काठमाडाैं : सिसाकाण्ड ढाकछोप गर्दा पाँचथरमा नरसंहार भएको स्थानीयको ठहर छ। प्रहरी प्रशासन र जनप्रतिनिधिले सिसाकाण्ड अनुसन्धानमा आलटाल गरेपछि मिक्लाजुङ गाउँपालिका–३ आरुबोटेमा सोमबार राति नौ जनाको बीभत्स हत्या भएको स्थानीयको भनाइ छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
वैशाख ३० गते जस्मिता फियाकको घरमा थुक्पा खाजा खाँदा आठ जना बिरामी परेका थिए। बिरामी परेपछि खोजी गर्दा नुनमा सिसाको टुक्रा मिसाएको पाइएको थियो। नुनमा सिसा मिसाउनेविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिए पनि प्रहरीले अनुसन्धानमा आलटाल गरेको स्थानीय सीता घिमिरेको भनाइ छ। ‘सिसा मिसाउनेविरुद्धको जाहेरीलाई प्रहरीले चासो दिएन’, घिमिरे भन्छिन्, ‘उक्त घटनालाई गम्भीर रूपमा नलिएकाले नौ जनाले ज्यान गुमाउनुपरेको हो।’
जस्मिता फियाकका श्रीमान् धनराज शेर्माले साढुभाइ मानबहादुर माखिमविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएको स्थानीयले जानकारी दिएका छन्। धनराजको सोमबार राति वंशनाश हुनेगरी हत्या भएको हो। उनका साढुभाइ माखिम झुन्डिएको अवस्थामा भेटिए। जाहेरी दिनेको परिवार सखाप हुनेगरी हत्या भएको र सिसाकाण्ड मच्चाउने भनिएका माखिम जीवित नभएपछि घटना झन् रहस्यमय बनेको छ।
‘जाहेरी दिएपछि सम्बन्धित मान्छेलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्नुपथ्र्यो’, आरुबोटे माविका शिक्षक गजेन्द्र रेग्मीले भने, ‘अनुसन्धान गर्नुको सट्टा ढाकछोप गर्न खोज्दा यति ठूलो घटना भएको हो।’ सिसाकाण्ड ढाकछोप गर्न केही जनप्रतिनिधिसमेत लागेको उनको भनाइ छ। ‘परिवारभित्रको कुरा मुद्दा मामिलामा जानु हँुदैन भनेर जनप्रतिनिधि नै ढाकछोप गर्न लागेका थिए’, एक स्थानीयले भने।
प्रहरीलाई दबाबमा पारेर सिसाकाण्ड अनुसन्धान रोकिएको स्थानीयको आरोप छ। ‘दर्दनाक घटनाले सारा मान्छेलाई रुवाएको छ’, स्थानीय गीता ढकालले प्रश्न गरिन्, ‘तर, यो क्षेत्रबाट चुनाव जितेर जाने कुनै सांसद र मन्त्री सान्त्वना दिनसम्म आएनन्। नेता घटनाको अवलोकन गर्न नआउनुको कारण के हो ? ’
ससुरा–ज्वाइँको परिवारका नौ जनाको हत्या भएपछि सिसाकाण्डको विषयमा चर्को आवाज उठेको हो। जाहेरी दिने भनिएका धनराज शेर्माको वंशनाश हुनेगरि हत्या भएपछि घटना रहस्यमय बनेको हो। धनराजले किटानी जाहेरी दिएको स्थानीयको भनाइ छ। तर, प्रहरीले भने धनराजले जाहेरी नभई जानकारी मात्रै दिएको जनाएको छ। ‘नुनमा सिसा मिसाउनेविरुद्ध किटानी जाहेरी थिएन’, पाँचथरका डीएसपी नरेन्द्र कुँवरले भने, ‘सिसाकाण्डको विषयमा प्रहरीलाई सामान्य जानकारी मात्रै थियो।’
जाहेरीको विषयमा प्रहरी र जनप्रतिनिधिको एउटै बोली छ। एकथरी स्थानीय जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा प्रहरीले जाहेरी गायब बनाएको आरोप लगाइरहेका छन्। जाहेरीका विषयमा अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने स्थानीय अगुवाले माग गरेका छन्। ‘सिसाकण्डमा जनप्रतिनिधि र प्रहरीको गद्दारी देखिन्छ’, जीवनकुमार फियाकले प्रश्न गरे, ‘नागरिकको जिउ ज्यानको सुरक्षा गर्ने दायित्व प्रहरी र जनप्रतिनिधिको हो। यत्रो काण्ड मच्चिँदा पनि प्रहरी र जनप्रतिनिधि मौन बस्नुको कारण के हो ? ’
