, बाँके, रुकुम, रोल्पालाई कार्य क्षेत्र बनाएको छ । पाँच वर्षमा २४ करोड ८७ लाख ९२ हजार खर्च गर्ने प्रस्ताव छ । उक्त परियोजनाको मध्यावधि मूंल्याकन रिपोर्टमा संस्थाले विकास कार्यसँगै क्रिस्चियन धर्म प्रचार गरेको पाइएको हो। ओखलढुंगा र सर्लाही जिल्लामा फिडाले क्रिस्चियन धर्म प्रचार गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
बाह्य विज्ञका रूपमा कार्यक्रम मूल्यांकनको नेतृत्वकर्ता प्रा.डा. तत्व तिमिल्सनाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘उक्त संस्थाको धर्म प्रचार गरेको पाएपछि हामीले छुट्टै टोली बनाएर छानबिन गर्न सुझाव दिएका थियौं। तर, कार्यान्वयन भएन।’ कतिपय ठाउँमा बाइबल स्कुलसमेत उसले चलाएको उनले बताए। उक्त संस्थाको दाता साझेदार पनि क्रिस्चियन संस्था नै छन्।
कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने निकाय भने धर्म प्रचार गर्ने गरी कुनै पनि निकायलाई अनुमति नदिएको बताउँछन्। ‘कुनै पनि आईएनजीओको जनरल एग्रिमेन्ट समाजकल्याण मन्त्रालयले गर्ने हुँदा परिषद्ले परियोजनाको स्वीकृत मात्रै गर्ने र अन्तिम स्वीकृति पनि मन्त्रालयले नै गर्ने गर्दछ । कागजमा धर्म प्रचार गर्ने कुरा देखिन्न। नियन्त्रण गर्ने हाम्रो मात्रै जिम्मेवारी होइन’, समाजकल्याण परिषद् अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता शाखाका उपनिर्देशक दुर्गा भट्टराईले भने। राज्यका अन्य संयन्त्र पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनले बताए।
केही आइएनजिओ परिषद्को साटो अर्थ मन्त्रालयबाटै सीधै स्वीकृत गरेर पनि काम गर्न सक्छन्। ‘हामीकहाँ स्वीकृतिका लागि आए पनि हुन्छ नआए पनि हुन्छ। त्यस्तो खुकुलोपनको फाइदा आइएनजीओले उठाएका हुन्’, भट्टराईले भने।
डान चर्चले भूकम्पपछि राहत, पुनस्र्थापना, तरकारीखेती र खानेपानीको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । चार जिल्लाबाट सुरु गरिरहेको संस्थाको कार्यक्रम नौ जिल्लासम्म पुगेको छ । ८१ करोड लागतको परियोजना चलाएको उक्त संस्थाले राहत कार्यक्रम पनि चर्चमा बोलाएर दिने गरेको डा. तिमिल्सनाले बताए। ‘राहत र पुनस्र्थापना निश्चित क्रिस्चियन सम्प्रदायका लागि लक्षित छ । त्यसो गर्न मिल्दैन। उसका गतिविधि सीधै धर्म परिवर्तनसँग जोडिएको छ’, उनले भने।
गत वर्ष महालेखाले मर्सी मिसन हिमालय र टियर फन्डजस्ता संस्थाले क्रिस्चियन धर्म प्रचार गरिहेको पाएको थियो।
मर्सी तालिम केन्द्रले परियोजना स्वीकृतिका लागि पेस गरेको प्रारम्भिक प्रस्तावमा चर्चसँग आबद्ध युवालाई ग्रामीण तथा हिमालय क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्रशिक्षित गर्ने, बाइबलकोे ज्ञान फैलाउने तथा स्थानीय चर्चमा नेतृत्व विकास गर्ने, हिमाली जिल्लाका दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा अल्पकालीन मोबाइल बाइबल तालिम सञ्चालन गरी प्रशिक्षक तयार गर्ने मुख्य थिए।
मेरी स्टोप्स इन्टरनेसनल, मर्सी मिसन हिमालयन, टिपर फन्ड बेलायतलगायत आईएनजीओले परिषद्को साटो बाहिरबाटै स्वीकृति लिई क्रिस्चियन धर्म प्रचार गरिरहेका हुन्।
उक्त संस्थाको २०७१÷७२ को प्रगति प्रतिवेदनमा ६ महिने बाइबल तालिमबाट १० जना दीक्षित भएको, घुम्ती बाइबल तालिमबाट तीन सय पास्चरलाई तालिम दिएको उल्लेख छ । संस्थाले तीन जिल्लाका सीमान्तकृत समूहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न २०१३ जुन १४ मा परिषद्सँग पाँच करोड २३ लाख ७० हजार रुपैयाँको परियोजना सम्झौता गरेको थियो।
एनजीओको पनि खेल उही
