आधुनिक नेपाल गठनपूर्व चीन पनि फरक फरक मूल्य मान्यता र आफैँ औपनिवेशिक शासनमा विभक्त थियो । अहिले नेपाल भनिएको भूखण्डका राजाहरुको पहुँच उत्तरतिर तिब्बतसम्म मात्र विस्तारित थियो । यसैले आधुनिक नेपाल निर्माण तथा विस्तारका क्रममा आपसी स्वार्थमा टकराव हुँदा नेपाल तथा तिब्बतका शासकहरुबीच धेरै पटक युद्ध र सम्झौताहरु भएका थिए । तर ती युद्ध र सम्झौतामा चीनको प्रत्यक्ष उपस्थिति उल्लेखनीय थिएन र यदाकदा चिनियाँ सम्राटको चासो रहन्थ्यो भन्ने देखिन्छ ।
ब्रिटिसकालदेखि अहिलेसम्म दिल्ली सरकारलाई रिझाउने तथा इन्डियन गुप्तचर संस्था वा एजेन्सीहरुको साथमा नेपालका राजा, प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक नेताहरु लागिरहेको यथार्थ देखिन्छ ।
खुलेर कुनै हस्तक्षेप नरहे तापनि डरत्रासले नेपाली शासकहरुले समय समयमा उपहार लिएर चिनियाँ सम्राट समक्ष दूतहरु पठाउँथे भनिन्छ । ती दूतहरु वर्षौ लगाएर जान्थे, तीमध्ये कतिको बाटोमा नै र कतिको फर्किने क्रममा पनि मृत्यु हुन्थ्यो रे । यसरी जाने दूतहरुको चिनियाँ शासकहरुबाट कुनै कदर हुँदैनथ्यो रे । तापनि असुरक्षित तथा भोकभोकै पनि चिनका बादशाहको चाकरीमा जान नेपालका शासकले दूतहरुलाई बाध्य पार्दथे भनिन्छ । यसर्थ उत्तरतिरको चीनसँग कुनै आत्मीय वा विशेष दबाबको सम्बन्ध थिएन तर शासकहरुको चाकरी सन्तुलन गर्ने हदसम्म कायम थियो भन्न सकिन्छ ।
दक्षिणतिर भने नेपालको सम्बन्ध झाँगिएको थियो । ब्रिटिसकालदेखि अहिलेसम्म दिल्ली सरकारलाई रिझाउने तथा इन्डियन गुप्तचर संस्था वा एजेन्सीहरुको साथमा नेपालका राजा, प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक नेताहरु लागिरहेको यथार्थ देखिन्छ । इन्डिया तथा तिनका गुप्तचर विभागका पदाधिकारीहरुको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष निर्देशन र नियन्त्रण तथा सुरक्षा घेरामा बसेर नेपालको राजनीति गर्ने अभ्यास भयो । यसरी नेपाली राजनीतिका क्रान्तिकारी धारका पार्टीहरु, उदारवादी संसदवादी दलहरु तथा संवैधानिक तथा निरंकुश राजा तथा राजदरबारका समर्थकहरुको साथ सहयोगमा इन्डियाले नेपालमाथि के के हस्तक्षेप गर्यो ? यी त्रुटिपूर्ण राजनीतिक तथा गैरराजनीतिक अभ्यासहरुले मुलुकलाई कसरी कमजोर बनाए ? सबै घटनाहरुको कुरा खुलस्त गरेर स्वदेश तथा विदेशका लेखक, अनुसन्धाता, विश्लेषकहरुले खुलेर पुस्तकमा लेखेका छन् र नेपालको हविगत के छ ? सार्वजनिक हुने क्रम रोकिएको छैन ।
रातदिनको इन्डियन रायसुझावले काठमाडौँ तात्छ र आन्तरिक राजनीतिमा वैदेशिक हस्तक्षेप चालु हुन्छ भन्ने कुरा मुलुकका प्रधानमन्त्रीका मुखबाट सुन्नुपर्दा सार्वभौम देशको स्वाभिमानी नागरिकको हृदय छियाछिया हुन्छ ।
