काठमाडौं : सरकारले लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनलाई नरोक्ने संकेत गरेको छ । आयोगले संविधान र कानुनसम्मत आधारमा विज्ञापन आह्वान गरेको भन्दै जारी भर्ना प्रक्रिया नरोकिने संकेत गरेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकसेवाको विज्ञापन संविधान र कानुनसम्मत भएकाले रोक्न नपर्ने बताए । मंगलबार संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवाले आह्वान गरेको विज्ञापन संविधानविपरीत भएको भन्दै रद्द गर्न सरकार र लोकसेवालाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार केही वरिष्ठ कानुनविद्हरूलाई बोलाएर छलफल गरेको छ । छलफलका क्रममा कानुनविद्हरूले संसदीय समितिले क्षेत्राअधिकार बाहिर गएर विज्ञापन रद्दको निर्देशन दिएको भन्दै रोक्न नपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
राज्यव्यवस्था समितिले संविधानको धारा २९३ मा टेकेर दिएको निर्देशन लोकसेवा आयोगले मान्न बाध्य नहुने कानुनविद्को सुझाव आएको मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । संविधानको धारा २९३ मा संसदीय समितिले संवैधानिक निकायको प्रतिवेदनलगायतका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन र राय सल्लाह दिन सक्ने व्यवस्था छ । वरिष्ठ कानुन विद्हरूबाट सो धारा संवैधानिक निकायको प्रतिवेदनलगायतका विषयमा मात्रै आकर्षित हुने तर संसदीय समितिले नियमित काममा सो धारामार्फत हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने राय प्राप्त भएको छ,’ सचिव कोइरालाले भने ।
सञ्चार केन्द्र नेपालले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रमका बोल्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले आयोग निर्णयबाट फिर्ता नहुने र मन्त्रालयले आयोगलाई यसबारे कुनै निर्देशन नदिने बताएका छन् । लोकसेवाको विज्ञापन संविधान र कानुनसम्मत छ, लोकसेवाले सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी विज्ञापन गरेकाले रोक्न पर्ने अवस्था छैन,’ मन्त्री पण्डितले भने ।
लोकसेवा आयोग आफैंमा संवैधानिक आयोग भएकाले मन्त्रालयले यसबारे निर्देशन दिनु गलत हुने पण्डितको तर्क छ । पण्डितले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा रिट परिसकेकाले यसको अन्तिम निर्णय अदालतले गर्छ । ‘आयोगले गरेको विज्ञापन संवैधानिक, कानुनी र लोकसेवा ऐनअनुसार भएकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने म देख्दिनँ,’ मन्त्री पण्डितले भने ।
साथै मन्त्री पण्डितले समितिले पहिले नै निर्णय तयार गरेर मन्त्रीलाई औपचारिकताका लागि मात्र बोलाएको भन्दै यो दुःखद् रहेको बताए । ‘पहिला नै निर्णय गरेर औपचारिकता निर्वाह गर्न मात्रै मन्त्रीलाई बोलाइयो यसले सरकार र मन्त्रीको अपमान भएको छ,’ मन्त्री पण्डितले भने । मन्त्री पण्डितले राज्यव्यवस्था समितिले आफ्नो निर्णय सच्याउनुपर्ने बताए ।
लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य डा. भीमदेव भट्टले संसदीय समितिले विभिन्न स्वार्थ राखेर अधिकार र क्षेत्राधिकारबाहिरको निर्णय गरेको भन्दै यो आपत्तिजनक रहेको बताए । उनले बिनाअध्ययन समितिले आश्चर्यजनक निर्णय गरेकाले सो निर्णय मान्न सरकार र लोकसेवा बाध्य नहुने बताए । पूर्वसदस्य भट्टले भने, ‘आयोगले पूर्णरूपबाट कानुनी र संवैधानिक रूपले समावेशितालाई आत्मासात् गरेर विज्ञापन गरेकाले यो रोक्न जरुरी छैन ।’ राजधानीमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २९, २०७६ ११:२७
