काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले गत चुनावमा मतदाता शिक्षा सामग्री मनपरी तरिकाले छापेर मतदातामा नपुर्याई थन्क्याएपछि राज्यलाई करिब १२ करोड रुपैयाँ व्ययभार थपिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको प्रत्यक्ष चुनावका लागि तयार पारिएका मतदाता शिक्षासम्बन्धी सामग्री काम नलाग्ने हुँदा निर्वाचन आयोगले मनपरी गरेको भेटिएको हो ।
मतदाता शिक्षासम्बन्धी सामग्री पोस्टर, फ्लिपचार्ट, ब्रोसर, बराबर सोधिने प्रश्न, नमुना मतपत्रलगायत छापिएका थिए । शिक्षासम्बन्धी सामग्री छपाइमा मात्र ११ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । छापिएका सामग्री प्रयोगविहीन अवस्थामा फालिएका छन् । ‘ती सामग्रीहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको देखिन्छ’, महालेखा परीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सामग्री काम नलाग्ने भएकाले पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि आवश्यक पोस्टर, फ्लिपचार्ट, ब्रोसर गरी तीन प्रकारका मतदाता शिक्षा सामग्री पुनः छपाइ गरी सात करोड ५४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ थप खर्च गरेको भेटिएको हो ।
‘पुनः छपाएका मतदाता शिक्षा सामग्रीहरू समय अवधि कम भएको कारण दर्शाउँदै पहिलो चरण (मंसिर १० गते) मा निर्वाचन हुने ३२ जिल्लामा पुर्याउन सकेको देखिएन’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘मतदाता शिक्षा सामग्री समयमै सम्बन्धित जिल्लामा पु¥याउन नसकेका कारण प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।’
‘निर्वाचन सामग्री खरिदमा आयोगले मितव्ययी तवरले निर्वाचन सामग्री खरिद गर्नुपर्छ’, महालेखाले सुझाएको छ । मतदान केन्द्रमा आवश्यक पर्ने १० प्रकारका निर्वाचन सामग्रीको खरिद एवं मौज्दात परीक्षण गर्दा गत विगतको सामग्री मौज्दात भए पनि यस वर्ष आवश्यक परिमाणमा ३० प्रतिशत थप गरी खरिद गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्ल्ेख छ ।
खरिद भएका निर्वाचन सामग्रीमध्ये लाहाबाहेक स्वस्तिक छाप लगायत नौ प्रकारका ९६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ मूल्यका सामान मौज्दातमा रहेको देखिँदा खरिद कार्य मितव्ययी नदेखिएको महालेखा परीक्षकले टिप्पणी गरेको छ ।
यस वर्षको खरिद परिमाणको तुलनामा विगतको ३४.८२ देखि ३९.६७ प्रतिशतसम्म मौज्दात रहेकाले स्वीकृत खरिद परिमाण यथार्थ र भरपर्दाे देखिन आएन । यस सम्बन्धमा विगतका निर्वाचनमा खरिद भई मौज्दात रहेका कतिपय सामानहरू प्रयोगमा आउन नसक्ने किसिमका भएकाले त्यस्ता सामग्रीहरू लिलाम गर्ने कार्य अगाडि बढाइने जवाफ आयोगबाट प्राप्त भएको छ ।
मतदाता शिक्षा सामग्री खरिदमा आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि आवश्यक पर्ने संख्यामा ३० प्रतिशत थपसहितको लागत अनुमान तयार गरी २०७४ असोज १९ मा खरिद परिमाण स्वीकृत गराएको थियो ।
‘स्वीकृत खरिद परिमाणको सीमाभित्र रही सामग्री खरिद गर्नुपर्नेमा मतदाता शिक्षा पुस्तिका, निर्वाचन आचारसंहिता ब्रोसर लगायतका पाँच प्रकारका सामग्रीहरू स्वीकृत परिमाणभन्दा ४९ लाख ९६ हजार थान बढी खरिद गरी पाँच करोड नौ लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च लेखेको’ महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख १४, २०७६
-1732776560.jpg)