पुराना राजनीतिक शक्तिहरुले आफ्नो स्वार्थमा जे जे श्रृंखलाबद्ध रुपमा विपक्षी शक्तिलाई तह लगाउन रणनीति अख्तियार गरे त्यो बाटो आजपनि निरन्तर चालु छ । रातदिनको इन्डियन रायसुझावले काठमाडौँ तात्छ र आन्तरिक राजनीतिमा वैदेशिक हस्तक्षेप चालु हुन्छ भन्ने कुरा मुलुकका प्रधानमन्त्रीका मुखबाट सुन्नुपर्दा सार्वभौम देशको स्वाभिमानी नागरिकको हृदय छियाछिया हुन्छ । तापनि राजनीतिक हस्तक्षेपको नमिठो अवगाल हटाउन नेकपाको सत्तासीन पार्टी समेत विफल देखिनु अत्यन्त दुखद र चिन्तादायी विषय हो । यसैबीच नेपालमा चिनियाँ हस्तक्षेप बढेको चर्चा र इन्डियन प्रोपोगान्डाले नेपालको राजनीतिलाई तताएको छ । यथार्थ के हो ? यो लेखमा केही तथ्य उद्घाटित गर्ने प्रयास हुने छ ।
बाध्यात्मक उपज नेपाल–चीन सम्बन्ध विस्तार :
आधुनिक चीन आफैँ लामो समय सामन्ती राजतन्त्र र विदेशी उपनिवेशमा थियो । आधुनिक विशाल समाजवादी चीन देशको निर्माण सन् १९४९ पछि भएको हो । यसर्थ नेपालका शासक तथा व्यापारीहरुको पहुँच उत्तरी देश तिब्बतसम्म मात्र सीमित थियो । तिब्बतसँगको व्यापारिक र आर्थिक कारोबारमा संलग्न हुँदा चीनका बादशाहहरुले तिब्बतका शासकलाई उपनिवेश देशको झैँ व्यवहार गर्दथे । आधुनिक समाजवादी क्रान्तिबाट निर्मित चीनले सन् १९५९ मा तिब्बतलाई आफू मातहतको राज्य बनाउनुपूर्व चिनियाँ शासकहरु उपनिवेशको व्यवहार गर्दथे र कर असुल्दथे । त्यति बेला नेपालका शासकहरु पनि कतिपय राजकीय र प्रशासकीय सन्दर्भमा बाध्यतामा चीनका बादशाहहरुको आदेश र आज्ञाहरुलाई बेवास्ता गर्न सक्दैनथे । सत्ता र शक्तिको दवावमा पालना गर्न विवश थिए र बेलाबेला नेपालबाट उपहार बोकेर बादशाहको दर्शनभेटमा जान्थे भन्ने इतिहासका जानकारहरु दाबी गर्दछन् ।
योभन्दा धेरै गहिरो चीनसित कुनै राजनीतिक र कुटनीतिक सम्बन्ध थिएन । तर नेपाल काठमाडौँको धेरै कारोबार चाहिँ तिब्बतसँग थियो र तिब्बत चीनमा समावेश हुँदासम्म यो व्यवहार चालु थियो । यही तिब्बतसँगको सम्बन्धले नेपालको हिमाली क्षेत्र र कर्णाली प्रदेश अति समृद्ध थियो । तर जहिलेदेखि तिब्बत चीनमा विलय भयो र चिनसंगको पुरानो सम्बन्ध टुट्यो, त्यही बेलादेखि हिमाली क्षेत्र र कर्णाली प्रदेश विपन्न र परनिर्भरतामा परिणत भयो भन्ने गरिन्छ । वि.स. २००७ सालपछि नेपालको बाहिरी देश दुनियासँग सम्बन्ध तथा सम्पर्क बढेको हो र इन्डियापछिको चीन नै पहिलो देश हो ।
एकापसको सहयोगमा आधारित सम्बन्ध :
चीन कम्युनिस्ट विचार र समाजवादी क्रान्तिबाट उदाएको माओत्सेतुङको देशको नामले चिनिन थाल्यो । कम्युनिस्ट भए पनि रुसी विचारको कम्युनिस्ट समाजवादी विस्तारवादलाई अस्वीकार गर्नाले चीनसँग रुस खुसी थिएन र शत्रुलाई झैँ ठान्दथ्यो । पुँजीवादी र पश्चिमा शक्तिहरु चीनको समाजवादी कम्युनिस्ट शासकको समर्थनमा थिएनन् ।
