राष्ट्रियता राज्यका आधारमा भिन्नभिन्न हुनसक्छ । संसारमा जति राष्ट्र छन्, त्यति नै राष्ट्रियता हुन्छन् । राष्ट्रियता राष्ट्र र नागरिकबीचको सम्बन्ध अभिव्यक्त गर्ने शब्द हो । राष्ट्रियतासम्बन्धी कानुनको विविधताले राष्ट्रियताका बारेमा एकरूपता पाइँदैन ।
आन्तरिक राष्ट्रियताका तङ्खवहरू विविध जातजातिगत वेशभूषा, भाषा, संस्कृति हुन् भने स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र सार्वभौमिकता मुलुकको राष्ट्रियताका सूचक हुन् । आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो भए मात्र मुलुकको राष्ट्रियता बलियो हुन्छ ।
नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । यहाँ विभिन्न रैथाने आदिबासी जनजातिको बसोबास छ । उनीहरूका आआफ्नै वेशभूषा, भाषा र संस्कृति छन् । तर पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार गरेपछि नेपालमा सर्वत्र हिन्दु धर्म लादियो, जसबाट आदिबासी जनजातिका भाषा–संस्कृतिहरू हिन्दु अतिक्रमणमा परे ।
सांस्कृतिक विविधता हुनुका नाताले विविधताको सम्मान नै नेपालको मजबुत राष्ट्रियताको आधार हो । तर ठीक त्यसको विपरीत तत्कालीन राज्यले हिन्दुबाहेक अन्य भाषा–संस्कृतिको सम्मान गर्न चाहेन । यसले नेपालको आन्तरिक राष्ट्रियता कमजोर बनायो । आन्तरिक राष्ट्रियता कमजोर हुँदा मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वतः कमजोर हुन गयो ।
राणा शासनविरmद्ध नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिष्टले भारत र नेपालभित्रबाट आन्दोलन गरिरहेकै बेला २००७ कात्तिक २१ को बिहान करिव ९ः५५ बजे राजा त्रिभुवनले अचानक लैनचौरस्थित भारतीय दूताबासमा शरण लिए । त्यतिबेला राणाविरोधी आन्दोलनका पक्षमा देशभित्र र बाहिर व्यापक जनसमर्थन देखिएको थियो । खासगरी भारतद्वारा भित्री रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस र राजा त्रिभुवनसम्म सहानुभूतिको सन्देश पठाइरहेका थिए ।
त्यसैबेला उत्साहित त्रिभुवनले दरबार छाड्ने र भारतीय दूताबासमा शरण लिने काम गरे । तर त्रिभुवनको उक्त ऐतिहासिक कदमले भारतीय हस्तक्षेपलाई नेपालमा औपचारिक प्रवेश गरायो । राणाले नयाँदिल्लीप्रति झुकाव राखी सत्ता टिकाउने सर्तमा पहिले नै १९५० को सन्धि गरिसकेको अवस्थामा अब नेपालको राजतन्त्रसमेत भारतकै संरक्षणमा पुग्यो ।
राजा त्रिभुवनको यो कदमबाट तीव्र गतिमा स्खलन सुरु भएको नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता पछिल्लो समय सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीबीच दिल्लीमा भएको बाह्र बुँदे समझदारीबाट नयाँ चरणमा प्रवेश गर्यो । बाह्र बुँदे सम्झौता दिल्लीमा भएकै आधारमा संविधान निर्माण प्रक्रियामा भारतले आफ्नो स्वामित्व खोज्यो । भारतले नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा जस लिन खोजेको र नपाउँदा नाकाबन्दी लगाउने हदसम्म ओर्लिएको त स्वयं तत्कालीन एकीकृत माओवादीका शीर्ष नेता एवं हाल नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले नै बताएका छन् ।
