काठमाडौं : राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन संसद्ले पास गरेकोभन्दा फरक बुँदा समेटेर प्रमाणीकरण भएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
संसद्ले हटाएको बुँदा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दा ऐनमा भेटिएको छ । तर, एउटै ऐनमा विरोधाभास हुने अलगअलग व्यवस्था भएकाले अन्योल बढेको छ । सिटिइभिटीले सञ्चालन गर्दै आएको प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कार्यक्रम हटाउन डा. गोविन्द केसीले माग गर्दै आएका थिए । सरकारले सो माग सम्बोधन गर्न सम्झौता पनि गरेको थियो । तर, विधेयक पारित हुँदा क्रमशः फेजआउट गर्ने वा स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख थियो ।
सरकारले धोका दिएको भन्दै डा. केसी अनशनमा बसेका थिए । उनी अनशनमै बसेका वेला सरकारले पूर्वसम्झौताविपरीत विधेयक संसद्बाट पारित पनि भएको थियो । तर, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित ऐनमा भने डा. केसीकै माग सम्बोधन हुने व्यवस्था आएको छ । ऐनको दफा १५ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि परिषद्ले प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछैन ।’ यसरी ऐनले डा. केसीको एउटा माग पूरा गरेको देखिन्छ ।
तर, ऐनको उपदफा ५ मा भने विरोधाभासपूर्ण व्यवस्था आएको छ । उपदफा ५ मा ‘परिषद्ले सञ्चालन गरेको प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू तोकिएबमोजिम हटाउने (फेजआउट) र तोकेको मापदण्डबमोजिम स्तरोन्नति (अपग्रेड) गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्था भने सरकारले चाहेअनुसार छ । यसरी संसद्बाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित हुँदा अर्कै कसरी भयो र दुई परस्पर विरोधी व्यवस्था एउटै ऐनमा कसरी समेटिए भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसमा संसद् र राष्ट्रपतिनिवासको संवादमा गम्भीर त्रुटि देखिएको छ । अब ऐनको उपदफा ४ लागू हुन्छ कि ५ भन्ने अन्योल बढेको छ ।
शिक्षामन्त्री भन्छन्– हटाएको र पास गरेको दुवै विषय परेछन् अब संशोधनमा जानुपर्छ
प्रमाणपत्र तहभन्दा तलको जनशक्ति फेजआउट गर्ने सरकार र डा. गोविन्द केसीसँग सम्झौता भएको थियो । पछि विधेयक संसदीय समितिले संशोधन गरेको थियो । विधेयकमा आयोगले मापदण्ड बनाउने र फेजआउट वा स्तरोन्नति गर्ने भन्ने संशोधन भएको थियो । चिकित्सा शिक्षा ऐन प्रमाणीकरण भएर आउँदा यी दुवै विषय परेछन् । दुईवटै व्यवस्था भएपछि जटिलता खडा भएको छ । मैले सभामुखज्यूलाई पनि जानकारी गराइसकेको छु । प्रमाणीकरण भइसकेकाले संशोधनको प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने सुझाब आएको छ । संसद्मा जे पास हुन्छ प्रमाणीकरणमा त्यही जान्छ, तर यसमा प्राविधिक कारण दुईवटै विषय परेछन् । पास भएको र हटाएको दुवै बुँदा परेछन् । सिटिइभिटीका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्, त्यो पक्षलाई पनि हेरेर संशोधनमा जानुपर्छ ।
सभामुख भन्छन्– जे पारित भएको हो,राष्ट्रपति कार्यालयमा त्यही पठाइएको हो
