–ईश्वरीप्रसाद पोखरेल
संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन दायित्व हामी सबैमा छ । राज्यका हरेक तह र क्षेत्रका नेतृत्वको सक्रियता र सुझबुझको खाँचो छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका राजनीतिक, प्रशासनिक संरचना व्यवस्थित गर्नका लागि पनि तदनुरुपको शैक्षिक नीति, ऐन कानुन व्यवस्था र संरचना निर्माण कार्यको अवसर र चुनौती दुवै छ । तिनै तहका राजनीतिक, प्रशासनिक अगुवाहरुको विषय क्षेत्रगत क्षमता विकास चुनौती पूर्ण रहेपनि यी विषय व्यवस्थापन गर्न अति जरुरी छ । यसर्थ उच्च शिक्षासम्बद्ध विभिन्न शैक्षिक संस्थान, प्रतिष्ठान तथा विश्वविद्यालयहरुको यो विषयमा ध्यानाकर्षण हुनु र त्यही अनुरुपको योजना बन्नु बनाउनु अति महत्वपूर्ण हुन्छ । यसर्थ गणतान्त्रिक नेपाली जनताको सर्वोत्तम हितका पक्षमा न्याय हुने वातावरण शिक्षा क्षेत्रबाट नै प्रारम्भ हुनुपर्ने देखिन्छ । यस लेखमा संविधानका अपेक्षा, उच्च शिक्षाको विद्यमान अवस्था, त्यसका सबलता तथा दुर्बलताको चिरफार गरी भावी दिनमा उच्च शिक्षा क्षेत्रमा कायम गरिनुपर्ने संरचनागत, कार्यक्षेत्रगत पक्षहरुलाई प्रस्टाउने प्रयास भएको छ । केन्द्रीय तथा प्रदेशगत, विषय क्षेत्रगत तथा स्थलगत रुपमा सबै शैक्षिक संस्थाहरुले खेल्नु पर्ने भूमिका र हुनुपर्ने पूर्वाधारको चर्चा पनि गरिएको छ । उच्च शिक्षा प्रबन्ध क्षेत्रमा गरिनुपर्ने योजना, कार्यक्रम र रणनीतिहरुलाई जनपक्षीय बनाउने विकास निर्माणसित जोड्ने आधारहरु विस्तृत रुपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को लेखमा गरिएको छ । आशा छ, यस पद्धतिबाट मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिमा शिक्षण संस्थाहरु सहायक हुने र जनशक्ति व्यवहारिक रुपमा तयार हुने छन् ।
लेखको औचित्य सान्दर्भिकताः मुलुकको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको संवैधानिक अधिकार स्थानीय तहले पाएको छ । त्यसरी नै उच्च शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संविधानबाट संघ तथा प्रदेश तहमा विभाजित छ । सबै उच्च शैक्षिक संस्थाहरुको कार्य क्षेत्र र आधारभूमि चाहिँ कुनै न कुनै रुपमा स्थानीय तह नै हुन्छन् । संघ तथा प्रदेश सरकारका उच्च शिक्षाका कार्य क्षेत्र, अधिकार तथा दायित्वलाई प्रशासनिक तथा राजनीतिक रुपमा स्थानीय तहको विकास र समृद्धिका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन आवश्यक छ । यस्ता कार्यमा सरोकारवाला सबैको सहयोग चाहिन्छ । कुनै एक पक्ष वा निकायको जोडबलमा मात्र फैलिएका र मौलाएका विकृति, विसंगति हट्ने सम्भावना हुँदैन । मुलुक सफल तथा सुशासित हुन सबै निकायका पदाधिकारी तथा प्रत्यक्ष सरोकारवालाको सहमति र सहयोग आवश्यक हुन्छ । विश्वविद्यालयको गुणात्मक समृद्धि र असल चरित्र निर्माणका लागि शैक्षिक सुशासन र गुणात्मक प्रतिस्पर्धाबाट मात्र सम्भव हुन्छ । शिक्षाको गुणात्मकता र राज्यका देखिने हरेक भौतिक विकासमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक रुपमा ध्यान दिनुपर्ने विषय यिनै हुन् । सुव्यवस्थापित उच्च शिक्षा प्राज्ञिक, प्राविधिक तथा नैतिकताको उच्च आधारस्थल बन्नु पर्दछ । यी आधारभूत सर्त पूरा हुन देशमा क्रियाशील राजनीतिक पार्टीहरु, शिक्षासम्बद्ध बुद्धिजीवि वर्ग, पत्रकार, सामाजिक अगुवा, शिक्षा नेतृत्व तथा प्रशासकहरुको शिक्षा क्षेत्रमा एकीकृत धारणा सार्वजनिक हुनु आवश्यक हुन्छ । सबै तह, तप्का तथा क्षेत्रका अगुवाहरुको एकीकृत प्रयत्न, प्रतिवद्धताबाट मात्र विकास, समृद्धि र मानसिक सन्तुष्टिको खुशीको भावको सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । साथै, मुलुकको सार्वजनिक क्षेत्रमा मौलाउँदै गएका अराजकता तथा शैक्षिक क्षेत्रका विकृतिहरु हटाउन सम्भव छ ।
नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको संरचनागत विकास अभ्यास, नवीन कार्य र नयाँ नयाँ विषय अध्यापनका आधारहरु आशा लाग्दा रुपमा अगाडि बढ्दा छन् । यद्यपि शिक्षा क्षेत्रका उपलब्धि, प्राप्ति वा अवसरहरु समानुपातिक, क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक सन्तुलनयुक्त बनाउन नसकिएको गुनासो रहिआएको छ । शैक्षिक संस्थाहरु धनी र गरीबलाई समान न्याय गर्नेभन्दा वर्ग खडा गर्ने खालका भए भन्ने तितो पोखिँदै आएको छ । शिक्षा व्यवस्थापक तथा सञ्चालकहरु समाज सेवी नभएर व्यापारी भए भन्ने जस्ता आरोप पनि सुन्न परिरहेछ । यी जस्ता कतिपय गुनासाजन्य प्रश्नहरुको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सक्ने पारदर्शी वातावरण राज्य तहमा नै बनाउन नसकिएको अवस्था विद्यमान छ । यी सबै खाले समस्याहरुलाई चिर्ने आधारको योजना तथा रणनीतिमा शिक्षा सरोकारवालाको एकमत हुनु आवश्यक छ ।शैक्षिक तथा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरु, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र स्थापित विश्वविद्यालयहरुका अगुवा तथा नेतृत्वका तर्फबाट साझा धारणा सार्वजनिक गरिनु पर्दछ । यिनै विषयमा केन्द्रित भई संघीय तथा प्रादेशिक रुपमा गणतान्त्रिक नेपालको उच्च शिक्षाको व्यवस्थापनको औचित्य, सामाजिक आवश्यकता, विद्यमान अवसर र देखिएका चुनौती तथा समाधानका उपायहरु व्यवहारिक आधारमा प्रष्ट पार्नु नै लेखको मूलभूत औचित्य र सान्दर्भिकता रहेको छ ।
संवैधानिक प्रावधानः संविधानको प्रस्तावना अंशमा भनिएको छ – बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै, भन्ने संविधानको सामाजिक निर्माणको दूरदृष्टिको लक्षलाई पूरा गर्न शिक्षा क्षेत्रको अहम् भूमिका रहन्छ । संविधानले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व र मौलिक हकमा धेरै पक्षमा शिक्षा जोडिन्छ । तीमध्ये पनि बढी नै शिक्षासम्बद्ध भएका विषय तपसिलका हुन् ः राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व ः धारा ५१. राज्यका नीतिहरू ःराज्यले अवलम्बन गरेका विविध नीतिहरुमध्ये समाज विकास र शिक्षासम्बद्ध नीतिहरू ः–
(ग) सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति ः (१) स्वस्थ र सभ्य संस्कृतिको विकास गरी सामाजिक सुसम्बन्धमा आधारित समाजको निर्माण गर्ने, (२) ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन तथा प्रचार प्रसार गर्ने, (३) सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सेवामूलक कार्यमा स्थानीय समुदायको सिर्जनशीलताको प्रवर्धन र परिचालन गरी स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्दै सामुदायिक विकास गर्ने, (४) राष्ट्रिय सम्पदाको रूपमा रहेका कला, साहित्य र सङ्गीतको विकासमा जोड दिने, (५) समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त गर्ने, (६) देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवं सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र र सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्ने, (च) विकास सम्बन्धी नीति ः (४) वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्नेे तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने, (ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति ः (१) शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने,(२) शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने, (३) उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँच योग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने, (४) नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्धन