आफन्त नै हिंस्रक
दोलखा जिल्लाको जिरी नगरपालिका–१ का ङिमा शेर्पाकी पत्नी फुर्लमु डेढ महिनाअघि कामदारसहित गाउँमा नयाँ घर बनाउन जुटेकी थिइन्। पति प्रायः मदिरा सेवन गर्ने भएकाले घरव्यवहारको जिम्मेवारी उनको काँधमा आयो। चैत २७ गते फुर्लमुले काम गर्नेहरूलाई खाजासँगै रक्सी पनि दिइन्। रक्सीको नशामा आइपुगेका ङिमाले सो दृश्य देखेपछि पत्नीप्रति शंका गर्न थाले। पतिले पत्नीमाथि नाजायज सम्बन्धको आरोप लगाएपछि उनीहरूबीच सुरु भएको विवादले उग्र रूप लियो। ङिमा पत्नीमाथि कुटपिटमा उत्रिए। लगत्तै फुर्लमुले दाउराको चिर्पटले जवाफी हमला गरिन्। भुइँमा ढलेका ङिमाको अत्यधिक रक्तश्रावका कारण मृत्यु भयो। फुर्लमु अहिले पुर्पक्ष थुनामा छिन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
त्यस्तै गौरीशंकर गाउँपालिकाको झ्याँकु गाउँका छिरिङ शेर्पा र खम्सु शेर्पा दाजुभाइ हुन्। उनीहरू खुब मिल्थे। भाइ खम्सुलाई गाह्रोसाह्रो पर्दा दाजुले नै सहयोग गर्थे। भाइ पनि दाजुलाई सुखदुःखमा साथ दिन्थे। भाइ बिस्तारै रक्सीको लतमा फसे। ज्यालादारी काम गर्दै आएका उनले काममा ध्यान दिन छाडे। कमाइ कम भएपछि रक्सी पिउन पैसा पुग्न छाड्यो। त्यसपछि उनले छिमेकीको सामान चोर्दै बेच्न थाले। गाउँमा परिवारकै बदनाम हुन थालेपछि छिरिङले खम्सुलाई सम्झाउन थाले। रक्सीको नशामा रहेका खम्सुले धारिलो हतियारले हानेर दाजुको हत्या गरे। खम्सु अहिले कारागारमा छन्।
यी घटना प्रतिनिधिमूलक घटना र पात्र हुन्। यस्ता घटनाले परिवारमा भित्रभित्रै झाँगिँदै गएको अपराध कर्मको वास्तविकता चित्रण गर्छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाको मुद्दा शाखामा वर्ष दिनयता दर्ता अपराधका घटनाहरूको फेहरिस्त हेर्दा कर्तव्य ज्यानदेखि, करणी उद्योग हुँदै सार्वजनिक अपराधसम्म गम्भीर प्रकृतिका अधिकांश घटना परिवारभित्रै भएका देखिन्छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा पेसेवर तथा संगठित अपराधमा कमी आए पनि परिवारभित्र हुने आपराधिक घटना र बेमेल मौलाउँदै गएको छ।
जिल्ला प्रहरी प्रमुख डिएसपी वासुदेव पाठक आफू दोलखा आएको १० महिनामा २० वटा गम्भीर अपराधका घटना भएको बताउँछन्। तिमध्ये १३ वटामा परिवारका सदस्य जोडिएका छन्। उनका अनुसार साउनयता पतिले पत्नी र पत्नीले पतिको हत्या गरेको घटना मात्र ६ वटा छन्। यस्तै करणी उद्योग र जर्बजस्ती करणीका मुद्दा पनि प्रायः परिवारभित्रकै छन्। जिल्लामाा पेसेवर तथा संगठित अपराधका घटना घटे पनि परिवारभित्रै अपराधको शृंखला बढ्दै जान थालेको विषयले प्रहरीसहित सरोकारवाला सबैलाई चिन्तित तुल्याउन थालेको छ। ‘पेसेवर अपराध धेरै घट्दै गयो तर हाम्रो जिल्लासहित देशभर भइरहेका घटनाहरूको पृष्ठभूमि हेर्दा पारिवारिक अपराध भित्रभित्रै झागिँदै छ,’ डिएसपी पाठक भन्छन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाका प्रमुख डिएसपी वासुदेव पाठकका अनुसार जिल्लामा बितेका १० महिनामा २० वटा गम्भीर अपराधका घटना भएका छन्। तिमध्ये १३ वटामा परिवारका सदस्य जोडिएका छन्।
