काठमाडाैं : लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि शुरु गरेको कर्मचारी भर्ना प्रकृया नरोकिने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले भर्ना प्रकृया रोक्न अन्तरिम आदेश माग्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरिदिएको छ ।
अधिवक्ता जगदेव चौधरी, अधिवक्ताद्वय विकासकुमार ठाकुर र गौतम शर्माले लोकसेवा आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले असार ३ गते उपस्थित हुन लोकसेवा आयोग लगायतका विपक्षीलाई आदेश दिएको हो।
लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते ९ हजार १ सय ६१ सिटका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो। तर, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवाको विज्ञापन कानुन विपरीत रहेको उल्लेख गर्दै खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २९, २०७६ २३:२६