२००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पहिलो प्रधानमन्त्री भएका मातृकाप्रसाद कोइराला ‘कोइराला परिवार’भित्रको आन्तरिक घर झगडाले दिल्ली र दरबारलाई आफ्नो आश्रयस्थल मान्न पुगे । यति मात्र होइन, कोइरालाले नेपाललाई भारतीय सुरक्षा घेरामा पार्ने सन्धि गरिदिए । उक्त सन्धिकै आधारमा भारतीय राजदूतले नेपालको मन्त्रीमण्डल बैठकमा भाग लिन काठमाडौंमा स्थायी ‘भारतीय मिलिटरी केन्द्र’ स्थापना तथा नेपाल र चीनको सीमावर्ती क्षेत्रका १८ वटा नाकामा भारतीय सैनिक ‘चेकपोष्ट’ स्थायी रूपले स्थापना गर्यो ।
त्यति मात्र होइन, काठमाडौंमा स्थापित भारतीय सैनिक केन्द्रले नेपालको हातहतियार, गोलाबारुद आदिको भण्डारण चेक गर्ने र उनीहरूले खटाएको हातहतियार मात्र नेपाली सेनाले लिनुपर्नेजस्ता मुख्य राष्ट्रघाती कार्य त्यस सन्धिमा गरिएको थियो ।
उल्लेखित सन्धिअन्तर्गत नै भारतीय सैनिक मिसनका १८० जनामध्ये २० जनाको टोली भीमफेदीको बाटो हुँदै पैदल आएको थियो । साँझ ४ बजेतिर थानकोटको पानीधारा भन्ने ठाउँमा आइपुगेका ती सैनिक अधिकृतहरूले चौतारामा घाँसको भारी बिसाएर बसिरहेका छ जना नेपाली चेलीमाथि हातपात गरे । तर अपराधीलाई दण्ड गर्नुको सट्टा उल्टै नेपाली चेलीहरूलाई मण्त्रीमण्डलको निर्णयद्वारा दण्डित गरियो । नेपाली चेलीलाई दण्ड दिने निर्णय तत्कालीन मन्त्री खड्गमानसिंह बस्नेतले रेडियो नेपालबाट घोषणा गरेका थिए ।
घोषणाको भाषा थियो– ‘हाम्रा सैनिक जवान तथा अधिकृतहरूलाई तालिम दिन आएका इज्जतदार भारतीय सेनाका अधिकृतहरूलाई थानकोटको एउटा चौतारामा हाम्रै उच्छृङ्खल केटीहरूले हातपात गरी सैनिक अधिकृतहरूको इज्जत बर्बाद गरेकाले ती केटीहरूलाई तीन महिनाको जेल सजाय गरिएको छ । यस दुर्घटनाबाट हुन गएको इज्जतको क्षतिप्रति नेपाल सरकार भारत सरकारसँग माफी माग्दछ ।’ प्रजातन्त्र आइसकेपछिको पहिलो सरकारले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि खेलबाड गर्दा राष्ट्रियता गर्भमै निम्छरो भयो ।
हुनत इतिहासदेखि आजसम्मका सबै मूर्धन्य नेताले नागरिकका सामु नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हो भने र मुलुकका संविधानहरूमा पनि सोही कुरा लेखियो । तथापि, कुनै पनि व्यवस्थामा मुलुक स्वाधीन भएको अनुभूति हुँदैन । देशको स्वाधीनता संविधानका पानामा सीमित भयो भने पराधीनता प्राकृतिक भयो । अपवादलाई छोड्दा सार्वभौम देशका स्वाधीन नेताले भारतको हस्तक्षेपप्रति औँलो उठाएको देखि“दैन । बोलिहाले पनि मूलतः प्रतिपक्षमा भएको बेला मात्र । हिजो गलत गरियो, आज सुधारिएन ।
यसैको परिणाम राष्ट्रिय स्वार्थ दयनीय अवस्थाबाट गुज्रियो । आज त आन्तरिक मामिलामा वैदेशिक हस्तक्षेप भएन भनेचाहि“ अनौठो मान्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो ः सिपाहीलाई उच्च दर्जाका अफिसरले तपाईं-हजुर शब्द प्रयोग गरे भने सेनामा आश्चर्य मानिन्छ ।
समस्या विगतका शासक मात्र होइनन्, बहुदलीय व्यवस्था आएपछिका शासक पनि उत्तिकै हुन् । विगतका शासकको पराधीन मानसिकताले बहुदलीय व्यवस्थामा पनि स्थान पायो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको नेतृत्व पनि राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने मामिलामा आलोचनामुक्त नहुनु यसको उदाहरण हो ।
