काठमाडौं । कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले केही दिन अगाडि भनेका थिए, न्यायालय भित्र भ्रष्टाचार छ। त्यसलार्इ जोड्यो भने नेपालको बजेटको साइज भन्दा ठूलो हुन्छ ।
बाग्लुङ जिल्ला अदालतको भ्रष्टाचारलार्इ हेर्ने हो भने यसलार्इ पुष्टि गर्छ। अदालतको भवन तीन तलाको छ, तर सात तलाको लिफ्ट जडान भएको बिल भुक्तान भएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा यस बारेमा उल्लेख छ।
तीनतले भवनमा ७ तला क्षमताको लिफ्ट डिजाइन गर्नेलाई कारबाही गर्न महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले निर्देशन दिएको छ ।
त्यतिमात्र होइन महालेखाले सर्वोच्च अदालत र मातहतका ९२ निकायमा लेखापरीक्षण गर्दा १३ करोड १३ लाख ९ हजार बेरुजु देखाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्चका १३ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीसले गैरकानुनी रुपमा सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशले पाउने सवारी साधनसहितको सुविधा सेवाबाट अवकास पाएको सात दिनसम्म प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
तर, अवकास प्राप्त १३ पूर्वप्रधानन्यायाधीशले ४ करोड ४९ लाख मुल्यका सवारी साधन गैरकानुनी रुपमा प्रयोग गरिरहेको भन्दै महालेखाले सुविधा खोस्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै सर्वोच्चका ३७ जना पदाधिकारी र कर्मचारीले गत बर्ष विदेश भ्रमणका लागि भन्दै लिएको ५३ लाख ३१ हजार पेश्की फछ्र्यौट नगरेको पनि देखाएको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत २९, २०७४
-1732776560.jpg)
