काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावहीन देखिएको छ । गत वर्ष फागुनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै तामझामका साथ उद्घाटन गरेको उक्त कार्यक्रम काठमाडौंमा भने प्रभावहीन देखिएको हो ।
मुलुकका ७५३ वटा स्थानीय तहहरूमा गत वर्षको चैत १ गतेदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको फारम भर्न सुरु गरिएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाका ३२ वटा वडाहरूमा वैशाख २० गतेसम्म २७० जनाले मात्र रोजगार फारम भरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम काठमाडौं महानगरपालिकाका संयोजक भरतकुमार वलीले बताए ।
‘सबैका लागि रोजगार : संवैधानिक अधिकार’ नारा दिइएको यो कार्यक्रम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी दिन ल्याएको हो । तर काठमाडौंमा भने फारम भर्नेको संख्या न्यून देखिएको छ ।
महानगरपालिकाका ३२ वडाहरूमध्ये सातवटा वडाहरूमा फारम भर्नेहरूको संख्या शून्य देखिएको छ । महानगरपालिकाका वडा नं.- १ नक्साल, वडा नं.- २ लाजिम्पाट, वडा नं.- ३ महारगञ्ज, वडा नं.- ४ बालुवाटार, वडा नं.- १५ स्वयम्भू, वडा नं.- १७ क्षेत्रपाटी र वडा नं.- १८ नरदेवीमा फारम भर्नेको संख्या शून्य देखिएको छ ।
सबैभन्दा बढी वडा नं.- १४ कलंकीमा ६० जनाले रोजगार फारम भरेका छन् । महानगरपालिकाका संयोजक भरतकुमार वलीले राजधानीमा अनेक अवसरहरू भएको र सबै आआफ्नो काममा व्यस्त भएका कारण फारम नभरेको हुन सक्ने बताए ।
संयोजक वलीले भने, फारम नभरेका वडाहरू भीआईपी एरिया हुन् । मान्छेहरू बेरोजगार नै नभएर फारम नभरेको हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि काठमाडौं उचित ठाउँ नभएको उल्लेख गर्दै वलीले राजधानीभन्दा विकट र दूरदराजमा यस कार्यक्रमको औचित्य भएको बताए ।
काठमाडौं महानगरपालिका- १ का अध्यक्ष भरतलाल श्रेष्ठले यति ठूलो जनसंख्या भएको राजधानीमा यति न्यून फारमहरू भरिनुले आफू अचम्भित भएको बताए । आफूहरूले प्रचार प्रसार गर्दा पनि आफ्नो वडामा अहिलेसम्म एक जनाले पनि फारम नभरेको उनले बताए ।
जनप्रतिनिधीहरू नै यस कार्यक्रमबारे अनभिज्ञ भएको र जनतालाई नबुझाइसकिएकाले पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम काठमाडौंमा सोचेजस्तो प्रभावकारी नभएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
चैतभर मात्र फारम भर्ने समय भए पनि पुनः समयावधि बढाएर वैशाख मसान्तसम्म गरेको संयोजक वलीले बताए । सरकारले पाँच वर्षका लागि ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यक्रम खर्च करिब २९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा भने १०० दिनका लागि करिब १८ लाख ८० हजार रुपैयाँ कार्यक्रम खर्च छुट्याइएको छ ।
स्वदेशभित्र रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरूको सिर्जना र कामलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गरी रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा बेरोजगारहरूको उल्लेख्य सहभागिता नहुनुले पनि कार्यक्रम सफल वा असफल भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
आन्तरिक रोजगारी र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन गरी वैदेशिक रोजगारीको बढ्दो निर्भरतालाई कम गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । तर देशमा रोजगारको सिर्जना नहुँदा विदेशिनेको संख्या दिनहुँ बढ्दै गइरहेको छ ।
कसले पाउँछन् फारम भर्न ?
कुनै सरकारी वा गैरसरकारी संस्था वा व्यापार व्यावसायमा आबद्द नभएकाहरूले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउनेछन् । यस कार्यक्रमका लक्षित समूह १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको बेरोजगार व्यक्ति तथा निजको परिवार हुने जनाइएको छ ।
सबै नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गरी मौलिक हकका रूपमा रहेको रोजगारीको हकको कार्यान्वयन गर्ने, कामका लागि पारिश्रमिकमार्फत् गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक संरक्षणमा योगदान पुर्याउने र स्थानीयस्तरमा विकास निर्माण कार्यमार्फत् सार्वजनिक पुँजी निर्माण गरी स्थानीय जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न मद्दत पुर्याउने उद्देश्य रहेको यस कार्यक्रममा सरकारले श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १३ हजार ४५० रुपैयाँ तोकेको छ ।
कुनै पनि आयोजनाले आफूलाई श्रमिक चाहिएमा गाउँ र नगरमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यही निवेदनका आधारमा केन्द्रले आफ्नो सूचीमा रहेका बेरोजगारलाई काम गर्न पठाउने भएको छ । सरकारले १०० दिनसम्मको काम खोजिदिन नसकेको अवस्थामा बेरोजगार व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता भनेर केही रकम दिइनेछ । त्यो रकम १०० दिनको न्यूनतम तलबको आधा हुनेछ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख २९, २०७६
-1732776560.jpg)
