नेपाल र भारतबीच एकीकृत महाकाली सन्धि भएको २४ वर्ष बितिसक्दा पनि सन्धिअनुसार दोधारा चाँदनीलाई सिँचाइका लागि दिनुपर्ने पानी दिन भारतले आनाकानी गर्दै आएको छ ।
सन्धिअनुसार १५ किलोमिटर मूल नहर निर्माण गरी महाकाली नगरपालिका (साविक दोधारा र चादँनी गाविस) लाई तीन हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइका लागि पानी पुर्याउनुपर्ने भए पनि भारतीय पक्षको बेवास्ताले सन्धि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका निर्देशक लोकबहादुर थापाले महाकाली सन्धिअनुसार दोधारा चादँनीमा बनाउनुपर्ने १५ किलोमिटर मूल नहर निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताए । उनका अनुसार सन्धिअनुसार बनबासा पुल नजिकको शारदा नहरबाट भारतले ३५३ क्युसेक पानी दोधारा चाँदनीलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
उनले भने,“महाकाली सिँचाइलाई वैदेशिक सहयोग लगानी गर्ने सरकारको निर्णयबमोजिम भारतबाट नै ऋण लिएर बनाउनुपर्ने हो ।” उनले सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि भारतीय पक्षबाट पानी र नहर निर्माणका लागि ऋण दिन आनाकानी भइरहेको बताए । नेपाली पक्षले केही वर्षअघि दोधारा चाँदनीमा मूलनहर निर्माणका लागि लागत अनुमानसहित विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार गरेर भारतलाई बुझाएको उहाँले जानकारी दिए ।
“भारतीको दिल्लीमा जलस्रोत विज्ञसहित दुवै देशका सचिवस्तरको संयुक्त बैठकले शारदा नहरबाट पानी दिने विषय छ महिनाभित्र सहमतिबाट टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेका थिए”, थापाले भने, “तोकिएको समयावधि आगामी भदौ मसान्तमा सकिँदै छ ।” स्थानीय र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका बेला पनि दोधारा चाँदनीलाई सिँचाइका लागि पानी दिलाउने विषय दलीय एजेण्डा बनेको थियो ।
शारदा नहरदेखि नेपाल–भारत सिमानासम्म करीब एक किलोमिटर नहर भारतले बनाइदिनुपर्ने सन्धिमा रहेको निर्देशक थापाको भनाइ छ । “अहिले आएर भारतीय पक्षबाट पञ्चेश्वर परियोजना बनेपछि मात्रै ३५० क्युसेक पानी दिने भन्ने बखेडा झिकेको सुनिन्छ”, थापाले भने ।
महाकाली नगरपालिकाका प्रमुख वीरबहादुर सुनारले दोधारा चाँदनीले सिँचाइका लागि पानी पाउनुपर्ने विषयमा लामो समयदेखि माग गर्दै आएको भए पनि सुनुवाइ नभएको बताए ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन ३१, २०७६ २१:२१