गर्ने, माथिका संवैधानिक नीति बन्नु,बनाइनु र कार्यान्वयनमा लैजानु मुख्य कुरा हो । नेपालको राजकीय शक्तिलाई तोकिएका विषय क्षेत्र र कार्यका आधारमा सार्वभौम जनताले राज्यका तिन तहबाट उपभोग गर्न पाउने गरी संविधानको धारा ५६. मा व्यवस्था छ ः–(१) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ । (२) नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानून बमोजिम गर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संवैधानिक प्रावधानमा माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा व्यवस्थापन ः अनुसूचीमा राज्यका तीन तह अनुसारका निर्धारित अधिकारका विषयहरु तोकिएका छन् ः अनुसूची–५ संघको अधिकार सूचीमा ३५ ओटा कार्य अधिकारमध्ये क्रमसंख्या १५ मा शिक्षा छ । शिक्षाका तपसिलका ४ ओटा विषय किटानीकासाथ तोकिएको छ ः– केन्द्रीय विश्वविद्यालय,–केन्द्रीयस्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, –विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन,–केन्द्रीय पुस्तकालय, अनुसूची–६ प्रदेशका अधिकार सूचीमा ः २१ ओटा कार्यमध्ये क्रमसंख्या ८ मा शिक्षा छ । शिक्षाका ४ विषय स्पष्ट तोकिएको छ ः– –प्रदेश विश्वविद्यालय, –उच्च शिक्षा, –पुस्तकालय, –संग्रहालय, प्रदेशका २१ वटा अधिकारमध्ये प्रत्यक्षरुपमा शिक्षा उल्लेख नभएपनि क्रमसंख्या १८ को विषय ः –भाषा, लिपि, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग, मा शिक्षा क्षेत्र आकर्षित हुनु पर्दछ भन्न सकिन्छ । अनुसूची–७ संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा २५ ओटा कार्य अधिकार छन् । तीमध्ये शिक्षा क्षेत्र आकर्षित हुने विषय क्रमसंख्या १२–कानून व्यवसाय, लेखापरीक्षण, इन्जिनियरिङ, चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, पशु चिकित्सा, आम्ची र अन्य पेशा पनि हो भन्ने देखाउँछ ।
संविधानको अनुसूची ८ अनुसार माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र अधिकार स्थानीय तहमा छ । यद्यपि स्थानीय तहको स्वरुप, राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना एवम् अन्य पक्षबाट यो सबै पक्षमा स्थानीय तहले आफ्नो भूमिका कसरी पूरा गर्लान् भन्ने आशंका उठाइएका छन् ? संविधान कार्यान्वयनको अभ्यासमा मुलुक सात प्रदेश तथा ७४४ संख्याका स्थानीय तहमा सिमाङ्कित भएको स्थिति छ । दुई नम्बर प्रदेश बाहेकका अन्य ६ वटा प्रदेशका नयाँ संरचनाका ६१७ स्थानीय तहमा चुनावसमेत भई जनप्रतिनिधिहरुबाट जिम्मेवारी बहन गर्न प्रारम्भ भएको छ भने २०७४ असोज २ मा दुई नम्बर प्रदेशका १२७ स्थानीय तहमा चुनावको सुनिश्चितता गरिएको छ ।
शिक्षा व्यवस्थापकीय, नीतिगत चुनौती तथा समसामयिक मुद्दाहरु ः नेपाल सरकारको कार्य बाँडफाँड कार्यदलका आधारमा मुलुकको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धमा स्थानीय तह एवम् केन्द्र तथा प्रदेशले खेल्नुपर्ने भूमिका र उच्च शिक्षा व्यवस्थापनमा बहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी स्पष्ट किटान गरी देखाइएको छ । यी विषय क्षेत्रमा प्रशासनिक रुपमा नेपाल सरकारका निकाय तथा प्राविधिक एवम् प्राज्ञिक रुपमा विश्वविद्यालय, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरुले सहकार्य, समन्वय र नेतृत्व पनि लिनुपर्ने हुन सक्छ । शिक्षा व्यवस्थापन, वितरण तथा कार्य क्षेत्र र सेवासुविधा पहुँचका आधारमा सबै विषय र क्षेत्रमा जनताको विश्वास, विकास र समृद्धिका आधार खडा गर्न उच्चस्तरका शैक्षिक निकायहरुलाई आ–आफ्नो सेवाक्षेत्र र विषयक्षेत्र तोकी जिम्मेवारीमा लगाउन आवश्यक मापदण्ड निर्धारणका काम पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ । शिक्षा