नेपालको राजनीति हेर्दा यहाँ दुई प्रकृतिका नेता देखिन्छन् । एउटाले सत्ताको आयु लम्ब्याउन भारतलाई रिझाउँछ, अर्काले सत्ता ढाल्नलाई तर दुवैले रिझाउनेचाहि“ फेरि पनि भारतलाई नै हो । भारतलाई रिझाउन गरिने विभिन्न काममध्येको एक हो– वीरगञ्जमा भारतीय वाणिज्य दूताबास खोल्न दिनु ।
वीरगञ्जमा भारतीय वाणिज्य दूताबास छ, जसले तराईभरि राजनीतिक, कूटनीतिक पहुँच बढाउने कार्य गर्छ । २०६० सालमा स्थापना भएको त्यो नियोगको घोषित उद्देश्यचाहि“ पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, मकवानपुर र चितवन जिल्लामा विकासका कार्यक्रम सञ्चालनका साथै द्विपक्षीय व्यापारका लागि सहजीकरण गर्नु हो ।
त्यहाँ काम गर्ने करिव ३० जना कर्मचारीमध्ये जासुसी एवं सुरक्षा निकायको प्रतिनिधित्व गर्नेहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । तिनैमध्ये एक हुन्, एसडी मेहेता । उनी वाणिज्य दूताबासको राजनीतिक मामिला हेर्ने कन्सुलरका रूपमा आफ्नो परिचय दिन्थे तर वास्तवमा भारतीय सेनाबाट ‘रअ’मा खटाइएका कनिष्ठ अधिकारी थिए उनी । उनले वीरगञ्ज र आसपासका स्थानीय नेता कार्यकर्तासँग राम्रो सम्पर्क बनाएका थिए ।
केपी ओली नेतृत्वमा कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतको सरकार बनेपछि दशकदेखि विराटनगरमा रहेको फिल्ड अफिस भने २०७५ साउन १६ मा बन्द गर्न सरकार सफल भएको छ, जसलाई राष्ट्रिय स्वाधीनता फर्काउने एउटा महङ्खवपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ ।
दरबारबाट आआफ्नो गाडीमा मोबाइल स्वीच अफ गर्ने सल्लाह भएबमोजिम गएका उनीहरूले जङ्गी अड्डामा छलफल चलुञ्जेल कसैसँग कुरा गर्न पाएका थिएनन् । तर प्यारजंगले भित्र गएर ल्यान्डलाइन फोन प्रयोग गरी राजाको भावी योजनाका बारेमा कसैलाई सूचना दिए ।
दलहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनताका सन्दर्भमा लिखित प्रतिबद्धता के गरे र व्यवहारमा के गर्दै छन् भन्ने तुलनात्मक विश्लेषणका लागि दोस्रो संविधानसभा २०७० मा जारी गरेका घोषणापत्रका केही बुँदा हेरौँ । नेपाली काङ्ग्रेसले घोषणापत्रको ३ नम्बरमा राष्ट्रियतालाई उसका तीन स्तम्भमध्ये एउटा मानेको छ । यति मात्र होइन, काङ्ग्रेसले आफूलाई राष्ट्रियताको ‘सूत्रधार’ नै दाबी गरेको छ । उसले भनेको छ– ‘काङ्ग्रेस आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै राष्ट्रियतालाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै आएको पार्टी हो ।’
तत्कालीन एमालेले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धअन्तर्गत नेपालको राष्ट्रियहित, स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँग सुमधुर र सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने भनेको छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्रले घोषणापत्रको ३.१ को बँुदा नम्बर २ मा भारतसँग भएको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत राष्ट्रिय हितप्रतिकूल देखिएका सबै पुराना सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गरी तिनलाई आवश्यकतानुरूप परिमार्जन, खारेज र नयाँ सम्झौता गर्ने कार्य सम्पन्न गरिनेछ भनेको छ । घोषणापत्रमा राष्ट्रियताका सवालमा जति चर्का कुरा लेखे तापनि उनीहरूको ‘भारतमोह’ले यसलाई गिज्याउँछ ।
