मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन हुन्छ : राष्ट्रियसभा अध्यक्ष राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले मिडिया काउन्सिल विधेयकका संशोधन गरिने बताएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघले बुधबार आयोजना गरेको ‘राष्ट्रियसभा र सञ्चार क्षेत्रको भूमिका’का विषयको अन्तरसंवादमा उनले विधेयकमा सम्बन्धमा सञ्चार क्षेत्रबाट नै विरोध भएकोले दलहरुबीच संशोधन गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको बताए ।
महासंघ सबैको पत्रकारको साझा संस्था भएकोले महासंघका सुझावलाई विधेयकमा समेटिने भन्दै उनले राष्ट्रियसभाले सञ्चार क्षेत्रसँग गरेको अपेक्षाबारे प्रष्ट पार्दै सत्यतथ्य समाचार प्रवाह गर्ने दायित्वबारे सचेत रहनसमेत आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले विधेयकबारे सरोकारवालाको सुझावलाई छलफलमा लैजाने भन्दै संविधानको मूलमर्म विपरीत कुनै पनि कानुन नबन्ने बताइन् ।
राष्ट्रियसभामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता दीनानाथ शर्माले विधेयकका सम्बन्धमा महासंघले दिएको सुझावमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्दै विधेयकमा भएको दण्डजरिवाना हटाउनुपर्छ वा राख्नुपर्छ त्यसका बारेमा महासंघसँग छलफल गरेर मात्र अघि बढ्ने बताए ।
राष्ट्रियसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा महासंघ तर्फबाट संशोधनको सुझाव पनि आइसकेको र सत्तापक्षबाट संशोधन गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता पनि आइसकेकाले विधेयक मिडियामैत्री बन्ने धारणा राखे ।
नेकपाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले विधेयकमा महासंघले दिएको सुझावका आधारमा संशोधन गरिने भन्दै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र स्वतन्त्र प्रेसलाई मानेर नै अघि बढ्ने धारणा राखे ।
नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक सरिता प्रसाईंले मुलुकमा अप्ठ्यारोस्थिति आउँदा प्रेसले प्रजातन्त्र र गणतन्त्रका लागि आवाज उठाएको भन्दै प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न नहुने बताइन् ।
पत्रकार महासंघ अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले विधेयकलगायत सञ्चारसम्बन्धी सबै कानुन अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका अधारमा हुनुपर्ने धारणा राख्दै अब निर्माण हुने तथा निर्माण भइरहेका सञ्चारसम्बन्धी कानुन नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, संविधानको मूलमर्म र भावना एवं लोकतान्त्रिक मान्यताका आधारमा भए÷नभएको राष्ट्रियसभाले हेर्नुपर्ने बताए ।
नेकपा सांसद तथा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले पत्रकारिता सम्बन्धी कुनै पनि कानुन संविधानविरुद्ध नबन्ने बताए । राष्ट्रियसभा सदस्य तथा संघीय समाजवादी फोरमकी नेता प्रमिला कुमारीले सञ्चारको हक मौलिक हक अन्तर्गत समावेश गरिएकोले पत्रकारिता स्वतन्त्र निष्पक्ष रुपमा गर्न पाउनु र भ्रष्टाचार र अपराधविरुद्ध मिडियाले आवाज उठाउन पाउनुपर्ने धारणा राखे ।
महासंघका पूर्व सभापति तारानाथ दाहाल, वरिष्ठ पत्रकार तीर्थ कोइराला, सामुदायिक रोडियो प्रसारक संघका उपाध्यक्ष अर्जुन गिरी, क्रियाशील पत्रकार महिलाकी अध्यक्ष अमिका राजथलालगायतले सञ्चार सम्बन्धी कुनै पनि कानुन बनाउँदा महसंघको छलफल गरेर बनाउनुपर्ने बताए ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन ३०, २०७६ १२:१४