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भई विदेशी दातामार्फत चल्ने केही एनजीओले पनि क्रिस्चिनय धर्म प्रचार गरेको पाइएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रलोभनमा परेर यस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएका छन्। त्यस्ता संस्था कति छन् राज्यका निकाय नै बेखर छन्। ‘एनजिओको खातामा सीधै दाताले पैसा हाल्ने र धर्म प्रचारको मुख्य उदेश्य पूरा गर्न पनि सफल देखिन्छ’, उपनिर्देशक भट्टराईले भने।
नेपाल बाइबल सोसाइटी ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ०६३ मा दर्ता भएको थियो। संस्थाको विधानमा बाइबल प्रकाशन गरी वितरण गर्ने उल्लेख छ । संस्थाले परिषद्सँग आबद्धता खोज्यो। तर परिषद्ले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । स्वीकृत दिने कि नदिने भन्ने विषयमा गृहबाट कुनै जबाफ नआएको परिषद् स्रोतले बतायो।
टिच नेपाल संस्थामा जागिर खान क्रिस्चियन नै बन्नुपर्ने थाहा पाएपछि आबद्धता खारेज गरिएको परिषद्ले जनाएको छ । एनजीओको नियन्त्रण प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) बाट हुनुपर्नेमा उनीहरु गैरजिम्मेवार बनेको परिषद्का कर्मचारी बताउँछन्।
अनुगमन भएका परियाजनाको अनुगमन मूल्यांकन प्रतिवेदन परीक्षणबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भई कार्य गरिरहेको हिमालयन बाइबल अध्ययन प्रतिष्ठानले इसाई धमार्वलम्बी युवायुवतीलाई मात्रै लक्षित गरी कम्प्युटर तथा सिलाइ-बुनाइ तालिम र व्यवसाय तथा रोजगारमलूक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइएको हो।
जेहोभाको विटन सेसासोइटीले क्रिस्चियन धर्मावलम्बीको आध्यात्मिक र सामाजिक शिक्षाको व्यवस्था र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ ११ जिल्लाका १५ सहर र स्थानीय तहका १९ वडामा जमिन खरिदसमेत गरी २६ करोड ४३ लाख ४२ हजारको योजना सञ्चालन गरेको पाइएको छ । नेपाल क्रिस्चियन बाल शिक्षा संगीत संस्थाले बालबालिकालाई बाइबल शिक्षा दिने, शिक्षक तयार गर्नै आत्मिक विकासको निमित्त बाइबल तालिम, गाष्ेठी र सेमिनार आयोजनामा ५६ लाख ९ हजार खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । धर्म, सम्प्रदाय विशेषलाई केन्द्रित गरी सञ्चालन भएको गतिविधिबाट सामाजिक सद्भावमा पर्ने असरलाई मनन गरी परियोजना सम्झौता तथा नवीकरण नगर्न परिषद्लाई महालेखाले सुझाएको छ ।
निश्चित वर्ग र धर्म प्रचारमा केन्द्रित धार्मिक तथा सांस्कृतिक सद्भाव असर पर्ने प्रकृतिको वैदेशिक सहायता स्वीकृत नगर्न र सहायताको पूर्ण उपभोग गर्दै खर्च रकम समयमा सोधभर्ना गर्न महालेखाले भनेको छ ।
साक्षरता अभियानको लगानी खेर
साक्षरता अभियानमा सरकारले पाँच अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्चिए पनि अभियान प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । अभियानले निरक्षरता उन्मूलन गर्न नसक्दा सरकारको सो अभियानमाथि नै गम्भीर प्रश्न चिह्न सिर्जना हुन पुगेको छ ।
प्रायः शिक्षामन्त्रीहरू मन्त्रालयमा आउनासाथ निरक्षरता उन्मूलन गर्ने निर्णय गर्छन् तर आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न उनीहरू लगातार असफल हुँदै आएका छन् । राजधानी दैनिकमा प्रशान्त वली लेख्छन् ।