क्षेत्रले प्राज्ञिक, प्राविधिक तथा व्यावसायिक हरेक क्षेत्रमा उत्पादित जनशक्तिलाई समुदाय, समाज, देशको भूगोल क्षेत्र र पेसागत पक्षसंग जोड्दै समृद्ध जीवन दिनुपर्ने हुँदा हरेक स्थानीय तहका लागि सहयोगी, समन्वयकारी र विश्वासिलो केन्द्र बन्नुपर्ने हुन्छ । उच्च शिक्षा व्यवस्थापन, नीतिगत चुनौती र समसामयिक मुद्दाहरुलाई तपसिलमा देखाउँन सकिन्छ ः –देश, जनता, भूगोल, सांस्कृतिक , मूल्यमान्यता र संस्कारमा अभिवृद्धि गर्दै हिमाल, पहाड र तराई मधेशलाई एकतावद्ध र बलियो बनाउने मुख्य चुनौती उच्च शिक्षालाई छ । –विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म नै दक्ष शिक्षा जनशक्ति विकास तथा उत्पादन गरी सामुदायिक क्षेत्रमा संलग्नता बढाउने चुनौती छ । स्वरोजगार, रोजगार तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् विज्ञानप्रविधिको विकास र शिक्षातर्फ लगानी बढाउने चुनौती देखिन्छ ।–विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षा सेवासुविधा अधिकार तथा गुणस्तर मापन तथा क्रमबद्धताका आधारहरु तयार पार्ने र आर्थिक हैसियत हुने र नहुने बीचको खाडल कम गर्दै, आर्थिक हैसियतका आधारमा शिक्षामा विभेद नहुने नीतिको व्यवस्थापन गर्ने चुनौती छ ।–विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शैक्षिक उत्पादनबाट स्थलगत रुपमा सामाजिक सेवा प्रवाह अभ्यास कार्य र सामाजिक उत्तरदायित्व बहनका क्षेत्रहरु विषय क्षेत्रका आधारमा तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवहारिक,व्यवसायिक तथा उत्पादनमूलक शिक्षा प्रणाली र आत्मनिर्भरता मुख्य कसरी बनाउने चुनौती छ ।–उच्च शिक्षाको व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा संघ, प्रदेश तहको आर्थिक लगानी प्रतिशत निर्धारण तथा उत्तरदायित्व बहन कस्तो हुने ? स्थानीय तहको भौतिक, सामाजिक , सांस्कृतिक आदि पक्षको समग्र विकासमा यी संस्थाहरुको कार्यक्षेत्र र भूमिका निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने उच्च शिक्षण संस्थाको सेवा क्षेत्र नक्सांकन मुख्य चुनौती हुने छ ।–विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म शिक्षक ÷प्राध्यापकको नियुक्ति नीति, छनोट प्रक्रिया र अभिलेख व्यवस्थापन एकातिर मुख्य चुनौती र समस्यामूलक बन्दै आएको छभने अर्कोतिर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र प्रोत्साहन तथा दण्डपुरस्कार व्यवस्थाको पारदर्शिता कायम गर्ने मापदण्ड निर्माण र कार्यान्वयन पक्ष ठूलो चुनौतीका रुपमा उभिएको अवस्था छ । –विश्वविद्यालय तथा उच्च शैक्षिक संस्थाहरुको कार्यभार, क्षेत्र र सेवाप्रवाह तथा गुणस्तरका अनगिन्ती चुनौती र समस्याहरु रहेका छन् । तिनलाई अवसरका रुपमा कसरी रुपान्तरण गर्ने मुख्य चुनौतीका रुपमा लिनु पर्ने भएको छ ।
माथिको शैक्षिक विवरणले नेपाली शिक्षा पद्धति सरकारीभन्दा सामुदायिक, सामुदायिकभन्दा निजी कलेजहरुतर्फ अभिभावक र विद्यार्थीहरु आकर्षित र पहुँच उपलब्ध गराउन सफल हुने गरेको संख्यात्मक स्थितिले देखाउँछ । आंगिक क्याम्पसहरुमा कार्यरत प्राध्यापक कर्मचारीहरुका तुलनामा ठूलो वृद्धिदरका साथ सामुदायिक र निजी शिक्षण संस्थामा प्राध्यापक कर्मचारीहरुबाट विद्यार्थीहरुले लाभ लिइरहेको देखिन्छ ।
उच्च शिक्षा वितरण तथा विश्वविद्यालयगत अवस्था ः उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालयका आंगिक, सामुदायिक र निजी कलेजहरुको भूगोलको क्षेत्र र आर्थिक लगानीका दृष्टिले प्रकृतिगत अवस्था तपसिलको रहेको पाइन्छ ।
