काठमाडौँ । नेपाली सेनाले आफ्नो व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको तराई–मधेस द्रूतमार्गको अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनैटकाे आशय पत्र मुलुकको कानुन बमोजिम नै दिएको दाबी गरेको छ ।
सञ्चारकर्मीहरुसँग आइतबार भिडियो कन्फरेन्समार्फत सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले नेपाली सेनाले फास्ट ट्रयाक आयोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया पारदर्शी र नियमसम्मत रहेको बताएका हुन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र आफैंले बनाएको कार्यविधिभन्दा बाहिर गएर कोरियन कम्पनी योसिन इन्जिनिनियरिङ कर्पोरेसन जेभीलाई परियोजना सुपरीवेक्षणको जिम्मा दिएको भन्दै विवाद भएको थियो ।
पाण्डेले फास्ट ट्रयाकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छान्ने प्रक्रिया असोज ३ बाटै सुरु भएको जनाएका छन् । ‘यो प्रक्रिया लगातार रुपमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार हुँदै आएको हो । यो कुनै लकडाउनको बेला भनेर अघि बढाइएको काम होइन,’ उनले भने ।
‘संमग्र राष्ट्र विकासमा महत्व राख्ने राष्ट्रिय गौरवको यस काठमाडाैं–तराई/मधेस द्रूतमार्ग सडक आयोजना महत्वपूर्ण सार्वजनिक बृहत् हितसँग गाँसिएको र नेपाल सरकारबाट तोकिएको समयसीमा भित्र सम्पन्न गर्नु पर्ने गहन जिम्मेवारी नेपाली सेना सामु रहेको हुँदा विषयको गम्भीरतालाई मध्यनजर राखी निष्पक्ष रुपमा कुनै पनि प्रस्तावक कम्पनी उपर आग्रह/पूर्वाग्रह नराखी पारदर्शी र नियम कानुनसम्मत विधि प्रक्रिया अपनाई मूल्यांकनको आधारमा आयोजना कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता खरिद प्रक्रियालाई जारी राखिएको छ,’ आयोजनाको हालसम्मको प्रगतिबारे सेनाले भनेको छ ।
यसैगरी सेनाले विश्वव्यापी महामारीको रुप लिइरहेको कोरोना महामारीका कारण आयोजना निर्माण कार्य प्रभावित भएकाे बताएको छ । निर्माणाधीन ठेक्का प्याकेजहरुमा अधिकांश साइटहरु बन्द भएको र केही साइट आशिंक रुपमा चालु रहेको सेनाले जनाएको छ ।
सरकारले २०७४ वैशाखमा करिब ७२ किलोमिटर लामो फास्ट ट्रयाक ४ वर्ष भित्रमा निर्माण सक्ने गर्ने गरी सेनालाई जिम्मा दिएको थियो । तर, सेनाले पछि उक्त समय अवधिमा काम सम्पन्न नहुने भन्दै २०८१ साल असार मसान्तसम्ममा निर्माण सम्पन्न भइसक्ने बताएको छ ।
परामर्श कार्यको प्रतिस्पर्धामा रहेका प्रायः सबै जसो कम्पनीले सेनाको सो आयोजना कार्यालयले मिलेमतोमा खास कम्पनीलाई काम जिम्मा लगाउन यस्तो हतारो गरेको आरोप लगाउँदै विभिन्न निकायमा उजुरी गरेका थिए ।
सेनाले यसरी हतारोमा यो काम दिँदा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयदेखि राज्यका अन्य निकायहरुको सुझाव समेत बेवास्ता गरेको आरोप उनीहरूकाे छ ।
यसैगरी, नेपाली सेनाले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा संगठनलाई दिने निर्णयबारे भइरहेको टिप्पणीप्रति सचेत रहेको प्रक्रिया दिँदै यो खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने दाबी गरेको छ ।
सरकारले हालै मात्र कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को रोकथाम तथा उपचारका लागि चाहिने स्वास्थ्य सामग्रीहरु खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । तर यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत २३, २०७६ १४:०६
