काठमाडौं । श्रम, आप्रवासन र सुशासनको महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संयन्त्रका रुपमा रहेको ‘कोलम्बो प्रोसेस’को मन्त्रीस्तरीय परामर्श बैठकमा चार वटा विषयमा छलफल भएको छ । ती विषयगत क्षेत्रमा कन्सुलर सहायता, आप्रवासनसँग सम्बन्धित दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन, आप्रवासी कामदारको स्वास्थ्य र महिला आप्रवासी कामदारको समानता रहेका छन् ।
बिहीबारदेखि काठमाडाैंमा शुरु भएको बैठकमा कोलम्बो प्रोससमा आबद्ध सदस्य राष्ट्र नेपाल, अफगानिस्तान, कम्बोडिया, थाइल्याण्ड, बङ्गलादेश, चीन, भारत, इण्डोनेसिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, श्रीलङ्का र भियतनामका प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिता रहेको छ ।
कोलम्बो प्रोसेसको सोच र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि क्षेत्रगत कार्यसमूह निकै महत्वपूर्ण अङ्ग मानिन्छ । विगतका दुई वर्षमा ती समितिका १८ बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेका छन् । बैठकले सुरक्षित आप्रवासनका अवसर तथा चुनौतीका बारेमा छलफल गरी कोलम्बो प्रोसेसको भविश्यलाई ठोस आकार दिन प्रस्ताव गर्नेछ । बैठकले पारित गरेका प्रस्तावलाई श्रम आप्रवासनसम्बन्धी काठमाडाैं घोषणापत्र जारी गर्नेछ ।
बैठकको उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपाल सरकारले ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’ भन्ने प्रमुख नारा तय गरी आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित गरेको बताए । उनले नेपालले स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घ तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी राजनीतिक स्थिरतामा अगाडि बढिरहेको चर्चा गर्दै आर्थिक समृद्धिमार्फत जनताको जीवनस्तर माथि उकास्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरे ।
श्रम आप्रवासनसम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ नेपाल सरकारले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको स्पष्ट पार्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले आप्रवासनसम्बन्धी विद्यमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सामूहिक प्रयासको खाँचो औँल्याए । उनले भने, “श्रम रोजगारीलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सदस्य राष्ट्रका अनुभव, स्रोतसाधन, सूचना र जनशक्तिको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।” उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको हिस्सा २६ प्रतिशत रहेको चर्चा गरे ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अन्तरदेशीय सहकार्य र आप्रवासी श्रमिकको समस्याका बारेमा छलफल गर्ने मञ्चका रुपमा रहेको प्रोसेस आफ्नो उद्देश्य तथा लक्ष्यमा पुग्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले आप्रवासी श्रमिकको सुरक्षा सबैको चासोको विषय भएको उल्लेख गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले काम र गन्तव्य देशका बारेमा यथार्थ सूचना पाउनुपर्ने साथै प्रोसेसको क्षमता अभिवृद्धि र निर्णय कार्यान्वयनमा सदस्य मुलुकले ध्यान दिनुपर्ने खाँचो औँल्याए ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक २९, २०७५ १९:१६