केही दिनअघि पाँचथर हत्याकाण्ड, ललितपुर हत्याकाण्डसहित पछिल्लो समय देशभरि देखिएका केही प्रमुख घटना परिवारकै सदस्यबाट भएको उदाहरण दिँदै उनी पारिवारिक अपराधका घटना नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने आँकलन गर्छन्। ‘पेसेवर अपराध भए नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ,’ पाठक भन्छन्, ‘तर आफ्नै परिवारका सदस्यबाट को–को असुरक्षित छन् भन्ने पत्ता लगाएर नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था देखिन्न।’
प्रहरीका अनुसार आफ्नै परिवारका सदस्यबीच हत्याको क्रम बढ्दो छ। प्रायः परिवारभित्रैका हत्या घटनामा रक्सी र लागुऔषध सेवनको उन्माद प्रमुख कारण रहेको निष्कर्ष प्रहरीको छ। ‘९० प्रतिशतभन्दा बढी घटना यसै कारण भएको देखिन्छ,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाका मुद्दा शाखा प्रमुख सई यज्ञानन्द शाह भन्छन्, ‘परिवारभित्रको वैमनश्य र झगडाले भित्रभित्रै उग्ररूप लिइरहेको छ।’ बेमेल, वैदेशिक रोजगारी, व्यक्तिगत स्वार्थ, आर्थिक मामिलाले पनि परिवारभित्रै आपराधिक घटना हुने गरेका प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। परिवारका सदस्यहरू एकअर्काको व्यक्तिगत चरित्रमा हावी हुन खोज्ने प्रवृत्तिका कारणसमेत बेमेल र झगडा बढिरहेको देखिन्छ। दोलखामा पति–पत्नीले एकअर्काको चरित्रमाथि आशंका गर्दा त्यसले हत्या र आत्महत्यासम्म निम्त्याउने गरेको छ। प्रहरीको मुद्दा शाखाका अनुसार एकअर्काको चरित्रमा शंका गर्दा हुने झगडाले उग्र रूप लिँदा १० महिनामा दोलखामा तीन महिलाले पति र तीन पुरुषले पत्नीको हत्या गरेको देखिन्छ।
१० महिनामा ११ खर्ब घाटा
विलासिताका वस्तुको आयात र कृषिको परनिर्भरताले मुलुकको व्यापार घाटा बढेको छ । १० महिनामा ११ खर्ब व्यापार घाटा भएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा १२ खर्ब ५६ अर्ब ६७ करोडको व्यापार भयो । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
त्यसमा आयात ११ खर्ब ७८ अर्ब १३ करोड र निर्यात ७८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको भएको छ । जसमध्ये १० खर्ब ९९ अर्ब ६० करोड घाटा भएको हो । अघिल्लो वर्षको १० महिनाको तुलनामा २०.०६ प्रतिशतले व्यापार घाटा बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को १० महिनामा व्यापार घाटा ९ खर्ब १५ अर्ब ९० करोड पुगेको थियो ।
विज्ञका अनुसार व्यापार घाटा बढ्नुमा मुख्यतः आयात वृद्धि नै हो । ‘निर्यात बढ्नुपर्थ्यो, उच्च दरले वृद्धि हुन सकेको छैन,’ पूर्वअर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले भने, ‘आयात र निर्यातबीचको ‘ग्याप’ बढी भयो ।’
व्यापार घाटा निरुत्साहित गर्न स्वदेशी वस्तुको उत्पादन गरी आयात घटाउने नीति बनाउनुपर्ने सुवेदीले बताए । ‘विलासिताका वस्तुको आयात बढ्दो छ । त्यसमा कर वृद्धि गरी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा आयात–निर्यातको ग्यापमा कमी हुन सक्छ ।’