देश नबन्नुका सयौँ कारण छन् तर राष्ट्रिय स्वाधीनता कमजोर हुनु उल्लेख्य कारण हो । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकता पछिल्लो कुनै पनि कालखण्डमा बलियो हुनसकेन । विदेशीका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक र भौगोलिक स्वार्थबाट नेपाल थिचियो ।
आन्तरिक मजबुतीकरण र राष्ट्रिय अठोटको कमीले स्वाधीनता रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो । विश्वका केही साना देशहरू छन्, जसले सानो र कम विकसित भएर पनि स्वाधीनतामा आँच आउन दिएका छैनन् । उत्तर कोरिया र क्युबा यसका उदाहरण हुन् । नेपालले यी देशहरूबाट राष्ट्रिय अठोटको प्रेरणा लिन सक्छ ।
२०७२ सालमा भारतीय पत्रकार आनन्दस्वरूप वर्माले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको अवस्था झल्काउने गरी एउटा लेख प्रकाशन गरेका थिए । उक्त लेखमा भनिएको छ– ‘भन्नका लागि त नरेन्द्र मोदी सार्क मुलुकको सम्मेलनमा भाग लिन काठमाडौं गएका थिए तर सारा ध्याउन्न नेपालको राजनीतिलाई आफूअनुरूप ढाल्नुमै केन्द्रित थियो । उनले सबै दलका नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरे र सार्वजनिक रूपमा भने– निर्धारित अवधिभित्र अर्थात् २२ जनवरी २०१५ मा संविधान निर्माण गर्नुहोस् (नभए ...) । उनको यस भनाइलाई एउटा भारतीय टिभी च्यानलले ‘ठुल्दाइको सल्लाह’ भन्यो भने अर्काले ‘सख्त आदेश’ दिएको भनी प्रसारित गर्यो । भारत र नेपालका पत्रिकाहरूमा जुन रिपोर्टहरू प्रकाशित भए, जसअनुसार मोदीले साँच्चै नेपाली नेताहरूलाई आदेश दिएरै भनेका थिए– प्रत्येक नेताले २२ जनवरीका दिन उनलाई फोन गरेर खबर गर्नेछन् कि संविधान निर्माण भयो ।’
मधेस आन्दोलनका बेला थुपै भारतीयलाई नागरिकता बाँडिनु स्वतन्त्रतामा आँच आउनुकै परिणाम हो । नागरिकताका कारण हाल मधेसमा नवनागरिकको वर्चस्व बढ्न गएको छ, जबकि, मधेसमा बसोबास गर्ने दलित, जनजाति, चमार, डोम, मुसहरलगायत समुदायका हजारांँले अझै पनि नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।
अरू त अरू, नेपाली सेनाका कतिपय मान्छेसमेत भारतप्रति नतमस्तक छन् भन्दा आश्चर्य लाग्छ । सार्वभौमिकता रक्षा गर्ने दायित्व भएको सेनाकै उच्च पदस्थ भारतप्रति अनुगृहीत भएको एउटा उदाहरण हो– तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापा ।
जतिबेला राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गर्ने सोच बनाए । त्यसको पाँच दिनअघि दरबारमा सबै सुरक्षा अङ्गका प्रमुखलाई बोलाएर तयारी रहन निर्देशन दिए । र, यस निम्ति तुरmन्तै गएर अभ्यास थाल्न पनि अह्राए । दरबारबाट सशस्त्र, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुखहरू क्रमशः सहवीर थापा, श्यामभक्त थापा र देवीराम शर्मा सोझै जङ्गी अड्डा पुगे । सेनापति प्यारजंग थापाकै बैठककक्षमा छलफल चल्दाचल्दै प्यारजंग उठेर आफ्नो चेम्बरमा गई हिन्दीमा कसैलाई टेलिफोन सन्देश टिपाए– ‘... मङ्गलबार टेकओभर हुनेवाला है !’
