- गोविन्द भट्टराई
संयोजक
नासा फाउण्डेशन नेपाल
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बिगत डेढ वर्षमा थुप्रै कार्य गर्न खोजेको देखिन्छ । जसलाई इतिहासकै सफल र सम्झन लायक बनाउने अवसर र चुनौती दुवै छ सत्तारुढ नेकपा माथि । किनकी बिगत ६० वर्ष पछिको निर्वाचित २ तिहाईको सरकार हो यो । त्यसैले पनि कतिपय अवस्थामा ओली कमरेड निकै उत्साहित भएको देखिन्छ र बेला बेलामा असफल हुने त होइन भन्ने चिन्ता समेत ।
सिण्डिकेटको अन्त पछिको यातायात क्षेत्रको अन्यौलताले पनि सरकारलाई झन आफ्नो व्यवस्थापकीय क्षमतामापुनर्विचार गर्ने अवसर पनि त दिएको छ ।हुन त यो सरकारको डेढ वर्षे उपलब्धि निकै अघि देखि, निकै हिसाबले, निकै जनाले र निकै विषयमा चर्चा गरिसकेको विषय त्यसमा सिण्डिकेट अन्तको घोषणा र सामाजिक सुरक्षा अभियान भने बहुआयमिक चरित्रका थिए र त्यसको असर दिर्घकाल सम्म पर्दछ भन्न सकिन्छ । तर नेपाली जनताको दुर्भाग्य ति दुवै असफलतातिर गएको देख्दा अब नेपाल बन्दैन कि भन्ने तर्फको जनमत बढ्दै गएको छ ।
हुन त रेल्वे संजाल, जल यातायात, न्युनतम रोजगारी जस्ता कार्यपनि शुरु भएका छन् । त्यसमा अघिल्ला २ कार्यक्रमले भने नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक सरकारी सम्बेदनशिलता र समाजवादी भनिएको संबिधानलाई सफल पार्ने देखिन्छ । तसर्थ पनि ति दुई मध्ये यो लेख सिण्डिकेट अन्त र यातायात व्यवस्थापनसँग मात्र सरोकार छ ।
सिण्डिकेटको सैधान्तिक व्यवस्था अनेक छन् । सामान्यत : सिण्डिकेट,
- यो एक किसिमको बजार कब्जा हो ।
- सिण्डिकेट सिमित पहुँचवालाको सम्पूर्ण अवसरको उपयोग हो ।
- सिण्डिकेट लगानीको अवसरबाट बन्चित गर्नु हो ।
- सिण्डिकेट व्यापारी, प्रशासक र नीति निर्माताको गठबन्धन हो,
- जसले कानुनी, प्रशासनिक र सांगठानिक आडमा आफ्नो साम्राज्य खडा गर्छ ।
- सिण्डिकेट मुल्य वृद्धिको कारक हो ।
- सिण्डिकेट उत्पादकत्व, प्रतिष्पर्धात्मक सम्भावनाको बाधक हो ।
यस आलेखमा सिण्डिकेटका सैधान्तिक चर्चा भन्दा यसले हाम्रो सार्वजनिक यातायातमा पारेको प्रभाव बारे मात्र सामान्य चर्चा गर्न खोजिएको मात्र हो ।
यद्यपी नेपालको यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट थियो कि थिएन ? यो साच्चै सिण्डिकेट थियो या आलोपालो या व्यवस्थित कार्य मात्र थियो भन्नेमा बहस नै हुन सक्छ । आजसम्मको एक वर्षलाई हेर्ने हो भने व्यावसायिक तर्क नै सहि देखिँदै छन् । यो दुखद पक्ष हो सरकार र देश कै लागि पनि ।
हाम्रो सार्वजनिक यातायातले हाम्रो असली हैसियत देखाउछ । जुनसुकै व्यवस्था, मन्त्री र सचिव आउन्, आज हाम्रा सडक र सवारी, अस्त व्यस्त र डरलाग्दा बन्दै गएका छन् । सार्वजनिक यातायातमा गरिएको लापरवाहीले हामीलाई आर्थिक, सामाजिक र मानवीय रुपमा ठुलो क्षति पुर्याइरहेको छ ।
त्यसमा हाम्रो संविधानले नै व्यवस्था गरेको मानव अधिकार, उपभोक्ता अधिकार, बाच्न पाउने र बसाई सर्ने अधिकार र जीवन वृतिको अधिकार समेत ध्वस्त भएका छन् ।
तसर्थ, सिन्डिकेट हटाउने निर्णयले जनता खुशी भएका थिए ।
हामी लामो समयदेखि भौतारियौं, सार्वजानिक यातायात आधारभूत अधिकार र राज्यको दायित्व हो कि एउटा प्राविधिक र व्यावसायिक लगानी अनि नाफा घाटाको कुरा मात्र हो भन्नेमा नै छलफल गरेनौँ या बुझ्न चाहेनौँ । आधारभूत पक्षलाई समेत बेवास्ता गरि सिण्डिकेट, यातायात व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायात जस्ता गीत गाइरहेका छौँ, त्यो पनि बेसुरमा बेलयमा ‘कम्जोर एरेन्जरमा’ । तयारीको कुरा त परै जावस् । अनि कसरी होस् त सिण्डिकेटको साँच्चै अन्त ? अन्तको मतलब अरु केहीलाई नयाँ मालिक बनाउनु मात्र थियो र ?