१० महिनाको अवधिमा ११ खर्ब ७८ अर्ब १३ करोडको आयात भएको थियो । ७८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि हुँदा घाटा कम गर्न केही मद्दत हुन सक्ने जानकार बताउँछन् । मुख्य बाली मानिएको धान, मकै, गहुँदेखि तेल अर्बौं रुपैयाँको आयात भएको छ ।
‘कृषि उत्पादन क्षेत्र वृद्धि नभएसम्म घाटा कम गर्न सम्भव नै हुँदैन । कृषि उत्पादन बढाउन मल, बीउदेखि सिँचाइको सहज उपलब्धता चाहिन्छ,’ पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले भने, ‘तर विडम्बना किसानले मल, बीउ सहज रूपमा कहिल्यै पाएनन् ।’ समयमै मल, बीउ नहुँदा उत्पादनमा वृद्धि हुँदैन । उत्पादन वृद्धि नहुँदा अधिकांश किसानले खेती गर्न छाडेका छन् । जसले गर्दा कृषिजन्य वस्तुमा समेत परनिर्भरता बढ्दै गएको छ ।’
कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि जोन/सुपर जोन तोकेर व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्ने ओझाले बताए । हाल सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत विभिन्न जिल्लामा जोन/सुपरजोन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
अधिकांश जोन/सुपरजोन कार्यक्रममा आपेपासेले अनुदान/सुविधा पाएका छन् । लक्षित किसानले अनुदान नपाउँदा उत्पादन बढ्न सकेको छैन । त्यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्ने पूर्वसचिव सुवेदीले बताए । ‘यी वस्तुसँगै मासु उत्पादन पनि बढाउँदै लैजानुपर्छ । मासु उत्पादन वृद्धि गर्न तीनै तहका सरकारको सहकार्य आवश्यक छ,’ पूर्वसचिव सुवेदीले भने ।
भन्सार विभागका अनुसार सबैभन्दा बढी इन्धनको आयात भएको छ । १० महिनाको अवधिमा २ खर्ब ६ अर्बको इन्धन आयात भएको छ । दोस्रोमा आइरन तथा स्टिल १ खर्ब १९ अर्ब ८७ करोडको आयात भएको छ । परमाणु रिएक्टर, यान्त्रिक उपकरण आयात गर्न १ खर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ । सवारी साधान खरिद गर्न ७७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।
सरकारले विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा जोड दिने बताए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विद्युतीय सवारी साधनमा इन्धन खपत हुँदैन । अन्य सवारीको तुलनामा सस्तो हुँदा घाटा न्यूनीकरणमा केही मद्दत पुग्ने विज्ञहरूको दाबी छ । यीबाहेक इलेक्ट्रिक सामग्री खरिदमा ७२ अर्ब ८४ करोड बाहिरिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
आयात खर्बमा भए पनि निर्यात भने अर्बमै सीमित छ । १० महिनाको अवधिमा ८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको तेल (सागसब्जी/जनावर तथा जडीबुटी) निर्यात भएको छ । ८ अर्ब २१ करोडको मानव निर्मित फाइबर, ६ अर्ब ८६ करोडको कफी, ६ अर्ब ३७ करोडको कार्पेट, ५ अर्ब १८ करोडको आइरन तथा स्टिल निर्यात भएको उल्लेख छ ।
अझै ८६ प्रतिशत महिला ‘स्यानेटरी प्याड’को पहुँचबाहिरै
सरकारले देशभरमा सहज तरिकाले स्यानेटरी प्याड उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आए पनि ८६ प्रतिशत महिला स्यानेटरी प्याडको पहुँचबाहिरै छन् । राजधानीमा समाचार छ ।
