समाचार टिप्पणी
काठमाडौँ । यतिबेला संघीयता कार्यान्वयनको सकस मुलुकले भोगिरहेको छ । ३ वटा प्रदेशले यसअघि नै आफ्नो नाम र राजधानी तय गरिसकेका छन् । यसअघि तय भएका गण्डकी र कर्णालीको हकका भने विवादरहित त्यो निर्णय भएको थियो भने सुदूरपश्चिमको नाम र राजधानी विवादरहित हुन सकेको थिएन । नामकै विषयमा एकमत हुन नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानीका विषयमा त वन विनास गरी नयाँ ठाउँमा राजधानी राख्न खोजेको भन्दै विवाद भइरहेको छ ।
गोदावरीको जंगल विनास गरी राजधानी निर्माण गर्ने नेकपाको निर्णयविरुद्ध विपक्षी कांग्रेस र नागरिक समाजका अगुवा मात्रै होइन, स्वयं नेकपाका नेताहरु पनि विरोधमा छन् । गोदावरी जंगलमा राजधानी बनाउने सुदूरपश्चिम प्रदेशको निर्णय कार्यान्वयनको श्रीगणेश पनि भएको छैन । किनकि अहिले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सम्पूर्ण कामकाज धनगढीबाटै चलिरहेको छ । त्यो प्रदेशले कहिले र कसरी आफैँले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ला, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
खासगरी यतिबेला चाहिँ प्रदेश ३ को राजधानी र नाम तय गर्ने सन्दर्भमा जुन बहस भइरहेको छ, त्यसले नेकपाको शीर्ष नेतृत्वले चाहेको संघीयता कस्तो हो भन्ने कुराको खुलासा गरिदिएको छ ।
राजधानी र नाम तय गर्ने सन्दर्भमा नेकपा प्रदेश ३ का सांसदहरुले जसै आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने मनसाय बनाए, उनीहरुमाथि पार्टीका २ अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले राजा महाराजाको शैलीमा बालुवाटारबाट फर्मान जारी गरेका छन्– प्रदेशको नाम बागमती र यसको राजधानी हेटौँडा भनेर । २ अध्यक्षको हुकुमी शैलीको फर्मानपछाडि नेताहरुबीच लामो रस्साकस्सी चलिरहेको छ ।
नामका विषयमा पार्टीभित्र त्यति ठूलो विरोध भएको छैन । किनकि बागमती आफैँमा साझा नाम हो । तर राजधानीका विषयमा नेकपाभित्रै ठूलो विवाद भइरहेको छ । प्रदेशका बहुमत सांसदहरु राजधानी त्यस भेगका जनतालाई पायक पर्ने ठाउँमा राख्नुपर्ने भन्दै एकमत देखिएका छन् भने प्रदेशका मुख्यमन्त्री र केन्द्रका २ अध्यक्ष ओली र दाहाल भने हेटौँडा राजधानी बनाउनुपर्ने अडानमा छन् । ओली दाहालको सोही अडानबमोजिम पार्टीका सांसदहरुले शिरोपर गर्नुपर्ने बाध्यता सो पार्टीले तय गरिसकेको छ ।
राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने विषयको छिनोफानो प्रदेश संसद आफैँ आफ्नो स्वविवेकले गर्न पाउनुपर्छ नकि बालुवाटारबाट त्यो निर्णय होस् । यदि बालुवाटारबाटै त्यो निर्णय हुने हो भने त्यस्तो संघीयता या भनौँ प्रदेशको काम छैन । सबै प्रदेश सांसदहरुले सामूहिक राजीनामा गरेर त्यस्तो संरचना खारेजीको बाटोमा अग्रसर हुनु बुद्धिमानी हुने छ ।
त्यस्तो निर्णय अव्यावहारिक भएको भन्दै त्यसबाट पछि हट्न आग्रह गर्न गएका प्रदेश सांसदहरुलाई प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्पष्ट भाषामा भनिदिएका छन् कि, पार्टीको निर्णय जस्ताको त्यस्तै मान्नुहोस्, नभए पार्टी छोडेर जानुहोस् । त्यो निर्णय सुनेर फर्र्किएका नेकपाका सांसदहरु भनिरहेका छन्– हामीले कस्तो संघीयता ल्याएको ? सांसदको हैसियतले आफ्नो अधिकार पनि प्रयोग गर्न नपाइने ? पार्टीले जारी गरेको उर्दी शिरोपर गर्ने कि पार्टी छोड्ने भन्ने अन्योलमा ती सांसदहरु छन् ।
