८ असोज, काठमाडौं । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनवामा नेकपा एमाले उम्मेदवरको अन्तिम टुंगो स्थायी कमिटीले लगाउने भएको छ । आइतबार सपन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले उम्मेदवारको अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मेबारी स्थायी कमिटीलाई दिएको हो । बैठकले उम्मेदवारको टिकटमा हस्ताक्षर गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिने गरी निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । एमालेले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्ने मापदण्ड समेत तय गरेको छ । एमालेका प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी र प्रतिनिधिसभाका क्षेत्रीय निर्वाचन कमिटीहरुले बढीमा तीन जनाको नाम प्रदेश कमिटीमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ । सकेसम्म क्षेत्रीय कमिटीबाटै सर्वसम्मत रुपमा एकजनाको नाम सिफारिस गर्न प्रोत्साहन गरिएका प्रचार बिभाग उपप्रमुख सूर्य थापाले बताए । प्रदेशबाट सिफारिस भएका नामका आधारमा स्थायी कमिटीले उम्मेदवार तोक्नेछ ।
एमाले केन्द्रीय कमिटीले गरेका १४ बुँदे निर्णय तल हेर्न सक्नुहुनेछ ।
१) वडादशैं, तिहार, नेपाल सम्बत ११३८, छठ र उभौलीका उपलक्ष्यमा यो बैठक समस्त देशवासी र प्रवासी नेपालीहरुमा सुख, शान्ति र समृद्धिको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।
२) राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न आगामी निर्वाचनमा एकताबद्ध भएर सक्रियता र दृढताका साथ अग्रसर रहन यो बैठक पार्टीका सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभच्छेकहरुलाई हार्दिक आव्हान गर्दछ ।
३) पार्टीको सङ्गठनात्मक जीवन र प्रणालीमा उत्पन्न समस्याहरुलाई केन्द्रीय कमिटीको सातौं बैठकबाट पारित १० बुँदे विशेष प्रस्तावको भावना अनुरुप समाधान गर्दै अघि बढ्न यो बैठक सम्बद्ध सबैलाई निर्देशित गर्दछ ।
४) हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) को पक्षमा मतदान गरी पार्टीलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रथम स्थान दिलाउने सम्पूर्ण मतदाताहरुप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्दै यो बैठक सम्पूर्ण नेपाली जनतामा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ । निर्वाचनमा सत्ता संरक्षित आक्रमणबाट हत्या गरिनुभएका दोलखा जिल्ला,गौरिशंकर गाउँपालिकाका कमरेड कुलबहादुर तामाङ तथा बाजुरा जिल्ला, छेडेदह गाउँपालिकाका कमरेड हंस बहादुर राउतप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँहरुका परिवारजनलाई राहत उपलब्ध गराउन, दोषीलाई कडा कार्बाही गर्न नेपाल सरकारसंग माग गर्दछ । घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछ ।
५) कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि दुई नम्बर प्रदेशमा स्वेच्छाचारी किसिमले स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने, आतंकको वातावरण सिर्जना गर्ने, बुथ कब्जा गर्ने, कर्मचारी सरुवा– बढुवा र राजनीतिक नियुक्ति गर्ने, विकास आयोजनाहरुको शिलान्यास र उद्घाटन गर्ने लगायत राज्यसत्ताको चरम दुरुपयोग गरेकोमा तथा लोकतन्त्रको उपहास हुने गरी धनपैसाको प्रयोग गरेकोमा यो बैठक निन्दा गर्दछ । यस्ता प्रतिकूलताका बीचमा पनि नेकपा (एमाले) ले प्राप्त गरेको मतले नेपाली जनता, विशेषतः तराई–मधेशका जनता शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको पक्षमा रहेको तथ्य स्पष्ट भएको छ । निर्वाचनको समग्र परिचालन, उम्मेदवार चयन लगायतमा भएका आन्तरिक कमजोरीहरुको उचित समीक्षा गर्दै आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा एकताबद्ध भएर अघि बढ्न यो बैठक सम्बद्ध सबैलाई हार्दिक आव्हान गर्दछ ।
६) कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोगको निर्देशनको ठाडो अवज्ञा गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनकै बीचमा तथा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र जनअपेक्षा विपरीत निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने र राष्ट्रिय ढुकुटीमा दोहन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गरेर ५६ सदस्य पुरायाएकोमा बैठक आपत्ति प्रकट गर्दछ । अमेरिका भ्रमणका दौरानमा प्रधानमन्त्रीले यसलाई उचित ठहरायाउँदै मन्त्रिपरिषद् अझ विस्तार हुन सक्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति खेद व्यक्त गर्दछ ।
७) निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेपछि गठबन्धन सरकारबाट भइरहेका कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, देशलाई दीर्घकालीन असर पार्ने किसिमका निर्णय, विदेशी निकायसँग विभिन्न सहमति जस्ता कार्य गरिरहेकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै यस्ता क्रियाकलाप बन्द गर्न बैठक नेपाल सरकारसंग माग गर्दछ । साथै आचार संहिताको यस्तो उल्लंघनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न र उल्लङ्घन गर्नेहरुलाई नियम–कानून बमोजिम निष्पक्ष रुपमा कार्वाही गर्न यो बैठक निर्वाचन आयोगसँग माग गर्दछ ।
८) गठबन्धन सरकारले भ्रष्टाचार र तस्करीलाई संस्थागत रुपमा संरक्षण गरिरहेकोमा त्यस्को तीब्र विरोध गर्दै देशको अर्थतन्त्र र कानूनी शासनमा समेत आँच पुरायाउने यस्ता गतिविधिहरु तुरुन्त बन्द गर्न यो बैठक सरकारसँग माग गर्दछ ।
९) प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन घोषित समयमै निष्पक्ष, स्वच्छ, भयरहित र शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न यो बैठक नेपाल सरकार तथा निर्वाचन आयोगसँग माग गर्दछ । निर्वाचनबारे आशंका, अन्योल र भ्रम सिर्जना हुने कुनै काम–कुरा नगर्न सरकारसँग बैठक माग गर्दछ ।
१०) प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले हालै भारत भ्रमणका अवसरमा नेपालको व्यवस्थापिका–संसद र नेपाली जनताको सार्वभौमिकतालाई होच्याउने गरी संविधान संशोधनको प्रसंगमा दिनुभएको मन्तव्यप्रति यो बैठक खेद प्रकट गर्दछ । साथै उहाँले संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधान अनुसारको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा आँच पु¥याउने, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई भारतीय नीति आयोगको प्रभावमा पार्ने, नेपाली सेना र सुरक्षा प्रणालीमा समेत वाह्य संलग्नता निम्त्याउने, कुनै अध्ययन र प्रक्रिया बिना नेपालमा भारतलाई ग्यास पाइप लाइन ओछ्याउन दिने, पूर्वका ११ जिल्ला डुब्ने गरी नेपालको हित विपरीत कोशी उच्च बाँध बनाउने, पञ्चेश्वर जलविद्युत परियोजनाबाट उत्पादन हुनुपर्ने विद्युत पूर्वसहमति विपरीत घटाउने जस्ता सहमति गरेकोमा यो बैठक आपत्ति प्रकट गर्दछ ।
११) नेपालको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतन्त्र,राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति र समृद्धिका लागि निकै महत्वपूर्ण प्रक्रियाका रुपमा रहेका आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई कसैको अबाञ्छित प्रभाव, दवाव र प्रलोभनमा नपरी देश र जनताप्रतिको कर्तब्य इमान्दारीका साथ पालन गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा निर्भिकताका साथ योगदान गर्न सम्पूर्ण न्याय, निजामति र सुरक्षा सेवाका राष्ट्रसेवकहरुलाई यो बैठक हार्दिक आव्हान गर्दछ ।
१२) स्वतन्त्र न्यायपालिकाकामाथि नै आँच पुरायाउने गरी भारतीय पक्षबाट अदालतलाई कुनै मुद्दामा आफ्नो हित अनुकूल फैसला हुनुपर्ने भनी पत्र लेख्ने कामप्रति यस बैठकको गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त पत्रलाई अस्वीकार गर्दै फिर्ता गर्नुको साटो नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित अदालतलाई पठाउने कार्यको यो बैठक भत्र्सना गर्दछ । नेपालको संविधान र स्वतन्त्रताको हेक्का राख्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई सचेत तुल्याउन चाहन्छ ।
१३) राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा, संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन, सामाजिक न्याय र समानता तथा मुलुकको समृद्धिलाई न्यूनतम आधार बनाएर सहकार्यका साथ अगाडि बढ्न सबै वामपन्थी, देशभक्त तथा प्रगतिशील शक्ति÷व्यक्तिहरुलाई यो बैठक हार्दिक आह्वान गर्दछ ।
१४) म्यानमारबाट बंगलादेश प्रवेश गरेका रोहिंज्या शरणार्थीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत भारतको भूमि भएर नेपाल प्रवेश गराउने कार्य भइरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यो बैठक नेपाल सरकारसँग त्यस्ता शरणार्थीहरुलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउन र नेपाल शरणार्थी समस्याको भुमरीमा फस्ने स्थिति आउन नदिन आवश्यक कदम चाल्न माग गर्दछ ।
(तस्बीरः प्रेम गुरागाइ/एमाले केन्द्रीय कार्यालय)
प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज ७, २०७४
-1732776560.jpg)