सरकारले लक्षित वर्गको आवश्यकतालाई आधार मानेर साक्षरताका कार्यक्रम अघि बढाउन नसक्दा साक्षरता अभियान सफल हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले केन्द्र सरकारकै कारण साक्षरता अभियानले सार्थकता पाउन नसकेको बताए । कोइरालाले साक्षरता अभियानलाई सफल बनाउन स्थानीय सरकार आक्रामक हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले साक्षरता अभियान प्रचारात्मक छ । अहिलेसम्म संघ सरकारले कार्यविधि, नियमावली दिएको छैन र स्थानीय सरकार पनि जागरुक भएको देखिँदैन ।’
पूर्वशिक्षा सचिव महाश्रम शर्माले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक कारणले पछि परेका समुदायसम्म साक्षरता अभियान पुग्न नसकेको बताए ।
शर्माले लक्षित वर्गको आवश्यकताका आधारमा कक्षा सञ्चालन हुन सके र स्थानीय सरकार बढी जिम्मेबार भएमा मात्रै साक्षरता अभियान सफल हुन सक्ने बताए । साक्षरता अभियानका धेरै कार्यक्रम भए पनि एउटै प्रकृतिको भएको हुँदा सार्थकता पाउन कठिन भएको उनको विश्लेषण छ । नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले साक्षरता अभियान नाम मात्रैको भएको बताए । उनले भने, ‘साक्षरता अभियान प्रचारात्मक प्रकृतिको छ । सरकारले लक्ष्य लिनु त राम्रो हो । तर, डाटा देखाउने काम मात्रै भएको छ ।’ साक्षरता घोषणा गरेको केही जिल्लाका नागरिक अधिकांश निरक्षर भएको पाइएको छ । सरकारले सन् २०१५ सम्ममा नेपाललाई पूर्णसाक्षर बनाउने प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ गरेको थियो । २०७२ सालमा केन्द्र सरकारले साक्षर जिल्ला घोषणा गर्नेगरी सबै जिल्लामा बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
तर, सरकार लक्ष्य हासिल गर्न चुक्दै आएको छ । २०६५ सालदेखि साक्षरता अभियान सञ्चालन भएको थियो । २०६७ भित्रै साक्षर नेपाल घोषणा गर्न २ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेर अभियान चलाइएको थियो ।
सरकारले तीन वर्षमा देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्नेगरी साक्षर नेपाल अभियानको घोषणा गरी तीनवर्षे (२०६९-२०७२) योजना सार्वजनिक गरेको थियो ।
सो योजना हासिल हुन नसकेपछि पुनः १४आंै योजना (२०७३-२०७६)ेमार्फत सामुदायिक अध्ययन केन्द्रको समन्वयमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरी सबै जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । सरकारको सो लक्ष्यअनुसार शुक्रबार मात्रै बैतडी जिल्लालाई ४९औं साक्षर जिल्लाका रूपमा घोषित गरिएको छ । अझै २८ जिल्ला साक्षरता जिल्लाका रूपमा घोषणा हुन बाँकी छन् । साक्षरता अभियानका लागि यस आर्थिक वर्षमा ४ करोड ५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
२०६८ सालमा सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणनाले नेपालमा ६५ दशमलव ९ प्रतिशत नागरिक साक्षर रहेको देखाएको थियो । २०५८ सालमा यो प्रतिशत ५४ दशमलव १ थियो । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याकंअनुसार झन्डै ८५ प्रतिशत नागरिक साक्षर छन् । तर, पनि अभियानले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रममा स्थानीय तह जिम्मेवार नबन्नु, सचेतनाका कार्यक्रम अघि बढ्न नसक्नुले पनि अभियान प्रभावकारी हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
जिल्लामा १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका नागरिकहरूको कुल संख्याको ९५ प्रतिशत साक्षर भएपछि सो जिल्लालाई साक्षर जिल्लाका रूपमा घोषणा गरिने मापदण्ड छ ।
साक्षरता हुनका लागि साक्षरता हुनका लागि एकदेखि ९ सम्मका अंक लेख्न सक्ने, १ देखि सयसम्मको संख्या भन्न सक्नेलगायतका आधार तय गरिएको छ । हिसाब गर्न सक्ने, अक्षर लेखपढ गर्न सक्ने, साइनबोर्ड पढ्न सक्नेजस्ता १२ ओटा सूचक पूरा गर्नुलाई साक्षर हुनु भन्ने आधार तय गरिएको छ । कुनै गाउँ, नगर, जिल्लाका नागरिकमध्ये ९५ प्रतिशतले निर्धारित सूचक पूरा गरेको अवस्थालाई पूर्ण साक्षरताको अवस्था मानिएको छ ।
