काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐन कार्यान्वयनका लागि बाटो खोलिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले बिहीबार अन्तरिम आदेश नहुने आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।
बिहीबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको निरन्तरता हुने कि नहुने भन्ने सम्बन्धमा भएको सुनुवाइमा न्यायाधीशद्वय भट्टराई र रेग्मीको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको निरन्तरता नहुने आदेश दिएको हो । यससँगै प्रमाणीकरण भएको विधेयकका आधारमा नगरिकता पाउन योग्य भएकाहरुले नागरिकता प्राप्ति गर्ने बाटो खुलेको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार ७, २०८०
-1732776560.jpg)