जहिलेदेखि तिब्बत चीनमा विलय भयो र चिनसंगको पुरानो सम्बन्ध टुट्यो, त्यही बेलादेखि हिमाली क्षेत्र र कर्णाली प्रदेश विपन्न र परनिर्भरतामा परिणत भयो भन्ने गरिन्छ ।
माओवादी चिन्तन र रुसका बीच मतान्तर हुँदा समाजवादी देश भए पनि २ देशबीच मित्रताभन्दा शत्रुता हुन पुग्यो र युद्धसमेत भयो । तिब्बत आफूमा गाभेपछि नेपालको भूमिलाई प्रयोग गरी तिब्बती विद्रोहीलाई उचाल्ने, खम्पा विद्रोह गराउने आदि खेलमा पश्चिमा देश र इन्डियनहरु लागेका थिए । रुसले इन्डियासितको चीनको युद्धमा इन्डियाका पक्षमा साथ दिएको थियो । यसर्थ अमेरिका तथा रुस कुनै पनि होइन, हामी तेस्रो विश्वको नेतृत्वमा विकास हुनु पर्दछ भन्ने अठोटमा चारैतिरबाट घेरिएको र एक्लो पारिएको समयमा चिनले साहस देखायो । नेपालका राजा महेन्द्रले चीन नीतिको समर्थन गरेका थिए भने एक चीनलाई साथ दिए । चीन विरुद्ध नेपालमा कुनै गतिविधि हुन नदिने र चीनले जोजो बाधा अडचन सामना गर्नुपरेको थियो, ती सबै बाधाव्यवधान हटाइदिएका थिए ।
महेन्द्र, बिपीको राजनीतिक कूटिलता तर अदूरदर्शिता :
आन्तरिक तथा बाह्य दबाबमा राजनीतिक तथा कुटनीतिक घेरामा फसाइएको वा फसेको चीनले सामना गर्न परेका तत्कालीन सबै चुनौतीहरुलाई मिलेर समाधान गरौँ भन्ने नेपालका राजा महेन्द्र तथा प्रधानमन्त्री बिपीको कुटनीतिक कुशलताले सगरमाथाको दक्षिणी मोहडा नेपालको कायम भयो । नेपाल चीनको सबै सीमाक्षेत्रका बाधा व्यवधान कूटनीतिक कुशलतापूर्वक हटाएर चीनसँगको सम्बन्ध बलियो बनाइयो । अन्तर्राष्टिय मञ्चमा नेपाल र चीनले एकापसका हितमा बोल्ने र साथ रहने प्रतिबद्धता जनाए । नेपालको समर्थनमा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र हुन र सुरक्षा परिषदमा पुग्न सहयोग पुगेको थियो ।
संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामाथिको प्रहार तथा राजनीतिक पार्टीहरुमाथि गरिएको प्रतिबन्ध नेपालका लागि खतराको संकेत थियो । यसले राजा महेन्द्र विश्वमानचित्रमा निरंकुश छविमा परिचित हुन गए ।
नेपाल र चीनको सम्बन्ध विश्वासिलो बनेकै कारण माओत्सेतुङलाई प्रमाणका आधारमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले सगरमाथा नेपालको बनाउन सकेका थिए । तर नेपालको दुर्भाग्य, राजा महेन्द्र र प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको आपसी मिलन तथा राजनीतिक सहकार्य दक्षिणी छिमेकी इन्डिया, रुस र अमेरिका लगायतका पश्चिमा मुलुकहरुलाई कत्ति पनि मन परेको थिएन । अन्ततः यी दुईका बीचमा विग्रह गराइयो र नेपालको राजनीतिलाई नै पूर्ण असफल बनाउने ध्येयमा आन्तरिक षडयन्त्रबाट २०१७ सालको राजनीतिक कु र प्रजातान्त्रिक पद्धतिको हत्या गरियो । यसले राजनीतिक पार्टी र राजा शत्रुभावमा परिणत भए र नेपालमाथि लेनदेन, सौदाबाजीको राजनीतिको रंगशाला बनाइयो ।
