काठमाडौंः राष्ट्रको विकासका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास गरिएको काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाक सडक आयोजनामा निर्माण सुपरभिजनका लागि विद्यमान सार्वजनिक खरिद नियमावली र ऐन विरुद्ध कन्सल्टेन्सी छनौटको अन्तिम तयारी गरिएको भन्दै सरोकारवालाहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा उजुरी दिएका छन् ।
राजधानीसँग तराई मधेसको मुख्य कनेक्टीभिटीको रुपमा रहने विश्वास गरिएको फास्ट ट्रयाकमा निर्माण सुपरभिजन जस्तो महत्वपूर्ण कामका लागि सेनाले नियुक्त गरेका सडक विभागका अवकासप्राप्त सिडिई हरिभक्त श्रेष्ठ र लामो समय देखि कन्सल्टेन्सी एजेण्टका रुपमा काम गरिरहेको टोटल म्यानेजमेण्ट सर्भीसका सञ्चालक प्रज्वललाल श्रेष्ठको मिलेमतोमा राज्यको विद्यमान खरिद नियमावली र ऐनविरुद्ध सेटिङ्गमा कन्सल्टेन्सी छनौटको तयारी भन्दै सरोकारवालाहरुले उजुरी दिएका हुन् । १ सय ५० करोडको यो कन्सल्टेन्सी कार्यमा नेपाली सेनाको प्रमुख नेतृत्व र तालुकदार रक्षा मन्त्रालयलाई बेखवर गर्दै हरिभक्त श्रेष्ठ र प्रज्वललाल श्रेष्ठको मिलमेतोमा नियमावली र ऐनको धज्जी उडाउदै ठेक्का लगाउने अन्तिम तयारी गरिएकाले त्यस्तो बदनियतपूर्ण कार्य रोक्न अख्तियार लगायतका राज्यका महत्वपूर्ण निकायलाई निवेदन दिइएको हो ।
सरोकारवालाहरुले राष्ट्रिय गौरवको यस आयोजनामा गम्भिर अनियमितता हुन लागेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति र सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् । एडिवि वा अन्य दातृ निकायको सहयोगमा खर्च गरिने ठेक्काहरुमा एउटा नेपाली कम्पनीले एक वा एक भन्दा बढि विदेशी कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रममा टेण्डरमा भाग लिन पाउने भएपनि नेपाल सरकारको बजेट बाट खर्च गरिने बजेटमा त्यस्तो गर्न पाईदैन । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको दफा ७० को नियम ११को उपनियम २ बमोजिम परामर्श सेवाको खरिदको हकमा विदेशी आसय पत्र दाताले स्वदेशी परामर्शदाता व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रम गरेमा त्यस्तो विदेशी आशयपत्रदातालाई प्राथामिकता दिन सकिनेछ । तर यसरी संयुक्त उपक्रम कायम गर्दा दोहोरो पर्ने गरी संयुक्त उपक्रम गर्न सकिने छैन, भनी प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको छ ।
तर यहाँ मिलेमतोमा टोटल मेनेजमेण्ट सर्भिसलाई दोहोरो होइन तेहेरो उपक्रममा सहभागी गराइएको छ । टिएमएसलाई एसोसियट कल्सल्टेण्टका रूपमा तीन तीनवटा ठाउँमा संयुक्त उपक्रमका रूपमा अघि बढाइएको छ । र सोहि टिएमसका सञ्चालक प्रज्वल श्रेष्ठ र सेनाले नियुक्त गरेका विज्ञ इन्जिनियर हरिभक्त श्रेष्ठको मिलेमतोमा सोही टिएमएसलाई पहिलो र दोश्रो नम्बरमा राखेर नतिजा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारी नेपाली सेनाले गरेको छ । र अर्को गम्भिर कुरा के भने सेटिङमा टिएमएस संलग्न भएको कम्पनीलाई नै काम दिने गरी पहिले नै उत्तर सार्वजनिक गरिएको छ । यस्तो घोटालाको घटनामा सेनाको प्रमुख नेतृत्वलाई पुरै बेखवर गरिएको छ र सबै कुरा निष्पक्ष गरिएको झुटो कुरा गरिएको छ भने निर्माण हेर्ने अधिकारीहरुलाई करोडौंको प्रलोभनमा पारिएको छ । र पहिले नै गोप्यरुपमा टीएमएसलाई काम दिलाउने गरि दिइएको कागज समेत हामीसँग सुरक्षित रहेको सो सम्बन्धी थप विवरण हामी अर्को श्रृखलामा प्रस्तुत गर्नेछौ ।
