काठमाडाैं : विराटनगर महानगरपालिकाले पाँच अर्ब १२ करोड ३० लाख ९० हजार ५०० को बजेट ल्याएको छ । महानगरकी उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले मंगलबार चौथो नगरसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि अनुमानित आय व्ययको बजेट प्रस्ताव गरेकी हुन् ।
महानगरले उल्लेखित अनुमान रकममध्ये आन्तरिक स्रोतबाट ५९ करोड ९८ लाख १५ हजार, राजश्व बाँडफाँटबाट ७२ करोड ८४ लाख ७० हजार, संघीय र प्रदेश सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान ४७ करोड ८४ लाख ७० लाख, संघीय सरकार सशर्त अनुदान विषयगत कार्यालयतर्फ रु. ५८ करोड ८९ लाख, नेपाल सरकार समपूरक र विशेष अनुदान रु. १२ करोड ५० लाख, संघीय सरकार सशर्त अनुदान रु. ३९ करोड ५० लाख, वैदेसिक र अन्य संघसंस्था अनुदान रु. २ करोड ३२ लाख ४० हजार, जनसहभागिताबाट ४ करोड ३५ लाख ४४ हजार, नगर विकास कोष ऋण सहयोग ११ करोड ५० लाख, साथै आन्तरिक आय वृद्धिबाट रु. २० करोडसमेत जम्मा गरी रु. ३ अर्ब २९ करोड ४९ लाख आय आर्जन हुने अुमान गरिएको छ ।
विनियोजन हुने कूल खर्च रु. पाँच अर्ब १२ करोड ३० लाख ९० हजारमध्ये महानगरकातर्फबाट प्रशासनिक खर्चका लागि रु. ६४ करोड ९२ लाख छ । यो रकम कूल अनुमानको १९ दशमलव ७० प्रतिशत हो । महानगरले भौतिक पूर्वाधारका लागि परियोजनाबाहेक रु. २ अर्ब ५ करोड ३९ लाख अर्थात ६२ दशमलब ३४ प्रतिशत, वातावरण तथा सरसफाइ, विपद् व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि व्यवस्थापन, सहकारी व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य व्यवस्थापन तथा कृषि तथा खेलकुद, स्वास्थ्य कार्यक्रमको लाग रु. १२ करोड ९५ लाख र सामाजिक विकास, महिला तथा बालबालिका कार्यक्रमको लागि रु. ३४ करोड ३८ लाख विनियोजन गरेको छ ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रमुख कार्कीले संघीय सरकारले अन्य महानगरको तुलनामा विराटनगरको बजेट कटौती गरेको सभा समक्ष जानकारी गराउँदै भनिन्,‘‘प्रदेश सरकारबाट समेत ठूलो अपेक्षा गरिएको थियो तर अपेक्षा गरेअनुसार विराटनगरले बजेट प्राप्त गरेन् ।’’ उनले भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सामाजिक क्षेत्रको बजेट विनियोजनलाई प्राथमिकीकरण गरिएको बताइन् ।
महानगरका प्रमुख भीम पराजुलीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै ‘आफ्नो सरकार, आफ्नो योजना, आफ्नो सहभागिता र आफ्नो विकास’ भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै महानगर विकासपथमा लम्किएको बताए । उनले भने,‘‘स्थानीय सरकारको रुपमा स्थानीय जनतलाई विकासको अनुभूति दिने हाम्रो अधिकतम प्रयास रहनेछ ।’’
महानगरले सन्तुलित र समावेशी विकासको अवधारणाअन्तर्गत मेयर विशेष क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम,महानगर सूचना केन्द्र, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक अनुशासन इकाई गठन, वीरेन्द्र सभागृहको पुनर्निर्माण, तारणिप्रसाद कोइराला सञ्चारग्राममा महानगर रेडियो सञ्चालन, विराट राजाको दरबार क्षेत्रको संरक्षण, तीन वर्षभित्र जीर्ण खानेपानी पाइप विस्थापन र नयाँ जडान, १५ लाखभन्दा माथिका वडा तथा नगरस्तरीय योजनाहरु टेण्डर प्रक्रियाबाट निर्माण गर्न प्राथमिकता गर्ने, कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्न नदिने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको प्रमुख पराजुलीले बताए ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार १०, २०७६
-1732776560.jpg)
