२७ कात्तिक, काठमाडौँ । सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको उपप्रधान तथा उर्जामन्त्री कमल थापाले बताएका छन ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत जेठ ९ गते नेपालको १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले आयोजनाको इन्जिनियरिङ प्रोक्युपमेन्ट कन्सट्रक्सन एन्ड फाइनान्सिङ अर्थात इपीसीएफ मोडलबाट उक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठक लगत्तै सरकारको प्रवक्ताको रूपमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बैठकले कुनै निर्णय नगरे तर छलफलमात्र भएको बताए थिए । लगत्तै उर्जामन्त्री थापाले सम्झाैता खारेज भएको भनेर ट्वीटरमार्फत घोषणा गरे ।
तत्कालीन संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र कृषि तथा जलस्रोत समितिले सम्झौता पारदर्शी नभएको भन्दै खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । नेपालमा नै असफल भएको र कालोसूचीमा रहेको चिनियाँ कम्पनीलाई बूढीगण्डकी दिइएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । आयोजना अगाडि बढाउनका लागि भन्दै चिनियाँ कम्पनीले आयोजनास्थलमा प्राविधिक तयारीको काम गरिरहेको छ । यस्तै लगानीका विभिन्न ढाँचा र रकम जुटाउने बारेमा समेत छलफल भइरहेको जनाइएको छ । सरकारले सो आयोजना निर्माणका लागि भन्सार बिन्दुमा नै लगाएको पूर्वाधार करमार्फत हालसम्म रु १२ अर्ब रकम जुटाइसकेको छ । चालू आवमा सो आयोजनाका लागि सरकारले रु १० अर्ब विनियोजन गरेको छ । तर स्थानीयवासीले भने मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक २६, २०७४
-1732776560.jpg)