रोड सेफ्टी, उत्पादकत्व र सिण्डिकेट
- सवारी दुर्घटना मानव निर्मित अभिषाप बनेको छ,
- जसमा ठूलो जन समूह बेकारमा अल्झेको छ,
- यूवा शक्ति अनुत्पादक काममा संलग्न छ,
- उपचार खर्च अत्यन्तै महँगो छ,
- जारौं घाइते र अङ्गभङ्गको अवस्थामा छन् ,
- गाडीमा भएको क्षति अर्बौंको छ ,
- सामाजिक असन्तुलन बढिरहेको छ ,
- दुर्घटनाबाट १६—३० उमेर समूह नै बढी पिडित ,
- दुर्घटना पछिको जामले असंख्य यात्रु अलपत्र परेका छन्,
- यातायातको लागत बढेको छ,
- बिमाको खर्च तथा लफडा त्यतिकै छ ,
- यात्रुहरूले समय व्यवस्थापन गर्न समस्या छ ,
- पर्यटन उद्योग ध्वस्त बनेको छ,
- दैनिक जीवन नै अस्तव्यस्त बनेको छ,
- विदेशी मिडियामा नकारात्मक प्रभाव बढेको छ,
आदि आदि अनगिन्ती असर परेको छ हाम्रो जीवनमा, समाजमा अनि राष्ट्रमै । त्यसको जगमा थियो सिण्डिकेट ।
कागजमा हट्यो त के ति समस्या समाधान भो ? पटक्कै भएन । आज हाम्रालाई आर्थिक क्षति कति प्रतिशत परेको होला जिडिपि (JDB) मा भनेर हेर्ने गरेका छैनौँ । हुन त हाम्रो आर्थिक वृद्धि नै भगवान भरोसामा छ भन्दा पर्दैन ।
हामी चर्चा गर्दछौँ बेला बेलामा या सिजनल रुपमा हामी किन गरिव भयौँ ? हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर किन न्यून भयो ? हाम्रो उत्पादकत्व कसरि कम भो ? हाम्रो कार्य प्रणाली किन ढिला भयो ? हाम्रो लागत किन ज्यादा ? हाम्रो माल किन महँगो ? यस्तै यस्तै ।
कुनै सहि उत्तर निकालेका छौँ ? निकालेको भए किन सुधार नगरेको त ? थुप्रै कारण छन् हाम्रा आर्थिक वृद्धिदर कम हुनुमा तर हामी खडेरी, वर्ष, नाकाबन्दी, लोडसेडिङ, चिनिया उत्पादन, भारतीय कामदार यस्तै रेडिमेड र पुरानै जवाफ दिन्छौँ र दिन बिताउछौँ । यस्तै तर्कले पेट पालिरहेका छौँ तथ्यले होइन । तर कतिन्जेल ?
सामान्य नजरमा हेर्दा हामी गरिव हुनुको बाह्य कारण भन्दा आन्तरिक कारण नै प्रमुख हुन जस्तो लाग्छ । खासमा हामी उद्यमसिलता भन्दा दलालीकरणमा जोड दिइरहेका छौँ । बिचारको दलालीकरण, सिधान्तको दलालीकरण, व्यापारको दलालीकरण हुँदा हुँदा सरकारी कर्मचारी समेत कुनै कम्पनिको, कुनै दातृ निकायको, कुनै देशको अनि कुनै नेताको दलाली मै व्यस्त छन् कि जस्तो भान हुन्छ । ति सबैको एउटा जबर्जस्त उत्तर हो सिण्डिकेट, यातायातको कुव्यवस्थापन, कम्जोर सडक संरचना, कम्जोर नेतृत्व र धुर्त कर्मचारीतन्त्र ।
फेरी कुरा सिण्डिकेट अन्त्यकै,
सिण्डिकेट अन्तपछिको व्यवस्थापन कसरि गर्ने भनेर हाम्रा कुनै पदाधिकारी र निकायले कसैसँग गम्भिर छलफल गरेको सुनिएको छ र कतै ? यस्तो बेलामा के आश गर्नु असल व्यवस्थापनको ।
विगत एक वर्षको खेर गएको अवधी हेर्दा लाग्छ कि सरकारले सिण्डिकेट अन्त्य कुनै व्यवस्थापकीय सुधार र परिवर्तन गर्ने हिसाबले होइन सार्वजनिक खपतको लागि मात्र गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
सम्भावित असरको अनुमान, नयाँ व्यवस्थापकीय मोडेलको प्रस्ताव, रणनीतिक योजना, वैकल्पिक व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी अनि सार्वजनिक यातायात मार्फत समृद्ध नेपालको निर्माणमा सहयोग पुर्याउने हिसाबले ल्याउनु पर्दथ्यो । जनताले सुव्यवस्थापन र असल कार्यन्वयन खोजेको हो नि । सार्वजनिक यातायात समितिले चलाओस् कि कम्पनिले, विभागले चलाओस् कि मन्त्रालयले, मन्त्री यो गुटको होस् कि त्यो गुटको, सचिव पहाडी होस् कि मधेसी, हाम्रो जीवनमा सकारात्मक असर भएन भने त्यो एउटा टाइम पास हुनेछ फगत!