सर्वप्रथम साक्षरता कार्यक्रम लागू गर्नुअघि घरधुरी सर्वेक्षण गरी कहाँकहाँ कतिकति निरक्षर छन् भनी तथ्यांक निकालिन्छ । त्यसपछि सोहीअनुसार साक्षरता कक्षा, शिक्षक तथा सामग्रीको प्रबन्ध गरी कक्षा सञ्चालन गरिन्छ ।
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले साक्षरता अभियानलाई सफल बनाउन सरकार लागि परेको दाबी गरे । उनले भने, ‘अभियानलाई सफल बनाउन स्थानीय तह जिम्मेवार हुनुपर्छ । र, सचेतनाका कार्यक्रम पनि चलाउनुपर्छ ।’
ललितानिवास प्रकरणपछि २४ वटा सरकार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत फागुन २८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट २६ वर्षअघि हडपिएको ललितानिवासले चर्चेको जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गराए । सो जग्गा हिनामिना सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको अध्यक्षतामा २०७५ असारमा गठित समितिको सिफारिसअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्तिका नाममा गराइएको ललितानिवास परिसरको करिब एक सय १४ रोपनी फिर्ता ल्याउन र दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई जिम्मा दिए । नागरिक दैनिकमा मातृका दाहाल लेख्छन् ।
विगत हेर्ने हो भने छानबिन समिति वा न्यायिक समितिका प्रतिवेदन तत्कालै सरकारले कार्यान्वयन गरेको नजिर छैन । तर सरकारको अहिलेको पहल सुखद् मान्नुपर्छ । त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले मंसिर २६ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ- सरकारी ललितानिवासले चर्चेको जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउनुपर्छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद् र मालपोत कार्यालयबाट विगतमा भएका निर्णय खारेज तथा संलग्न कर्मचारी तथा भूमाफियामाथि कारबाही गर्नुपर्छ।
व्यक्तिका नाममा गराइएको ललितानिवासको जग्गा फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्री ओली र गृहसचिव प्रेमकुमार राईको पहलमा त्रिताल नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो। सरकारी सम्पत्ति हिनामिना हुन नदिन ओलीले देखाएको यो तत्परता निकै साहसिक रहेको त्रितालको भनाइ छ । यही निर्णयका आधारमा अख्तियार र ब्युरोले ललितानिवासले चर्चेको जग्गा हिनामिनामा संलग्नमाथि अनुसन्धान गरिरहेका छन्।
नेता, व्यापारी, भूमाफियालगायतका नाममा गइसकेको उक्त जग्गा सरकारले रोक्का गरिसकेको छ । २०२१ सालमा पञ्चायती सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको १ सय १४ रोपनी बहुदल आउनेबित्तिकै किन र कसरी व्यक्तिका नाममा बनाइयो भन्ने विषय अनुसन्धानकै क्रममा छ । अनुसन्धान प्रतिवेदन आएपछि मात्रै दोषीमाथि सरकारले केकस्तो कारबाही गर्छ भन्ने टुंगो लाग्ला।
तर राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका प्रमुखको सरकारी निवास रहेको ललितानिवास परिसरकै जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी, नेता, भूमाफिया र मालपोतका कर्मचारी मिलेर बेचबिखन गर्दा पनि २८ वर्षको अवधिमा बनेका २४ वटा प्रधानमन्त्रीले फिर्ता गर्न कुनै कदम चालेनन् । २०४६ सालको राजनीतिक आन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएपछि २५औं प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले व्यक्तिका नाममा पुगेको सो जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि यो विषय निकै पेचिलो बनेको छ । २०७२ सालमा ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला भने यो प्रकरण छानबिनको दायरामा आएन।