संसद्बाट जे–जस्तो विधेयक पारित भएको हो, त्यही प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा गएको हो । पारित भएको विधेयकमा संसद् सचिवालयले तलमाथि गर्ने कुरा आउँदैन । संसद्मा विधेयक ल्याइसकेपछि समितिको छलफलदेखि हाउसको छलफलमा समेत मन्त्री सहभागी हुन्छन् । संसद्ले गरेको संशोधनमा मन्त्रीको पनि सहमति हुनुपर्छ । संसद्को भूमिका छलफल गर्ने, बहस गर्ने हो । गल्ती भएको भए मन्त्रीको जानकारीमा हुने कुरा हो । संसद्बाट पारित भएपछि एउटा प्रक्रिया समाप्त भयो । तैपनि संशोधन गर्नुपर्ने ठाउँ छ भने सरकारले फेरि संशोधन विधेयक ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि नयाँ प्रक्रिया हुन्छ । विधेयकमा तलमाथि भयो भनेर फेरि संसद्मा फर्किने विषय होइन ।
विद्यार्थीको चाप ११ हजार: दुई सय ४० लाई मात्र पढाउन सिफारिस
नेपाल ल क्याम्पसको एलएलबी प्रथम वर्षमा यो वर्ष २ सय ४० जना मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न सिफारिस गरिएको छ। नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
सर्वोच्च अदालतले जेठ ६ गते क्याम्पसको क्षमता, भौतिक अवस्था र शिक्षक संख्याको आधारमा भर्ना गर्न अन्तरिम आदेश दिएलगत्तै उक्त क्याम्पस प्रशासनले सहायक क्याम्पस प्रमुख नवीनकुमार सुब्बाको संयोजकत्वमा गठन गरेको अध्ययन समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो।
समिति संयोजक सुब्बाले ४ वटा कोठामा ६० का दरले २ सय ४० विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न सिफारिस गरिएको जानकारी दिए । ९३ शिक्षकको दरबन्दी रहेको उक्त क्याम्पसमा हाल ५४ जना स्थायी शिक्षक छन्। यसमा पनि ४७ जनाले मात्र पढाउने गरेका छन्।
उक्त समितिले क्याम्पसको सम्पूर्ण भौतिक, प्रशासनिक र शैक्षिक विषयमा अध्ययन गरी करिब दुई साताअघि क्याम्पस प्रमुख डा. डीएन पराजुलीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
करिब १२ पेजको प्रतिवेदनमा हाल १ हजार ८ सय मात्र क्षमता रहेको उक्त क्याम्पसमा झन्डै ११ हजार विद्यार्थी भर्ना हुँदा अत्याधिक समस्या परेको उल्लेख गरिएको छ।
क्याम्पस प्रमुख पराजुलीले समितिले दिएको प्रतिवेदन डीन कार्यालयमा पेस गरेको बताउँदै उक्त कार्यालयको सुझावअनुसार सर्वोच्चको आदेशमा टेकेर विद्यार्थी भर्ना गर्ने जानकारी दिए ।
डीन कार्यालयले सो प्रतिवेदन त्रिवि कार्यकारी परिषद्मा पेस गरेको बुझिएको छ। कानुन संकायका डीन डा. विजयसिंह सिजापतीले परिषद्कै निर्णयअनुसार भर्ना गरिने बताए ।
त्रिविका रेक्टर प्राडा सुधा त्रिपाठीले आगामी शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी संख्या घट्ने जानकारी दिँदै त्रिविले सर्वोच्चको आदेशानुसार नै नयाँ विद्यार्थी भर्ना लिने स्पष्ट पारे ।
गत शैक्षिक सत्रमा अत्यधिक संख्यामा विद्यार्थी भर्ना गरी पठनपाठन अस्तव्यस्त पारिएको जनाउँदै अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र हरिप्रसाद फुँयालले अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।
आदेशमा भर्नासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था विपरीत भर्ना गरेको उल्लेख छ। त्यसमा संविधान, त्रिवि ऐन–नियमले परिकल्पना गरेको समावेशी तथा गरिब जेहेनदार विद्यार्थीलाई नेपालको भौगोलिक अवस्थाको प्रतिनिधित्वसमेत हुने गरी भर्ना गर्न आदेश जारी गरिएको छ।
साथै उक्त आदेशमा त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम २०५० को नियम १३६ (न) र १३३ (३) अनुसार विद्यार्थी भर्ना गरेको नपाइएको उल्लेख छ। त्रिवि विद्या परिषद्ले गत वर्ष ५ सय विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी कोटा निर्धारण गरेकामा विद्यार्थी संगठनहरूको दबाबमा १० हजार ८ सय ५८ जना विद्यार्थी भर्ना गरिएको थियो।
नेकपा केन्द्रीय सदस्यको कार्य विभाजनमा सकस
