चितवन । गोरखा फुजेलका कृष्ण अधिकारी हत्या प्रकरणका जाहेरवाला व्यक्ति नुरप्रसाद अधिकारी गाउँमा फेला नपरेपछि उनको नामको म्याद सार्वजनिक स्थानमा टाँसिएको छ ।
गोरखा जिल्ला अदालतबाट म्याद तामेलका लागि गएका तामेलदार टीकाराम थापाले नुरप्रसादलाई नभेटेपछि र उनको घरसमेत नभेटिएकाले नजिकैको चौतारामा पिपलको रुखमा म्याद टाँसेर फर्केका छन् । गत फागुन २२ गते म्याद तामेल भएको थियो । गण्डकी गाउँपालिका–३ का वडाअध्यक्ष नवराज श्रेष्ठले वडा कार्यालयमा पनि म्याद तामेल भएको कागजमा रोहबरको रुपमा हस्ताक्षर गरेका छन् । गाउँलेहरु नुरप्रसादबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेको गोरखा अदालतले जनाएको छ ।
त्यसो त ३ वर्ष अघिसम्म चितवनमा पनि दैनिकरुपमा पत्रकार, मानवअधिकारकर्मीहरुसँग भेटघाट गर्ने उनी त्यसयता सम्पर्कविहीन छन् । गोरखा जिल्ला फुजेल हालको गण्डकी गाउँपालिका–३ मा नुरप्रसादको स्थायी ठेगाना उल्लेख छ । उनीसँग फोन सम्पर्क समेत हुन सक्दैन ।
फागुन १३ गते आइतबार न्यायाधीश कुलप्रसाद शर्माको इजलासले यस मुद्दाका जाहेरवाला नुरप्रसाद अधिकारीलाई बकपत्रका लागि अदालतमा हाजिर हुन आदेश गरेको थियो । मुलुकी ऐन–२०२० को अदालती बन्दोबस्तको ११५ अनुसार ‘नबुझी नहुने’ भन्दै नुरप्रसादलाई आगामी चैत २५ गते आइतबार अदालतमा बकपत्रका लागि हाजिर हुन आदेश गरेको हो ।
विसं २०६१ जेठ २४ गते कृष्णप्रसादका बुबा नन्दप्रसाद अधिकारीले आफ्नो छोराको हत्या भएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा जाहेरी दिएका थिए । त्यसको एक वर्ष ६ महिनापछि कृष्णप्रसादका दाजु नुरप्रसादले १३ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए । अधिकारीको २०६१ जेठ २४ गते अपहरणपछि हत्या भएको थियो ।
१३ वर्ष अघिको घटनामा अदालतले अझैसम्म फैसला गर्न सकेको छैन । आवश्यक प्रमाणहरु जुटाए पनि न्यायाधीशहरु यस मुद्दामा हात हाल्न अप्ठ्यारो मानिरहेका छन् । हाल यस मुद्दा चितवन अदालतका मुख्य न्यायाधीश कुलप्रसाद शर्माको इजलासमा छ ।
गोरखा जिल्ला फुजेल–७ बस्ने सीता अधिकारी, छविलाल पौडेल, रामप्रसाद अधिकारी, अजिव भन्ने परशुराम पौडेल, हिमलाल अधिकारी, मेघनाथ पौडेल, विष्णु तिवारी, रुद्र आचार्य, कालिप्रसाद अधिकारी ‘भीमसेन’ भन्ने भिष्मराज पौडेल, रामप्रसाद अधिकारी, जानुका पौडेल र सुभद्रा तिवारीलाई विपक्षी बनाइ चितवन अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।
उल्टै कारबाही
मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ११५ नम्बर अनुसार नबुझी नहुने भनिएको व्यक्ति तोकिएको मितिमा उपस्थित नभए उल्टै सजायको समेत व्यवस्था कानुनमा उल्लेख छ ।
पहिलो पटकका लागि ५० रुपैयाँ जरिवाना र पक्राउ गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै दोस्रो पटकका लागि बाटोको म्याद बाहेक ७ दिनको लागि समय दिइने र यसमा पनि उपस्थिति नभएमा १५ दिनदेखि ४५ दिनसम्मको कैद सजाय फैसला गर्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ । चिवतन पोस्टबाट
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत ९, २०७४
-1732776560.jpg)
