काठमाडौं: व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न भन्दै प्रदेश सरकारबाट रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका–३ स्थित अधिकारी तरकारी फर्मले चार लाख अनुदान लियो।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र स्वयं किसानबाट ५०/५० प्रतिशत गरी कुल आठ लाख लागत हुनेगरी तरकारी खेतीका लागि अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो। तर प्रदेशको कृषि, वन तथा वातावरण समितिले स्थलगत अनुगमन गर्दा खेतमा तरकारी होइन, तोरी हुर्कंदै थियो।
सरकारी अनुदान दुरुपयोग भएको यो एउटा दृष्टान्त हो। समितिले १२ वटै जिल्लामा अनुगमन गर्दा सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानको चरम दुरुपयोग भएको प्रतिवेदन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा बुझाएको छ।
विषयगत समितिको बैठकमा अनुदानको चरम दुरुपयोग गरेर कर्मचारीले कमिसन लिएको भन्दै चर्काचर्कीसमेत भयो। समितिले अन्तिम प्रतिवेदन दिएर अनुदान दुरुपयोगमा संलग्नलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्री आरती पौडेलले पनि स्थलगत अनुगमन थालेकी छन्।
शुक्रबार रूपन्देहीको शुद्धोधनस्थित अधिकारी तरकारी फर्ममा मन्त्री पौडेल पुग्दा संसदीय समितिले भनेजस्तै तरकारी फल्नुपर्ने खेतमा तोरी फुलिरहेको थियो। मन्त्री पौडेलले तरकारीबारे सोधखोज गर्दा फर्म सञ्चालक नारायण अधिकारी अक्क न बक्क परे।
मन्त्रीलाई टार्ने हिसाबले उनले भने, ‘भदौ–असोजमा पानी पर्यो। सामान सबै तयार छ, तोरी स्याहारेपछि तरकारी लगाउँछु।’ व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने फर्ममा सरकारको लगानी केमा भयो भन्दा देखिने कुनै पूर्वाधार थिएन। अनुगमनपछि मन्त्री पौडेलले अधिकारी फर्मको अनुदान रकम फिर्ता गर्ने बताइन्। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, कात्तिक ३०, २०७६ ०१:४७