नेपाली राजनीतिक दुर्घटनाका कारकहरु :
संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामाथिको प्रहार तथा राजनीतिक पार्टीहरुमाथि गरिएको प्रतिबन्ध नेपालका लागि खतराको संकेत थियो । यसले राजा महेन्द्र विश्वमानचित्रमा निरंकुश छविमा परिचित हुन गए । इन्डिया र पश्चिमा क्षेत्रका मुलुकका दृष्टिकोणमा राजनीतिक हैसियतमा अति कमजोर सावित हुुँदै गए । देशभित्र राजनीतिक दलहरु प्रतिबन्धित भएपछि नेका र तिनका नेताहरु तथा कम्युनिस्टहरुको शक्ति तहसनहस नै भयो । जेसुकै परिस्थिति भए पनि नेका र नेकपाका नेताहरु इन्डियाको शरणमा जानुपर्ने वा पार्टीलाई छोडेर राजाका शरणमा आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने भयो । केही पार्टीका नेताहरुले राजाको कदममा आफ्नो सहमति भएको विज्ञप्ति निकालेर राजाको साथमा उभिए । यसरी एकातिर राजा महेन्द्रले चीनको विश्वास तथा राजनीतिक साथ, समर्थन लिएर निरंकुश शासन गर्न थाले ।
इन्डियन ज्यादतीका शृंखला तथा नेपालका बाध्यता :
इन्डियाले स्वार्थ भिडाएर इन्डियामा भएका नेताहरुलाई तर्साउने तथा नेपालको दरबारसँग लेनदेनको रणनीति अख्तियार गर्यो । त्यति बेला पनि देखावटी रुपमा कतिपय राजनीतिक मुद्दामा असन्तुष्टि जनाएर नाकाबन्दी गर्ने र नेपालका शासकलाई तर्साउने गरिरह्यो । तर राजाले चीनसँगको सम्झौतामा केही उत्तरी नाका खोलाएर तत्कालीन आवश्यकता पूरा गरे । त्यतिबेला नेपाल पूरा परनिर्भर थिएन, खाद्यान्न आदिको निर्यात गर्दथ्यो, पेट्रोलियम पदार्थ आदिको व्यापक प्रयोग थिएन, यसर्थ नाकाबन्दी वा आर्थिक घेराबन्दीले देशका नागरिकमा खासै प्रभाव पार्दैनथ्यो । नेपालको बाध्यात्मक परिस्थितिले चीनसँगको सम्बन्ध अझ बलियो र नजिक हुँदै गयो । तापनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा कहिल्यै राजनीतिक हस्तक्षेपकारी भूमिकामा उत्रिएको घटनाहरु बाहिर सार्वजनिक हुन आएनन् ।
इन्डियन शासकको एकाधिकार तथा हरेक राजनीतिक घटनामा देखिने गरी इन्डियाको हस्तक्षेप भइरहँदा पनि करिब ६५ वर्षको इतिहासमा चीनले देखिने र सुनिने गरी नेपालको सहयोगमा खुलेर आएन । इन्डियाका विरुद्ध आफू उभिएर नेपाललाई जस्तोसुकै कठिनाइमा चीनले कुनै सहयोग गरेन । उल्टो दुई देशको मामिलामा तपाईंहरु मिलेर जानुहोस्– चीनले यही उपदेश दिइरह्यो । सायद समयले चीनको नेतृत्वको दृष्टिकोणमा फेरबदल ल्याएको हुनुपर्छ । आर्थिक, सामरिक र शक्तिले विश्वमहा शक्तिको निकटमा पुगेको चीनले बाहिरी दुनियाँमा आफ्ना शिकारी पञ्जा फैलाउने बेलामा आफूलाई रुपान्तरण पो गरेको हो कि ?