नेकपा या त्यसअघिका २ पार्टी केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल एक्लैले निर्माण गरेका पार्टी होइनन् । ती पार्टी निर्माणका लागि ओली र दाहालको जुन त्याग तपस्या थियो, सोही बमोजिमको त्याग तपस्या र योगदान बाँकी नेताहरुको पनि छ । परिस्थितिले आज उनीहरु माग्ने र ओली दाहाल दिने भूमिकामा रहेका मात्रै हुन् ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने यदि प्रदेशको राजधानी बालुवाटारबाटै ओली दाहालले निर्णय गर्ने र प्रदेश सरकारले त्यसैलाई आधिकारिक प्रस्तावका रुपमा संसदमा लैजाने र संसदका सदस्यहरुले सोही प्रस्तावलाई थपडी बजाएर अनुमोदन गर्नुपर्ने हो भने संघीयतामै किन गएको ? एकातिर दाहाल–ओली र अन्य दलका केही शीर्ष नेताहरुले सारा नेपाली जनतासँग एकवचन पनि नसोधी नेपाललाई संघीयतामा लैजाने निर्णय गरेका थिए । यद्यपि तराई मधेसमा प्रतिनिधित्व गर्ने केही राजनीतिक दलहरु र आजको प्रदेश २ को रुपमा रहेको पूर्वी मधेसले भने संघीयतामा जानुपर्ने माग गरेकै थियो । तर त्यति मात्रै सारा नेपाल होइन र उनीहरु मात्रै सारा नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली जनता थिएनन् । तर दलका नेताहरुले नेपाल र नेपालीको हितमा के हुन्छ, उनीहरु के चाहन्छन् भन्ने सामान्य विषय समेत नसोची हठात् संघीयतामा जाने काम गरेका थिए ।
हिजो यही प्रदेशमा झण्डै आजका पार्टी अध्यक्ष जत्तिकै योगदान रहेकी वरिष्ठ नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीमा हराउन मतदानको अधिकार दिने ओली प्रचण्डहरुले आज राजधानी तोक्ने विषयमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने मुडमा रहेका सांसदहरुलाई चाँहि पार्टीको ह्वीप नमाने पार्टीबाटै निकालिदिने धम्की किन ?
त्यो निर्णय कार्यान्वयनको पहिलो कार्यकालमै देखिइसकेको छ कि केन्द्र र स्थानीय तहले जनताको आवश्यकताबमोजिम काम गरिरहेका छन् या भनौँ उल्लेखित २ संरचना मुलुक सञ्चालनका लागि अपरिहार्य देखिएका भए पनि बीचको संरचनाको रुपमा रहेको प्रदेश सरकार चाहिँ अप्ठयारोमा फलेको फर्सीजस्तो । न त्यसले स्थानीय जनताको काम गर्छ न राष्ट्रिय नीति निर्माणमा सहयोग नै गर्छ । उसलाई काम दिनका लागि केन्द्रले आफ्नो केही काम उसलाई दिने र केही स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रदेशलाई छोडिदिने गरी त्यो संरचना चलाउने भन्ने योजना राज्यले बनाइरहेको छ ।
पहिलो कार्यकालमा उसले कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन । उसले के काम गर्ने भन्नेबारेमा नै यतिबेला विवाद गरिरहेको छ । खासमा आफ्नो नाम र राजधानी तोक्ने कामकै सन्दर्भमा अहिलेसम्म आफ्नो समय बिताइरहेको छ । तर जसरी यतिबेला प्रदे्रशको क्षेत्राधिकारलाई खुम्च्याउँदै राजधानीका लागि शीर्ष नेताहरुबाट उर्दी जारी गर्ने काम भएको छ, यसले यदि सबै निर्णय आफैँ गर्नु नै थियो भने हिजो संघीयतामा जाने निर्णय गरेको किन ? भन्ने मुख्य प्रश्न उब्जिएको छ ।
