सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि आएको बजेट आमनागरिकमा उत्साह जगाउने ढंगबाट आएको छ । निजी क्षेत्रले यो बजेटलाई खुलेरै स्वागत गरेको छ । नागरिक तहबाट पनि यसअघिका बजेटमा जस्तो नकारात्मक टिप्पणी कमै आएको छ । यसले पनि यो बजेटप्रति नागरिक र समाजका विभिन्न तप्का सन्तुष्ट रहेको बुझ्न सकिन्छ । मूलतः यो बजेटले चार वटा कुरामा बढी ध्यानाकर्षण गर्न खोजेको छ ।
पहिलो, यो बजेटले वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनलाई मार्गनिर्देश गरेको छ । दोस्रो, हाम्रो संविधानमै व्यवस्था भएको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने जुन सहमतीय दस्तावेज छ, यसलाई बजेटले मुखरित गर्न खोजेको छ । तेस्रो कुरा, स्रोत तथा साधनको समन्यायिक वितरण । नेपालको विडम्बना के रह्यो भने ७० प्रतिथशत जनताले ३० प्रतिशत कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान गर्छौं । ३० प्रतिशत जनताले ७० प्रतिशत कुल गार्हस्थ उत्पादनमा एकाधिकार छ । यसलाई केही मात्रामा भएपनि चिर्नुपर्छ, खाडल पुर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको १५औं योजनाको पहिलो कार्यान्वयन वर्ष पनि हो यो । त्यसमा पनि बजेटले विशेष जोड दिएको देखिन्छ ।
चौथो, यस वर्षको बजेट गत तीन वर्षको तुलनामा प्रगतिशील छ । यो बजेट समाजवाद उन्मुख र संविधान कार्यान्वयन गर्ने संघीयताको मर्मअनुरुप भएकाले यथास्थितिवाद र नवउदारवादलाई उदासीन पाइनु स्वभाविकै छ । यस बजेटले उत्पादनसँग श्रमलाई जोड्ने, राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने र समावेशी विकास साथै सामाजिक सुरक्षा अनुभूत गराएको छ । गत बजेटहरूमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४४.४५ प्रतिशत थियो भने अहिलेको बजेट ३९ प्रतिशत भएकाले पुराना बजेटभन्दा राजस्व, खर्च तथा ऋणले अर्थतन्त्रका आधारभूत सकारात्मक सिद्धान्त पक्रिएको छ । विगतको संशोधित अनुमानभन्दा केवल २६ प्रतिशत मात्र बढी प्रस्तावित बजेट समय सापेक्ष आकारको छ ।
राजस्वबाट नौ खर्ब ८१ अर्ब र चालु खर्च नौ खर्ब ५७ अर्ब प्रस्तावित भएबाट राजस्वले चालु खर्च धान्ने भई विकास खर्चमा अतिरिक्त चाप देखिँदैन । चालु वर्षको राजस्व संकलनको तुलनामा प्रस्तावित करको दायरा बढाई लगभग २२ प्रतिशत वृद्धि व्यावहारिक देखिन्छ । सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको राष्ट्रमा पुग्नेगरीज्ञ हामीले दिगो विकासको लक्ष्यमा प्रतिबद्धता जनाएका छौं । यसलाई पनि बजेटले मुखरित गर्न खोजेको छ ।
यो बजेट एकदमै सन्तुलित र परिणाममुखी हुनेगरी आएको छ । समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि बजेट कोशेढुंगा सावित हुने र संघीयता कार्यान्वयन हुने छ । त्यसकारण कतिपय विपक्षी दलहरूलाई सरकारले राम्रो गर्न लाग्यो भन्ने कुराले डर लागिरहेको हुनसक्छ । बजेट वितरणमुखी भयो, परिणाममुखी हुँदैन भन्ने तर्कहरू त्यसैका उपज हुन् । वृद्धभत्ता बढेको, एकल महिलाका कुराहरूलाई प्राथमिकता दिइएको कुराले उहाँहरूलाई चिन्ता लागेको हुनसक्छ ।
४ खर्ब ८ अर्ब पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ । यसलाई खर्च गर्न सकियो भने पुँजी निर्माण हुने र ८ प्रतिशत कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धि हुने भएकाले २२/२३ प्रतिशत बढी राजस्व उठाउने कुरा असम्भव देखिँदैन ।
