काठमाडौं : सगरमाथा आरोहण गर्न २५ हजार अमेरिकी डलर (करिब २८ लाख) लिने आरोहण कम्पनीले आरोहीको मृत्यु हुँदा भने करिब एक करोड रुपैयाँसम्म असुल गर्न थालेका छन् । आरोहीको मृत्युपछि आधार शिविरसम्म शव ल्याउँदा हुने ठूलो आम्दानीले आरोहणप्रति नकारात्मक धारणा बढ्ने आशंका यस क्षेत्रका व्यवसायीले गर्न थालेका छन्।
आरोहणमा गुणस्तरीय सेवा दिने र दुर्घटना कम गराउन सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्नसमेत यसमा संलग्न कम्पनीहरू चुक्न थालेका छन्। नागरिकमा समाचार छ ।
पदयात्रा क्षेत्रमा ‘फेक रेस्क्यु’ले पारेको नकारात्मक असरभन्दा ठूलो प्रभाव अब आरोहणमा हुने मृत्यु र घटनास्थलबाट शव ल्याउने क्रियाकलापबाट पर्ने देखिएको छ। यसपटक एकै कम्पनीले लगेका सातजना आरोहीको मृत्यु र तिनको उद्धारमा माग गरिएको ठूलो रकमले पनि यो व्यवसाय अब ‘सगरमाथामा मृत्युको व्यापार’का रूपमा चित्रित हुने अवस्था आएको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।
‘पर्वतारोहणका नाममा स्वर्गारोहण त गराइँदै छैन,’ एक आरोहण व्यवसायीले भने, ‘यसमा छानबिन हुनुपर्छ। होइन भने हिजो फेक रेस्क्युका नाममा पर्यटन उद्योगले खेपेको बदनामीजस्तै अब आरोहण क्षेत्रले भोग्नुपर्ने हुन सक्छ।
अझ आफ्नो कम्पनीले लगेको आरोही भएकाले मृत्युपछि पनि आफैंले उद्धार गर्न पाउनुपर्ने भन्दै माग गरेको देखिएको समेत भुक्तभोगीहरू बताउँछन्। ‘यसरी भएका सबै मृत्यु भवितव्य होइनन्,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने आरोहण व्यवसायीले नागरिकसँग भने, ‘सस्तो दरमा सेवा दिँदा यस्तो भएको हो। हामीले कस्तो सेवा दिएका छौं भन्नेमा यो निर्भर गर्छ।’
पर्यटन विभागकी निर्देशक मीरा आचार्यका अनुसार यसपटकको वसन्त याममा करिब ६ सय आरोहीले आरोहण पूरा गरेका छन्। आरोहणमा गएकामध्ये आठजनाको मृत्यु भएको छ भने एकजना अझै हराइरहेका छन्। आरोहण क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरूले यो याममा भएको मृत्युको मुख्य कारण भीडभाड, आरोहणको गति ढिला र लामो समय ८ हजार मिटरमाथि रहनुलाई ठानेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसले सगरमाथामा भीडभाड भएको समाचार यसपटक सम्प्रेषित गरे पनि त्यो एक दिन मात्र भएको थियो। ‘यसपटक रोप फिक्सिङ (डोरी टाग्ने काम) मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ढिलाइ गरेका कारण राम्रो मौसम पारेर आरोहण गर्न खोज्दा सबै एकै दिन शिखरमा पुग्न लाम लागेका थिए,’ आरोहण क्षेत्रका एक विज्ञले भने, ‘यसपटक मन्त्री पनि नभएका कारण सीधै सिकायत गर्नसमेत आरोहण आयोजकहरूले पाएनन्। कर्मचारी तहबाट निकै ढिलो मात्र शिविर दुईभन्दा माथि डोरी टाँग्ने र आरोहण अनुमति दिने काम भयो।’
देशै हल्लाउने एउटा शंका, आधार भेटिएन
सोलखुम्बुको सदरमुकाम सल्लेरीबाट २५ कोस टाढा पर्छ महाकुलुङ गाउँपालिका। उक्त गाउँपालिका सोमबार दिनभर राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा परिरह्यो। सञ्चारमाध्यमका लागि त्यो ठाउँ दिनभर चासो र खोजीको विषय बनिरह्यो। कारण हो गाउँपालिका–३ छेस्काममा रहेको प्रहरी चौकी सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताकार्यकर्ताले रातभर कब्जा लिएको ‘सनसनीपूर्ण समाचार’। अन्नपूर्णमा खबर छ ।
