शुक्रवार सुनुवाइका लागि आफैले तोकेको पेसीमा राणाले आफ्नै इजलासमा तोकेका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदारसहित एक सय ७५ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई आयोगले उन्मुक्ति दिएकाले पुनः मुद्दा चलाउन माग गर्दै न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत भन्दै सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको बनाउन नमिल्ने भएकाले उनीहरुविरुद्ध पनि पूरक अभियोगपत्र दायर गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
अख्तियारले ललिता निवास प्रकरणमा ४ मन्त्रीसहित १ सय १० जनालाई विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छादार लगायत विरुद्ध मुद्दा दायर हुँदा सोही मन्त्रिपरिषद्का प्रधानमन्त्री नेपालले उन्मुक्ति नपाउने जिकिर गरिएको छ ।
सरकार प्रमुखले गरेका नीति निर्णयमा आफूले मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार नभएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा भएका गैरकानुनी कार्यहरूलाई वैधानिकता दिलाउने र सरकारी जग्गा अनधिकृत व्यक्तिका हक र स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावअनुरूप मन्त्रिपरिषदबाट २०६६/१२/२९, ०६७/०१/ ३१, ०६७/०४/२८ र ०६९/०६/१८ मा भएका निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिएन, अख्तियारले भनेकाे छ, त्यसैले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको हकमा केही गरिरहनु पर्ने देखिएन ।
