भारतको हैदराबाद सहरमा २७ वर्षीया महिला पशु चिकित्सकलाई बलात्कारपछि हत्या गर्ने व्यक्तिलाई कडा कारबाहीको माग गरिएको छ । भारतीय सांसद जया बच्चनले संसदमा बोल्दै ती व्यक्तिलाई सार्वजनिक स्थलमा राखेर मार्नुपर्ने माग गरिन् ।
सामूहिक बलात्कार र हत्याका घटनाको त्यस संसद बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका कैयौँ सांसदले निन्दा गरिन् । हराइरहेकी ती पशु चिकित्सकको जलेको शरीर फेला परेपछि भारतभरी विरोध भएको थियो ।
स्थानीय समयानुसार साँझ ६ बजेतिर २७ बर्षीया ती महिला आफ्नो स्कूटरमा घरबाट निस्किएकी थिइन् । केही समयपछि उनले आफ्नो स्कूटर पन्चर भएको र एक ट्रक ड्राइभर सहयोग गर्न अघि सरेको जानकारी बहिनीलाई फोनबाट दिएकी थिइन् । त्यो जानकारीसँगै उनको मोबाइल फोन लागेन र परिवारका सदस्यले खोजी सुरु गरेका थिए ।
महिला अधिकारका विषयमा एकजना प्रखर वक्ताका रुपमा रहेकी बलिउडकी पूर्वनायिका तथा हाल भारतीय सांसद जया बच्चनले जस्तै भारतका धेरै नागरिकले यस्तो कानुनको माग गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा ती चिकित्सकमाथि भएको पासविक हत्या र बर्बरताको खबर थाहा पाउने सबैले भारतमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
दक्षिणी राज्य तमिलनाडुकी एक सांसद विजिला सात्यनान्थले पनि देश महिला तथा बालबालिकाका निम्ति प्रतिदिन असुरक्षित बन्दै गएको बताएका थिए । अपराधी पुरुषलाई डिसेम्बर ३१ अगावै फाँसी दिनुपर्ने नत्र ढिलो हुने उनको माग थियो । यद्यपि यस घटनाको क्रममा समातिएका ४ व्यक्ति प्रहरीले जारी अनुसन्धानको सिलासिलामा नै मारिएका थिए ।
यी यस्ता आपराधिक घटनाहरु बाहिर आएपश्चात् बलात्कारीमाथि कडा भन्दा कडा कानुनको माग गरिएको भए पनि त्यसो हुन सकिरहेको छैन । यही चर्चा भारतमा यस वर्ष पनि चल्यो । महिलाविरुद्ध हिंसाका विभिन्न चर्चित घटनामा सार्वजनिकरूपमा चर्को आक्रोश देखिए पनि भारतमा बलात्कार तथा हिंसाका घटनामा कमी आएको भने छैन ।
यता यो चर्चा चलिरहेका बेला केही हप्तामात्र अघि भारतीय जनता पार्टीका नेता तथा उत्तरप्रदेश विधानसभाका सांसद कुलदीप सिंह सेंगरलाई बलात्कारको अभियोगमा दिल्ली अदालतले २५ लाख जरिवाना र आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको छ ।
सेंगर २ वर्षअघि उत्तरप्रदेशको उन्नाओमा एक छात्रालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए । शुक्रबार अदालतले उनलाई दोषी ठहराएको छ । सुनुवाइमा उनलाई राष्ट्रसेवक हुनुको नाताले जनताको विश्वासमाथि घात गरेको भनी थप सजाय गरिएको न्यायाधीसहरूको तर्क छ ।
सन् २०१२ डिसेम्बर १२ को राति आफ्नो केटा साथीसँग यात्रामा रहेकी एक युवतीमाथि भएको बलात्कार र त्यसपछि उनको ज्यान गएको घटनाले भारत र विश्वकै ध्यानाकर्षण गराएको थियो । यसलाई भारतमा हुने बर्बरताको एक उदाहरणका रुपमा सञ्चारमाध्यमहरुले पनि निकै जोडपूर्वक बाहिर ल्याएका थिए ।
बसमा यात्रा गरिरहेकी उनलाई त्यही बसका चालक र अन्य पाँच पुरुषले गरेको सामूहिक बलात्कारको घटना यति दर्दनाक रुपमा भारतभर आयो कि यसले सबैको मन रुवाएको थियो । ती युवतीलाई बलात्कार गरेर उनका केटा साथीलाई समेत नराम्ररी कुटपिट गरी नग्न र रक्ताम्य अवस्थामा त्यो जोडीलाई बाटोको छेउमा फालिदिएको दृश्यले देशभर ठूलो आक्रोष र निन्दा पैदा गरेको थियो ।
सामूहिक बलात्कार गरी एक निर्दाेष युवतीको ज्यान लिनेजस्तो पाशविक र निर्मम घटनाले भारतको न्याय प्रणालीमा सुधारको प्रयास थाल्न बाध्य बनाएको थियो । यहाँका नीति निर्माताहरुको र निरन्तर ध्यान केन्द्रित गराएको पनि महसुस भएको थियो । त्यस घटनाको ७ वर्ष पनि पूरा भएको छ । तर पनि भारतमा बलात्कारका घटनाहरु झनै पासविक र निर्मम रुपमा बाहिर आएका समाचारहरु आइरहेका छन् ।