सिण्डिकेट अन्त्यपछि के गर्नु पथ्र्याे ?
हो, त्यहि नै हो हामी नराम्रोसँग चुकेको । धेरैलाई लागेको थियो ठुलै तयारी गरेको होला सरकारले सिण्डिकेट अन्तपछिको व्यवस्थापनमा तर होइन रहेछ । उसले फगत समिति विघटन गर्नु र एउटा सरकारी यातायात कम्पनि खोल्नुलाई नै सिण्डिकेट अन्त्य भनेको÷ठानेको हो भने यो हाम्रो लागि दुर्भाग्य हुनेछ । यो शंका गर्ने बेला भयो कि भएन त्यो म भन्न सक्दिन तर सिण्डिकेट अन्त्य भो, अब यातायात कम्पनि खोल्छौँ र ३०० ई बस चलाउछौँ भनेर कहिँ कतै रमाइलो गरेको सुन्न थालिएको छ । के नेपालको सार्वजनिक यातायात अझ समग्र यातायात सुध्रेको हो त ? जनताले कुनै अनुभूति गर्न पाएका छन् त ? छन् अवश्य !
केहि जाने बुझेका र निजि व्यावसायिक व्यक्तित्व र कम्पनीहरू तथा हामी जस्ता कार प्रयोगकर्ता जसलाई सार्वजनिक यातायातको गफ गर्न मज्जा आउँछ । यी बाहेक व्यवहारमा शुन्य जस्तै छ रिजल्ट । के त्यसलाई चिर्नु सरकारको काम होइन ?
समग्र सार्वजनिकयातायात क्षेत्रमा सुधार ल्याउने मोटामोटी ३ वटा मात्र उपाय देख्छु म । अरु थुप्रै उपाय पनि होलान् । ति सबैको लागि एउटै उपाय काफी छ, त्यो हो मन्त्रालयको गम्भीरता र इच्छा शक्ति ।
पहिलो— जर्मनीको जस्तो सबै सार्वजनिक यातायातका साधन एकै सरकारी कम्पनिमा दर्ता गर्ने, सोहि मार्फत संचालन र व्यवस्थापन गर्ने । गाडीमा नागरिकको लगानी अनुसारको शेयर हुने, सोहि मुताबिकका मुनाफा हुने ।
दोश्रो— भारतको मुलत उत्तर प्रदेश कै जस्तो सबै गाडीहरू सरकारी निकायमा दर्ता गर्ने, उसैले परिचालन गर्ने, ड्राइभर गाडी मालिकको तर्फबाट र कण्डक्टर सरकारी कर्मचारी हुने । संचालन खर्च कट्टा गरेर गाडी मालिकलाई मुनाफा दिने । मर्मत संभार मालिकले नै गर्ने।
तेश्रो—सबै गाडी सरकारले नै खरिद गर्ने उचित मुल्यमा । अब क्रमश सबै गाडी सरकारले नै खरिद गर्दै जाने, उसैको कम्पनीले मात्र सार्वजनिक यातायातको संचालन÷व्यवस्थापन गर्ने । के त्यो सम्भव होला आजको कर्मचारीतन्त्रले ?
चौंथो- र दुखद उपाय भनेको आजकै जस्तो गफ, भद्रगोल, अराजकता, नितिहिन र गतिहिन सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन जुन हामीले भोगिरहेकै छौँ र अझ कति वर्ष भोग्नु पर्ने हो कुन्नि ।
जसले संचालन गरोस त्यो नितान्त प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कुरो हो । मुख्य कुरा त् यातायातको अधिकार नागरिकको आधारभूत अधिकार र सरकारको दायित्व हो । न कि एउटा गाडी र भारिको कुरा अनि भाषण नै पिच्छेको नीति र मासिक रुपमा फेरिरहने हाकिमहरूको व्यवस्थापन मात्र ।
इतिहासकै सर्वाधिक महत्वपूर्ण समाजिक सुरक्षा अभियानले जस्तै पोलमा झुन्डिएर चित्त बुझाउनु परेको जस्तो नहोस यो सिन्डिकेट अन्तको घोषणा पनि ।
समाजवादी संविधान, दुई तिहाईको बलियो सरकार, उत्साहित र दुरदृष्टि भएका प्रधानमन्त्री, विषय विज्ञ मन्त्री र विज्ञ नै विज्ञ हाकिमहरू रहेको देशको सडक तथा यातायात क्षेत्र हेर्दा दुखका साथ भन्नै पर्ने हुन्छ, के यो देश सतिले सरापेको नै हो त ?
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन ३०, २०७६ १६:१६