माथिको आधारमा समग्र शैक्षिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दा कुल विश्वविद्यँलयहरुको भार एकातिर र त्रिविविको भार अर्कोतिर राख्दा पनि हाराहारीको सन्तुलन त के ? सबैको संयुक्त १७ प्रतिशत र त्रिवि एक्लैको ८३ प्रतिशतभन्दा बढी भार देखिन्छ । क्षेत्रगत रुपमा पनि न्यायोचित वितरण नभएको तथा केन्द्रीय र क्षेत्रीय विश्वविद्यालय नछुट्टिने गरी कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने अस्वच्छ होडवाजी चलिरहेको अनुमान गर्न सजिलै सकिन्छ । उच्च शिक्षामा संस्थानगत विद्यार्थी संख्या तथा संस्थानगत अध्यापन हुने विषयगत कार्यक्रम विवरण ः कुन विषयगत अध्ययन संस्थानको विद्यार्थी स्थिति के छ ? कुन विविले कुन कुन अध्ययन संस्थान वा संकाय अन्तर्गत कति प्रकारका विषयहरुलाई अध्यापन कार्यक्रममा स्थान दिएका छन् ? भन्ने कुरा तपसिलका दिइएको छ ।
माथिको तथ्यांक अनुसार कुल ४०७९०४ विद्यार्थीहरु १२ किसिमका विषय धारका २११० ओटा कार्यक्रमका संलग्न छन् । सबभन्दा ठूलो संख्या क्रमशः व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र, मानविकी, विज्ञान तथा प्रविधि, मेडिकल साइन्स र इन्जिनियरिङ सम्म छ । अन्य संकायहरु निष्प्रभावी देखिन्छन् भने अघिल्ला दुई संकायको तुलनामा पछिल्ला चार संंकायको स्थिति उत्साहजनक पाइँदैन । उच्च शिक्षा व्यवस्थापनका अभ्यास र सहभागिता तथा नतिजा ः नेपालमा आधुनिक उच्च शिक्षा प्रणालीको शुरुवात र विकास क्रमको इतिहास लामो छैन । एक शतकको कछुवा गतिको अवधिमा मुलुकमा माथि उल्लेख भएका भौतिक संस्थागत विकास र विषयगत क्षेत्रका सेवा प्रवाहका अभ्यास भएका छन् । तर वि.स. २०५० को पछिल्लो समयमा संख्यात्मक परिमाणमा उच्च शिक्षा क्षेत्रमा प्रशस्त उपलब्धि भएको देखिन्छ । वि. स. २०१६ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना, वि. स. २०४३ मा स्थापित तत्कालीन (महेन्द्र ) र हालको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, वि.स. २०५० पछि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अहिले मुलुकमा विश्वविद्यालयहरु १० (खुलासमेत) ओटा तथा शैक्षिक तथा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरु (पछिल्लो सांस्कृतिक प्रतिष्ठान,पोखरासमेत) गरी ५ वटा रहेका छन् ।
शिक्षा क्षेत्रमासमेत विश्वबजारको खुला तथा उदार अर्थतन्त्रको नीतिबाट प्रभावित छ । मुलुकमा भित्रिएका विदेशी मुलुकका विभिन्न विश्वविद्यालयहरुबाट सम्वन्धन प्राप्त कलेजहरु पनि सञ्चालित छन् । देशभित्र आधुनिक तथा गुणस्तरीय शिक्षा सेवा प्रवाहमा वैदेशिक सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरु पनि क्रियाशिल रहेका देखिन्छन् । तर ( संख्या अप्राप्त र पठनपाठन हुने विषय र जनशक्ति उत्पादनको अवस्था सार्वजनिक भएको छैन । त्यस्ता संस्थाको स्थापना र कार्य औचित्यको खोजी गर्नु चाहिँ मुलुकको लागि आवश्यक रहेको छ ) । त्रिविविका तथा विभिन्न विविका आंगिक कलेजहरु –९८, नेपाली विभिन्न विश्वविद्यालयहरुबाट सम्वन्धन प्राप्त सामुदायिक कलेजहरु –४३३, नेपाली विभिन्न विश्वविद्यालयहरुबाट सम्वन्धन प्राप्त नीजि कलेजहरु ८३८,बाट मुलुकको शिक्षा प्रणाली अन्तर्गत माथि देखाइएका २११० प्रकारका शिक्षण संस्थाहरु मार्फत ५३७ किसिमका विषयका पठनपाठन चलिरहेका छन् । यद्यपि उपलब्ध सेवाहरु बजारका मागका आधारमा भए नभएको तथा विषयगत पठनपाठनको पूर्ण विवरणको अभिलेखीकरण प्रणाली धेरै कमजोर रहेकाले सबै विवरणमा सत्यता छ भन्नुमा कतिपय मुख्य विषयमा नै विवरण अप्राप्त भनिएकाले यसै भन्न कठीन हुन्छ ।
सिकाइको गुणात्मकताको पक्षमा राम्रा भनिएका विविहरुले नै समग्र तथ्यांक उपलब्ध नगराउँदा सही विश्लेषण नभएको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अनुभव तथा स्वीकारोक्ति छ । अन्य धेरै विविहरुको विवरण उपलब्ध नभएपनि त्रिविको परीक्षाफलको अवस्था भने स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा तपसिलका विषयमा निम्नानुसार हुने गरेको देखाइएको छ