प्रदेश सांसदहरुलाई दास र आफू मालिकको शैलीमा जसरी प्रदेशको राजधानी हेटौँडा बनाउने फर्मान बालुवाटारबाट जारी भएको छ, यसले संघीयताका आधारभूत सिद्धान्त र अधिकारमाथि बुट बजार्ने काम भएको छ । सबै भूगोल एकातिर रहँदारहँदै पनि कुनै पनि जिल्लालाई पायक नपर्ने हेटौँडालाई राजधानी बनाउने निर्णय र त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा तलमाथि गरे पार्टीबाटै निकालिदिने जुन आदेश प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षले जारी गरेका छन्, यसले ओली र दाहालले चाहेको संघीयता कस्तो हो र दिन खोजेको अधिकार कस्तो हो भन्ने प्रष्टै भएको छ ।
आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार रहेको नेकपा नेतृत्व संघीयताको मर्म विपरीत सम्पूर्ण सांसदहरुलाई दासको रुपमा बुझ्दै राजधानी पनि आफैँ तय गर्ने निर्णयमा पुग्यो । पहिलो कुरा त जनतालाई आवश्यक नै नभएको तर नेताहरुलाई जागिर दिन ल्याइएको यो संघीयता किन ल्याइयो अनि ल्याइहालियो भने कम्तीमा राजामहाराजाका शैलीमा निर्णय गर्ने र प्रदेशलाई आफ्नो हुकुम तामेली गर्ने दासहरुको समूह जस्तो किन बनाइँदै छ । त्यस्तो संघीयता कसलाई र किन चाहिएको हो ? प्रदेशका सांसदहरु जो जनताको मतद्वारा निर्वाचित भएका हुन्, उनीहरुले सोच्ने बेला आयो कि आफूहरुलाई दासको रुपमा परिणत गर्ने कि सांसदको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने ? राजनीति सांसद र मन्त्रीको जागिर खान मात्रै गरिएको हो कि जनताको पक्षमा पैरवी गर्न गरिएको हो, त्यसको निर्णय गर्ने बेला पनि सांसदहरुका अगाडि आएको छ ।
आफूले भनेजस्तो निर्णय हुने अवस्था आउँदा सांसदहरुलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएको नाटक गर्ने आफ्नो प्रतिकुल निर्णय हुने देख्दा चाहिँ पार्टीको ह्वीप लगाउने ? हिजो यही प्रदेशमा झण्डै आजका पार्टी अध्यक्ष जत्तिकै योगदान रहेकी वरिष्ठ नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीमा हराउन मतदानको अधिकार दिने ओली प्रचण्डहरुले आज राजधानी तोक्ने विषयमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने मुडमा रहेका सांसदहरुलाई चाँहि पार्टीको ह्वीप नमाने पार्टीबाटै निकालिदिने धम्की किन ? उतिबेला सांसदहरुको आफ्नो अधिकार क्षेत्र रहेको बताउने ओली दाहालहरुले राजधानी तोकने सन्दर्भ पनि नितान्त उनिहरुको अधिकारभित्र पर्छ भनेर किन बुझिरहेका छैनन् । सांसदहरु जसलाई पार्टीबाट निकाल्नेसम्मको त्रास दिइएको छ, एकपटक सोचौँ त के नेकपा बनाउने अभियानमा निकाल्ने हैसियतमा पुगेकाहरु एक्लैले त्यो पार्टी बनाएका हुन् र ? के ओली दाहाल मालिक र सबै अन्य रैती हुन् ?
पहिलो कुरा त राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने विषयको छिनोफानो प्रदेश संसद आफैँ आफ्नो स्वविवेकले गर्न पाउनुपर्छ नकि बालुवाटारबाट त्यो निर्णय होस् । यदि बालुवाटारबाटै त्यो निर्णय हुने हो भने त्यस्तो संघीयता या भनौँ प्रदेशको काम छैन । सबै प्रदेश सांसदहरुले सामूहिक राजीनामा गरेर त्यस्तो संरचना खारेजीको बाटोमा अग्रसर हुनु बुद्धिमानी हुने छ । बाँकी दास बन्ने कि जनताको प्रतिनिधि ? त्यो छनौटको जिम्मा चाहिँ हेटौँडा राजधानी नचाहने नेकपा सांसदहरुकै हो ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस २४, २०७६ ०९:१६
