काठमाडौँ । पछिल्लो समय काठमाडौँमा यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेटको प्रस्त उदाहरण देखिएको छ। यातायात व्यवसायीहरूले सरकारलार्इ समेत गाल्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । अाँखिर किन यसरी बलियो छ त यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट? अाजको नयाँ पत्रिका दैनिकले बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
१. यातायात व्यवसायी एनजिओका रूपमा दर्ता
नाफामुखी संस्थाहरू कम्पनीका रूपमा दर्ता हुनुपर्छ, तर यातायात समिति गैरसरकारी संस्था (एनजिओ)का रूपमा दर्ता छ । त्यसैले उनीहरूले एक रुपैयाँ पनि कर तिर्दैनन् । एनजिओका रूपमा दर्ता भएका संस्थाको गैरनाफामूलक, गैरव्यापारिक र गैरराजनीतिक चरित्र हुनुपर्छ । तर यातायात समितिहरूले नाफामूलक, व्यापारिक र राजनीतिक काम गरिरहेका छन् ।
२. देशभर दुई लाख बस, राज्यलाई शून्य कर
देशभर दुई लाख बस गुड्छन्, तिनलाई नेतृत्व गर्न चार सय यातायात समिति छन्, ती सबै एनजिओका रूपमा सञ्चालित छन् । चार सयबाहेक ४० मात्र कम्पनीका रूपमा दर्ता छन् । उनीहरूले निजी सवारीधनी (कार वा मोटरसाइकल)ले जस्तै सवारी कर र सवारी परीक्षण शुल्क तिर्छन् । त्यसबाहेक रुट परमिटका रूपमा दस्तुर मात्र तिर्छन् । तर, यात्रुबाट प्राप्त रकमबाट एक रुपैयाँ पनि कर तिर्दैनन्।
३. सिन्डिकेटको दादागिरी, समय र भाडा मनपरी
संसारमा सार्वजनिक यातायात भनेको सरकारको संलग्नतामा सञ्चालित हुन्छ । तर, नेपालमा यो पूर्णतः निजी र सिन्डिकेटेड समूहको कब्जामा छ । समितिका रूपमा सञ्चालित सिन्डिकेटले भाडा मनपरी गर्छन्, समय आफैँ तोक्छन्, यात्रुले न छिटो जान पाउँछन्, न ढिलो । सस्तो वा महँगोमा प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्ने व्यवसायीलाई प्रवेश निषेध छ ।
४. सिन्डिकेट तोड्ने कानुन २५ वर्षअघि नै पारित
नेपालको कानुनले पनि सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेटलाई निषेध गरेको छ । ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ ले यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता नगरी सवारीधनी वा व्यवस्थापनले कुनै पनि सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने भनिएको छ । तर, २५ वर्षसम्म पनि यो कानुन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यातायात व्यवसायीको मनपरी तोड्न र कानुन पालना गराउन कसैले सकेको छैन ।
५. सडक सरकारको, कब्जा व्यापारीको
सरकारले देशभर सडक बनाएको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनविपरीत सार्वजनिक साधनका रूपमा निजी मात्र साधन चल्नाले सडकमा सिन्डिकेटवालाको कब्जा छ । उनीहरूको आदेशमा देशभरका सार्वजनिक साधन ठप्प हुन्छन् । सार्वजनिक यातायात सरकारको दायित्वमा आए मात्र यसको विकल्प हुनेछ ।
६. सिन्डिकेट एक्लै छैन नेताको आशीर्वाद छ
देशभर चार सय समिति छन् । यस्ता समितिले सवारीसाधनका मालिकसँग १२ लाखसम्म शुल्क लिएर सिन्डिकेटमा समाहित गराउँछन् । ती सबै समितिको नेतृत्व गर्ने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले राजनीतिक नेतृत्वसँग सोझो पहुँच राख्दै आएको छ । जसको बदलामा दल र नेताले व्यवसायीबाट ठूलो परिमाणमा चन्दा लिने, सभा–सम्मेलनमा व्यवसायीका निःशुल्क बसको प्रयोग गर्ने र चुनावमा खर्च उठाउने गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २१, २०७४
-1732776560.jpg)