माथिको चित्रले स्नातक तहमाभन्दा स्नातकोत्तर तहमा दोब्बरभन्दामाथि ४ गुणासम्म नतिजा बढ्ने गरेको देखिन्छ । स्नातक तह साह्रै कमजोर छ भने स्नातकोत्तरमा ५२ प्रतिशतभन्दामाथि नतजिा आउने गरेको देखाउँछ । शिक्षार्थी उत्तीर्ण प्रतिशतको माथिको यो चित्रले उच्च शिक्षाको गुणात्मकता र जनशक्ति व्यवस्थापनका पक्षमा सन्तोष मान्ने र ढुक्क हुने अवस्था देखाउँदैन । उच्च शिक्षामा सुधार र गुणात्मकताका लागि धेरै काम गर्न बाँकी रहेको देखाउँछ । साथै, उच्च शिक्षा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा धेरै समस्या र चुनौतीहरु छन् । तिनको न्यायोचित सामना गर्नुपर्ने देिखन्छ । जसलाई मुलुक सुहाउँदो रुपमा सम्बोधन नगरी मुलुकको उच्चशिक्षा बलियो हुने सम्भावना छैन ।
उच्च शिक्षा क्षेत्रका व्यवस्थापकीय चुनौतीहरु मुलुकमा उच्च शिक्षाको संख्यात्मक उपस्थिति राम्रो देखिन्छ । तर विश्वविद्यालय तथा यिनीहरुको कार्य क्षेत्रको व्यापक विस्तारले मात्र सामाजिक न्याय र देशको आवश्यकता पूरा नभएको अवस्था छ । उच्च शिक्षा विस्तारतर्फ मुलुकले धेरै प्रगति गरेपनि सबै विश्वविद्यालयहरुको कार्यक्षेत्र र विषयगत तथा प्राविधिक शिक्षातर्फको समानुपातिक वितरणमा समस्या नै समस्या देखिन्छन् । कुन कुन विश्वविद्यालय केन्द्रीय तथा कुन कुन क्षेत्रीय हुन् ? तीहरु कुन कुन विषय अध्ययन अध्यापनमा केन्द्रित छन् भन्ने कुनै यकिन तथ्यांक उपलब्ध छैनन् र अस्थिरता उच्च छ । कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने र लिने नाममा विश्वविद्यालयहरुबाट प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक मर्यादा पालना नभई अपराधिक घटना हुने भन्ने समाचार पनि नेपाली शैक्षिक समाजमा आइरहन्छन्, जुन चिन्ताका विषय देखिएको छ । शैक्षिक व्यवस्थापनमा संविधानले कल्पना गरेको केन्द्रीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालय अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने विश्वासिलो शैक्षिक नेतृत्व तथा पद्धति बसाल्ने अहम् चुनौती छ । जसलाई तपसिलका बँुदाहरुमा औँल्याउन सकिन्छ ः १० ओटा विश्वविद्यालय, ५ ओटा शैक्षिक तथा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरुबाट हुने शैक्षिक उत्पादनको गुणात्मकता पक्ष र सेवा पहुँचमा न्यायिक वितरणको व्यवस्थापन र मुलुकलाई समृद्ध पार्ने ।ड्ड विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई अनुदान वितरण तथा झिनामसिना काममा नअल्झिएर अपेक्षाकृत नतिजा हासिल गर्ने गतिविधिमा कामयावी हुने र गुणात्मक अनुसन्धानमा केन्द्रित हुने बनाउने । ड्ड सबै प्रकारका उच्च शिक्षा पहुँच र विस्तारकालागि स्थापित मुलुकका १४ ओटा उच्च शैक्षिक निकायहरुलाई समान हैसियतमा ल्याउने तथा त्रिविविको कुल विद्यार्थीको ८० प्रतिशतभन्दा बढीको भारलाई घटाई अन्य विश्वविद्यालयमा स्थानान्तरण गर्ने । ड्ड क्षेत्रीय नाममा स्थापना भएका विविहरुलाई कार्यक्रम कार्यान्वयनमा संरचनागत भौतिक र मानवीय क्षमतामा सक्षम तुल्याई आफ्नै क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने र झोलेपनबाट मुक्त गर्ने । ड्ड क्षेत्रीय विविहरुलाई देशका जुनसुकै कुनाका कलेजलाई सम्बन्धन दिने होडबाट बचाउने र क्षेत्रीय तहको उच्च शिक्षा व्यवस्थापनको विषयगत र सेवाक्षेत्रको आधारमा प्राज्ञिक, प्राविधिक र व्यावसायिक जनशक्ति विकासको सिमामा केन्द्रित गरी अगाडि बढाउने । ड्ड संस्कृत विश्वविद्यालय आफ्नो मूल उद्देश्य संस्कृत शिक्षा, पूर्वीय दर्शनको विकासका केन्द्रित गरी विद्यमान अवस्थामा देखिएको विचलित मार्गबाट सही दिशामा ल्याएर पूर्वीय दर्शन अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्ने र विश्वविद्यालय स्थापनाको मूल उद्देश्यको लक्ष हासिल गर्ने ।