दरबारबाट आआफ्नो गाडीमा मोबाइल स्वीच अफ गर्ने सल्लाह भएबमोजिम गएका उनीहरूले जङ्गी अड्डामा छलफल चलुञ्जेल कसैसँग कुरा गर्न पाएका थिएनन् । तर प्यारजंगले भित्र गएर ल्यान्डलाइन फोन प्रयोग गरी राजाको भावी योजनाका बारेमा कसैलाई सूचना दिए ।
यति मात्र होइन, एक समय सर्वाधिक चर्चामा रहेका अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति नै सन्देहपूर्ण रह्यो । यसबारे पछि खुल्दै जाला तर उनी पदमा बसेपछिका हर्कतले राष्ट्रिय स्वाधीनतामा उच्च पदस्थबाट हुने खेलबाडलाई उजागर गर्छ । घटनाक्रमले देखाउँछन्– नाकाबन्दीविरmद्ध बोल्ने, लेख्ने र उभिनेहरू नै अख्तियारको निशानामा परे । कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्न प्रमुख दलका नेता, अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीदेखि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसम्म ‘बाध्य’ हुनुमा कसको हात छ भन्ने स्वयं कार्कीकै गतिविधिबाट पुष्टि हुन्छ ।
कुनै पनि घटनाको कारण तत्कालै तयार हुने होइन । घटना घट्नका लागि कारणहरू पहिल्यैदेखि नै तयार भइरहेका हुन्छन् । घटनाका कारण तयार भइरहेको सुइँको पाउनेहरू दुर्घटनाबाट बँच्छन्, नपाउने सिकार हुन्छन् ।
हिमाल खबरमा प्रकाशित एक रिपोर्टका अनुसार २०७२ मंसिर ११ मा भारतीय नाकाबन्दीको विरोधमा काठमाडौंको चक्रपथमा विद्यार्थी उतारेर २७ किलोमिटर लामो मानवसाङ्लो बनाइयो । उक्त कार्यक्रमको अगुवाइ गरेका गीता राणा एवं उमेश श्रेष्ठ र नाकाबन्दीको विरोधमा कलम चलाएका पत्रकार कनकमणि दीक्षितलाई त्यसको केही दिनपछि नै अख्तियारमा बोलाएर ‘तेह्र पन्ने फारम’ भर्न लगाइयो ।
सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरी बलले विभिन्न समयमा सीमा सुरक्षाका मामिलामा भारतीय चाहनाविपरीत सीमा सुरक्षा हेर्ने (एसएसबी) का गतिविधिको कडा प्रतिवाद गर्दा प्रायः सबैजसो सशस्त्रका प्रमुखलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएर सशस्त्र प्रहरी बललाई ‘डिमोरलाइज’ गराउन खोजियो । सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय स्रोत भन्छ– ‘सशस्त्र प्रहरी बलप्रति भारतीय दूतावासको असन्तुष्टि अख्तियारबाट प्रकट भयो ।’
राष्ट्रियता यतिसम्म कमजोर भयो कि भारतको हस्तक्षेपका विरुद्ध आवाज उठाउने तागत प्रायः राजनीतिज्ञ र उच्च पदस्थले गुमाए । झण्डै आधा दर्जन पटक नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउने भारतलाई उठेदेखि सुत्ने बेलासम्म असल छिमेकी भनिरहन्छन् । भारतलाई यसरी असल छिमेकी भनिन्छ– जस्तो एउटा निरीह कामदारलाई साहुले पटक–पटक टाउकामा हान्दा पनि उसले हजुर–हजुर भन्न छोड्दैन ।
नेपाल–भारतबीच भएको १९५० को सन्धिको १० नम्बर बुँदामा कुनै पनि देशले एक वर्षको सूचना दिएर सन्धि रद्द गर्न सक्ने व्यवस्थाको उपयोग गर्न नसक्नु नेपाल भागिरहेको एउटा प्रमाण हो । कुनै पनि घटनाको कारण तत्कालै तयार हुने होइन । घटना घट्नका लागि कारणहरू पहिल्यैदेखि नै तयार भइरहेका हुन्छन् । घटनाका कारण तयार भइरहेको सुइँको पाउनेहरू दुर्घटनाबाट बँच्छन्, नपाउने सिकार हुन्छन् ।
यसको मतलब यो हो कि विकराल अवस्थाको कारण तयार हुँदै गइरहेको थाहा पाउन सकेनौँ भने मुलुकमा आउने भयङ्कर अवस्था टार्न सक्ने छैनौँ । नागरिकले नेतालाई बेजोड खबरदारी गरेर होस् वा राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन छेडेर नै किन नहोेस्, आफ्नो भूमिकालाई बढाउन तयार हुनुपर्छ ।
राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने काम नेता, प्रशासक र सेनाको मात्र होइन, सबै नागरिकको हो । अतः ‘जतिबेला पानी पर्छ, त्यतिबेला घुम बुन्ने’ आहान खारेज गरेनौँ भने पानी परेपछिको घुम बुनाइ निकै ढिलो भइसकेको हुनेछ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख १०, २०७६ १८:३३
