चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको दुईदिने राजकीय भ्रमणका क्रममा नेपाल–चीनबीच भएको सम्झौता विपद् व्यवस्थापन र उद्धारकार्यका हिसाबले महत्वपूर्ण बन्न पुगेको छ ।
बाढी, पहिरो र डुबानबाट वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्दै आएको मुलुकका लागि गृह मन्त्रालय र चीनको आपत्कालीन व्यवस्थापन मन्त्रालयबीच दैवी विपत्ति न्यूनीकरण तथा आपत्कालीन द्रुत उद्धारका लागि सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनुलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिइएको छ । राष्ट्रपति सीको भ्रमणका क्रममा यही असोज २६ गते उक्त समझदारीपत्रमा गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राई र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हउ याञ्छीले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
गृह मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख इन्दुकुमारी घिमिरे विगतदेखि नै विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग पु¥याउँदै आएको मित्रराष्ट्र चीनसँग यसपटक विपद व्यवस्थापनमा भएको समझदारी दैवी क्षति न्यूनिकरणका लागि नयाँ आयाम बन्न पुगेको बताउछन् । उक्त समझदारीमा मुख्यगरी आपत्कालिन उद्धार, क्षति न्यूनिकरण, प्रभावकारी प्रतिकार्य योजना निर्माण, प्रविधिको प्रयोगमार्फत विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा सीप र अनुभव हस्तान्तरण गरी भुउपग्रहमार्फत सूचना आदानप्रदान गर्ने उल्लेख छ । “पाँच वर्षका लागि उक्त समझदारी भएको छ, यही नोभेम्बरबाट कार्यान्यवनको चरणमा जान्छ, विपद्बाट हुने जोखिम रोक्न र प्रभावकारी उद्धारका लागि यो नयाँ आयाम हो”, घिमिरेले भने।
छोटो समयमा द्रुतगतिमा विकास गरेको चीनले यसअघि पनि नेपाललाई विपद् व्यवस्थापन, उद्धार तथा पूर्वतयारीमा सहयोग गर्दै आएको थियो । विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको ‘गोरखा भूकम्प’ जाँदा उद्धारमा चीनले गरेको सहयोग प्रशंसायोग्य रहेको सरकारी अधिकारीको भनाइ थियो । त्यो बेलामा हेलिकप्टरसहित सेना आएर उद्धार कार्यमा सघाएको थियो । सातवटै प्रदेशमा ‘रेस्क्यू सेन्टर’ निर्माण गर्ने कुरामा छलफल चल्दै आएको छ । अघिल्लो महिना नेपाल भ्रमणका क्रममा चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीसँग पाँच हजार थान त्रिपाल दिने विषयमा सम्झौता भएको थियो । तर यसपटकको समझदारीले एउटा नयाँ उचाइ लिएको विश्वास गरिएको छ ।
विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा कृष्ण देवकोटाले विपद्को बेलामा ज्यान गुमाउनेक्रम अन्य देशको तुलनामा नेपालमा बढी भएको सन्दर्भमा मानवजन्य क्षति कम गर्न यो समझदारीले सहयोग पुर्याउने धारणा राखे “घटना घटेपछि उद्धार कार्य पनि प्रभावकारी र छिटो हुन सकेको छैन, त्यसैले नेपालले समझदारीको सदुपयोग गर्न सक्यो भने मानव क्षति घटाउन सघाउँछ”, डा देवकोटाले भने।
राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र काठमाडौँमा लामो समय काम गर्नुभएका सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदनिधि खनाल अहिलेको समझदारी सीमा जोडिएको छिमेकी राष्ट्रसँगको विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सहकार्यको उत्तम नमूना हो । नेपाल र चीनबीच हिमताल, नदीनालाको बहाव जोडिएको छ । चीनको क्षेत्रमा विपद्का घटना भए त्यसबाट नेपालमा क्षति पुग्छ । त्यो क्षति रोक्नका लागि पनि सूचना आदानप्रदानका हिसाबले समझदारी हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा रहेको उहाँको ठम्याइ थियो ।
नेपाल बाढीपहिरोको जोखिमका हिसाबले विश्वमै ३०औँ स्थानमा छ । भूकम्पको जोखिमका हिसाबले ११औँ, जलवायु परिवर्तनको जोखिमका हिसाबले चौथो स्थानमा छ । समग्रमा विपद्का हिसाबले नेपाल २०औँ जोखिमयुक्त देश भएको गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका प्रमुख शम्भु रेग्मीले बताए ।
त्यसैले पनि विपद् न्यूनीकरणमा छिमेकी राष्ट्रसँग सहकार्य आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै उहाँले समझदारीपत्र हातमा आइनसके पनि मस्यौदा गर्दा विपद् न्यूनीकरणको पूर्वतयारीको पूर्वाधार निर्माण, प्रविधिको सहयोग, अनुभव आदानप्रदान, प्रशिक्षण र सूचना आदानप्रदानका विषय समेटिएको र यसले द्रुत उद्धार कार्यमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको बताए ।
केन्द्र तहमा विपद् व्यवस्थापन कार्य केही बलियो देखिए पनि भर्खरै सङ्घीयताको अभ्यासको चरणमा रहेको मुलुकको प्रदेश र स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरणको भरपर्दाे संरचना निर्माण हुन सकेको छैन । यही बर्खामा गएको बाढी, पहिरो र डुबानमा देखिएको घटनाले पनि त्यो कुरालाई पुष्टि गर्छ । स्थानीय तहमा एउटा डुङ्गाको व्यवस्था नहुँदा सीमित स्रोतसाधनलाई उपयोग गरेर उद्धारकार्य सञ्चालन गर्नुपरेको तीतो अनुभव मुलुकसामु छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले उद्धारसामग्रीकै अभावमा उद्धारकार्य प्रभावकारी गर्न नसकिएको स्वीकार गरका थिए।
गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा यो वर्षको वैशाखदेखि अहिलेसम्म दुई हजार ४८४ विपद्का घटना भएकामा ३२६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ४० जना हराइरहेका छन् । उन्नाइस हजारभन्दा बढी घर प्रभावित भएको र दुई हजार ४०० भन्दाबढी घर पूर्ण क्षति भएको थियो । विसं २०७५ छ हजार ७६८ घटनामा ७८१ जनाको मृत्यु भएको र ३१ हजार घर प्रभावित भएको मन्त्रालयको अभिलेखमा उल्लेख छ । नेपालमा तराई क्षेत्र बाढी र डुबानबाट बढी प्रभावित छ भने पहाडी क्षेत्र पहिरोको उच्च जोखिममा छ ।
नेपालमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले छुट्टाछुट्टै एकाइ खडा गरी विपद् व्यवस्थापन र उद्धारमा सक्रिय हुँदै आए पनि पर्याप्त हुन सकेको छैन । छिमेकी मुलुकसँगको सहकार्यले घटना न्यूनीकरण कार्यमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने आशा गृह मन्त्रालयको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको राजकीय भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच बीस बुँदे सम्झौता र समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज २८, २०७६ १०:४२
