काठमाडौँ । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनको घटना छानविन गर्न गठित दुई आयोगहरुको प्रगती शून्य भएको आरोप लागिरहेका बेला सरकारले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको म्याद पुनः एक वर्षका लागि थपेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यी आयोगको म्याद एक वर्ष थप्ने निर्णय गरेको हो ।
द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भिर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानविन गरी पीडकलाई कारवाही र पीडितलाई परिपुरणको सिफारि गर्न बनेका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको म्याद यही माघ २७ गते सकिँदै छ । दुई वर्षको कार्यवधीसहित २८ माघ २०७१ मा गठन भएका यी आयोगको म्याद म्याद २७ माघ २०७३ मा एक वर्ष थप गरिएको थियो ।
यता सोमबार नै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भने संक्रमणकालिन न्यायका लागि गठन भएका आयोगको काम कारवाही प्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । आयोगले सोमबार नै द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने सवालमा प्रगती शून्य भएको जनाएको छ ।
आयोगले द्वन्द्वकालका कुनै पनि पीडितले न्याय र परिपूरण प्राप्त नगरेको भन्दै दुबै आयोग प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो । वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम कारवाही प्रति ११ बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका मुद्दाहरू बेपत्ता, गैैरन्यायिक हत्या, अपहरण, यातना, बलात्कार तथा यौन दुराचारसम्बन्धी मुद्दामा क्षमादान, मुद्दाको खारेजी वा आममाफी दिने कार्य नगर्न नगराउन आयोगले जोड दिएको छ । आयोगले द्वन्द्वपीडित, मानव अधिकारकर्मी तथा राजनितिक दलहरुसँगको छलफल, आयोगको स्थलगत अनुगमनबाट प्राप्त तथ्य, सर्वोच्च अदालतको फैसला एवं न्याय प्राप्तिको सन्दर्भमा द्वन्द्वपीडितहरुको व्यग्र प्रतीक्षा तथा विगत ३ वर्षको अवधिमा भएको कार्यप्रगतिको समेत समिक्षा गरेको छ ।
मानवअधिकार आयोगको ११ बुँदे धारणाः
१. गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका मुद्दाहरू जस्तै बेपत्ता, गैैरन्यायिक हत्या, अपहरण, यातना, बलात्कार तथा यौन दुराचारसम्बन्धी मुद्दामा क्षमादान, मुद्दाको खारेजी वा आममाफी दिने कार्य नगर्न, नगराउन ।
२. बलपूर्वक वेपत्ता जस्तो गम्भीर अपराधलाई फौजदारी कानूनको दायरामा ल्याउन ।
३. सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले सिफारिश गरेका मुद्दाहरुमा शीघ्रातिशीघ्र न्यायिक सुनुवाई गर्न, गराउन ।
४. कानून बनाई व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र यातनालाई अपराधको दायरामा ल्याउन ।
५. द्वन्द्वपीडितहरुलाई मर्यादित र सम्मानजनक परिपूरण उपलब्ध गराउन ।
६. पीडितको स्वीकृति भएको अवस्थामा मात्र न्यायका मान्य सिद्धान्तले वर्जित नगरेका विषयमा मेलमिलाप गर्न, गराउन ।
७. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम संशोधन गर्न ।
८. युद्ध अपराध तथा मानवताविरोधी अपराधमा संलग्न दोषीलाई हदम्याद नतोकी कारवाहीको दायरामा ल्याउन ।
९. पीडित, साक्षी र प्रमाणको सुरक्षा तथा संरक्षण गर्न, गराउन ।
१०. न्यायको लागि द्वन्द्वपीडितहरुले वैकल्पिक बाटोको खोजी गर्ने अवस्था आउन नदिन ।
११. राज्यका प्रादेशिक तथा सबै स्थानीय तहहरुले द्वन्द्वपीडितहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी रोजगारीको अवसर दिलाउन तथा पुनस्र्थापनाका कार्यक्रमहरुमा सहभागी गर्न, गराउन ।
साथै, नेपालमा सत्यतथ्यको अभिलेखीकरण, न्याय प्राप्ति र परिपूरणको अधिकार उपभोगको सुनिश्चितताका लागि आयोग सबै सरोकारवालाहरूबाट सहयोगको अपेक्षा गर्दछ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ २१, २०७४
-1732776560.jpg)
