काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने सशस्त्र प्रहरी बल जवान तालिम शिक्षालय र गुल्मसहित जंगल क्षेत्रको साढे तीन सय बिघा जमिन भूमाफियाले कब्जामा लिने प्रयास गरेको खुलासा भएको छ । भूमाफियाले अदालतलाई समेत प्रभावमा पारेर सो जंगल क्षेत्रको जग्गा आफ्नो नाममा पार्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको खुलासा भएको हो । यो खबर आजको राजधानीमा छापिएको छ ।
महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएको खर्बौं रुपैयाँ मूल्य पर्ने तीन सय ४८ बिघा जमिन आफ्नो नाममा दर्ता गरिदिन सर्वोच्च अदालतको आदेशसहित दमक मालपोत कार्यालयमा निवेदन पेस गरेपछि प्रधानमन्त्री निर्वाचित क्षेत्रमा समेत भूमाफियाको दबदबा रहेको पाइएको हो ।
धादिङका केदारनाथ सेडाई, झापा अर्जुनधारा नगरपालिका–३ का गोपीकृष्ण पोखरेल र इलाम नगरपालिका–५ का डम्बरकुमार भट्टराईलगायत १२ जनाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार सशस्त्र कार्यालय र आसपासका ९८ बिघा तथा जंगल क्षेत्र रहेको २ सय ५० बिघा जमिनको पुर्जा आफूहरुको नाममा दिन मालपोत कार्यालय दमकलाई दबाब दिइरहेका छन् । तर, मालपोत कार्यालयले भने जंगल क्षेत्रलाई व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न नसकिने भन्दै सो कार्य अगाडि बढाउन अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
मालपोत कार्यालय दमकका प्रमुख नवीन अधिकारीका अनुसार सशस्त्र प्रहरी बलको गण रहेको क्षेत्र र वरपरको जग्गा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले ३० पुस २०७४ मा गरेको फैसलाको आधारमा ती व्यक्तिले ९८ बिघा जमिन आफूहरुको भएको उल्लेख गर्दै नापजाँच गरी चारकिल्ला गाड्न मालपोतलाई दबाब दिएको पाइएको छ ।
यसैगरी, २०३६ सालदेखि नै जंगल भएको रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजना भएको क्षेत्रको २ सय ५० बिघा जमिन १० जना भूमाफियाले आप्mनो नाममा दर्ता गर्न अन्तिम प्रक्रियामा रहेको पाइएको छ ।
भूमाफियाले अदालतलाई समेत प्रभावमा पारेर कब्जा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जमिन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको कमल गाउँपालिकाको महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएको छ । मालपोत प्रमुख अधिकारीले भने, ‘हामीलाई सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म कुनै स्थायी भौतिक पूर्वाधार नबनाउन र यसको चाँडोभन्दा चाँडो टुंगो लगाउन भनेको छ । सयौं बिघा जमिन जंगल क्षेत्रमा छ, म कसरी यो छुट्याउन सक्छु ?’
जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख विष्णु घिमिरेले पनि भूमाफियाको कदमप्रति आक्रोश पोखे । ‘२०३५ सालपूर्व साढे ३ सय बिघामा घना बस्ती थियो र पछि सट्टाभर्नामा त्यो बस्ती उठाएर सबैलाई मुआब्जा दिइसकेको छ । अहिले कसैले बेइमानी गरेर पुनः त्यो जग्गा आफ्नो हुनुपर्छ भन्ने दाबी गर्यो भने त्यो सोझै फटाइँ हो ।’
धोबीखोलाको जग्गा पनि व्यक्तिकै नाममा
धोबीखोलावरपरको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको पाइएको छ। नक्सा संशोधनका नाममा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा खोलावरिपरिको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको हो। नक्सा सुधारका नाममा करिब चार रोपनी सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको हो। प्रशान्त लामिछानेले नागरिकमा लेखेका छन्।
निलो पुल (गोपीकृष्ण हल) अगाडिको सरकारी जमिन सिट नम्बर १०२–०९८७–१५ मा साबिक नक्सा भिडाई कायम साबिक धोबीखोला कित्ता नम्बर ४३ बाट रोपनी कटाएर व्यक्तिको कित्ता नम्बर ३० मा घुसाएर विजय सम्बाहाम्फे र नन्दमाया लिम्बूका नाममा नक्सा सुधार गरिएको लालपुर्जा दिइएको छ। साबिक चपली ९ (ग) २ मा पर्ने धोबीखोलाको जग्गा नयाँ नापी हुँदा कायम कित्ता नम्बर १३३, १३४ र १४३ समेतमा घुसाई व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको छ।