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरुलाई केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनमा सकस परेको छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएको एक वर्षपछि केन्द्रीय सदस्यहरुलाई जिल्ला कमिटी इन्चार्ज र सहइन्चार्जको जिम्मेवारी तोक्न जारी सचिवालय बैठकमा शीर्ष नेताहरुबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। नागरिकमा समाचार छ ।
केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजन कसरी गर्ने भन्नेमा नेताहरुबीच नै मत बाझिएपछि बुधबारको बैठक पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन। बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको थियो। बैठक बिहीबार पनि बस्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मन्त्री र सांसद रहेका नेताहरुलाई जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्ज बनाउने प्रस्ताव गरेपछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अहसमति जनाएका थिए। झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि नेपाललाई समर्थन गरेका छन्।
‘नेता नेपालले आज ९बुधबार० पनि हिजोकै कुरा दोहो¥याउनुभयो। उहाँले दोहोरो जिम्मेवारी दिने विषयमा आफ्ना अहमतिसहितको धारणा राख्नुभयो’, बैठक स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार बैठकमा गौतमले जिम्मेवारी नपाएका नेताहरुलाई कामविहीन राखेर मन्त्री, सांसदको जिम्मेवारी लिएकालाई थप जिम्मेवारी नदिन आग्रह गरेका थिए। नेता गौतमलाई सचिवालय सदस्य श्रेष्ठले पनि साथ दिएका थिए। ‘पार्टीभित्र कसैलाई खातैखात र कसैलाई खाली हात बनाउने नीतिको विरोध भएको हो। त्यसैले जिम्मेवारीको दोहोरोपना हटाउनुपर्छ’, स्रोतले नेता गौतमलाई उद्धृत गर्यो।
कार्यविभाजनको विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिएको र त्यसलाई टुंगो लगाउन बिहीबार बिहान नौ बजे पुनः बैठक बस्ने सहमति भएको पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए। अध्यक्ष ओलीको समय अभावका कारण बैठकमा उक्त विषयमा विस्तृत छलफल हुन नसकेको उनले बताए। ‘छलफल सकारात्मक भएको छ। भोलि ९बिहीबार० बस्ने सचिवालय बैठकले जिल्ला कमिटीको इन्चार्ज र सहइन्चार्ज टुंगो लगाउनेछ,’ उनले भने।
बैठकमा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संयुक्त रुपमा तयार पारेको पार्टी जिल्ला कमिटीको इन्चार्ज र सहइन्चार्जको सूचीमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले असहमति जनाएका थिए। सांसद र मन्त्री भएकालाई जिल्ला कमिटीको इन्चार्ज र सहइन्चार्ज दिन नहुने अडान नेपालले लिएपछि निर्णय लिन ढिलाइ भएको हो। मंगलबार नै सचिवालयको बैठकमा सो विषय प्रवेश गराइएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली युरोप भ्रमणमा जानुअघि नै केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन टुंगो लगाउने एक सचिवालय सदस्यले बताए।
कहाँ हरायो पशुपतिनाथ मन्दिरको २३२ रोपनी जग्गा ?
पशुपतिनाथ क्षेत्रको २३२ रोपनी जग्गाको अवस्थाबारे जानकारी नरहेको पाइएको छ । सरकारले गठन गरेको पशुपतिनाथको सम्पत्ति संरक्षण तथा गुठी जग्गा अध्ययन एवं छानबिन समितिले १० महिना लामो अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्र्तगत रहेको २३१ रोपनी १० आना एक दाम साबिक दर्ता प्रमाणित हुन बाँकी रहेको उल्लेख छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
