काठमाडौँ । सरकारले सातै प्रदेशका प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र सांसदलार्इ रातो पासपोर्ट कुटनीतिक राहदानी सुविधान दिने भएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेशमा निर्वाचित पदाधिकारी तथा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त प्रदेश प्रमुखसहितलाई रातो पासपोर्ट दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले गरेको हो ।
यो निर्णयअनुासर सातै प्रदेशका ५ सय ५० सांसद र सात प्रदेश प्रमुखले रातो पासपोर्ट पाउनेछन् ।
प्रदेशका पदाधिकारीका अतिरिक्त जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक र महानगरपालिकाका प्रमुखलाई समेत यो सुविधा दिने निर्णय भएको संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक यड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए।
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत १२, २०७४
-1732776560.jpg)