स्यानेटरी प्याडको पहँुच बाहिर रहन बाध्य हुँदा महिलामा गम्भीर प्रकृतिका स्वास्थ्य समस्या देखापर्ने गरेको चिकित्सकले बताएका छन् । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समेत सबै विद्यालयका महिनावारी हुने छात्राका लागि स्यानेटरी प्याडको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
समाजमा अझै पनि महिनावारीको प्राकृतिक प्रक्रियालाई नकरात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ । उमेरको वृद्धि विकाससँगै नियमित रजस्वलाको समय चक्र किशोरी तथा महिलाहरूमा देखापर्ने गर्छ । यसै समयमा उनीहरूलाई स्यानेटरी प्याडको आवश्यकता पर्छ । स्यानेटरी प्याडको पहुँच नहुँदा फोहोर कपडा प्रयोग गर्न बाध्य हुने गरेका छन् जसले गर्दा प्रजनन अंगमा संक्रमण देखापर्ने जनस्वास्थ्यविद् डा. अरुणा उप्रेतीले बताइन् ।
महिनावारी व्यवस्थापन सञ्जालका राष्ट्रिय संयोजक गुणराज श्रेष्ठका अनुसार महिनावारी हुन योग्य एक महिलाका लागि १२० थान स्यानेटरी प्याड आवश्यक पर्छ ।
संविधानले समेत स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ । स्यानेटरी प्याडको अभावका कारण मौलिक हकको यो व्यवस्था महिलाहरूका लागि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
हाल नेपाली बजारमा वार्षिक १६ करोड थान स्यानेटरी प्याड खपत हुँदै आएको छ । जसअन्तर्गत १३ करोड थान आयातीत र तीन करोड थान नेपालमा उत्पादन हुने गरेको छ । स्यानेटरी प्याडका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थमा १५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म कर लगाउँदा नेपाली उद्योग धराशयी भएको स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्दै आएका पुनित शारदाले बताए ।
मर्यादित महिनावारीलाई अझै पनि प्रतिबन्धका रूपमा हेरिँदै आइएको छ । महिनावारीको समयमा खान नहुने, हेर्न नहुने, छुन नहुने, देख्न नहुने, हिँड्न नहुनेजस्ता परम्परागत मान्यता अन्त्य हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
विभिन्न अध्ययनले ९५ लाख महिलामा महिनावारी हुने गरेको देखाएको छ । महिनावारी व्यवस्थापनका विषयमा जनचेतना फैलाउनुपर्ने जनस्वास्थ्यविद् डा. उप्रेतीले बताइन् । ‘महिनावारीको समयमा घरेलु सुती कपडा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । सरकारले घरेलु स्यानेटरी प्याड बनाउन प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ,’ जनस्वास्थ्यविद् डा. उप्रेतीले बताइन् ।
संसद् लाइब्रेरीमा ४० हजार पुस्तक तर छिर्दैनन् सांसद
संघीय संसद् प्रारम्भ भएको डेढ वर्ष पुगिसकेको छ । तर, शीर्ष नेता भने संसद्को पुस्तकालयमा एकपटक पनि पुगेका छैनन् । पटकपटक पुस्तकालय जाने र अध्ययन गर्नेमा पूर्वमन्त्रीद्वय अग्नि सापकोटा र दीनानाथ शर्मा मात्रै छन् । त्यसबाहेक कुनै पनि राजनीतिक दलका शीर्ष नेता पुस्तकालय गएको रेकर्ड सचिवालयमा छैन । नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ ।