विप्लवका कार्यकर्ता प्रहरी चौकी कब्जा गर्न आएको सूचनापछि त्यहाँ कार्यरत प्रहरी सुरक्षित स्थानमा भागेको, विप्लवका कार्यकर्ताले चौकी पाँच घन्टा नियन्त्रणमा लिएको जस्ता समाचार आइरहे। घटनाको पुष्टि न प्रहरीले गर्यो न स्थानीयले।
सनसनीपूर्ण खबरपछि गृह मन्त्रालयमा सुरक्षा निकायका तीनवटै प्रमुखसहित मन्त्रीको बैठक बस्यो। बैठकले त्यस क्षेत्रमा सुरक्षा निकाय सचेततापूर्वक परिचालन गर्ने निर्णय गर्यो।
स्थानीय बासिन्दाका अनुसार त्यहाँ न विप्लवका नेताकार्यकर्ताले धावा बोलेका थिए, न कब्जा गर्ने उद्देश्यले नै पुगेका थिए। त्यहाँ विप्लवका नेताकार्यकर्ता भने देखिएका थिए। गाउँपालिकाका अध्यक्ष सागर किरातीले चौकीमा आक्रमणबारे आफूलाई जानकारी नभएको टेलिफोनमार्फत अन्नपूर्णलाई बताए। उनले केही दिनदेखि गाउँमा बाहिरबाट आएका व्यक्तिको बाक्लो उपस्थिति भने स्वीकारे। ‘गाउँपालिकाको ५ नम्बर वडाको नुर्कुम र अन्य केही ठाउँमा विप्लवका कार्यकर्ताको आउजाउ गरिरहेको रिपोर्ट आएको हो,’ अध्यक्ष किरातीले भने, ‘नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको गस्ती परिचालन भएको छ। तर यहाँ अहिलेसम्म कुनै घटना भएको छैन।’
स्थानीयका अनुसार उक्त क्षेत्रमा विप्लवका नेताकार्यकर्ताको भने केही समययता चहलपहल बढेको थियो। नयाँ अनुहार भएका मान्छेको चहलपहल बढेपछि प्रहरी चौकीका सीमित प्रहरीलाई आफैंमाथि आक्रमणका लागि संगठित भएर आएको सुराक पुगेको थियो।
छेस्काममा सातजना प्रहरी रहे पनि आइतबार असईको कमान्डमा चार जना मात्रै थिए। उनीहरुले आक्रमण गर्ने संकेत पाएपछि प्रहरी चौकी छोडेर आफैं सुरक्षित बसेका मात्र हुन्। विप्लवका नेताकार्यकर्ताको बाक्लो उपस्थितिले त्यहाँ हुन सक्ने सम्भावित घटना नियन्त्रण गर्ने र उनीहरूका गतिविधि अध्ययन गर्ने उद्देश्यले अहिले त्यस क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाइएको छ।
छेस्काम र आसपासका क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै संयुक्त रूपमा ठूलो संख्यामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ‘लङ पेट्रोलिङ’ टोली परिचालन गरिसकिएको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ। टोलीलाई सबै ठाउँमा खानतलासी गर्ने, संग्दिग्ध व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिने, सोधपुछ गर्ने लगायतका अधिकार दिइएको छ। थप मद्दतका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत १ नम्बर सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालय रानी विराटनगरबाट डीएसपीको नेतृत्वमा ५० र केन्द्रीय प्रहरी विशेष कार्यदलबाट ३० गरेर ८० जना प्रहरीको विशेष टोली सोलुखुम्बु पुर्याइएको छ। बाहिरबाट लगिएको र जिल्लाभित्रकै सुरक्षा टोलीले विभिन्न ठाउँमा सर्च अभियान सुरु गरेर विप्लव समूहका कार्यकर्ताको खोजी तीव्र पारेको जनाइएको छ।
सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र मगरले बाहिर हल्ला आएजस्तो केही नभएको दाबी गरे। उनले विप्लवको गतिविधि बढेकाले सुरक्षा परिचालन गरिएको जानकारी दिए। उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘बाहिर धेरै हल्ला भएको छ, त्यस्तो केही होइन। सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ, प्रहरी परिचालनचाहिँ भएको हो।’
स्थानीयले राति दुईवटा समूहको गतिविधि देखिएको र तीमध्ये एक समूह संखुवासभातर्फ लागेको र एक समूह सोलुखुम्बुतर्फ लागेको बताएका छन्। छेस्काम अति विकट र संखुवासभा सिमानामा पर्ने गाउँ हो।
विप्लवका प्रवक्ता खडकबहादुर विश्वकर्माले सोलखुम्बुमा पार्टीद्वारा प्रहरी चौकी आक्रमण भएको भन्ने नियोजित र षड्यन्त्रपूर्ण प्रचारको खण्डन गरेको छन्। उनले सुरक्षा निकायमाथि आक्रमण गर्ने पार्टी नीति नभएको र त्यस प्रकारको घटना नभएको पनि वक्तव्यमार्फत प्रस्ट पारेका छन्।
आफन्तबाटै असुरक्षित महिला
प्रहरीले तयार गरेको एक तथ्यांकले नेपाली महिला घरभित्रकै सदस्य र चिनजानका आफन्तहरूबाटै असुरक्षित रहेको देखाएको छ । प्रहरीले चालू आर्थिक वर्षका घटनालाई आधार बनाएर पीडित र पीडकको नाताको आधारमा निकालेको तथ्यांकले जबर्जस्ती करणीका धेरैजसो घटना घरभित्रकै सदस्य र चिनजानका व्यक्तिहरूबाटै हुने गरेको देखाएको हो । तथ्यांकले हजुरबुबा, बुबा, झड्केलो बुबा, ससुरा, आमा र छोराबीच नै करणीका घटना भएको देखाएको छ । राजधानीमा समाचार छ ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एवं डीआईजी विश्वराज पोखरेलले सामाजिक सञ्जालको गलत प्रभाव, मूल्य–मान्यता, धर्म र संस्कृतिमाथिको प्रहार, यौनसम्बन्धी छाडापन तथा यौन तृष्णा र भोग जगाउने साधनको प्रयोगका कारण नाताभित्रै समेत करणीका घटना बढेको बताए ।
‘सामाजिक सञ्जालको गलत प्रभाव, मूल्य–मान्यता, धर्म तथा संस्कृतिमाथिको प्रहार, यौनसम्बन्धी छाडापन तथा यौन तृष्णा र भोग जगाउने साधनको प्रयोगका कारण नाताभित्रै समेत करणीका घटना बढेको हो,’ प्रवक्ता पोखरेलले राजधानीसँग भने । समाजशास्त्री बिन्दु पोखरेलले भने विगतदेखि नै महिलामाथि हुने गरेको थिचोमिचो र अन्यायका कारण यस्ता घटना हुने गरेको बताइन् ।
‘महिलामाथि हुने हिंसा र दमनका कारण यस्ता घटना हुने गरेका छन । यस्ता घटना विगतदेखि नै हुँदै आएका छन । अहिले सञ्चार माध्यमका कारण बाहिर आउन थाले,’ समाजशास्त्री पोखरेलले भनिन् ।
उनका अनुसार महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक सम्झने संस्कार, सम्पत्तिमाथि वञ्चित गर्ने संस्कृति, महिलालाई नै सम्पत्ति सोच्ने संस्कार, शिक्षा र पहुँचमा अन्याय आदिका कारण महिलाहरू असुरक्षित हुने गरेका हुन् ।
प्रहरी तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चैतसम्ममा भएका १ हजार ८७७ वटा जबर्जस्ती करणीका घटनामा ७६१ घटना चिनजानका व्यक्तिहरूबाटै भएको देखाएको छ । यसैगरी, छिमेकीबाट ५०२ वटा करणीका घटना भएको देखाएको छ भने अपरिचित व्यक्तिहरूबाट ३८९ वटा करणीका घटना भएको तथ्यांक छ ।
एनसेल प्रकरणः २५ अर्बको जालझेल, आज सर्वोच्चले के गर्ला ?
निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल प्रालिको पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्न चलखेल सुरु भएको छ। ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभकर नतिर्न केही कानुन व्यवसायीलाई बिचौलियाका रूपमा प्रयोग गरी चलखेल सुरु भएको हो। नेपाल समाचारपत्रले लेखेको छ ।
‘कर कार्यालयले निर्धारण गरेको करप्रति चित्त नबुझेमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष पुनरावेदन गर्न सकिन्छ। त्यहाँबाट भएको निर्णयमा पनि चित्त नबुझे राजस्व न्यायाधीकरणबाट कानुनी उपचार गर्न सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै एनसेलले दुई तह न्यायिक निरूपणको प्रक्रिया नाघेर सर्वोच्च अदालत पुग्नु पनि कर नतिर्ने चलखेलको एउटा प्रयास हो’-एक कानुन व्यवसायीले भने ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभकर नतिराउन बिचौलियामार्फत न्यायालयलाई प्रभावित पार्न अनेकौं हथकन्डा प्रयोग भएको स्रोतले जानकारी दियो । एनसेल आफैंले अब १४ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिर्छु भनेर स्वीकार गरिसकेको सन्दर्भमा सोही अंकको वरिपरि रहेर अदालतबाट आदेश गराउने प्रपञ्चमा केही कानुन व्यवसायीले बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेको स्रोतको दाबी छ।
एनसेलको पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी मुद्दा आज मंगलबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पेस हुँदै छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र प्रकाशकुमार ढुंगानाको गत वैशाख २४ गतेको संयुक्त इजलासले एनसेलको पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न जेठ २१ गतेको पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने अल्पकालीन आदेश दिएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको इजलासले माघ २३ गते एनसेल कम्पनी खरिद बिक्रीको लाभकर विक्रेता एनसेल र खरिदकर्ता आजियाटालाई निर्धारण गरी असुल गर्न आदेश दिएको थियो। सो आदेशको पूर्णपाठ आएपछि ठूला करदाता कार्यालयले गत वैशाख ३ गते ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपियाँ ७१ पैसा कर निर्धारण गरी सात दिनभित्र कर तिर्न एनसेललाई पत्राचार गरेको थियो। तर, एनसेल ठूला करदाता कार्यालयले तोकेको समयसीमा सकिनु एक दिनअघि सर्वोच्च अदालत पुगेको हो।
ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गर्नुअघि अग्रिम करका रूपमा एनसेलले दुईपटक गरी २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रुपियाँ कर र २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८ सय ५१ रुपियाँ बिलम्ब शुल्क बुझाएको छ। अब बुझाउन ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपियाँ ७१ पैसा बाँकी छ। तर, एनसेलले अब करिब १४ अर्ब रुपियाँ मात्रै तिर्नुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। उसले ठूला करदाता कार्यालयले बढी कर निर्धारण गरेको जिकिर गर्दै आएको छ।
एनसेलको कर विवादमा उसका केही पुराना लगानीकर्ता पनि मुछिन सक्ने त्रासमा न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने प्रयास उनीहरूको सम्पर्क सूत्रबाट हुँदै आएको स्रोतले बताएको छ। राजनीतिक पहुँच, व्यक्तिगत सम्बन्धका साथै द्रव्य भोजन गराएर भए पनि एनसेललाई पुँजीगत लाभकर कम गराउने धन्दामा गिरोह नै सक्रिय रहेको बताइएको छ।
एनसेलको कर विवाद अजियाटाले खरिद गरेपछि मात्रै उत्पन्न भएको भने होइन यसअघि भएका पटक–पटकको खरिद–बिक्रीमा पनि कर छली हुँदै आएको छ। राजनीतिक पहुँच र सेटिङ मिलाएर एनसेलमा धेरैपटक कर छली हुँदै आएको छ।
बजेटमा छलफल : न सत्तापक्ष न प्रतिपक्ष दल
प्रतिनिधिसभामा गत आइतबारदेखि आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल जारी छ । तर, बजेटजस्तो गम्भीर विषयमाथिको छलफलमा सांसदको उपस्थिति भने न्यून हुने गरेको छ । सोमबार बजेट वक्तव्यमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा शीर्ष नेताहरू नै अनुपस्थित भए । नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
