‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ राष्ट्रिय अभियानलाई सार्थक तूल्याउन इन्जिनियरिङ क्षेत्रको विशेष भूमिका रहने छ । देशमा उपलब्ध भएका इन्जिनियरहरूले यो अभियानलाई सार्थक तुल्याउनका लागि गर्नुपर्ने तमाम कामहरूको जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ । विगत दिनमा राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा प्राविधिकहरू पनि राजनीतिक गोटी बनेको र त्यसैको परिणामस्वरुप निर्माण तथा परामर्श क्षेत्रमा थुप्रै समस्या थुप्रिँदै गएका छन् । त्यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति, नियम, एन, कानुन र नियतमा व्यापक सुधार हुन जरुरी छ ।
१.सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीलाई निजी क्षेत्रसँग छलफलको माध्यमवाट सुधारहरू गर्न जरुरी छ । नेपाल सरकारले भर्खर मात्र ल्याएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौँ संशोधनले पुराना बिरामी आयोजनाहरूको करार व्यवस्थापनलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन अगाडि बढाइराख्दा निर्माण कम्पनीहरू तथा परामर्शदाता कम्पनीहरूलाई राष्ट्र निर्माणको अभिभारा सुम्पिनु पर्दछ । Technology Transfer र Knowledge Transfer का लागि विदेशी निर्माण कम्पनीहरू तथा परामर्शदाता कम्पनीहरूलाई अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग Joint Venture गर्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । अन्यथा विकास बजेटको ठूलो हिस्सा विदेश पलायन हुने निश्चित छ । हाल सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको निर्माण, परामर्श सेवा तथा वस्तु खरिदका लागि लामो समय लाग्ने गर्दछ । खरिद प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउन तिनै तहका सरकारहरूले प्रयोग गर्ने गरी निर्माण, परामर्श सेवा र सामान खरिदको छुट्टाछुट्टै निर्देशिका बनाउन जरुरी देखिन्छ ।
२. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको पुनर्संरचना
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेको संस्था भएर पनि कामहरू अत्यन्तै निराशाजनक छन् । अब यस संस्थालाई सार्वजनिक खरिद प्राधिकरणको रुपमा विकास गर्नु जरुरी छ । यो कार्यालयले सार्वजनिक खरिदमा विज्ञहरूको दरबन्दी रहने गरी र खरिदसम्बन्धी अध्ययन, अनुगमन, कानुन निर्माण लगायतका कामहरू गर्ने गरी इन्जिनियरको नेतृत्व रहने गरी अगाडि बढाउन जरुरी छ । अहिलेको संरचनामा बसेर यो कार्यालय सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाहरूको अनुगमन गर्न पनि सकेको छैन । विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूले खरिदसम्बन्धी राय माग गर्दा सामान्य रुपमा कानुनी तरिकाले काम गर्नु भन्ने राय दिएको पाइन्छ, जसले गर्दा आयोजनाहरूमा खरिद प्रक्रिया लम्बिने, बदर हुने र खरिद प्रक्रिया नै प्रभावित हुने गरेको पाइन्छ ।
३.सरकारी र निजी क्षेत्र वीचको सहकार्य
सरकारी र निजी क्षेत्र विकास निर्माणका लागि एक रथका दुई पांग्रा जस्तो भएर काम गर्नुपर्नेमा निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रबीच साझेदारीको भावना विकास हुन सकेको छैन । जसले गर्दा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष जनशक्ति सरकारी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्दा कतिपय आयोजनामा हतोत्साहित हुने गरेका छन् । Client, Consultant र Contractor तीनै पक्षबाट काममा खटिएका इन्जिनियरहरूबीच सहकार्यको रुपमा काम नगर्दा कतिपय आयोजनामा तीनै पक्षको बीचमा ठूलो दरार उत्पन्न हुने गर्दछ । जसका कारण पनि निर्माण क्षेत्रमा समस्याहरू देखिने गरेका छन् ।
४. निर्माण तथा परामर्श कम्पनीहरूको मर्जर