ड्ड सरकारका तर्फबाट विषयगत मन्त्रालयहरुबाट आफु मातहत विश्वविद्यालयहरु खोल्न क्रियाशील हुने पद्धति रोकी उच्च शिक्षा व्यवस्थापनलाई एकीकृत बाटोमा लगी अराजकताबाट रोक्ने । उच्च शिक्षाको विद्यमान अवस्था अध्ययन गर्दा प्रायः सबै क्षेत्रीय नामका विश्वविद्यालयहरुका समेत कलेजहरु काठमाण्डौँ उपत्यका, शहरी क्षेत्र र सेवासुविधा पुगेका स्थानमा मात्र केन्द्रित देखिएकाले तिनलाई सबै भूगोल र स्थानीय तहमा पुग्ने गरी वितरण तथा आ आफ्नो क्षेत्रीय सिमामा बाँध्ने र विकास, समृद्धि र गुणात्मक प्रतिस्पर्धी तुल्याउने ।ड्ड उच्च शिक्षा दिने विश्वविद्यालयहरु सामुदायिक तथा निजी कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने, झिक्ने आधारहरु निर्माण गरी शिक्षालाई व्यापार, व्यवसायका केन्द्र लेनदेन शेयर कारोबारको बजारबाट सुरक्षित गर्ने ।
उच्च शिक्षाको नेतृत्वलाई सम्मानित र पारदर्शी तुल्याएर प्राज्ञिक, प्राविधिक र व्यावसायिक रुपमा सम्मानित बनाएर आलोचित र अराजक संस्था हुनुबाट उच्च शैक्षिक संस्थाहरुलाई बचाउन संयन्त्रगत विकास र अभिलेख प्रणाली बलियो बनाउने ।ड्ड सबै खाले विश्वविद्यालयहरुलाई नियमन, सुशासित, प्राज्ञिक, प्राविधिक र अनुसन्धानी स्थल बनाउन तथा उच्च शैक्षिक संस्थाहरुलाई केन्द्र एवम् प्रादेशिक सिमाका क्षेत्रमा आवद्ध गरी जिम्मेवार निकायको रुपमा विकास गर्ने । ड्ड नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको कार्य भूमिका र अधिकार क्षेत्रबाट शैक्षिक सुशासन र प्राज्ञिक उन्नयनमा सहयोग पुग्ने गरी विश्वविद्यालयहरुलाई स्वायत्त गुणस्तरीय प्राज्ञिक, अनुसन्धान केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने । ड्ड नेपालमा पाँच प्रकारका विश्वविद्यालयहरु सञ्चालित छन् (पूर्णसरकारी, अर्धसरकारी वा सामुदायिक, गैरनाफामुखी, सरकारी पटके अनुदानमा निर्भर तथा पूर्णनिजी ) तर खर्च व्यवस्थापन र गुणस्तर एवम् कार्य क्षेत्रमा धेरै अन्यौलता छ, जसलाई छुट्याउन र विशेषता अनुरुप चलाउन चुनौती छ । ती सबैको समानता कसरी कायम गर्ने ?
उच्च शिक्षाका लागि न्यायपूर्ण वितरण संरचना निर्माण माथि उल्लेख गरिएका व्यवस्थापकीय चुनौती र कार्यव्यहारलाई तत्काल समाधान गरिनु आवश्यक छ । यसर्थ उच्च शिक्षामा तपसिलको कार्य अविलम्ब गरिनु पर्दछ ।ड्ड शिक्षाको केन्द्रीय,प्रादेशिक सेवा प्रवाह पद्धति निर्धारण र केन्द्रीय, प्रादेशिक जनशक्ति उत्पादन तथा व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक अभिलेख प्रणालीको काम थाल्ने ।ड्ड प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक अनुगमन र मूल्याङ्कन संयन्त्र विकास गर्ने तथा शैक्षिक उपलब्धि मापन स्वायत्तता, उच्च शिक्षा नक्सांकन र विषयगत क्षेत्र निर्धारण गर्ने मापदण्ड बनाउने । ड्ड शैक्षिक संस्थागत नेतृत्व क्षमता विकास र विषयगत कार्यस्थलको जिम्मेवारी लिने, आधारहरुको निर्माण गर्र्ने र कार्यान्वयन नतिजाका अनुसार आर्थिक लगानी र कार्य क्षेत्र विस्तार गर्ने ।ड्ड विषयगत क्षेत्रानुसार कार्य जिम्मेवारी दिने, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन मापदण्डका आधारमा आर्थिक सहयोग प्रणाली विकास गर्ने र कार्यान्वयनमा ल्याउने ।ड्ड उच्च शैक्षिक संस्थाहरु, विषयगत जिम्मेवारी तथा पदाधिकारीका जवाफदेहिताका आधारहरु तथा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रबन्ध र स्थानीय आवश्यकता अनुरुपको जनशक्ति विकासमा केन्द्रित हुने व्यवस्था मिलाउने । माथि उल्लेख गरिएका चर्चा तथा विश्लेषणका आधारमा मुलुकले तपसिलको उच्च शिक्षा नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।