कोषका कोषाध्यक्ष मिलनकुमार थापाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पशुपतिनाथको स्वामित्वमा रहेको झन्डै ५ हजार ८० रोपनी जग्गामध्ये २३२ रोपनी जग्गाको लागत दर्ता प्रमाणित हुन बाँकी रहेकाले सो जग्गाको अवस्था थाहा हुन नसकेको हो । कोषका सदस्य सचिव डा. प्रदिप ढकालले छानबिनका क्रममा सो जग्गा पशुपतिनाथको नाममा रहेको पाइए तापनि जग्गा कहाँ छ भन्ने जानकारी नरहेको र साबिक लगतको दर्ता प्रमाणित हुन बाँकी रहेको बताए । समितिले सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय भूमि आयोगबाट हराएको जग्गा खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जनाए ।
पशुपतिनाथको अचल सम्पत्तिको रूपमा जग्गा÷जमिन तथा पाटी, पौवा, सत्तल पर्दछन् । हाल कोष मातहत तीन कार्यालयको जग्गा कुल १८ हजार ३४२ रोपनी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पशुपतिनाथको स्वामित्वमा दर्ता प्रमाणित जग्गा ३ हजार ६६७ रोपनी चार आना, तीन पैसा साबिक लागतको दर्ता प्रमाणित हुन बाँकी जग्गा २३१ रोपनी १० आना एक दाम छ । त्रिभुवन विमानस्थल र गल्फ कोर्समा रहेको १ हजार १६१ रोपनी १४ आना तीन पैसा जमिन तथा तारागाउँ रिजेन्सी होटलले चर्चेको १७ रोपनी जमिन पनि पशुपतिनाथको हो ।
यस्तै, कोषले विभिन्न समयमा अधिग्रहण गरेर ल्याएको १ हजार ५०५ रोपनी दुई आना दुई पैसा तथा सरकारले २०४६ सालमा उपलब्ध गराएको ५३४ रोपनी जमिन पनि पशुपतिनाथसँग छ । पशुपतिनाथको स्वमित्वमा ११९ वटा पाटी, पौवा, सत्तल छन् भने गुठी संस्थानतर्फ १९५ गुठीअन्तर्गत ११ हजार २६१ रोपनी जमिन पनि छ । जसमध्ये २३१ रोपनी जग्गा लगत दर्ता प्रमाणित हुन बाँकी छ ।
बिचौलियाका कारण १४ रुपैयाँके मल किसान ५० हालेर किन्न बाध्य
कृषि सामग्री कम्पनीले हेटौंडा कार्यालयमा युरिया मलको मूल्य किलोको १४ रुपैयाँ तोकेको छ । त्यहाँबाट ६१ किलोमिटर दूरीको दामनमा किसानले एक किलो युरियालाई ५० रुपैयाँसम्म हालेका छन् । कान्तिपुरले लेखेको छ ।
हेटौंडाबाट दामनसम्म ढुवानी गर्दा डिलरले थप २ रुपैयाँ लिन्छन् । यसो गर्दा प्रतिकिलो १८ रुपैयाँसम्म पर्छ । त्यसपछि डिलरले सहकारी वा खुद्रा पसललाई बेच्छ । सहकारीले एक–दुई सय बोरा मल लिँदा सवारीभाडा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँसम्म बढेर मूल्य २३ रुपैयाँ पुग्न सक्छ । सबैजोड्दा अनुदानको मल प्रतिकिलो २५ रुपैयाँभन्दा बढी नाघ्दैन । दामनका किसानले भने ३० देखि ५० रुपैयाँमा खरिद गर्दै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार खुद्रा पसलेले किलोमै ५० र सहकारीले ४४ रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् ।
‘सरकारले अनुदान दिएको भन्ने सुनेका छौं तर हामीले पाएका छैनौं,’ मकवानपुर थाहा नगरपालिका–११ की राममाया थोकरले भनिन्, ‘खुद्रा पसलमा ५० किलोको बोरालाई २५ सय रुपैयाँसम्म तिर्दै आएका छौं । सहकारीमा २३ सय रुपैयाँ तिरेका छौं ।’ युरियाबाहेक सरकारले डीएपीमा पनि अनुदान दिएको छ । कृषि सामग्री कम्पनीले भैरहवा कार्यालयमा डीएपी मलको मूल्य ४३ रुपैयाँ ७० पैसा निर्धारण गरेको छ । थोकरले किलोको ६४ रुपैयाँमा खरिद गर्दै आएको बताइन् ।
धादिङका किसानको भनाइ पनि थोकरकै जस्तो छ । धादिङ र गोर्खाका लागि वीरगन्ज कार्यालयबाट मल बिक्री हुन्छ । वीरगन्ज कार्यालयले पनि युरिया प्रतिकिलो १४ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । वीरगन्जबाट धादिङसम्म आइपुग्दा ढुवानी भाडा प्रतिकिलो २ रुपैयाँ बढ्छ । किसान किलोमा ३० रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाध्य छन् ।