२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्था अपदस्थ गरी सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि राजकाज मुद्दा लगाइएका नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्णशमशेर र उनका छोरा कञ्चनशमशेर भारत निर्वासित भए। निर्वासनसँगै सुवर्णशमशेरको स्वामित्वमा भएको १४ रोपनी ११ आना जग्गा सरकारले ०२१ सालमा जफत ग¥यो। सुवर्णशमशेरका अन्य हकदारका नामको करिब २ सय ८४ रोपनी मुआब्जा दिएर तत्कालीन सरकारले अधिग्रहण गरेको अभिलेख छ । जफत गरिएको सो जग्गा २०४९ सालमा फिर्ता गर्ने क्रममा मुआब्जा लिइसकेको जग्गा पनि तत्कालीन भोगाधिकारीले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो नाममा बनाए।
बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले सुवर्णशमशेरको जफत भएको जग्गामात्रै तत्कालीन भोगाधिकारीलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर २०४७ सालमा भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई अपव्याख्या गरेर २०४९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले जफत भएको सहित १ सय १४ रोपनी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारीलाई फिर्ता ग¥यो। यसमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारीको बदमासी प्रमुख कारण रहेको त्रिताल प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
व्यक्तिका नाममा गराइएको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवा, सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्दबहादुर चन्द, गिरिजाप्रसाद, कृष्णप्रसादको नेतृत्वमा पटकपटक बनेका सरकारले कुनै कदम चालेन। २०६२÷०६३ को राजनीतिक आन्दोलनपछि गठन भएका सरकारले समेत गलत निर्णय सच्याउने प्रयास गरेनन्।
एकातिर माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व अर्कातिर त्यही मौकामा माफियाले जग्गा हडप्न सुवर्णशमशेरका छोरा (हकवाला) सँग मिलाएको सेटिङ २०६१ सालमा स्पष्ट भयो। सरकारको नेतृत्व बदलिने क्रमसँगै २०६१ सालमा देउवा फेरि प्रधानमन्त्री बने। त्यही बेला ललितानिवासको छुटपुट जग्गा पनि मिलाएर सुवर्णशमशेरका हकदार रुक्मशमशेरलगायतले लगे। उनीहरूले सो जग्गा मीनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदीलगायत व्यापारी तथा भूमाफियालाई बिक्री गरे। यसरी लिएको जग्गा सुवर्णशमशेरका हकदारले सत्ता र शक्तिसँग नजिक भएको संगठित गिरोहलाई बिक्री गरे। २०६१ सालमै सो जग्गामध्येबाटै ८ आना तत्कालीन एमालेका नेता विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि खरिद गरेको तथ्य नागरिकले खुलासा गरिसकेको छ । उनी अहिले नेकपाका महासचिव छन्। सुवर्णशमशेरका हकदारबाट किनेको सो जग्गा गुरुङ, ढकाल र सुवेदी तथा उनीहरुसँग नजिक रहेको गिरोहले प्लटिङ गरेर बिक्री ग-यो।
राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन अन्त्यसँगै गठन भएका सरकारले पनि हडपिएको सरकारी जग्गा फिर्ता गर्न चासो देखाएनन्। उल्टै २०६६ चैत र २०६९ असोजमा प्रधानमन्त्री बनेका माधवकुमार नेपाल र बाबुुराम भट्टराईले भूमाफिया र व्यापारीकै पक्षमा निर्णय गरे। नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट गलत र अनुचित निर्णय गराउन मतियार बन्नेमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यात, निर्वाचन आयोगका वर्तमान आयुक्त सुधीरकुमार शाह, पूर्वमन्त्री छविराज पन्तलगायतको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ । कतिपयले आफैं सदस्य भएको मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयमा अनभिज्ञतासमेत जनाएका छन्।