शीर्ष नेता बस्ने पहिलो पंक्तिका सिट रित्तै
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका लागि पहिलो पंक्तिमा ६ सिट निर्धारण गरिएको छ । सोमबार सबै सिट खाली रहे ।
सत्तारूढ नेकपाका शीर्ष नेताका लागि अग्रपंक्तिमा १२ सिट छुट्याइएको हुन्छ । तर, सोमबार दुई सिटमा प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र नेता अग्नि सापकोटा थिए । अध्यक्ष प्रचण्डलगायत शीर्ष नेताको कुर्सी खाली रह्यो ।
अग्रपंक्तिमा मन्त्रीहरूका लागि ६ सिटको व्यवस्था गरिएको छ । तर, सोमबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लगायतको ५ कुर्सी खाली रहे । एउटा कुर्सीमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली थिए ।
सत्तारूढ समाजवादी पार्टी नेपालका लागि अग्रपंक्तिमा छुट्याइएका ५ सिटमध्ये दुईवटामा मात्रै सांसद थिए । उमाशंकर अरगरिया र रामसहायप्रसाद यादव छलफलमा उपस्थित हुँदा संयोजक उपेन्द्र यादवलगायत देखिएनन् ।
विपक्षी राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका लागि अग्रपंक्तिमा ५ सिट छुट्याइएको छ । तर, महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र महतोलगायत शीर्ष नेता उपस्थित भएनन् । पाँच सिटलाई प्रतिनिधित्व गर्दै एउटा सिटमा अनिल झा मात्रै देखिन्थे ।
नेकपामा ध्रुवीकरण
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकता हुँदाको सहमतिको बलमा प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षमध्ये एउटा पूर्ण जिम्मेवारीको पद लिन दबाब बढाएपछि नेकपाका शीर्ष नेताबीच ध्रुवीकरण बढेको छ । दाहालले केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीको साढे दुईवर्षे कार्यकालपछि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने वा अध्यक्ष हुने अभिव्यक्ति दिएपछि नेताहरू पक्ष र विपक्षमा बाँडिएका हुन् । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
समय आएपछि नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्नेमा पूर्वमाओवादी केन्द्रभित्र स्पष्ट धारणा छ । पूर्वएमाले समूहमा भने दाहालको अभिव्यक्तिले खैलाबैला मच्चिएको छ ।
पार्टीभित्र ‘बहुकेन्द्र’ सिर्जना गर्न नहुने पार्टी सचिवालय सदस्यसमेत रहेका नेता ईश्वर पोखरेलको भनाइ छ । नेता वामदेव गौतम भने, ‘एक व्यक्ति, एक जिम्मेवारी’ को विधिअनुसार काम बाँडफाँट गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । नेता पोखरेल जो प्रधानमन्त्री छ, उही अध्यक्ष हुनुपर्ने वा अध्यक्ष जो छ उही प्रधानमन्त्री हुने गरी एउटा मात्र केन्द्र बनाउनुपर्छ भन्ने अडानमा छन् । विगतको समझदारीलाई दाहालले गलत समयमा बाहिर ल्याएको भन्दै उनले आपत्तिसमेत जनाएका छन् ।
‘जिम्मेवारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने नाममा वैधानिक ढंगले नै बहुकेन्द्र सिर्जना गर्नु हुँदैन । त्यो बहुकेन्द्र भनेको ‘अल्टिमेट्ली नो केन्द्र’ र ‘एनार्की हो,’ पोखरेलले कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा भने, ‘सहमतिलाई सार्वजनिक खपत र जनदबाब सिर्जना गर्ने ढंगले प्रयोग गरियो भने दुर्भाग्य हुन्छ ।’
यसअघि सार्वजनिक मञ्चबाटै अध्यक्ष दाहाल र नेता पोखरेलबीच वैचारिक विषयमा सवालजवाफ भएको थियो । दाहालको अभिव्यक्तिपछि पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका नेता वामदेव गौतम सहमतिअनुसार समय आएपछि सत्ता हस्तान्तरण हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
पार्टी एकताको सन्दर्भमा भएको सहमतिअनुसार अघि बढ्नुपर्ने र एउटै व्यक्तिमा धेरै अधिकार केन्द्रित गर्न नहुने उनको धारणा छ । पोखरेलले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष एउटै हुने खालको वकालत गरिरहँदा नेता गौतम भने फरकफरक व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने पक्षमा उभिनुले पूर्वएमालेभित्रको ध्रुवीकरणलाई स्पष्ट पार्छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २१, २०७६ १२:३०