‘युरियाको मूल्य प्रतिकिलो ३० रुपैयाँभन्दा बढी नै पर्छ,’ धुनीबेंसीका राजन श्रेष्ठले भने, ‘अनुदान सुनेका मात्रै छौं ।’ सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन किसानलाई सहुलियत मिलोस् भनेर रासायनिक मलमा अनुदान दिँदै आएको छ । युरियामा ७० प्रतिशतसम्म अनुदान छ । यसकै लागि वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । बिचौलियाका कारण अनुदान किसानसम्म पुग्न सकेको छैन ।
‘चालु आर्थिक वर्ष करिब ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भयो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि त्यत्ति नै विनियोजन भएको छ,’ कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘बिचौलियाका कारण किसानले अनुदान पाउन सकेका छैनन् ।’ मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले आयात गरी बिक्री गर्दै आएका छन् । कुल अनुदानको ३० प्रतिशत साल्ट र ७० प्रतिशत कृषि सामग्रीले बेच्छन् । उक्त मल साल्टका २२ र कृषि कम्पनीका ४० कार्यालयबाट बिक्री गरिन्छ ।
पशुपतिको सुन ‘गायब’ : ५६ वर्षमा जम्मा ९ किलो
धर्म हुने भन्दै पशुपतिनाथमा सुन चढाउन चाहने धेरै हुन्छन्। चढाउँछन् पनि। तर, त्यही सुन अभिलेखमा नराखी गायब पार्ने पनि हुँदा रहेछन्। अन्नपूर्णले छापेको छ ।
पशुपतिनाथ मन्दिरमा ५६ वर्ष अवधिमा चढाएको सुन जम्मा ९ किलो पाइएको छ। २०४५ देखि २०५२ सम्म चढाइएको सुनको विवरण अभिलेखमा छैन। २०३५, २०३६, २०४२, २०४३, २०४४, २०५३, २०६० र २०६३ को सुन पनि अभिलेखमा छैन।
‘मिति उल्लेख छ, तर सुनको विवरण छैन’, एक कर्मचारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यो सुन ढुकुटीमा नराखी गायब बनाइएको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ।’ उनका अनुसार मुचुल्का देखियो, लगत प्राप्त भयो तर सुनको मात्रा खुलाइएको छैन।
सुन मूल ढुकुटीमा राख्ने गरिन्छ। त्यसमा लेखिएजति छ÷छैन पनि खुल्दैन। सर्वोच्च अदालतको २०६६ पुस २७ को परमादेशका कारण यसलाई खोलेर हेर्न मिल्दैन।
पशुपतिनाथको सम्पत्ति संरक्षण तथा गुठी जग्गा अध्ययन एवं छानबिन समितिले बुधबार पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा मुचुल्का भए पनि सुन नभएको देखिएको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रालयले कोषका कोषाध्यक्ष डा. मिलनकुमार थापाको संयोजकत्वमा गठन गरेको उक्त समितिले ६२४ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेको छ। त्यसमा पशुपतिको सुनलगायत चल–अचल सम्पत्ति ठूलो मात्रामा यताउता पारिएको देखाइएको छ।
समितिले खोजमा २०२० मंसिर ५ गते पहिलोपटक पशुपतिनाथलाई सुन चढाइएको अभिलेख भेट्टाएको छ। पहिलोपटक ३ तोला ३ मासा ७ लाल सुन अर्पण गरिएको थियो। यसलगत्तै मंसिर १५ गते ९ तोला ८ मासा ९ लाल सुन मन्दिरमा चढाइएको थियो। यसपछि २०२१ देखि २०२६ सालसम्म कसैले पनि पशुपतिनाथमा सुन चढाएको अभिलेख नदेखिएको संयोजक थापाले जानकारी दिए।
प्रतिवेदनअनुसार पशुपतिनाथमा जम्माजम्मी ९ किलो २७६.६४ ग्राम सुन रहेको पाइएको छ। त्यो २०१९ सालदेखि २०७५ सालसम्ममा भक्तजनले चढाएर विवरणमा राखिएको मात्र हो। त्यस्तै ३ सय १६ किलो ५८६ ग्राम चाँदी पाइएको छ। संयोजक थापाले पशुपतिनाथको मूल ढुकुटीमा रहेको अभिलेखका आधारमा खोजी गरिएको बताए।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ २३, २०७६ १२:११