सायद नेपालको संविधानसभाबाट जारी संविधानका केही विषय वा प्रावधानमा इन्डियाको झैँ चीनको पनि सहमति नहुन सक्थ्यो । तर एकातिर सार्वभौम संविधान सभाले संविधान जारी भएपछि उसले कुनै हस्तक्षेप वा आपत्ति जनाएन ।
विगतको अरुलाई ध्यान नदेऊ, आफ्नै समृद्धिमा लाग भन्ने चिनियाँ नीतिमा व्यापक रुपान्तरण गरिसक्दा र विश्वभर शिकारी पञ्जाहरु चीनले फैलाइसक्दा पनि नेपालमा स्पष्ट राजनीतिक रुपमा देखिएर प्रकट हुन आएको थिएन । सायद नेपालको संविधानसभाबाट जारी संविधानका केही विषय वा प्रावधानमा इन्डियाको झैँ चीनको पनि सहमति नहुन सक्थ्यो । तर एकातिर सार्वभौम संविधान सभाले संविधान जारी भएपछि उसले कुनै हस्तक्षेप वा आपत्ति जनाएन ।
अर्कोतिर इन्डियाले चाहिँ संविधान जारी गर्न अन्तिम समयमा आएर रोक्न चाह्यो, नेपाली नेताहरुले स्वविवेकमा संविधान जारी गरेपछि अराजनैतिक व्यवहार गरियो । संविधानको समर्थन गर्नु त धेरै टाढाको कुरा जानकारीमा आएको नोट मात्र उल्लेख गर्यो । यसरी नेपाललाई भूगोलको बाध्यतालाई माध्यम बनाएर हायलकायल गर्ने उद्देश्यले २०७२ सालमा इन्डियाबाट नाकाबन्दी नै गरियो । पूरापूरा पाँच छ महिना नाकाबन्दी हुँदा नेपालको जनजीवनको छटपटीलाई नजिकबाट चिनले राम्ररी नियाली रह्यो । नेपालको भूपरिवेष्टितताको कमजोरीलाई कसरी इन्डियाले शोषण गरिरहेछ विश्लेषण गरेर आफूलाई प्रवेश गराउन चाहँदा बाध्यताले नेपाल हाम फाल्न पुगेको देखिन्छ ।
चिनियाँ सदाशयता वा राजनीतिक लाभको चौका ? :
इन्डियाको अत्याचारमा परेको नेपाललाई व्यापारी चरित्रको हरेक कुरामा नाफा नोक्सानमा मित्रता गर्ने चिनले ध्यान दियो । यसरी चीन सरकारले पहिलोपटक नेपालमाथि उदारताको ढोका २०७२ सालको विपत्तिमा खोल्यो । तर आश्चर्यको कुरा यो कदमबाट इन्डिया नेपालसँग रुष्ट देखिन्छ र चीनसँग जिल्ल परेको पाइन्छ । नेपालमा राजसंस्था बिदा भएपछि बलियो राजनीतिक शक्तिको पर्खाइमा रहेको चीनलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा पस्ने सुनौलो अवसर पनि इन्डियाले नै दिएको हो भन्ने विश्लेषण पाइन्छ । नेकपाका ठूला दुई दललाई एक ठाउँ ल्याउनेदेखि सरकारलाई स्थिर बनाउनेसम्म चीनको हात छ भन्न थालिएको छ ।
इतिहासका कालखण्डमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चिनियाँ राजदूत अनौपचारिक रुपमा नेतृत्वको घरघरमा र बेइजिंगको राजनीतिक चासो उच्चपदस्थसम्म पसेकै थिएन । दुःखसाथ भन्नुपर्दछ, इन्डियाको बलमिच्याइ र अर्घेल्याइपूर्ण अत्याचारले सीमा नाघेपछि नेपालको राजनीतिमा चीनको चासोलाई जबर्जस्त प्रवेश गराइसकेको छ । खुला संसदीय पद्धति र आवधिक चुनावको मान्यतामा रहेको नेपालका राजनीतिक दलको चिनियाँ पार्टीसँगको सहकार्य, सि जिङ पिङ विचारमा सहमति कति उचित कति अनुचित ? बहस भइरहेको छ । तापनि नेकपाले यो बाटो लिएको छ र पछिल्लो समयमा भिडियो कन्फ्रेन्समा पार्टीका दोस्रो अध्यक्षको उपस्थिति, सरकारका बहालवाला उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्रीको उपस्थिति, चिनियाँ राजदूतको नेताहरुको घर घरमा भेटवार्ता आदि कुराले दक्षिणी वृत्तमा तहल्का मच्चाएको छ ।