निचोडः
उच्च शिक्षाको सान्दर्भिकता, गुणात्मकता तथा त्रिविवि, नेसंविवि,एवम् अन्य सबै विविहरुका कार्य क्षेत्रगत विशेषता, विदेशी विविहरुका अभ्यास तथा नेपालमा तिनको प्रभाव र सम्बन्धन तथा निजी क्षेत्रका कलेजहरू व्यवस्थापनका चुनौती र अवसरका बारेमा विद्यार्थीहरुलाई राम्रो जानकारी हुनु पर्दछ । उच्च शिक्षामा संस्कृति, इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र, संगीत वा मानविकी, संस्कृत, भाषा शास्त्रका विभागहरू हरिया भरिला र आकर्षक केन्द्र बन्न सक्नु पर्दछ तर नेपालमा धमाधम केन्द्रमा यी विभागको पठनपाठनप्रति निराशा बढ्नुुले समाजमा नैतिकता,उच्च आदर्श मर्दो र हराउँदो छ, जुन चिन्ताको विषय हो । विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धानबाट सरकार, समुदाय, निजी र संस्थात्मक लगानी अत्यधिक सदुपयोग हुने विश्वास सिर्जना गरेका आधारमा माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा सम्भव हुन सक्छ तर एकमात्र लेब्रोटरी स्कुल समेत चलाउन नसक्ने शिक्षाशास्त्र र त्रिविविको अभ्यास हेर्दा उच्च शिक्षासमेत नेपालको सन्दर्भमा राज्यको बोझ मात्र बनेको अवस्था छ । यसर्थ बोझ नहुने सिकाइ अभ्यास जोड्नु पर्दछ । उच्च शिक्षा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र विकास केन्द्रित हुने गरी प्राज्ञिक, प्राविधिक अनुसन्धान र प्रवर्तनात्मक काममा लाग्ने खालको हुनु पर्दछ र नेपालमा त्यस्ता विश्वविद्यालयहरु चाहिएको छ । शिक्षा गुणस्तरको मुख्य सर्त शिक्षक उत्पादन, विकासका कार्यमा शिक्षा संकायको सम्वेदनशीलता अति आवश्यक हुन्छ । तसर्थ शिक्षा संकायलाई सबै विषयका अध्ययन केन्द्र बनाउनुको सट्टा योग्यता हासिल गरेपछि १ देखि १८ महिने शिक्षण अभ्यासमा केन्द्रित र सिमित गरी लैजानु पर्दछ । शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्न विषयगत शिक्षण अनुमतिपत्र विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म नै लिन र दिन सक्ने छुट्टै स्वायत्त कानुनी संयन्त्रको जरुरी देखिन्छ । सार्वजनिक शिक्षाको मूल्यमान्यतालाई पछ्याउँदै शिक्षामा बढ्दै गएको व्यापार र लुटतन्त्रबाट मुक्त गरी विश्व बन्धुत्वभाव, प्रेम करूणा युक्त बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । उच्च शिक्षा क्षेत्रमा स्थापित सबै अनुसन्धान केन्द्र र परिषदहरूलाई सक्रिय तुल्याइनु आवश्यक छ । यिनका कार्यबीच एकीकृत योजना, स्थानीय विशेषता, सक्षमता प्रवर्धन र सिकाइ तथा अनुसन्धानका केन्द्र बनाउने गरी शिक्षामा बजेट सुनिश्चत गरिनु पर्दछ । विश्वविद्यालय तथा कलेज व्यवस्थापन र प्रतिस्पर्धामा नयाँनयाँ कार्यक्रम र विधिहरूको प्रवेश गराई गुणात्मकता,सक्षमता र समानतामा राज्य सचेत हुने र विश्वविद्यालयहरुलाई जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न योजना सरकारले दिनु पर्दछ । उच्च शिक्षाका अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई एक्लो अलग थलग नराखी जैविक विविधता र सिकाइका क्षेत्रमा जोड्न अर्थ, समाज, भूगोल र योजनाविदसंगै हिड्नु, हिडाउनु अति आवश्यक छ । उच्च शिक्षाको अनुसन्धान देशको विकासमा पूरक तथा सहयोगीमात्र होइन प्रमाणिक आधार हुनु र पिछिडएका वर्ग वा पछाडि पारिएका वर्गको लागि अचुक अस्त्र बन्नु पर्दछ । उच्च शिक्षाको अनुसन्धानले विविका अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई जीवन्त, क्रियाशील र प्रामाणिक आधार दिएर सबै क्षेत्रका अनुसन्धानको अगुवाई गर्नुपर्छ भन्ने पनि देखिएको छ ।
(पोखरेल शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, सानोठिमीका उपनिर्देशक हुन ।)
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ ६, २०७४
-1732776560.jpg)