भारतीय अधिकारवादी र सञ्चारमाध्यमहरुले निर्भया नाम दिएको सो बर्बर घटनाले भारतमा ठूलो चर्चा पायो । जसका कारण भारत स्तब्ध पनि भयो । बाटो हिँडिरहेका केही मानिसले त्यो जोडीलाई देखेपछि अस्पताल पुर्याएकोदेखि लिएर निर्भयाको निधन हुँदासम्मका दृश्यहरु मानसपटलमा आए । उपचारकै क्रममा निर्भयाको १५ दिनपछि मृत्यु भएको थियो । सो घटनाका दोषीहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । तर, त्यो कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने बारेमा भने केही निश्चित छैन ।
सन् २०१७ मा सार्वजनिक भएको भारतको सरकारी तथ्यांकले त्यहाँ दैनिक ९० भन्दा बढी बलात्कारका घटना हुने देखाएको छ । निर्भयाको निधनपछि पछिल्ला वर्षहरूमा बलात्कारका घटनाका बारेमा महिलाले उजुरी गर्ने क्रम सुरु भएको छ । उजुरीको संख्यामा वृद्धि त भएको छ तर पनि तीमध्ये थोरै मात्र दोषीले सजाय पाएको देखिन्छ । उजुरी बमोजिम सजायँ पाउने नगरिएकोले उजुरीकर्ताहरुको मनोबलमा बृद्धि हुन सकेको देखिन्न ।
सन् २०१२ मा भएको सामूहिक बलात्कारको सो घटनापछि त्यसयता बलात्कारका घटनाको उजुरी गर्ने संख्यामा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको आधिकारिक तथ्यांकले देखाउँछ । सन् २०१२ मा २५ हजारभन्दा कम महिलाले उजुरी गर्ने गर्दथे भने सन् २०१६ सम्ममा आउँदा ३८ हजारभन्दा बढी भएको छ ।
सन् २०१७ मा ३२ हजार ५ सय ५९ घटनाको उजुरी प्रहरीसम्म पुगेको थियो । तर अदालतहरूमा मुद्धा फर्छ्यौटको दर भने बढ्न सकेको छैन । सन् २०१७ को अन्त्यसम्ममा अझै पनि १ लाख २७ हजार ८ सय मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा थिए । अधिकारीहरु मुद्धा फर्छाैटका लागि अदालतहरु लागि परेको देखाएको बताउँछन् ।
त्यसवर्ष जम्मा १८ हजार ३ सय मुद्दा मात्रै सकिएको थियो । सन् २०१२ को अन्त्यमा १ लाख १३ हजार मुद्दाहरू विचाराधीन भएकोमा त्यस वर्ष भने तुलनात्मक रूपमा धेरै २० हजार ६ सय ६० मुद्दाहरूमा फैसला भएका थिए ।
अदालत पुगेकामध्ये थोरैमात्र मुद्दामा दोषी ठहर हुने गर्दछन् । सन् २०१२ अघि करिब २६ प्रतिशत मुद्दामा मात्रै दोषी ठहर भएका थिए भने दोषी ठहर हुने दरमा त्यसयता सुधार आउन थालेको हो । बलात्कारका मुद्धमा दोषी ठहर हुने क्रम बढेको भनिए पनि त्यति उल्लेख्य सुधार आएको भने होइन । सन् २०१७ मा दोषी ठहर हुने दर ३२ प्रतिशत नाघेको थियो ।
मानवअधिकारवादीहरु भारतमा हुने यस्ता जघन्य प्रकृतिका बलात्कारका मुद्दामा दोषी ठहर हुने यो प्रतिशत धेरै होइन भन्छन् । अदालतसम्म पुग्ने समयावधिका कारणले पनि पीडकलाई दोषी ठहर गर्न मिल्ने अवस्था कम देखिने उनीहरु बताउँछन् । बेलाबेला पीडितमाथि पर्ने दबाव र साक्षीहरूका डरका कारण पनि दोषी ठहर हुने सुनिश्चित गर्न कठिन हुने न्याय क्षेत्रका मानिस बताउँछन् ।
पीडक नै ओहदाको व्यक्ति तथा राजनीतिक सम्पर्क भएको व्यक्ति हुँदा मुद्दा झनै जटिल बन्ने गरेका उदाहरणहरु प्रसस्तै छन् । उदाहरणका लागि यौन हिंसाको आरोप लागेर सन् २०१८ मा दोषी ठहर भएका धार्मिक गुरु आशाराम बापुबारे बयान दिने कम्तीमा नौजना प्रत्यक्षदर्शीहरूमाथि हमला भएको थियो । उनी विरुद्धको फैसला सुनाउँदा राज्यले त्यस क्षेत्रमा नै उच्च सुरक्षा सतर्कता समेत अपनाउनु परेको थियो ।
हालै सार्वजनिक भएको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा बलात्कारका मुद्दामा अन्य विकासोन्मुख देशको तुलनामा भारतमा दोषी ठहर हुने दर निकै कम देखिएको छ । महिला अधिकारसम्बन्धी एउटा समूहले सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययनका अनुसार दोषी ठहर हुने दर बङ्गलादेश र दक्षिण अफ्रिकामा पनि एकदमै कम भएको देखाएको छ ।
एमनेस्टी इन्टरनेसनलले गरेको अर्काे एक विश्वव्यापी सर्वेक्षणमा लैंगिक समानताका विषयमा कतिपय देसहरुले प्रगति गरेको भए पनि बलात्कार र यौन हिंसाका घटनामा तुलनात्मक रूपमा कम दोषी ठहर भएको बताएको छ ।
बलात्कारका घटनामा ती देसहरूको आफ्नो कानुनी व्याख्या, प्रहरीको उजुरी लिने प्रक्रिया र उनीहरूको अनुसन्धान तथा अदालतमा बहस गर्ने प्रणालीले धेरै हदसम्म फरक पार्ने गरेको उक्त मानवअधिकारवादी संस्थाको सो अनुसन्धानले देखाएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस ११, २०७६ ०८:२२