४० हजार पुस्तक भएको लाइब्रेरीबाट सांसदहरूले कति पुस्तक पढ्न लगेका छन् भन्ने तथ्यांकसमेत छैन । तर, डेढ सयजति पुस्तक मात्रै पढ्न लगेको मोटामोटी तथ्यांक छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाका १० र ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाका १७ सांसद मात्रै पुस्तकालय पुगेको रेकर्ड छ । ‘कुन सांसदले कति पुस्तक र कुन–कुन लानुभयो भन्ने विवरण उतार्न समय लाग्छ । सबै कुरा बताएर पनि हुन्न,’ पुस्तकालय प्रमुख कमलादेवी शर्माले भनिन् । संसद्को पुस्तकालयमा बसेर पढ्ने ठाउँसमेत पर्याप्त छैन । उपयुक्त पुस्तक अभाव र पुस्तकालयमा बस्ने ठाउँको अभावका कारण नगएको सांसदहरू बताउँछन् ।
माथिल्लो सदनका सांसद तुलनात्मक रूपमा बढी अध्ययनशील देखिएका छन् । पुस्तकालयमा गत पाँच महिनाको अवधिमा पुग्ने २७ सांसदमध्ये १७ जना राष्ट्रिय सभाकै छन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाका अधिकांश सांसद पटकपटक पुस्तकालय पुग्दा प्रतिनिधिसभाका १० जना मात्रै सांसद पुस्तकालय पुगेका छन् ।
संघीय संसद्का केही सांसद मात्रै दोहोर्याएर पुस्तकालय पुग्ने गरेका छन् । माघदेखि हालसम्म पटकपटक गइरहने सांसदमा अग्नि सापकोटा, कमला रोका, ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, शेरबहादुर कुँवर, राजेन्द्रप्रसाद गौतम र उदया शर्मा छन् । पूर्वमन्त्री सापकोटा पछिल्लो पाँच महिनामा १२ पटक पुस्तकालय पुगे । माघमा तीन, फागुनमा चार, चैतमा तीन तथा वैशाख र जेठमा एक–एकपटक उनी त्यहाँ गएका छन् ।
संघीय संसद् सचिवालय पुस्तकालय सुधारका लागि बजेट नभएको बताउँछ । पुस्तकालयका लागि चालू आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको आठ लाखमध्ये ६ लाख खर्च भइसकेको र दुई लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको सचिवालय प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले बताए । ‘पुस्तकालय व्यवस्थित भएन भन्ने गुनासो आएको छ । हामीले पनि व्यवस्थित बनाउन खोजिरहेका छौँ । तर, सरकारले आवश्यक बजेट दिएकै छैन,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने । संघीय संसद्मा संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखा छ । पुस्तकालय भुइँतलामा सार्दा ठाउँ सानो भएको महाशाखा प्रमुख घनिन्द्रराज चिमोरियाले बताए । ‘संसद्को आफ्नै भवन बनाउने योजना सरकारले बनाएको सुनिएको छ । त्यसो हुन सके पुस्तकालय व्यवस्थित हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि उपलब्ध ठाउँमा हामीले व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरेकै छौँ ।’
०५६ अघिसम्म संसद्को पुस्तकालय हाल सचिवालय रहेको भवन नम्बर एकमा थियो । त्यसपछि भने भवन नम्बर दुईको एउटा तलामा पूरै पुस्तकालय राखियो । त्यो तलामा अहिले राष्ट्रिय सभाको सचिवालय तथा अन्य पदाधिकारीको कार्यकक्ष बनाउने भन्दै पुस्तकालयलाई भुइँतलामा सारिएको छ । सचिवालय स्रोतका अनुसार हाल भुइँतलामा पुस्तक असरल्ल छरिएका छन्, कतिपय कुनामा फालिएका छन् । धेरै पुस्तकमा ढुसी लागिसकेको छ, नष्ट हुने जोखिम छ । पुस्तकालय लथालिंग बनेको छ । त्यहाँ पुग्ने सांसदहरू बसेर पढ्ने ठाउँ नभएको गुनासो गर्छन् ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ११, २०७६ ११:५०