सम्बाहाम्फे लोयल्टी स्कुलका सञ्चालकसमेत हुन्। उनी र उनकी श्रीमतीका नाममा मात्रै चार रोपनी सरकारी जमिन दर्ता भएको छ। खोला कायम भइसकेको कित्ताबाट क्षेत्रफल कटाएर नक्सा सुधार गरी खोलाको जग्गासमेत मिसाई कुलो पनि मासेर व्यक्तिका नाममा साबिकभन्दा थप ३–१५–०–१ जग्गा दर्ता गरिएको छ।
धोबीखोला क्षेत्रको जमिन व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको विषयमा छानबिन गर्न चाबहिल मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख शंकरप्रसाद भेटवालको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो। समितिले निलो पुलदेखि लोयल्टी स्कुल हुँदै एकता बस्तीसम्मको धोबीखोलाकिनारको जमिन अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना बनाइएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
समितिले प्रतिवेदन बुझाएको सात वर्ष पुगिसक्दा पनि सरकारी जग्गा अतिक्रमणकारीमाथि कुनै कारबाही भएको छैन। धोबीखोला क्षेत्रको सो जमिन कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा दर्ता भएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले बताए। ‘धोबीखोला निलो पुल नजिकको जमिन व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेको छ’, उनले भने,
विष्णु पौडेलको जग्गा सरकारले लिन्छ, क्षतिपूर्ति दिँदैन : सरकार
नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको बालुवाटारस्थित जग्गा फिर्ता लिने र क्षतिपूर्ति पनि नदिने सरकारले बताएको छ । सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेकाले कसैलाई पनि क्षतिपूर्ति नदिने बताएका हुन् ।नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।
‘जसले ठगी गरेको छ उसैले क्षतिपूर्ति तिर्छ । शेरबहादुर देउवा, विष्णु पौडेल वा सुवर्णशमशेरको हकमा पनि त्यही लागू हुन्छ । उहाँहरूको छ भने सरकारले लिन्छ, क्षतिपूर्ति तिर्दैन, हामीले जानेको त्यति हो,’ मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजिन पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता बाँस्कोटाले भने, ‘मैले धेरैपटक सरकारको पोजिसन स्पष्ट पारिसकेको छु । कोहीप्रति रिसइबी साँध्ने हिसाबले पुरातात्विक उत्खनन गरेजसरी ल्याइएको विषय होइन । यो सुशासन र सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षाभित्र पर्छ । यसमा चारतारे–लालतारे जो–कोही पर्नुभएको छ र तथ्य–प्रमाणले देखाउँछ भने कसैलाई पनि छुट दिन सक्दैनौँ ।’ यसअघि आफूले बोलेको विषयलाई बंग्याएर पूर्वाग्रही सूचना सम्प्रेषण गरिएको भन्दै उनले आपत्तिसमेत जनाए ।
बाँस्कोटाले सरकारको जग्गा किर्ते कागजमार्फत व्यक्तिमा नामसारी गर्ने धन्दामा लाग्ने गिरोहलाई पनि कारबाही गरेरै छाड्ने बताए । ‘जो–जो धन्दामा थिए, ती गिरोह कोही पनि बच्ने छैनन्, छानबिन प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ,’ बाँस्कोटाले भने ।
उनले कुनै नेताविशेष वा सहिदको योगदानलाई सम्मान र स्मरण गर्न सकिने, तर उनीहरूका सन्तानलाई सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गर्न दिइन नसकिने पनि स्पष्ट पारे । सरकारले बालुवाटार, टुँडिखेलपछि जनकपुर र सिरहामा सरकारी सम्पत्ति संरक्षणका लागि ‘एक्सन’ लिइसकेको र देशभर अभियानकै रूपमा अघि बढाउन लागेको प्रवक्ता बाँस्कोटाले बताए ।
गुठी संस्थान हटाइँदै
स्थापनाको ४४ वर्षपछि गुठी संस्थान खारेज हुने भएको छ। अब धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक सम्पदालाई संरक्षण गरी मौलिक परम्परा जगेर्नाका लागि अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण गठन गरिनेछ। अन्नपूर्णमा खबर छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बिहीबार गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गराएकी छन्। प्रस्ताविक विधेयकमा प्राधिकरणले विशेष समितिमार्फत समग्र गुठीको बन्दोवस्त र सञ्चालनको काम गर्ने नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ।
