काठमाडौँ । विवादास्पद सूचना प्रविधि विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुने भएको छ । संसदीय समितिबाट पारित भएको १५ महिनापछि सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन आज बस्ने बैठकमा पेस हुने भएको हो ।
२०७६ पुष १३ गते संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले उक्त विधेयक बहुमतले पारित गरेको थियो । तर प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले भने उक्त विधेयकमा फरक मत प्रस्तुत गरेको थियो । विधेयक पारित भएलगत्तै नेपाली कांग्रसका नेता तथा प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयक सच्याउन माग गरेको थियो ।
तर अब उक्त विधेयक पेस भएपछि हाउसमै छलफल हाेला या नहोला ? यदि जस्ताको त्यस्तै प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएमा नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकारको रक्षा होला ? या के होला ?
विधेयकमा अधिकांश प्रावधानहरू त सकारात्मक नै छन् । तर कतिपय प्रावधान भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने खालका भएकाले सच्याउनु पर्ने भन्दै प्रतिपक्षीको माग रहेको थियो ।
विधेयकको प्रतिवेदनमा कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, घृणा वा द्वेष उत्पन्न गराउने, चरित्र हत्या गर्ने वा गाली बेइज्जती मानिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न बन्देज लगाइने उल्लेख छ । अन्यथा पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुने जस्ता कडा प्रावधान राखिएका छन् ।
२ फागुन २०७५ मा सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा यस्तो अभियोगमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने उल्लेख थियो ।
विधेयकको प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतामा खलल पुग्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्दा र सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्क्याउँदा ५ वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुनेछ । चरित्र हत्या गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा खलल पुग्ने सामाग्री सरकारले हटाउन सम्बन्धित प्रयोगकर्तालाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
यस्तै सामाजिक सञ्जाल पनि दर्ता गरेर चलाउनुपर्ने र दर्ता नभएको सामाजिक सञ्जाल नेपाल सरकारले रोक लगाउने भनिएको छ । विधेयकको दफा ९१ मा सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘दर्ता नभएको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्नेछ भनी’ उपदफा ३ मा लेखिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल सूचना प्रविधि विभागमा निवेदन दिई दर्ता गर्नुपर्ने, प्रत्येक वर्ष दर्ता नवीकरण गर्नुपर्ने, सफ्टवेयर प्रयोग गर्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट पूर्व अनुमति लिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । विधेयकको दफा ८१ मा सफ्टवेयर सम्बन्धी अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने छ ।
उक्त प्रावधानहरुमाथि काँग्रेसले फरक मत राखेको थियो ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत २६, २०७७ १०:१७
