काठमाण्डाै - सर्वोच्च अदालतले अनलाइनमा खेलिने पब्जी खेल प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाकाे एकल इजलासले आज सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । साथै आदेशमा पब्जी प्रतिबन्ध नलगाउन तथा प्रतिबन्ध लगाउनुकाे कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न भनिएकाे छ ।
यसअघि अधिवक्ताहरु प्रविण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, सुवास पाठक र रितेश पौडेलले खेलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न माग गर्दै बैसाख ३ गते । संयुक्त रुपमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
पब्जीले युवाहरुमा मानसिक असर पुर्याउँदै लगेको, युवाहरु आक्रामक स्वभावको हुँदै गएको, नियमित कामकाजमा चासो हराउँदै गएको भन्ने निष्कर्षका साथ सरकारले पब्जीमा प्रतिबन्ध घोषणा गरेको थियो । धेरै किशोर–किशोरीका अभिभावकहरुको सुझाव र प्रतिक्रिया पब्जी प्रतिबन्ध उचित भन्ने देखिएको भन्दै सरकारले प्रतिबन्ध घोषणा गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख ६, २०७६ १९:१३