अहिले सरकारले छानबिन थालेपछि ललितानिवासको जग्गा हिनामिनामा मुछिएका केही भूमाफिया र मालपोत कार्यालयका केही कर्मचारी फरार भइसकेका छन्। तर अनुसन्धान कुनै पनि हालतमा प्रभावित नहुने अख्तियार र ब्युरोका अधिकारी बताउँछन्।
नेपालको पानी किन्न कतार इच्छुक
नेपालको खानेपानी आयात गर्न कतारले चासो देखाएसँगै सरकारले खानेपानी प्रशोधन गर्न सकिने स्रोतको खोजी र निर्यातको सम्भावनाबारे अध्ययन थालेको छ । शुक्रबार खानेपानी मन्त्रालयले यस विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । छलफलमा मन्त्रालयका सहसचिव तेजराज भट्टले खानेपानी निर्यातको सम्भावनाबारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ।
प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले नेपालको खानेपानी खाडी राष्ट्रसँगै छिमेकी देश भारत र बंगलादेशमा पनि निर्यात गर्न सकिने जनाएको छ । खाडी राष्ट्रमा खासगरी ग्लेसियस वाटर (हिमनदीको पानी) र भारत तथा बंगलादेशमा पानीको थोक वितरण गर्न सकिने सम्भावना देखाइएको छ । नेपालमा दैनिक कुल दुई सय २५ अर्ब क्युबिक मिटर पानी बग्छ । त्यसको १५ प्रतिशत मात्रै नेपालको कुल उपभोग क्षमता हो ।
बाँकी ८५ प्रतिशत पानी खेर गइरहेको छ । सहसचिव भट्टले भारत र बंगलादेशमा भने ठूला नदीका पानी पाइपबाट वितरण गर्न सकिने बताए । ‘थोक वितरण प्रणालीअनुसार नेपालमा ७० प्रतिशत उपयोग गर्ने र बाँकी ३० प्रतिशत भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
मन्त्रालयले हिमनदीबाट पानी उत्पादन गर्न सकिने र थोक वितरण गर्न सकिने सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरेको छ । १५ वटा हिमनदी र कुण्डबाट पानी उत्पादन तथा प्रशोधन गर्न सकिने उसको भनाइ छ । सोलुखुम्बुको दुधकुण्ड वरीपरी, चौरीखर्कको क्यासाइ र इङ्खु हिमनदी, छेस्काम गाँउको मेरा हिमनदीबाट पानी उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै, मनाङको नार्फुस्थित पाङ्ग्री र ल्याप्चे हिमनदी, नासोङका पोन्कार, केछाक्यू, सती ताल र चाङ्ली हिमनदीबाट पानी उत्पादन गर्न सकिन्छ । सरुवाको छलेपोच नजिकको हिमनदी, नाङटाङ खोला नजिकको हिमनदी, दागपाचे नजिकको लाङटाङ हिमनदी, इजुङफू नजिकको लाङटाङ हिमनदीबाट पनि पानी उत्पादन गर्न सकिनेछ ।
यस्तै खानेपानीको थोक वितरण गर्न सकिने नौ ठूला नदीमा महाकाली, कर्णाली, बबई, पश्चिम राप्ती, नारायणी, पूर्वी राप्ती, कमला, कोशी र कन्काई छन् ।
मन्त्रालयले पानी प्रशोधन, उत्पादन र बजारीकरण सार्वजनिक निजी साझेदारीमा गर्ने प्रस्ताव राखेको छ । सरकारको प्रस्तावमा खानेपानी व्यवसायी समेत सहमत देखिएका छन् । तर, उनीहरूले नीतिगत जटिलता रहेको भन्दै त्यसलाई फुकाइदिनुपर्ने धारणा राखे । सरकारले भने आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने बताएको छ । मन्त्रालयले खानेपानी उत्पादन र निर्यात गर्न उद्योगी व्यवसायीलाई कर छुट, विज्ञहरूको सहजीकरण, नमूना निर्माण, जिटुजी (गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट) सम्पर्क, बजारीकरण, आदिमा सघाउने वाचा गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख ७, २०७६
-1732776560.jpg)