कार्यक्रम र चालु आयोजनाहरूलाई सक्ने लक्ष्य राखी प्रस्तावित भएबाट पुँजीगत खर्च हिजोको समेत लगानीलाई सदुपयोग गर्ने भएबाट आर्थिक दृष्टिले पुँजी निर्माणमा थप सहयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
ठूला र चालु राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरूलाई (मध्यपहाडी/पुष्पलाल मार्ग र हुलाकी मार्गहरूमा ) मनग्ये रकम छुट्याइएको छ । पाँच वर्ष मर्मतसम्भार जिम्मेवारी निर्माणकर्ताको नै हुने व्यवस्थाबाट लगानीको प्रतिफल गुणस्तरीय हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
अनुगमन र कामको आधारमा गरिने मूल्यांकनले राम्रो काम गर्ने आयोजना प्रमुखको आत्मबल बढाउने छ । पुँजीगत खर्चमा सहयोग पुग्ने छ । ठेक्का प्रणलीमा एकीकृत काम गर्ने/गराउने कार्यले समयमै काम सकाउन मद्दत गर्ने छ । जग्गाप्राप्ति मुआब्जा, निर्माणमा योजना अघि बढाउन सहज हुने देखिन्छ । सामाजिक न्यायमा आधारित भौतिक विकास गरी २०३० सम्ममा मध्यमस्तरको आय भएको मुलुक बनाउनेतर्फ बजेटले मार्गप्रशस्त गर्ने छ ।
अहिले प्रतिपक्षी दल र केही अर्थतन्त्रका जानकार भन्ने व्यक्तिहरू सांसद् विकास कोषको विषयलाई लिएर स्यालहुइँया मच्चाइरहेका छन् । सांसदहरूको संलग्नतामा योजना छनौट तथा अनुगन हुनेगरी स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा विनियोजित छ करोड बजेटको सम्बन्धमा, यस कार्यक्रमलाई ऐन कानुन निर्माणको साथै जनताका सरोकारका विकाससँग जोड्ने नेपाली संघीयताको मौलिकताको रुपमा लिनुपर्दछ । यो रकम आर्थिक नियमावली अनुसार नेपाल सरकारको संयन्त्रबाट खर्च हुने र महालेखाबाट लेखापरीक्षण हुने हुँदा राजनीति र विकासलाई जोड्न मद्दत पुग्दछ ।
यो नेपालमा मात्र गरिएको अभ्यास होइन । संसारकै ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारतकै उदाहरण मात्र हेर्दा पनि यसबारे प्रष्ट हुन्छ । सन् १९९४ मा दिल्लीमा सांसदहरूलाई प्रत्येक वर्ष एक करोड दिइन्थ्यो । सन् २०११ मा आइपुग्दा त्यसलाई बढाएर ४ करोड पुर्याइयो । त्यस्तै, तेलांगना राज्यमा संसद विकास कोषमा डेढ करोडबाट बढाएर ३ करोड पुगेको छ । तमिलनाडुमा सन् ०११/१२मा १ करोड ७५ लाख दिइएकामा वृद्धि गर्दै २ करोड पुर्याइएको छ । समयअनुसार बजेट बढाउँदै लैजाने कुरा स्वभाविक विषय हो । तर, आफूले नपाउने अवस्था हुँदा चर्को स्वरमा विरोध गर्नु निर्लज्जता मात्र हो ।
समग्रमा बजेट अत्यन्तै राम्रो छ । पुँजीगत खर्च बढ्ने छ । तर, बजेट कार्यान्वयनमा केही चुनौती देखिछ । कार्यान्वयन पक्षमा बढी ध्यान दिनुपर्छ । राजनीतिक दल र विज्ञहरू पार्टीभन्दा माथि उठेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । मेगा र ठूलो प्रोजेक्ट केन्द्रीय सरकारले गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकराले संविधानमा व्यवस्था भएका २२,२४ वटा काम उसैले गर्न दिने र प्रदेश सरकारले ८/१० वटा गाउँपालिका, नगरपालिका जोड्ने काम गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने पुँजीगत खर्च पनि हुन्छ । विकास र समृद्धिमा हामी सबैको सहभागिता हुन्छ । सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल एउटै बजेटले बनाउन सक्दैन । तर, यसले त्यसको आधारशिला भने खडा गर्छ ।
(लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।)
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ १९, २०७६ २३:०४