यो विधेयक पारित भएपछि संस्थान खारेज हुनेछ र गुठीको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्नेछ। यो ऐन लागू भएसँगै गुठी संस्थान ऐन २०३३ खारेज हुनेछ। गुठी संस्थान ऐनबमोजिम भए गरेका काम कारबाही नयाँ ऐनबमोजिम भए गरेको मानिनेछ। गुठीको सम्पत्ति, हक, दायित्व र कर्मचारी प्राधिकरणमा सर्नेछन्।
हाल कायम रहेका छुट गुठी र सार्वजनिक गुठी ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः राजगुठीमा परिणत हुनेछन्। राजगुठीमा परिणत हुने छुट गुठी र सार्वजनिक गुठीको चल, अचल सम्पत्ति, जायजेथा, देवदेवीको प्रतिमालगायत भइरहेका गुठीयारको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्नेछ। गुठीयारको अधिकार स्वतः समाप्त हुनेछ। कुनै समझदारी पत्र, सहमति पत्र, दान पत्र, रुक्का, लालमोहर, खङ्ग निशाना, सनद सवालजस्ता जुनसुकै प्रकार लिखत, अड्डा अदालतबाट भएको फैसला, आदेख, मिलापत्र, निर्णय वा अन्य कुनै पनि लिखत वा परम्पराको आधारमा पाएको गुठीयारको धार्मिक स्थल उपरको सबै अधिकार ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः समाप्त हुनेछ। गुठीयारलााई अधिकार प्रदान गर्ने सबै प्रकारका लिखत स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्।
दाताले धार्मिकस्थल र यसको कामका लागि राखिदएको सम्पत्ति, चढाएको भेटी, गरगहना, सुन, चाँदीलगायत नगदी वा जिन्सी र धार्मिकस्थलमा कसैले दिएको दक्षिणा धार्मिक स्थलको सम्पत्ति हुनेछ। यसमा कसैले दाबी गर्न पाउने छैन। यो आम्दानी धार्मिक स्थलको कोषमा बाँधिनेछ। धार्मिक स्थललाई वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ।
संस्कृति जोगाउनका लागि गुठीको सम्पत्ति अतिक्रमण गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। गुठीका सम्पत्ति अतिक्रमण वा नास गरे कडा दण्ड र सजायको व्यवस्था गरेको छ। अतिक्रमण गरे तीन लाख जरिवाना तथा हटाउन लाग्ने खर्च अतिक्रमणकारीबाटै भराउने व्यवस्था छ। अभिलेख, लिखत, लगत, स्रेता नियमित रूपमा पठाएन भने २५ हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ। धर्म लोप गर्नेलाई तीन लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ।
गुठी, धार्मिकस्थल, कीर्ति, धर्मशाला, पाटी, पौवाजस्ता सांस्कृतिक सम्पदामाथि हानि–नोक्सानी गरे क्षति बराबरको बिगो असुल र त्यति नै बराबरको जरिवानाको व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ। प्राधिकरणले जमानत रहेका सम्पत्ति रोक्न राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
असुल गर्नुपर्ने गुठी पोत, कुत, बहाल, भूबहाल, पेस्की, ठेक, जरिवाना, बिगो, शुल्क, दस्तुर, अतिरिक्त दस्तुर तथा अन्य बक्यौता रकम जमानत राखिएको रकम वा अन्य सम्पत्तिबाट लिलाम गरी असुल–उपर गरिनेछ।
‘गुठी जग्गाको मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति नदिई कसैले उपयोग गर्नु हँुदैन,’ प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ, ‘मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति नदिई गुठी जग्गा प्रयोग गरे अतिक्रमण गरेको मानिनेछ।’
प्रस्तावित ऐनअनुसार प्राधिकरणले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ। गुठीसम्बन्धी मुद्दामा मिलापत्र हुन नसक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।
धर्म, संस्कृति र परम्परासम्बन्धी विषयमा समितिलाई राय, सल्लाह दिनका लागि विद्वत् सभाको गठनको व्यवस्था गरिएको छ। गुठीको जग्गा बेचविखन गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख २०, २०७६
-1732776560.jpg)
