काठमाडौं । काेराेना परीक्षण तथा उपचारमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।
कोरोना भाइरसकाे संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बिहीबार उजुरी दिएका हुन् ।
उजुरीमा उपप्रधानमन्त्री तथा कोभिड-१९ को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल, मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइराला, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ र ठेक्का लिने ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालिका सञ्चालकहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
हेर्नुस् उजुरीकाे पूर्ण पाठः
श्री अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग काठमाडौमा प्रस्तुत गरेको उजुरी पत्र
बिषय: भ्रस्टाचार गरेकोमा कारवाही गरि पाउ ।
म निवेदक निम्नलिखित बिवरण खोलि यो उजुरीपत्र प्रस्तुत गरेको छु ।
- भ्रष्टाचार गर्ने सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको नाम र पद –
- इश्वर पोखरेल – उपप्रधानमन्त्री तथा संयोजक कोरोना नियन्त्रण उच्च स्तरीय समिति
- भानुभक्त ढकाल – मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
- यादव प्रसाद कोइराला – सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
- डा. महेन्द्र श्रेष्ठ – महानिर्देशक, स्वास्थ्य सेवा बिभाग
- संचालकहरु – ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल प्रा.लि.
भ्रष्टाचारजन्य कार्यको बिवरण– विश्वब्यापी रूपमा कोरोनाले महामारीको रूप लिदै गएको परिप्रेक्ष्यमा २५ माघ २०७६ मा नै स्वास्थ्य सम्बन्धि उपकरणहरुको खरीदका लागि टेन्डर आव्हान गरिएको थियो I सो टेन्डर आब्हान गरिए पछि करिब १९ वटा कम्पनीले टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए । तर बदनियतपुर्वक लामो समय सम्म सो टेन्डर प्रक्रियालाइ अघि
बढाउने दिशामा कुनै पहल गरिएन Iकोरोना महामारीले बिश्वब्यापी रूपमा गम्भीर संकटको रूप धारण गर्दै गएको अवस्थामा यस सम्बन्धमा पूर्ण रूपमा उदासिन भएर बस्नु नेपाल सरकार र यसका सम्बन्धित निकायहरुका लागि गम्भीर लापरवाहीको बिषय थियो I यसबाट सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरुको बदनियत प्रष्ट थियो Iविश्व स्वास्थ्य संगठनले महिनौ पहिले नेपाल कोरोना महामारीको उच्च जोखिममा रहेको चेतावनी दिइसक्दा पनि नेपालले यस सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य उपकरणको आयात तर्फ कुनै चासो नदेखाउनुले पनि यो बदनियतलाई झन् पुष्टि प्रदान गरेको छ I यसबाट माथि उल्लेखित पदाधिकारीहरुको अन्तिम घडीमा स्वास्थ्य संकटको मनोबैज्ञानिक दबाबमा खरिदका सबै नियम एवं प्रक्रिया मिचेर आफुलाई गैरकानूनी लाभ एवं राज्यलाइ गैरकानूनी हानि तुल्याउने कूनियत प्रष्ट देखिन्छ I जब नेपालमा कोरोनाको पोजिटिभ केस देखियो तत्पश्चात बिद्दमान सबै नियम एवं प्रक्रिया मिचेर बाणिज्य विभागमा दर्ता समेत नभएको, मेडिकल उपकरणको आयातको कुनै पुर्व अनुभव नभएको एवं अत्यन्त अपारदर्शी ढंगले सेटिंगको आधारमा ओं.बि.सी.आइ. संग सम्झौता गरियो Iसम्झौता गर्दा सामानको वास्तविक मूल्य भन्दा कयौ गुणा बढी मूल्यमा एवं गुणस्तरबिहिन सामानहरु झिकाउने सम्झौता गरिएको छ Iउदाहरणका लागि – रु. १६५/- पर्ने रेस्प्रीटेटर मास्कलाई रु. ८४०/-, रु. ३६०/- पर्ने गगल्स प्रोटेक्टिभलाइ रु. ११६०/-, रु.