काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले व्यवस्थापिका संसदभित्रै बेथिती रहेको देखाएको छ। संसद्मा सामान खरिदबिक्री, सवारीसाधन, इन्धन, दैनिक भत्ता, कर कटौतीलगायतका विषयमा नियमविपरीत काम भइरहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
संसद् सचिवालयले कानुन र नियमविपरीत विभिन्न ३१ नेतालाई ५६ लाखको इन्धनबापतको खर्च उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०५२ तथा संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७३ मा संसदीय दलका नेतालाई इन्धन खर्च उपलब्ध गराउने कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । यद्पी इन्धन उपलब्ध गराइएको छ।
संसद् सचिवालयले संसद्का तीन जना पूर्वपदाधिकारीलाई जनही एकवटा सवारीसाधनसमेत ऐननियमविपरीत उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा व्यवस्थापिका–संसद्का पूर्वपदाधिकारीलाई सवारी सुविधा दिने व्यवस्था नभए पनि नियमविपरीत तीनवटा सवारी प्रयोग भएको हो ।
सवारीमा अनियमितता भेटेपछि महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा नै यस्तो कार्य नगर्न संसद् सचिवालयलाई सचेत गराएको छ । संसद् सचिवालयले आयकर ऐनको पालनासमेत नगरेको पाइएको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत २९, २०७४