स्याङ्जा : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कुनै पनि हालतमा दर्ता नहुने बताएकी छन् ।
स्याङ्जाको चापाकोटमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले सर्वोच्च अदालतकै फैसला आए पनि सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न नसकिने बताएकी हुन् । उनले त्यस्तो सपना नदेख्नसमेत आग्रह गरिन् । यदि कसैले त्यस्तो सपना देखेको छ भने त्यो सपना नदेखे हुन्छ , मन्त्री अर्यालले चेतावनी दिइन् ।
आफ्नो एउटै मात्र उद्देश्य मालपोत र नापी कार्यालयमा हुने गरेका बेथितिको अन्त्य गर्नु रहेको भन्दै उनले कुनै पनि बहानामा नअल्झिने बताइन् । यताउता केही गरेर प्रभावमा पार्ने सोचेको भए त्यो ठूलो भूल हुने मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो । जनताको सम्पत्तिको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको भएको बताउँदै मन्त्रालयले मालपोत र नापी कार्यालयमा रहेका श्रेष्तालाई कम्प्युटर प्रणालीमा सुरक्षित राख्न कार्यालयमा रहेका पुराना कागजपत्रलाई स्क्यानिङ गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिइन् ।
मालपोत र नापी कार्यालको काम कारबाहीलाई सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ अनलाइन प्रणालीको सुरुवात गरेको बताउँदै उनले आफूले चाहेजति काम अझै नभए पनि धेरै सुधार भएको बताइन् । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार शौचालयमा हुने गरेको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो ।
मालपोत र नापी कार्यालयको बेथिति रोक्नका लागि कार्यालयलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको बताइन् । ‘अब बन्ने कार्यालय सबै एकै ठाउँमा राखिने र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँको काम देखिने खालको भयो भने जनतालाई दु:ख पनि हुँदैन र कोठैपिच्छे हुने ढिलासुस्ती र आनाकानीको पनि अन्त्य हुन्छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन् । मन्त्रालयले सहकारीको भित्रभित्रै अनुगमन गरेको र आगामी पाँच वर्षभित्रमा सहकारीको संख्यालाई पचास प्रतिशतमा झार्ने उनले बताइन् । सहकारी जुन उद्देश्यले खोलिएको हो, सोहीअनुसार काम गर्नुपर्ने भन्दै उनले खालि बचत र ऋण दिने कामले मात्रै नपुग्ने धारणा राखिन् ।
अब उत्पादनसँगै जनताको सुख दुःखसँग सहकारी जोडिनुपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले चापाकोटसँगै सिंगो जिल्लाको विकासका लागि आफू सधैँ लाग्ने बताइन् । स्थानीयस्तरमा पनि विकासका काममा साझा सहमति गरेर काम गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले विकासमा राजनीति नगर्न आग्रहसमेत गरिन् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख २, २०७६ १७:४९