इतिहासका कालखण्डमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चिनियाँ राजदूत अनौपचारिक रुपमा नेतृत्वको घरघरमा र बेइजिंगको राजनीतिक चासो उच्चपदस्थसम्म पसेकै थिएन । दुःखसाथ भन्नुपर्दछ, इन्डियाको बलमिच्याइ र अर्घेल्याइपूर्ण अत्याचारले सीमा नाघेपछि नेपालको राजनीतिमा चीनको चासोलाई जबर्जस्त प्रवेश गराइसकेको छ ।
नेपाल चीनका पछिल्ला राजनीतिक घटनावलीहरुले इन्डिया जिल्ल पर्ने गरी एकपछि अर्को घटनाहरु घटिरहेका छन् । यसरी पछिल्ला घटनाक्रमले इन्डिया र नेपालका बीचमा अनावश्यक तनाव र अविश्वास वृद्धि भएको पाइन्छ,यो राम्रो कुरा होइन । इन्डियाले छिट्टै आत्मसमीक्षा गरेर नेपालको सार्वभौमिकता माथिको विगतको त्रुटि सच्चाएर नेपालसँग पञ्चशीलको सिद्धान्त र छिमेकीसँगको समदूरीमा रहने प्रतिबद्धता हुनुपर्दछ । यसरी इन्डियाले आफूलाई नेपालका हकमा ठूलदाइ प्रवृत्ति त्यागी समानताको आधारमा भाइ भाइको तहमा स्थान लिन मानसिकता पूरा परिर्वन गर्न आवश्यक ।
यसरी नै चीनले पनि नेपालको भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक यथार्थतालाई आत्मसात गरी नेपाललाई राजनीतिक रुपमा आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने नियतले कुटनीतिक खेल्नु हुँदैन । विगतमा झैँ निस्वार्थ छिमेकीको सहयोगमा चीनको नीति फर्किनु पर्दछ र कुनै हस्तक्षेपकारी कदम चाल्नु हुँदैन । नेपालको पूर्ण स्वाधीनता र स्वाभीनका लागि इन्डिया होस् वा चीन दुवै देशको खुला सहयोग, सद्भाव र सहकार्य स्वीकार्य हुन्छ तर हस्तक्षेप कुनै पनि अर्थमा स्वीकार हुन सक्दैन ।
अन्तमा नेपाली समाज र राजनीतिक संस्कारका विषयमा राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र होइन, आम नागरिक तथा बौद्धिक वृत्तमा समेत विद्यमान राजनीतिक पद्धति, चुनावी शैली र शासकीय पद्धति र समग्र पार्टीहरुको नेतृत्व छनौट विधि र पारदर्शितामाथि गम्भीर बहस थालिनु ढिला भएको छ । त्यसरी नै वैदेशिक नीति र सम्बन्ध कायममा समग्र नेपालको एक आवाज बनाएर चीन कार्ड र इन्डिया कार्डको राजनीति होइन, लिंकमार्ग बनेर दुवै छिमेकीको प्यारो र चासोको राष्ट हामी बन्न सक्नुपर्दछ ।
(पोखरेल नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।)
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २८, २०७७ १७:२८
