काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजदूत नियुक्तिमा मापदण्ड बनाई त्यसको अक्षरशः पालनासमेत गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
सरकार फेरिएलगत्तै राजदूतको मापदण्ड बन्ने, तर कार्यान्वयनमा नआउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
सत्तारुढ दलले राजदूत नियुक्तिमा हरेकपल्ट भागबन्डा र मोलमोलाइ गर्ने गरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मुलुकको छवि बिग्रिएकाले राजदूत नियुक्ति व्यवस्थित गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले दिएको आदेशमा यस्तो नियुक्तिमा पारदर्शिता अपनाउनुका साथै योग्य र सक्षम व्यक्तिको सुनश्चितता गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख ५, २०७५