५/- पर्ने डिस्पोजेबल शुज कभरलाई रु. २४०/- मा सम्झौता गरियो I यस सम्झौतामा भ्रष्टाचारजन्य कसूर यस तथ्यबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि चिनिया राजदुतावासले सोहि सामान नेपालका लागि उपलब्ध गराउन अत्यन्त न्यून मूल्यमा खरिद गरेको थियो I उदाहरणस्वरूप दुतावासले रु. २८०/- मा किनेको मास्क रु. ८३६/-, रु. ५०५/- मा किनेको मास्क रु. २१५२/-, रु. ४७१८/- मा किनेको इन्फ्रारेड थर्मामिटर रु. ७७६१/- मा सम्झौता गरियेको छ I यसै सम्बन्धमा एन.आर.एन चीनले पनि यी समानहरुको सप्लाईका लागि आफ्नो प्रस्ताव पेश गरेको थियो जस अनुसार १८ डलरमा सम्झौता गरिएको गगल्सलाइ ४ डलरमा, ३८ डलरको पोर्टबल पिसिआरलाइ १० डलरमा सप्लाई गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो Iमाथि उल्लेखित केहि उदाहरणबाट यस सम्झौतामा नाङ्गो आखाले समेत हेर्न सकिने प्रथम दृष्टिमा नै गम्भीर रूपमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको छ Iर साथै विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वीकृत नगरेका टेष्ट किटहरु समेत आयात गरिएको छ Iयसबाट माथि उल्लेखित व्यक्ति तथा पदाधिकारीहरुले मिलोमतो गरेर आफुलाई गैरकानूनी लाभ एवं राज्यलाइ गैरकानूनी रूपमा हानि गरेको प्रष्ट देखिन्छ Iयसबाट स्वास्थ्य संकटको यस गम्भीर घडीमा राष्ट्रलाई अपुरणीय क्षति (irreparable loss) पुग्न गएको छ Iनागरिकहरुको स्वास्थ्य आज उच्च जोखिममा पर्न गएको छ I अब पुन: अर्को प्रक्रियाबाट जोखिमको यस घडीमा स्वास्थ्य उपकरणहरु झिकाउन हफ्तौ एवं महिनौ लाग्न सक्छ I न्युनतम स्वास्थ्य उपकरणहरुको अभावमा अवस्था काबू बाहिर हुन्सक्छ / निजहरुको भ्रष्टाचारजन्य कार्यले आज राष्ट्रलाइ गम्भीर संकटमा पारेको छ हाल आएर सम्झौताको केहि सामान नेपाल भित्रीइ सके पछि उक्त सम्झौता रद्द गर्दैमा माथि उल्लेखित पदाधिकारीहरु यसको कसूरजन्य दायित्वबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न नसक्ने तथ्य स्वयमसिद्द छ I योसामान्य बिधिशास्त्रीय सिद्दान्त बिपरित निजहरुलाई यस कसूरजन्य कार्यबाट कुनै छुट वा उन्मुक्ति प्राप्त हुनसक्दैन I निजहरुको कार्यले सार्वजनिक स्वास्थयमा गम्भीर खतरा उपस्थित गरेको छ I हाल न्युनतम स्वास्थ्य उपकरणकोअभावले चिकित्सकहरु बिरामीको परिक्षण गर्न नसक्ने एवं कोरोनाको टेष्ट समेतहुननसक्ने जटिल मानवीय संकटको (humanitarian crisis) अवस्था देखिएको छ I तसर्थ माथि उल्लेख गरिएका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले आफ्नो पद तथा सार्वजनिक दायित्वहरुको दुरुपयोग गरि भ्रष्टाचारजन्य कसूर गरेकोले निजहरुले आफुबिरुद्द्को प्रमाण समेत मेटाउन सक्ने भएकोले अख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐनको दफा १६, भ्रष्टाचार निवारण ऐन को दफा ३१ बमोजिम तत्काल हिरासतमा लिई गम्भीर अनुसन्धान तथा तहकिकात गरिअख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐनको दफा १८ एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफादफा ३६ बमोजिम मुद्दा समेत दायर गरि पाउ I
उजुरीकर्ता
बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी
इति सम्बत २०७६ साल चैत्र २० गते रोज ५ शुभम ........................ १
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत २०, २०७६ १५:०७
