नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको श्रम समझदारी (एमओयू) आजदेखि औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । मलेसियाको क्वालालम्पुरमा तीन दिनदेखि चलेको दुवै देशको प्राविधिक कमिटीको बैठकमा नयाँ समझदारीअनुसार श्रमिक आपूर्ति गर्नेसम्बन्धी सहमति भएको छ । नेपाल र मलेसिया सरकारबीच गत कात्तिक १२ गते श्रम समझदारी भएको थियो ।
“नयाँ समझदारीअनुसार कामदार लैजाने विषयमा मलेसियासँग सहमति भएको छ”, नेपालको तर्फबाट बैठकको नेतृत्व गर्नुभएका श्रम मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले क्वालालम्पुरबाट भने, “आजदेखि औपचारिक रुपमा श्रम समझदारी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो ।”
तीन दिनसम्म चलेको वार्ता आज टुङ्गोमा पुगेको हो । नयाँ श्रम समझदारीका प्रावधान प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मलेसिया तयार भएसँगै एक साताभित्र नेपाली कामदार एमओयूको नयाँ प्रावधानअनुसार जानेछन् ।
मलेसिया जाने कामदारले अब कुनै पनि शुल्क तिर्नुपर्ने छैन् । मलेसियासँगको समझदारीले रोजगारदाताले नै सम्पूर्ण लागत व्यहोर्ने विषयलाई स्पष्टसँग सम्बोधन गरेको छ ।
समझदारी कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा मलेसियाली पक्षले विभिन्न बखेडा झिकेपछि एमओयू पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । मलेसियाले प्राविधिक कमिटीको बैठक बोलाउन निकै आलटाल गर्दै आएको थियो । पहिलो प्राविधिक कमिटीको बैठक एमओयूलगत्तै काठमाडौंमा बसेको थियो ।
श्रम समझदारी भएको झण्डै एक वर्ष पुग्न लाग्दासमेत एमओयूको भावनाअनुसार कामदार मलेसिया जान सकेका थिएनन् । स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सीमित संस्थालाई नै मलेसियाले मान्यता दिन खोजेपछि मलेसिया रोजगार थप जटिल बनेको थियो ।
मलेसियाले निकै ढिलामात्र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्ड पठाएको थियो । श्रम मन्त्रालयले मलेसिया सरकारले पठाएको मापदण्डअनुसार १२२ वटा स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत गरी पठाइ सकेको छ ।
नेपालले नयाँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई मान्यता दिन पटकपटक आग्रह गरे पनि मलेसियाले वेवास्ता गर्दै आएको थियो । प्राविधिक कमिटीको बैठकमा नयाँ थप भएका स्वास्थ्य संस्थाको ‘अडिट’ गर्न नोभेम्बर पहिलो साता मलेसियाली टोली नेपाल आउने सहमतिसमेत भएको छ ।
मलेसियाले गर्ने ‘अडिट’ पास भएपछि ती संस्थाले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउनेछन् । यद्यपि नेपालले भने ती स्वास्थ्य संस्था स्वयम् मलेसिया सरकारले दिएको मापदण्डभित्र परिसकेकाले सबैलाई स्वास्थ परीक्षणको अनुमति दिनुपर्ने अडान राखेको छ ।
बैठकमा नेपालको तर्फबाट श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डा घिमिरे नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल र मलेसियाको तर्फबाट त्यहाँको मानव संशाधन मन्त्रालयका नीति महाशाखका प्रमुख बेट्टी हसन नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी थियो ।
एमओयूमा के छ?
नेपाल र मलेसियाबीच भएको समझदारीअनुसार मलेसियामा कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क, आतेजाते हवाई टिकट, प्रवेशाज्ञा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँचलगायत खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने छन् । विगतमा नेपाली कामदारसँग लिइँदै आएको अतिरिक्त शुल्क समझदारीपछि नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मलेसियामा कार्यरत नेपाली कामदारले आफ्नो परिवारको निकटम् सदस्य (बाबु, आमा, श्रीमान् वा श्रीमती, छोरा वा छोरी) को मृत्यु भएमा बढीमा १५ दिनका लािग स्वदेश आउन पाउने प्रावधान समावेश गरिएको छ ।
कार्यस्थलमा हुने कामदारको दुर्घटना बीमा र स्वास्थ्य बीमालाई मलेसियाको कानूनले कामदारको सन्दर्भमा लागू गरेको व्यवस्था नेपाली कामदारका हकमा समेत लागू हुनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कामदारको अङ्गभङ्ग वा मृत्यु भएमा रोजगारदाताले नेपाली दूतावासलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कामदारको मृत्यु भएमा शव नेपाल पठाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित रोजगारदाताको हुनेछ ।
नेपाली कामदारलाई मलेसियाको श्रम कानूनबमोजिम समान तहमा काम गर्ने अन्य विदेशी कामदारलाई दिइए सरहको संरक्षण मलेसिया सरकारले प्रदान गर्ने एमओयूमा उल्लेख छ ।
नयाँ एमओयूले कामदारको करार अवधि दुई वर्ष तोकेको छ । यसअघि कामदारको करार अवधि तीन वर्ष थियो । कामदारको पारिश्रमिक प्रत्येक महीनाको ७ तारिखभित्र बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी तलब, भत्ता एवं सुविधा पाउने सुनिश्चित हुनुका साथै अतिरिक्त समयमा काम गरेबापत थप पारिश्रमिक एवं सेवा–सुविधा प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ २६, २०७६ २१:४०
