काठमाडौँ । स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिको जिम्मा पाएका स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई समितिमा आउने मुद्धा किनारा लगाउन निकै असहज छ ।
कानुनी ज्ञान नै नभएकालार्इ न्यायाधीश को पगरी गुथाइदिएपछि समस्या अाएको हो। यही अज्ञानताकै कारण गरिने निर्णय उनीहरु आफ्नै लागि घाँडो बन्न थालेका छन् ।
यस्तै निर्णयका कारण गढवा गाउँपालिकाले अहिले उच्च अदालतमा तारेख खेपिरहेको छ ।
न्यायिक समितिले गरेको निर्णयका कारण अहिलेसम्म उच्च अदालतमा तीनवटा तारेख बनिसकेको, गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम अहिर भन्छन् हेरौँ फैसला के हुन्छ ?
गाउँपालिकाका एक व्यक्तिले आफ्नी आमाका नाममा रहेको जनिम पाउनुपर्ने भन्दै नामसारीका लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिए । वडा आध्यक्षले नामसारीका लागि सिफारिस गर्ने ईच्छा नदिएपछि उनी गाउँपालिका अध्यक्षकहाँ पुगे ।
अध्यक्षले वडाको जिम्मेवारी काम आफ्नो काँधमा लिन चाहेन् । अध्ययनले सिफारिस दिन नमिल्ने भनेपछि यो मुद्धा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा पेस भयो ।
समितिका संयोजक तथा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शान्ति चौधरीले घटनाबारे बुझिनन् ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख ४, २०७५
-1732776560.jpg)