हाल नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरिरहेका १७ हजारभन्दा बढी निर्माण कम्पनी तथा हजारभन्दा बढी परामर्श कम्पनीहरूको व्यावसायीकरण हुन जरुरी छ । निजी क्षेत्रमा काम गरिरहेका कम्पनीहरू तथा काम गर्ने जनशक्तिलाई व्यवस्थित तरिकाले परिचालन गर्न र क्ष्लकतष्तगतष्यलब िम्भखभयिऊभलत गर्नका लागि मर्जर एयष्अिथ ल्याएर १ सय जति सार्वजनिक निर्माण कम्पनी र ५० जति परामर्श कम्पनीहरू बनाउन जरुरी छ । सार्वजनिक (Public) कम्पनीहरूको Capacity Development, Facilitation Data Base Management र Monitoring गर्नका लागि बलियो Regulatory Body बनाउन जरुरी छ । हाल सञ्चालनमा रहेको Construction Business Development Council (CBDC) लाई Construction Business Development Authority (CBDA) बनाउन जरुरी छ । जुन निकायले परामर्श तथा निर्माण क्षेत्रका तमाम समस्याहरूलाई निराकरण गर्नका साथै निर्माण तथा परामर्श क्षेत्रको व्यवस्थापनमा अग्रणि भूमिका खेल्ने छ ।
CBDA ले निर्माण तथा परामर्श क्षेत्रमा विभिन्न प्राज्ञिक निकायहरूसँग मिलेर अध्ययन तथा अनुसन्धानका कामहरू पनि अगाडि बढाउने छ । सार्वजनिक निर्माण खरिद प्रक्रियामा देखिएका विभिन्न समस्यालाई अध्ययन तथा अनुसन्धानका आधारमा संशोधन गर्नका लागि पहलकदमी लिने छ । निजी क्षेत्र पनि व्यावसायिक बन्दै जाने छ र समृद्ध नेपाल निर्माणमा निर्माण व्यवसायीहरू तथा परामर्शदाता कम्पनीहरूको भूमिका स्थापित हुने छ ।
५. Engineering Staff College को स्थापना
हाम्रो देशको समग्र विकासलाई हेर्दा विकास निर्माणमा इन्जिनियरहरूभन्दा प्रशासन बढी हाबी भएको देखिन्छ । बाहिरबाट हेर्दा विकास निर्माणको बागडोर इन्जिनियरहरूले सम्हालेको देखिए पनि भित्री रुपमा प्रशासन नै हाबी दोखिन्छ । देशमा काम गरिरहेका इन्जिनियरहरूको वृत्ति विकासका लागि =Engineering Staff College को स्थापना हुन जरुरी छ । खरिद प्रक्रिया, करार व्यवस्थापक, समय थप, गुणस्तर नियन्त्रण जस्ता आधारभूत काममा नेपाली इन्जिनियरहरूको ज्ञान वृद्वि गर्ने आधिकारिक निकाय नहुँदा देशमा चलिरहेका योजनाहरूमा अप्ठ्यारा समस्याहरू देखिएका छन् । परामर्श क्षेत्रमा काम गरिरहेका जनशक्तिको वृत्ति विकास नहुँदा जनशक्ति विदेश पलायन हुने तथा गरिएका Design हरू दिगो नहुने समस्या देखिएका छन् । परामर्श तथा निर्माण उद्योगको Brain को रुपमा रहेको इन्जिनियरहरूको प्रोजेक्ट व्यवस्थापनमा विशेष वृत्ति विकास गराई तोकिएको समय र बजेटभित्र आयोजनाहरू सम्पन्न हुने वातावरण मिलाउन जरुरी छ ।
६. नयाँ इन्जिनियरहरूको व्यवस्थापन
देश र विदेशबाट गरी ५ हजारभन्दा बढी इन्जिनियरहरूको उत्पादन भइरहेको वर्तमान अवस्थामा हाम्रा नियम कानुनले नयाँ इन्जिनियरलाई निर्माण तथा परामर्श क्षेत्रमा छिर्नका लागि बाटो बन्द छ । हरेक परामर्श तथा निर्माण कार्यको ToR मा कम्पनीमा पाँच वर्षभन्दा बढी अनुभव भएको मात्र मागिन्छ । निर्माण तथा परामर्श उद्योगसँग नयाँ इन्जिनियरहरूलाई जोड्न नियम कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गरी स्वदेशभित्र रहने वातावरण मिलाउन जरुरी देखिन्छ ।
७. निर्माण तथा परामर्श उद्योगभित्रको भ्रष्टाचार
निर्माण उद्योग र परामर्श उद्योगको साथ लिएर आफू नदेखिईकन पेसा गर्ने राजनीतिक व्यक्तित्वहरू र राजनीतिक नेतृत्वको आडमा हुने गरेका ठूल्ठूला कामहरूको ठेक्कापट्टामा हुने भ्रष्टाचार साँच्चिकै डरलाग्दो छ । हाल देशमा ७ सय ६१ वटा सरकार छन् र सार्वजनिक ऐन नियमावलीका छिद्रहरूलाई खोजेर प्रादेशिक निकायहरूमा र स्थानीय निकायहरूमा चुनिएका जनप्रतिनिधिलाई भ्रष्टाचारले चलाउने र जनप्रतिनिधिहरू विस्तारै गन्हाउँदै जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । सिंहदरबारबाट जनताको घर दैलोमा पुर्याउने संघीय व्यवस्था सँगसँगै भ्रष्टाचार पनि जनताको घरदैलोमा पुगेको छ । सतही रुपमा हेर्दा भ्रष्टाचारको माध्यम कर्मचारीहरू देखिए पनि भ्रष्टाचारको राज्यसत्ता पनि चुनिएका जनप्रतिनिधिरू, मन्त्रीहरू, मेयर/उपमेयर, गाउँपालिका प्रमुख/उपप्रमुखमा नै निहीत छ ।
माथि उल्लेख गरिएका केहप् विषयवस्तु सूक्ष्म व्यवस्थापन गरी सफा नियतले निर्माण तथा परामर्श उद्योगमा संलग्न हातहरू अगाडि बढ्ने वातावरण मिलाउन सकियो भने समृद्घ नेपाल निर्माणका लागि कोशेढुंगा सावित हुन सक्ने छ । उल्लेखित व्यवस्थापनका कामहरू ६ महिनाभित्र सम्पन्न गरी समृद्घ नेपालको यात्रामा अगाडि बढ्न जरुरी देखिन्छ ।
(लेखक साेसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एन्ड इन्जिनियरिङ फर्म्सका महासचिव हुन् ।)
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज ९, २०७६ १५:४८