यतिबेला प्रधानमन्त्रीलाई समय कम भएकाले कानुन विपरित भएपनि अघि बढ्नुपर्ने दवाव दिन खोजिएको छ भने सैनिक नेतृत्वलाई पनि त्यो सामान्य प्राविधिक विषय भएको भन्दै पन्छाउन खोजिएको बुझिएको छ । यस कार्यमा मुलतः सेनाले निर्माण विज्ञका रुपमा नियुक्त गरेका ईन्जिनियर हरिभक्त श्रेष्ठ, टीएमएसका सञ्चालक प्रज्वललाल श्रेष्ठ र नेपाली सेनाको निर्माण विभागका सैनिक अधिकारीहरुको मिलेमतो रहेको बुझिएको छ । राज्यले चासोका साथ हरिएको यो आयोजनामा हुन लागेको करोडौको घोटालामा मुलुकका महत्वपूर्ण निकाय मौन बस्नु गम्भिर गल्ति हुनेछ । लामो समयदेखि कस्ले बनाउने भनेर अन्यौलतामा रहेको यो आयोजना लामो रस्साकस्सी पछि नेपाली सेनाले बनाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो । सेना सम्पूर्ण रुपमा आज पनि सबैभन्दा विश्वास गरिएको राज्यको महत्वपूर्ण अंग हो । उसले सम्पूर्ण काम नियमावली र ऐनसम्मत तरिकाले गर्नुपर्छ । सेनाभित्र पनि कानुन हेर्ने निकाय छ तर यस बिषयलाई किन गौणरुपमा लिइएको छ यो भने बुझिनसक्नु भएको छ ।
जनता र देशले प्रतिक्षा गरिएको यो महत्वपूर्ण आयोजना यथाशिघ्र निर्माण पनि गर्नुछ र सँगसँगै देशले तय गरेका सबै नियम कानुनहरुको पनि अक्षरसः पालना हुनुपर्छ । नेपाल सरकारको बजेट खर्च गरिने कुनैपनि आयोजनामा नेपाली साझेदारलाई एउटा मात्रै अन्तराष्ट्रिय कम्पनीसँग साझेदार गर्न पाईने प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै टीएमएस यसमा तीनवटा अन्तराष्ट्रिय कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रममा रहेको छ । यदि यसरी जे पनि गर्न पाइने हो भने भोली आफुलाई दिन चाहेका कुनैपनि नेपाली कम्पनीलाई ६ वटै अन्तरष्ट्रिय कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रम गराए भैहाल्यो नि । जस्लाई छनौट गरेपनि आखिर उहि परिहाल्छ । मिलेमतो कहाँ सम्म गरिएको छ भने टीएमएस सहभागी भएको पहिलो कम्पनी कथम कदाचित तलमथिी भइहाले अर्कोले काम नपाओस भन्नका लागि दोश्रो पनि उही टीएमएस साझेदार भएको कम्पनीलाई नै बनाइएको छ । राज्यले चासोको साथ अनि लामो प्रतिक्षापछि अघि बढाउन थालेको यति महत्वपूर्ण आयोजनामा हुन लागेको गम्भिर घोटाला रोक्न उजुरी प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि अख्तियार सम्मले गम्भिर चासो साथ छानविन गर्न आवश्यक छ । यतिमात्रै होइन प्रधानसेनापति नियुक्त भएलगत्तै अनियमितता विरुद्ध निरन्तर अपरेसन गरिरहेका सेनाप्रमुखले पनि आफ्नै मातहतको अडडाबाट हुन लागेको करोडौंको यो घोटाला रोक्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेछ । नत्र फास्ट ट्रयाकको प्रतिक्षामा रहेको सारा देशलाई पहिलो गासमा ढुङ्गा लाग्नेछ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ ११, २०७६ ०३:०३
